खालीलपैकी योग्य विधान/विधाने ओळखा : अ. 2025 – 26 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातील प्रमुख आकर्षण म्हणजे अणु ऊर्जा अभियानाची सुरुवात, जे लघु मॉड्युलर अणु भट्ट्यांच्या (एसएमआर) संशोधन आणि विकासावर केंद्रीत आहे. ब. अणु ऊर्जा अभियानाच्या अंमलबजावणीला चालना देण्यासाठी, अणु ऊर्जा कायदा आणि आण्विक नुकसानीसाठी नागरी दायित्व कायद्यातील सुधारणा संसदेत मांडल्या जातील. क. या सुधारणामुळे अणु ऊर्जा प्रकल्पामध्ये परकीय क्षेत्रातील गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
- (1)फक्त अ, ब
- (2)फक्त ब, क
- (3)फक्त अ, क
- (4)वरीलपैकी सर्व
बरोबर उत्तर पर्याय (4) — वरीलपैकी सर्व. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26 मध्ये विकसित भारतासाठीच्या अणु ऊर्जा अभियानाची घोषणा केली, ज्यासाठी लघु मॉड्युलर अणु भट्ट्यांच्या (एसएमआर) संशोधन व विकासासाठी 20,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली, आणि 2033 पर्यंत किमान पाच स्वदेशी विकसित एसएमआर कार्यान्वित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले, जे 2047 पर्यंत 100 गिगावॉट अणु क्षमतेच्या दीर्घकालीन उद्दिष्टात मिळते. विधान अ हे बरोबर नोंदवते. या अभियानात खासगी व परकीय सहभाग प्रत्यक्षात व्यवहार्य होण्यासाठी, अर्थसंकल्पीय भाषणात दोन नियामक कायद्यांतील सुधारणा प्रस्तावित करण्यात आल्या — अणु ऊर्जा कायदा, 1962, ज्याने ऐतिहासिकदृष्ट्या अणु ऊर्जा निर्मिती केवळ शासकीय संस्थांपुरती मर्यादित ठेवली आहे, आणि आण्विक नुकसानीसाठी नागरी दायित्व कायदा, 2010, ज्याच्या पुरवठादार-दायित्व तरतुदी परकीय अणु भट्टी पुरवठादारांना दीर्घकाळ भारतात गुंतवणूक करण्यापासून परावृत्त करणारा घटक मानल्या गेल्या आहेत. विधान ब हे बरोबर नोंदवते. नागरी दायित्व कायद्याची पुरवठादार-दायित्व तरतूदच नेमकी ती बाब आहे जिने अमेरिकन, फ्रेंच व इतर आंतरराष्ट्रीय अणु उपकरणे पुरवठादारांना भारतीय बाजारापासून सावध ठेवले होते, त्यामुळे ती सुधारित करणे — अणु ऊर्जा कायद्याच्या सुधारणेने खुल्या होणाऱ्या क्षेत्रासोबतच — विधान क सांगतो तशी परकीय गुंतवणूक विशेषतः प्रोत्साहित करेल अशी अपेक्षा आहे. तिन्ही विधाने अर्थसंकल्पीय घोषणेचे अचूक प्रतिबिंब असल्याने, बरोबर उत्तर तिन्हींना एकत्रित मान्यता देते.
- (1)फक्त अ, ब — अणु ऊर्जा अभियानाचा एसएमआर-केंद्रित उद्देश आणि प्रस्तावित कायदेशीर सुधारणा बरोबर मान्य करतो, पण विधान क वगळतो. अणु ऊर्जा कायदा व नागरी दायित्व कायद्यातील सुधारणा विशेषतः परकीय अणु-उपकरण पुरवठादारांना भारतात गुंतवणूक करण्यापासून परावृत्त करणारे दायित्व व मालकी अडथळे दूर करण्यासाठी उद्दिष्ट ठेवतात, हेच विधान क सांगते.
- (2)फक्त ब, क — प्रस्तावित कायदेशीर सुधारणा व त्यांचा परकीय गुंतवणुकीवर अपेक्षित परिणाम बरोबर मान्य करतो, पण विधान अ वगळतो — जे अणु ऊर्जा अभियान व त्याचा एसएमआर-केंद्रित उद्देश अचूकपणे वर्णन करते, ज्याला पाठबळ देण्यासाठीच विधान ब मधील सुधारणा प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत.
- (3)फक्त अ, क — अणु ऊर्जा अभियानाचा एसएमआर-केंद्रित उद्देश आणि परकीय गुंतवणुकीला अपेक्षित चालना बरोबर मान्य करतो, पण विधान ब वगळतो — जे प्रत्यक्ष कायदेशीर यंत्रणा, म्हणजे अणु ऊर्जा कायदा व नागरी दायित्व कायद्यातील सुधारणा, वर्णन करते, ज्याद्वारेच ती गुंतवणूक शक्य केली जाणार आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26 मध्ये जाहीर झालेल्या विकसित भारतासाठीच्या अणु ऊर्जा अभियानाने लघु मॉड्युलर अणु भट्ट्यांच्या — साधारणपणे 300 मेगावॉटहून कमी क्षमतेच्या, मोठ्या पारंपरिक अणु भट्ट्यांहून अधिक लवचिक, जलद बांधता येणाऱ्या व कमी भांडवल-गहन असणाऱ्या संहत अणु भट्ट्यांच्या — संशोधन व विकासासाठी 20,000 कोटी रुपयांची तरतूद केली, आणि 2033 पर्यंत किमान पाच स्वदेशी विकसित एसएमआर कार्यान्वित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले. भारताचे अणु ऊर्जा क्षेत्र ऐतिहासिकदृष्ट्या अणु ऊर्जा कायदा, 1962 अंतर्गत खासगी व परकीय सहभागासाठी बंद राहिलेले आहे, आणि आण्विक नुकसानीसाठी नागरी दायित्व कायदा, 2010 ने उपकरणे पुरवठादारांवरच दायित्व टाकल्याने परकीय पुरवठादारांना ते अस्वीकार्य जोखमीचे वाटले आहे, त्यामुळे या अभियानाची खासगी व परकीय-गुंतवणुकीची महत्त्वाकांक्षा वास्तववादी ठरण्यासाठी अर्थसंकल्पात दोन्ही कायद्यांत सुधारणा प्रस्तावित करण्यात आली.
केंद्रीय अर्थसंकल्पातील ऊर्जा व पायाभूत सुविधांविषयक घोषणांचा MPSC आणि UPSC दोन्ही बारकाईने पाठपुरावा करतात, आणि अणु ऊर्जा हा विशेषतः चर्चेचा विषय बनला आहे कारण तो तीन वेगळे धोरण-धागे एकत्र जोडतो — भारताची 2047 पर्यंतची निव्वळ-शून्य व ऊर्जा-सुरक्षेची उद्दिष्टे, अणु ऊर्जेतील खासगी व परकीय गुंतवणुकीवरील दीर्घकालीन कायदेशीर अडथळे, आणि पारंपरिक मोठ्या भट्ट्यांपेक्षा जलद, अधिक लवचिक मार्ग म्हणून लघु मॉड्युलर अणु भट्ट्यांवरील विशिष्ट तांत्रिक बाजी. अशा प्रश्नांत उमेदवाराने केवळ अभियानाचे ठळक नाव नव्हे, तर ते कार्यान्वित होण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर बदल व त्या बदलांचा हेतू असलेला प्रत्यक्ष परिणाम — या तिन्ही गोष्टी एकत्र जोडल्या आहेत का, हे तपासले जाते.
- विकसित भारतासाठीचे अणु ऊर्जा अभियान केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26 मध्ये जाहीर करण्यात आले, लघु मॉड्युलर अणु भट्ट्यांच्या संशोधन व विकासासाठी 20,000 कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह.
- हे अभियान 2033 पर्यंत किमान पाच स्वदेशी विकसित एसएमआर कार्यान्वित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवते, जे 2047 पर्यंत 100 गिगावॉट अणु क्षमतेच्या व्यापक उद्दिष्टाचा भाग आहे.
- अभियानाला पाठबळ देण्यासाठी अणु ऊर्जा कायदा, 1962 आणि आण्विक नुकसानीसाठी नागरी दायित्व कायदा, 2010 यांतील सुधारणा संसदेत मांडल्या जाणार आहेत.
- अणु ऊर्जा कायद्याने ऐतिहासिकदृष्ट्या अणु ऊर्जा निर्मिती शासकीय संस्थांपुरती मर्यादित ठेवली आहे; त्यातील सुधारणेचा उद्देश हे क्षेत्र अधिक खासगी सहभागासाठी खुले करणे आहे.
- नागरी दायित्व कायद्याच्या पुरवठादार-दायित्व तरतुदींनी परकीय अणु भट्टी पुरवठादारांना दीर्घकाळ परावृत्त केले आहे; त्या कायद्यातील सुधारणेचा उद्देश विशेषतः भारतीय अणु ऊर्जा प्रकल्पांतील परकीय गुंतवणूक अधिक आकर्षक बनवणे आहे.
तिन्ही विधाने घोषणेचे अचूक वर्णन करतात — अ, ब आणि क तिन्ही खरी आहेत.
- एखादी योजना घोषणा आणि तिला पाठबळ देणाऱ्या कायदेशीर सुधारणा या स्वतंत्र, असंबंधित तथ्ये आहेत असे गृहीत धरणे, त्याऐवजी त्या सुधारणा विशेषतः योजनेची जाहीर उद्दिष्टे साध्य करण्यायोग्य बनवण्यासाठीच केल्या जातात हे न ओळखणे
- फक्त अणु ऊर्जा कायद्याच्या मालकी-निर्बंधांकडे लक्ष देऊन, आण्विक नुकसानीसाठी नागरी दायित्व कायद्याच्या पुरवठादार-दायित्व तरतुदींनीही परकीय गुंतवणुकीला विशेषतः परावृत्त केले आहे, ही बाब दुर्लक्षित करणे
- 'खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक' आणि 'परकीय क्षेत्रातील गुंतवणूक' एकच मानणे, जेव्हा या अभियानाबाबतची अर्थसंकल्पीय विधाने सहसा देशांतर्गत मालकी-अडथळा (अणु ऊर्जा कायदा) आणि परकीय-पुरवठादार-दायित्व अडथळा (नागरी दायित्व कायदा) या दोन स्वतंत्र समस्यांना संबोधतात
MPSC आणि UPSC दोन्ही एकाच अर्थसंकल्पीय घोषणेतून तयार केलेले बहु-विधान प्रश्न पसंत करतात, ज्यात उमेदवाराने केवळ ठळक योजना नव्हे तर तिच्यामागील नेमकी कायदेशीर वा संस्थात्मक यंत्रणा व तिचा अपेक्षित प्रत्यक्ष परिणाम — हे तिन्ही टिकवून ठेवले आहे का हे तपासले जाते. बचाव म्हणजे अर्थसंकल्पात जाहीर झालेल्या अभियानांना तीन-टप्प्यांची साखळी म्हणून वाचणे — काय सुरू केले जात आहे, त्याला कोणता कायदेशीर वा संस्थात्मक बदल पाठबळ देतो, आणि त्या बदलाचा हेतू असलेला परिणाम काय — एकसंध ठळक तथ्याऐवजी.
या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26 मध्ये जाहीर झालेल्या विकसित भारतासाठीच्या अणु ऊर्जा अभियानाचे उद्दिष्ट 2033 पर्यंत किमान किती स्वदेशी विकसित लघु मॉड्युलर अणु भट्ट्या कार्यान्वित करण्याचे आहे ?
- (a)दोन
- (b)पाच
- (c)दहा
- (d)वीस
उत्तर(b) पाच — 2033 पर्यंत किमान पाच स्वदेशी विकसित एसएमआर कार्यान्वित करण्याचे अभियानाचे उद्दिष्ट, एसएमआर संशोधन व विकासासाठीच्या 20,000 कोटी रुपयांच्या तरतुदीच्या पाठबळावर, 2047 पर्यंत 100 गिगावॉट अणु क्षमतेच्या व्यापक उद्दिष्टात मिळते.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
परकीय अणु-उपकरण पुरवठादारांना भारतात गुंतवणूक करण्यापासून दीर्घकाळ परावृत्त करणाऱ्या पुरवठादार-दायित्व तरतुदी असलेला, आणि केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26 मध्ये सुधारणेसाठी प्रस्तावित केलेला कायदा कोणता ?
- (a)अणु ऊर्जा कायदा, 1962
- (b)आण्विक नुकसानीसाठी नागरी दायित्व कायदा, 2010
- (c)विद्युत कायदा, 2003
- (d)पर्यावरण संरक्षण कायदा, 1986
उत्तर(b) आण्विक नुकसानीसाठी नागरी दायित्व कायदा, 2010 — त्याच्या पुरवठादार-दायित्व तरतुदी परकीय अणु भट्टी पुरवठादारांसाठी दीर्घकाळची चिंता ठरल्या आहेत. अणु ऊर्जा कायदा, 1962 हा सुधारणेसाठी प्रस्तावित दुसरा कायदा आहे, पण त्याचा निर्बंध पुरवठादार-दायित्वाऐवजी अणु ऊर्जा निर्मितीच्या मालकीशी संबंधित आहे.