MPSC 2025 पूर्व परीक्षा पेपर-१ · प्रश्न 81 / 100

बरोबर उत्तर पर्याय (3) — 1992. संसदेने राष्ट्रीय महिला आयोग कायदा 1990 मध्ये संमत केला — लोकसभेत विधेयक 22 मे 1990 रोजी मांडले गेले आणि राष्ट्रपतींची संमती 30 ऑगस्ट 1990 रोजी मिळाली — पण कायद्याला संमती मिळणे आणि त्या कायद्याखाली प्रत्यक्ष आयोग उभा राहणे या दोन वेगळ्या घटना आहेत, आणि हा प्रश्न नेमका दुसऱ्या घटनेवर फिरतो. अध्यक्षा, पाच सदस्य आणि सदस्य-सचिव अशी रचना असलेला राष्ट्रीय महिला आयोग, कायद्याच्या कलम 3 खाली, प्रत्यक्षात 31 जानेवारी 1992 रोजी प्रथम स्थापन झाला, आणि जयंती पाटणायक त्याच्या पहिल्या अध्यक्षा होत्या. आयोगाचे काम आहे — महिलांसाठीच्या घटनात्मक व कायदेशीर तरतुदींचा आढावा घेणे, उपाययोजनांसाठी कायदेविषयक शिफारशी करणे, तक्रार निवारणास मदत करणे, आणि महिलांशी संबंधित धोरणांवर सरकारला सल्ला देणे. हा आयोग घटनात्मक नसून सांविधिक (statutory) आहे — म्हणजे तो संविधानाच्या तरतुदीने नव्हे तर संसदेच्या साध्या कायद्याने अस्तित्वात आला — आणि त्याच्या सांविधिक स्वरूपामुळेच त्याची स्थापनातारीख कायद्याच्या संमतीशी नव्हे तर आयोगाच्या प्रत्यक्ष उभारणीशी जोडली जाते.

• (1)1990 — 1990 हे वर्ष म्हणजे संसदेने राष्ट्रीय महिला आयोग कायदा संमत केल्याचे वर्ष — विधेयक 22 मे 1990 रोजी लोकसभेत मांडले गेले आणि राष्ट्रपतींची संमती 30 ऑगस्ट 1990 रोजी मिळाली — पण आयोग स्वतः त्या वर्षी स्थापन झाला नाही. 'एनसीडब्ल्यू कायदा 1990 चा आहे' एवढेच वाचून थांबलेला आणि आयोग प्रत्यक्ष उभा राहण्यास 1992 पर्यंत लागलेला वेळ न नोंदवलेला उमेदवार इथे अडकतो.
• (2)1991 — राष्ट्रीय महिला आयोगाशी संबंधित कोणतीही नोंद 1991 शी जोडलेली नाही. हा पर्याय आयोगासाठी कोणतेही दस्तऐवजीकृत महत्त्व बाळगत नाही आणि 1990 च्या कायदा-संमतीनंतर व 1992 च्या प्रत्यक्ष स्थापनेदरम्यान बसणारा निव्वळ संख्यात्मक सापळा म्हणून काम करतो.
• (4)1993 — 1993 हे वर्ष एका वेगळ्या, सहज गोंधळात टाकणाऱ्या राष्ट्रीय संस्थेशी जोडलेले आहे — मानवी हक्क संरक्षण कायदा, 1993 खाली स्थापन झालेला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग. दोन्ही आयोग सांविधिक हक्क-संस्था असून काही वर्षांच्या अंतराने स्थापन झाले, दोन्ही कायदेशीर तरतुदींचा आढावा घेतात व तक्रारी हाताळतात, आणि हेच रचनात्मक साम्य दोन आयोगांच्या स्थापनावर्षांची अदलाबदल झालेल्या उमेदवाराला हा पर्याय निवडायला लावते.

राष्ट्रीय महिला आयोग ही संसदेच्या कायद्याने — संविधानाने नव्हे — निर्माण झालेली सांविधिक संस्था असून भारतातील महिलांच्या घटनात्मक व कायदेशीर हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी स्थापन करण्यात आली आहे. तिच्या स्थापनेला दोन वेगळ्या तारखा आहेत आणि हा प्रश्न नेमक्या याच दोन तारखा वेगळ्या करण्यासाठी बांधलेला आहे — राष्ट्रीय महिला आयोग कायदा, 1990 (विधेयक 22 मे 1990, राष्ट्रपतींची संमती 30 ऑगस्ट 1990) ने कायदेशीर चौकट दिली, आणि आयोग स्वतः, अध्यक्षा व सदस्यांसह, प्रथम 31 जानेवारी 1992 रोजी स्थापन झाला. जयंती पाटणायक त्याच्या पहिल्या अध्यक्षा होत्या.

एखादी संस्था निर्माण करणारा कायदा केव्हा संमत झाला आणि ती संस्था स्वतः केव्हा प्रत्यक्ष कार्यरत झाली, या दोहोंतील नेमका फरक MPSC आणि UPSC दोन्ही आवडीने तपासतात, कारण तो हेडलाइन वर्षापलीकडे वाचलेल्या उमेदवाराला बक्षीस देतो. आयोगाची मुख्य कामे — महिलांसाठीच्या घटनात्मक व कायदेशीर तरतुदींचा आढावा, उपाययोजनांसाठी शिफारशी, तक्रार निवारणास मदत, आणि महिलाविषयक धोरणांवर सरकारला सल्ला — हा वेगळा प्रश्नप्रकार म्हणून पुन्हा पुन्हा येतो, पण स्थापनावर्षाचा प्रश्न विशेषतः 1990-विरुद्ध-1992 ही दरी लक्षात आली आहे का हेच तपासतो.

• राष्ट्रीय महिला आयोग कायदा संसदेने 1990 मध्ये संमत केला; विधेयक लोकसभेत 22 मे 1990 रोजी मांडले गेले, राष्ट्रपतींची संमती 30 ऑगस्ट 1990 रोजी मिळाली.
• आयोग स्वतः प्रथम 31 जानेवारी 1992 रोजी, कायद्याच्या कलम 3 खाली, अध्यक्षा, पाच सदस्य आणि सदस्य-सचिव यांसह स्थापन झाला.
• जयंती पाटणायक या राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या पहिल्या अध्यक्षा होत्या.
• हा आयोग घटनात्मक नसून सांविधिक आहे — संविधानाच्या तरतुदीने नव्हे तर संसदेच्या साध्या कायद्याने तो निर्माण झाला.
• आयोगाची कामे महिलांसाठीच्या घटनात्मक व कायदेशीर तरतुदींचा आढावा घेणे, उपाययोजनांसाठी कायदेविषयक शिफारशी करणे, तक्रार निवारणास मदत करणे, आणि महिलाविषयक धोरणांवर सरकारला सल्ला देणे ही आहेत.

• एखादा कायदा संमत झाल्याचे वर्ष हेच त्या कायद्याने निर्माण झालेली संस्था कार्यरत झाल्याचे वर्ष मानणे — या दोहोंतील दरी हाच या प्रश्नाचा गाभा आहे
• राष्ट्रीय महिला आयोग (1992) आणि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (1993) यांत गल्लत करणे — दोन्ही सांविधिक हक्क-संस्था असून स्थापनावर्षे लगतची आहेत
• 'राष्ट्रीय X आयोग' असे नाव असलेली संस्था घटनात्मकच असावी असे गृहीत धरणे, प्रत्यक्षात ती सांविधिक असू शकते

MPSC आणि UPSC दोन्ही राष्ट्रीय आयोग व सांविधिक संस्थांसाठी थेट स्थापनावर्षाचा प्रश्न विचारण्यास प्राधान्य देतात, आणि चुकीचे पर्याय जवळपास नेहमी लगतच्या वर्षांतून येतात — एकतर त्याच संस्थेच्या स्वतःच्या कायदेशीर इतिहासातून (कायदा संमत झाल्याचे वर्ष विरुद्ध संस्था प्रत्यक्ष स्थापन झाल्याचे वर्ष) किंवा एक-दोन वर्षांच्या अंतराने स्थापन झालेल्या, नावाने साधर्म्य असलेल्या वेगळ्याच संस्थेतून. कोणत्याही सांविधिक आयोगासाठी दोन वेगळ्या तारखा — त्याचा कायदा संमत झाल्याचे वर्ष, आणि आयोग स्वतः प्रथम स्थापन झाल्याचे वर्ष — लक्षात ठेवणे हाच विश्वासार्ह बचाव आहे, कारण प्रश्न नेमके यांतील जी तारीख विसरलेली असते तिचाच फायदा घेण्यासाठी बांधलेले असतात.

या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  ज्या कायद्याखाली राष्ट्रीय महिला आयोगाची पुढे स्थापना झाली, त्या राष्ट्रीय महिला आयोग कायद्याला राष्ट्रपतींची संमती कोणत्या वर्षी मिळाली ?

  • (a)1988
  • (b)1990
  • (c)1992
  • (d)1993

  उत्तर(b) 1990 — राष्ट्रीय महिला आयोग विधेयक लोकसभेत 22 मे 1990 रोजी मांडले गेले आणि राष्ट्रपतींची संमती 30 ऑगस्ट 1990 रोजी मिळाली, तरी आयोग स्वतः 31 जानेवारी 1992 पर्यंत स्थापन झाला नव्हता.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या पहिल्या अध्यक्षा कोण होत्या ?

  • (a)जयंती पाटणायक
  • (b)मोहिनी गिरी
  • (c)पूर्णिमा आडवाणी
  • (d)ललिता कुमारमंगलम

  उत्तर(a) जयंती पाटणायक — आयोगाची 31 जानेवारी 1992 रोजी प्रथम स्थापना झाली तेव्हा त्या अध्यक्षा होत्या. उर्वरित नावे आयोगाच्या नंतरच्या अध्यक्षा आहेत.