ब्रिटीश इंडियन असोसिएशन या संस्थेने इ.स. 1853 मध्ये चार्टर कायद्याच्या नूतनीकरण प्रसंगी संसदेकडे कोणत्या मागण्या केल्या होत्या ? (a) कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ व न्यायमंडळ यांचे कार्यक्षेत्र स्वतंत्र असावे. (b) मोठमोठ्या उच्च पदांचे वेतन कमी करण्यात यावे. (c) नव्या कायदेमंडळाची निर्मिती करून त्यात भारतीयांना प्रतिनिधीत्व द्यावे. (d) मीठ, अबकारी व मुद्रा कर समाप्त करण्यात यावा.
- (1)फक्त (a) आणि (d)
- (2)(a), (b) आणि (d)
- (3)(a), (b) आणि (c)
- (4)वरीलपैकी कोणतेही नाही
बरोबर उत्तर पर्याय (2) — म्हणजे विधाने (a), (b) आणि (d). ब्रिटीश इंडियन असोसिएशनची स्थापना 1851 साली कलकत्ता येथे झाली. लँडहोल्डर्स सोसायटी आणि बेंगॉल ब्रिटिश इंडिया सोसायटी या दोन आधीच्या संस्थांच्या विलीनीकरणातून ती उभी राहिली, आणि तिचे सभासद प्रामुख्याने बंगाल इलाख्यातील जमीनदार व इंग्रजी शिक्षण घेतलेला व्यावसायिक वर्ग होते. ईस्ट इंडिया कंपनीच्या सनदेचे नूतनीकरण जवळ आले तेव्हा, 1852 मध्ये, या संस्थेने ब्रिटिश संसदेकडे अर्ज पाठवला; त्या अर्जातील मागण्या हाच या प्रश्नाचा कच्चा माल आहे. त्या मागण्या अशा — लोकप्रतिनिधित्वाचे स्वरूप असलेले स्वतंत्र कायदेमंडळ निर्माण करावे; कार्यकारी मंडळाचे काम न्यायमंडळाच्या कामापासून वेगळे करावे; उच्च पदांवरील अधिकाऱ्यांचे वेतन कमी करावे; आणि मीठ, अबकारी व मुद्रा कर रद्द करावेत. यांपैकी पहिली मागणी विधान (a) मध्ये, वेतनाची मागणी विधान (b) मध्ये आणि कराची मागणी विधान (d) मध्ये आली आहे. नेमकी हीच तीन विधाने एकत्र देणारा पर्याय फक्त (2) आहे. प्रश्न फिरतो तो विधान (c) वर, आणि तो ज्या भेदावर फिरतो तो चिडून बाजूला सारण्यापेक्षा शिकून घेण्यासारखा आहे. अर्जाची मागणी होती 'लोकप्रतिनिधित्वाचे स्वरूप असलेले स्वतंत्र कायदेमंडळ'; 'त्या कायदेमंडळात भारतीयांना प्रतिनिधीत्व द्यावे' हा त्यापुढे जाणारा व वेगळा दावा ठरतो, आणि आयोगाच्या अंतिम उत्तरतालिकेने तो 1852-53 च्या मागण्यांत धरलेला नाही. 1853 च्या चार्टर कायद्याने प्रत्यक्षात दिले एवढेच की गव्हर्नर जनरलच्या कौन्सिलमध्ये कायदेविषयक कामासाठी सहा अतिरिक्त सदस्य जोडले गेले — म्हणजे कायदेमंडळाची स्वतंत्र शाखा तयार झाली, भारतीयांना त्यात जागा मिळाल्या नाहीत. कायदेमंडळात बिनसरकारी भारतीय सदस्य प्रथम आले ते 1861 च्या इंडियन कौन्सिल्स कायद्याने, नियुक्तीच्या मार्गाने. पर्यायांची रचनाही लक्षात घ्या: 'चारही विधाने' असा पर्याय येथे दिलेलाच नाही. (a)+(d), (a)+(b)+(d) आणि (a)+(b)+(c) एवढेच संच जिवंत आहेत. त्यामुळे संपूर्ण यादी तंतोतंत आठवत नसली तरी वजाबाकीने वाट काढता येते — पर्याय (3) करविषयक मागणी गाळतो, जी या यादीतील सर्वांत भक्कम नोंद आहे; तर पर्याय (2) फक्त तेच विधान गाळतो जे अर्जाच्या नोंदीपलीकडे जाते.
- (1)फक्त (a) आणि (d) — अर्जातील दोन मागण्या इथे बरोबर ओळखल्या आहेत — कार्यकारी मंडळ व न्यायमंडळ यांचे कार्यक्षेत्र वेगळे करणे, आणि मीठ, अबकारी व मुद्रा कर रद्द करणे. पण संच अपुरा आहे. उच्च पदांवरील अधिकाऱ्यांचे वेतन कमी करावे ही मागणी — म्हणजे विधान (b) — हा पर्याय गुपचूप वगळतो, आणि 1852 च्या अर्जाच्या प्रमाणित वर्णनात ती मागणी नेहमीच येते. एकमेकांत मिसळणारे संच देणाऱ्या अशा प्रश्नात 'जेवढे सांगितले तेवढे बरोबर' असा पर्यायसुद्धा चूकच ठरतो; आयोग यादीचे पूर्ण कुंपण मागतो आहे, यादीतील दोन नावे नव्हे. विधान (b) तपासणीत टिकते, म्हणून ते वगळणारा प्रत्येक संच पडतो.
- (3)(a), (b) आणि (c) — हाच या प्रश्नाचा मुख्य सापळा, आणि अर्ज वाचलेला उमेदवार व अर्जाचा गोषवारा वाचलेला उमेदवार यांत फरक करणारा हाच पर्याय. सुरक्षित वाटणारी दोन विधाने (a) व (b) तो तसाच ठेवतो आणि करविषयक मागणीच्या जागी विधान (c) आणतो. पण मीठ, अबकारी व मुद्रा कर रद्द करण्याची मागणी 1852 च्या अर्जात स्पष्ट नोंदलेली आहे, तर विधान (c) चा नेमका दावा — नवे कायदेमंडळ आणि त्यात भारतीयांना प्रतिनिधीत्व — अर्जाच्या नोंदीपलीकडे जातो; अर्जाची मागणी लोकप्रतिनिधित्वाचे स्वरूप असलेल्या स्वतंत्र कायदेमंडळाची होती. भक्कम नोंद सोडून पुढे जाणारा दावा उचलणे ही चुकीची अदलाबदल आहे, आणि तीच या पर्यायाला पाडते.
- (4)वरीलपैकी कोणतेही नाही — पळवाटीचा पर्याय तेव्हाच बरोबर ठरतो जेव्हा नाव घेतलेला प्रत्येक संच पडतो हे दाखवता येते; इथे त्यांतील एक उघडपणे टिकतो. विधाने (a), (b) आणि (d) ही तिन्ही असोसिएशनच्या 1852 च्या अर्जातील मागण्यांशी जुळतात, म्हणून पर्याय (2) उभा राहतो आणि त्याबरोबर हा पर्याय कोसळतो. संपूर्ण प्रश्नपत्रिकेसाठी हीच सवय लावून घ्यावी — या पुस्तिकेत 'वरीलपैकी ... नाही' या स्वरूपाचा पर्याय सहा वेळा दिलेला आहे, आणि प्रत्येक वेळी तो 'नाव घेतलेले तिन्ही संच सदोष आहेत' असा ठाम दावा असतो, शंका आल्यावर माघार घेण्याची सोयीस्कर जागा नसते. आधी नाव घेतलेले पर्याय तपासावेत; ते सगळे मेल्यावरच या पळवाटेकडे वळावे.
ब्रिटीश इंडियन असोसिएशन ही 1851 मध्ये कलकत्त्यात स्थापन झालेली संस्था संघटित भारतीय राजकीय हालचालींच्या पहिल्या टप्प्यातील आहे — 1885 मध्ये राष्ट्रीय सभेची (काँग्रेस) स्थापना होण्यापूर्वीचा, काँग्रेसपूर्व संस्थांचा काळ. लँडहोल्डर्स सोसायटी व बेंगॉल ब्रिटिश इंडिया सोसायटी यांच्या विलीनीकरणातून ती तयार झाली; सभासद प्रामुख्याने बंगालमधील जमीनदार आणि इंग्रजी शिकलेला व्यावसायिक वर्ग. तिची पद्धत घटनात्मक आणि तिचे हत्यार अर्ज होते: आंदोलन उभे करण्याऐवजी ती तक्रारी गोळा करी, त्या ब्रिटिश घटनात्मक परिभाषेत मांडी आणि लंडनच्या संसदेकडे पाठवी — कंपनी नव्हे तर संसद हीच खरी सत्ता असून तिचे मन वळवता येईल, या गृहीतकावर हे सगळे चाले. कंपनीच्या सनदेची नूतनीकरणे (1793, 1813, 1833, 1853) हे अशा अर्जांचे स्वाभाविक प्रसंग होते, कारण प्रत्येक वेळी संसदेला भारतासाठी नव्याने कायदा करावा लागे आणि म्हणून तिला ऐकावेच लागे. याच धर्तीवर इतर इलाख्यांतही संस्था निघाल्या — 1852 मधील मद्रास नेटिव्ह असोसिएशन आणि बॉम्बे असोसिएशन — आणि 1853 च्या नूतनीकरणापूर्वी तिघांनीही संसदेकडे अर्ज केले.
हा प्रश्न एका सवयीची परीक्षा घेतो: संस्थेने प्रत्यक्षात काय मागितले याच्याशी यादी जुळवायची, आपल्याला ती काय मागणार असे वाटते त्याच्याशी नाही. एकोणिसाव्या शतकातील कोणत्याही भारतीय संस्थेने कायदेमंडळात भारतीय प्रतिनिधित्व मागितलेच असणार, असे आजच्या वाचकाला सहज वाटते — आणि तोच अंदाज विधान (c) ला आकर्षक करतो. अर्जाची नोंदलेली मागणी त्यापेक्षा अरुंद आणि त्या काळाला शोभणारी होती: लोकप्रतिनिधित्वाचे स्वरूप असलेले स्वतंत्र कायदेमंडळ, न्यायमंडळ वेगळे करणे, स्वस्त प्रशासन आणि हलके अप्रत्यक्ष कर. ऐतिहासिकदृष्ट्याही हा भेद महत्त्वाचा आहे: 1853 च्या चार्टर कायद्याने कायदेविषयक मागणीला उत्तर दिले ते गव्हर्नर जनरलच्या कौन्सिलमध्ये कायद्यासाठी सहा अतिरिक्त सदस्य जोडून, आणि कोवेनंटेड नागरी सेवेची भरती खुल्या स्पर्धा परीक्षेला मोकळी करून; कायदेमंडळातील भारतीय सदस्यत्वासाठी मात्र 1861 च्या इंडियन कौन्सिल्स कायद्यापर्यंत थांबावे लागले. परीक्षा हॉलमधले गणितही पाहण्यासारखे आहे — या पेपरात प्रत्येक प्रश्न दोन गुणांचा असून चुकीच्या उत्तरासाठी नेमून दिलेल्या गुणांच्या एक चतुर्थांश गुण वजा होतात; म्हणजे +2 विरुद्ध −0.5. त्यामुळे एखादा संच निश्चितपणे बाद करता येत असेल, तर प्रश्न सोडून देण्यापेक्षा उत्तर देणे सहसा फायद्याचे ठरते.
- ब्रिटीश इंडियन असोसिएशनची स्थापना 1851 मध्ये कलकत्ता येथे लँडहोल्डर्स सोसायटी व बेंगॉल ब्रिटिश इंडिया सोसायटी यांच्या विलीनीकरणातून झाली; सभासद मुख्यत्वे बंगाल इलाख्यातील जमीनदार व इंग्रजी शिकलेला व्यावसायिक वर्ग होता, आणि तिची कार्यपद्धत आंदोलनाची नव्हे तर संसदेकडे घटनात्मक अर्ज पाठवण्याची होती.
- कंपनीच्या सनदेच्या नूतनीकरणापूर्वी 1852 मध्ये तिने ब्रिटिश संसदेकडे पाठवलेल्या अर्जात लोकप्रतिनिधित्वाचे स्वरूप असलेले स्वतंत्र कायदेमंडळ, कार्यकारी व न्यायविषयक कामांची फारकत, उच्च पदांवरील अधिकाऱ्यांच्या वेतनात कपात, आणि मीठ, अबकारी व मुद्रा कर रद्द करणे या मागण्या होत्या.
- 1853 च्या चार्टर कायद्याने अर्धेच उत्तर दिले: गव्हर्नर जनरलच्या कौन्सिलमध्ये कायदेविषयक कामासाठी सहा अतिरिक्त सदस्य जोडले गेल्याने प्रथमच स्वतंत्र कायदेविषयक शाखा तयार झाली, आणि कोवेनंटेड नागरी सेवेतील भरती खुल्या स्पर्धा परीक्षेद्वारे होऊ लागली.
- 1853 चा चार्टर कायदा ही सनदेची शेवटची नूतनीकरणी ठरली — त्यात कंपनीच्या राजवटीसाठी ठराविक मुदत नमूद केली नव्हती, त्यामुळे ती कधीही संपवण्याचे स्वातंत्र्य संसदेकडे राहिले; 1857 च्या उठावानंतर 1858 च्या भारत सरकार कायद्याने संसदेने तेच केले.
- कायदेमंडळांत बिनसरकारी भारतीय सदस्य प्रथम आले ते 1861 च्या इंडियन कौन्सिल्स कायद्याने, तेही नियुक्तीच्या मार्गाने — म्हणूनच भारतीय प्रतिनिधित्वाची मागणी 1852 च्या अर्जापेक्षा पुढच्या टप्प्यातील मानली जाते.
- 1852 मध्ये स्थापन झालेल्या मद्रास नेटिव्ह असोसिएशन व बॉम्बे असोसिएशन या इतर दोन इलाख्यांतील समांतर संस्था होत्या, आणि 1853 च्या नूतनीकरणापूर्वी त्यांनीही संसदेकडे अर्ज पाठवले होते.
(a) + (b) + (d) टिकतात; फक्त (c) पडते — म्हणून संच (a), (b) आणि (d).
- एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्यातील संस्थेने कायदेमंडळात भारतीय प्रतिनिधित्वच मागितले असणार असे गृहीत धरणे — 1852 च्या अर्जाची नोंदलेली मागणी लोकप्रतिनिधित्वाचे स्वरूप असलेल्या कायदेमंडळाची होती, आणि हे दोन दावे एक नाहीत
- अर्जाने काय मागितले आणि 1853 च्या चार्टर कायद्याने काय दिले यांची गल्लत करणे; त्या कायद्यातील सहा अतिरिक्त सदस्य ही कौन्सिलची कायदेविषयक शाखा होती, भारतीयांसाठीच्या जागा नव्हत्या
- 'जेवढे सांगितले तेवढे बरोबर' असा संच निवडणे — एकमेकांत मिसळणाऱ्या संचांच्या प्रश्नात एक खरे विधान गाळले तरी संपूर्ण पर्याय चूक ठरतो
- 'वरीलपैकी कोणतेही नाही' हा सुरक्षित आडोसा मानणे; तो प्रत्यक्षात नाव घेतलेले तिन्ही संच सदोष असल्याचा ठाम दावा असतो
एमपीएससीचा आधुनिक भारताच्या इतिहासाचा भाग संस्था, त्यांची स्थापनावर्षे आणि त्यांचे कार्यक्रम यांवर भर देतो, आणि तो बहुधा विधान-संचाच्या स्वरूपात विचारला जातो — तीन-चार मागण्या आणि त्यांचे एकमेकांत मिसळणारे चार संच. या रचनेत यादी तंतोतंत लक्षात असण्याला बक्षीस मिळते आणि ढोबळ आठवणीला शिक्षा; 'दोन्ही विधाने बरोबर आहेत का' या प्रकाराच्या नेमके उलट. यूपीएससी हाच अभ्यासक्रमभाग वेगळ्या पद्धतीने हाताळते — ती संस्थेचे नाव देऊन ती काय होती असे विचारते, किंवा संस्था-व्यक्ती अथवा संस्था-वर्ष अशा जोड्या देऊन किती जोड्या जुळतात असे विचारते. त्यामुळे यूपीएससीचा उमेदवार संस्थापक व वर्ष लक्षात ठेवतो, तर एमपीएससीच्या उमेदवाराला मागण्यांची यादीच लागते. 1853 चा चार्टर कायदा दोन्ही परीक्षांना आवडतो, कारण त्यात तीन स्वतंत्र आकडे अडकवण्यासारखे आहेत — कायदेविषयक शाखा, नागरी सेवेसाठी खुली स्पर्धा, आणि कंपनी राजवटीसाठी मुदत न ठरवणे.
या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
1853 च्या चार्टर कायद्याने ब्रिटिश भारताच्या राज्यकारभारात केलेल्या तरतुदींपैकी खालीलपैकी कोणती तरतूद नव्हती ?
- (a)गव्हर्नर जनरलच्या कौन्सिलमध्ये कायदेविषयक कामासाठी सहा अतिरिक्त सदस्य जोडण्यात आले
- (b)कोवेनंटेड नागरी सेवेतील भरती खुल्या स्पर्धा परीक्षेला मोकळी करण्यात आली
- (c)कायदेमंडळात बिनसरकारी भारतीय सदस्य नियुक्तीने घेण्यात आले
- (d)कंपनीच्या राजवटीसाठी ठराविक मुदत नमूद करण्यात आली नाही
उत्तर(c) कायदेमंडळात बिनसरकारी भारतीय सदस्य नियुक्तीने घेणे — ही तरतूद 1853 च्या चार्टर कायद्याची नव्हे तर 1861 च्या इंडियन कौन्सिल्स कायद्याची आहे. 1853 च्या कायद्याने गव्हर्नर जनरलच्या कौन्सिलमध्ये कायदेविषयक कामासाठी सहा अतिरिक्त सदस्य जोडले, कोवेनंटेड नागरी सेवेची भरती स्पर्धा परीक्षेला खुली केली, आणि कंपनीच्या राजवटीसाठी मुदत मुद्दाम नमूद केली नाही — त्यामुळे ती केव्हाही संपवण्याची मोकळीक संसदेकडे राहिली.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
1851 मध्ये स्थापन झालेली ब्रिटीश इंडियन असोसिएशन ही बंगाल इलाख्यातील कोणत्या दोन आधीच्या संस्थांच्या विलीनीकरणातून तयार झाली ?
- (a)बंगभाषा प्रकाशिका सभा आणि जमीनदार असोसिएशन
- (b)लँडहोल्डर्स सोसायटी आणि बेंगॉल ब्रिटिश इंडिया सोसायटी
- (c)ब्रिटिश इंडिया सोसायटी आणि मद्रास नेटिव्ह असोसिएशन
- (d)बॉम्बे असोसिएशन आणि बेंगॉल ब्रिटिश इंडिया सोसायटी
उत्तर(b) लँडहोल्डर्स सोसायटी आणि बेंगॉल ब्रिटिश इंडिया सोसायटी — या दोन संस्था 1851 मध्ये एकत्र येऊन कलकत्त्यात ब्रिटीश इंडियन असोसिएशन तयार झाली, आणि कंपनीच्या सनदेचे नूतनीकरण जवळ येताच तिने 1852 मध्ये संसदेकडे अर्ज पाठवला. मद्रास नेटिव्ह असोसिएशन व बॉम्बे असोसिएशन या 1852 मधील वेगळ्या इलाख्यांतील संस्था होत्या, कलकत्त्याच्या विलीनीकरणातील घटक नव्हेत.