लैंगिक अत्याचारापासून बालकांचे संरक्षण करण्यासाठी भारतात 'प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्सेस (पोक्सो) कायदा कोणत्या वर्षी लागू करण्यात आला ?
- (1)2009
- (2)2012
- (3)2015
- (4)2018
बरोबर उत्तर पर्याय (2) — 2012. प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्सेस (पोक्सो) कायदा संसदेने 2012 मध्ये संमत केला व तो नोव्हेंबर 2012 मध्ये अंमलात आला, ज्यामुळे भारतात पहिल्यांदाच बाल-लैंगिक अत्याचार व बाल-लैंगिक शोषणाला (18 वर्षांखालील कोणतीही व्यक्ती म्हणून व्याख्यित बालक) सामोरे जाण्यासाठी सर्वसमावेशक, बाल-विशिष्ट कायदेशीर चौकट निर्माण झाली. पोक्सोपूर्वी, बालकांविरुद्धच्या गुन्ह्यांवर मुख्यतः भारतीय दंड संहितेच्या सर्वसाधारण बलात्कार, विनयभंग किंवा अनैसर्गिक गुन्ह्यांविषयक तरतुदींखाली खटले चालवले जात, ज्या बालकांच्या विशिष्ट असुरक्षिततेचा विचार करून तयार केलेल्या नव्हत्या. या कायद्याने लिंग-निरपेक्ष गुन्हे-व्याख्या (मुलगी व मुलगा दोन्ही बालकांचे संरक्षण) आणल्या, गुन्ह्यांचे तीव्रतेनुसार वर्गीकरण केले — भेदक लैंगिक अत्याचार, गंभीरतर भेदक लैंगिक अत्याचार, लैंगिक अत्याचार, लैंगिक छळ, व बालकांचा अश्लील साहित्यासाठी वापर — जलद, बाल-अनुकूल खटल्यांसाठी विशेष न्यायालयांची स्थापना अनिवार्य केली, आणि साक्ष नोंदवताना व वैद्यकीय तपासणी करताना विशिष्ट बाल-अनुकूल कार्यपद्धती आवश्यक ठरवल्या. या कायद्यात नंतर दुरुस्ती झाली, विशेषतः 2019 मध्ये, गंभीरतर भेदक लैंगिक अत्याचारासाठी मृत्युदंडासह कठोर शिक्षा व बाल-अश्लील साहित्याविरुद्धच्या तरतुदी बळकट करण्यासाठी, पण मूळ अधिनियमन-वर्ष 2012 च राहते, जे पर्याय (2) शी जुळते.
- (1)2009 — 2009 हे मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क (आरटीई) अधिनियम पारित झाल्याचे वर्ष आहे, जो शिक्षणाशी संबंधित स्वतंत्र बालहक्क कायदा आहे, लैंगिक अत्याचाराशी संबंधित नाही. हे वर्ष पोक्सोच्या तीन वर्षे आधीचे आहे व प्रश्नात नमूद केलेल्या कायद्याशी जुळत नाही.
- (3)2015 — 2015 हे वर्ष बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम मोठ्या प्रमाणात नव्याने संमत झाल्याचे (2000 च्या कायद्याची जागा घेत) वर्ष आहे, जो कायद्याशी संघर्ष करणाऱ्या व काळजी-संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकांशी संबंधित वेगळा कायदा आहे, लैंगिक अत्याचाराशी विशेषतः संबंधित नाही. पोक्सो स्वतः तीन वर्षे आधीच, 2012 मध्येच, अधिनियमित झाला होता.
- (4)2018 — 2018 हे वर्ष पोक्सोच्या अधिनियमनाशी जुळत नाही; या वर्षापर्यंत कायदा आधीच सहा वर्षांपासून अंमलात होता. या वर्षाशी इतर बालसंरक्षणविषयक घडामोडी किंवा दुरुस्ती-प्रस्तावांची चर्चा गल्लत केली जाऊ शकते, पण कठोर शिक्षा आणणारी प्रत्यक्ष महत्त्वाची दुरुस्ती प्रत्यक्षात 2019 मध्ये आली, व मूळ अधिनियमन-वर्ष 2012 च राहते.
प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्सेस (पोक्सो) कायदा, 2012, हा भारतीय फौजदारी कायद्यातील एक विशिष्ट पोकळी भरून काढण्यासाठी अधिनियमित करण्यात आला: याआधी बाल-लैंगिक अत्याचाराची प्रकरणे मुख्यतः भारतीय दंड संहितेच्या बलात्कार, विनयभंग व अनैसर्गिक गुन्ह्यांविषयक सर्वसाधारण तरतुदींखाली चालवली जात, ज्यांपैकी कोणतीही बाल-पीडितेची विशिष्ट असुरक्षितता, गोपनीयतेची गरज किंवा कमी धाकदपटशाईचा खटला-प्रक्रियेची गरज लक्षात घेऊन तयार करण्यात आलेली नव्हती. पोक्सोने यासाठी बालकांशी विशेष संबंधित, तीव्रतेनुसार श्रेणीबद्ध गुन्ह्यांचा संच व्याख्यित केला — भेदक लैंगिक अत्याचार, गंभीरतर भेदक लैंगिक अत्याचार (विश्वासाच्या किंवा अधिकाराच्या स्थानातील व्यक्तींकडून होणारा अत्याचार, किंवा गंभीर शारीरिक इजा घडवणारा अत्याचार यांसह), लैंगिक अत्याचार, लैंगिक छळ, व बालकांचा अश्लील साहित्यासाठी वापर — मुलगी व मुलगा दोन्ही पीडितांना समाविष्ट करणाऱ्या लिंग-निरपेक्ष भाषेत. हा कायदा जलद खटल्यांसाठी विशेष न्यायालये अनिवार्य करतो, बालकाचे निवेदन घाबरवणाऱ्या पद्धतीने नव्हे (उदाहरणार्थ, पोलीस ठाण्याव्यतिरिक्त इतर ठिकाणी, पालक किंवा विश्वासू व्यक्तीच्या उपस्थितीत) नोंदवण्याची अट घालतो, बाल-पीडितेच्या ओळखीच्या माध्यम-प्रसिद्धीवर निर्बंध घालतो, आणि ज्ञात किंवा संशयित गुन्ह्यांची माहिती देण्याची कायदेशीर जबाबदारीही निर्माण करतो. हा कायदा नंतर सुधारित झाला, सर्वांत उल्लेखनीयरीत्या पोक्सो (सुधारणा) अधिनियम, 2019, द्वारे, ज्याने शिक्षा वाढवली (गंभीरतर भेदक लैंगिक अत्याचारासाठी मृत्युदंडासह) व बाल-अश्लील साहित्याविरुद्धच्या तरतुदी बळकट केल्या.
एमपीएससीचे बाल-संरक्षण कायद्यावरील राज्यशास्त्र व चालू घडामोडींचे प्रश्न भारताच्या प्रमुख बाल-संबंधित कायद्यांची नेमकी अधिनियमन-वर्षे एकमेकांशेजारी वारंवार तपासतात, कारण आरटीई (2009), पोक्सो (2012) व नव्याने संमत झालेला बाल न्याय अधिनियम (2015) हे काही वर्षांच्या अंतराने पारित झालेले, सारख्या विषयाचे पण कार्यात्मकदृष्ट्या वेगळे कायदे आहेत, आणि 'याच काळात अनेक बाल-कल्याण कायदे आहेत' एवढेच माहीत असलेला पण प्रत्येकाचे नेमके वर्ष व विषय न पाठ केलेला उमेदवार जवळच्या, खरे-वाटणाऱ्या पर्यायी वर्षांमुळे सहज गोंधळतो.
- पोक्सो कायदा संसदेने 2012 मध्ये संमत केला, तो नोव्हेंबर 2012 मध्ये अंमलात आला.
- पोक्सोने भारतातील पहिली सर्वसमावेशक, लिंग-निरपेक्ष, बाल-विशिष्ट लैंगिक-अत्याचार कायदेशीर चौकट निर्माण केली (18 वर्षांखालील व्यक्ती म्हणून बालक व्याख्यित).
- हा कायदा साक्ष नोंदवण्यासाठी व खटल्यांसाठी विशेष न्यायालये व बाल-अनुकूल कार्यपद्धती अनिवार्य करतो.
- पोक्सो (सुधारणा) अधिनियम, 2019, ने शिक्षा वाढवल्या, गंभीरतर भेदक लैंगिक अत्याचारासाठी मृत्युदंडाच्या शिक्षेसह.
- इतर जवळच्या-तारखेतील बाल-संरक्षण कायदे — आरटीई अधिनियम (2009) व नव्याने संमत झालेला बाल न्याय अधिनियम (2015) — अनुक्रमे शिक्षण व बालन्याय या पोक्सोच्या लैंगिक-अत्याचार केंद्रबिंदूहून वेगळ्या विषयांशी संबंधित आहेत.
- 2009 — शिक्षण हक्क (आरटीई) अधिनियम, वेगळा कायदा
- 2012 — पोक्सो कायदा अधिनियमित, नोव्हेंबर 2012 मध्ये अंमलात
- 2015 — बाल न्याय अधिनियम पुन्हा अधिनियमित, वेगळा कायदा
पोक्सो इतर दोन खऱ्या पण असंबंधित बालसंबंधी कायद्यांच्या मध्ये येतो — वर्षे अदलाबदल करू नका.
- पोक्सोच्या 2012 च्या अधिनियमन-वर्षाला आरटीई अधिनियमाच्या 2009 च्या किंवा नव्याने संमत झालेल्या बाल न्याय अधिनियमाच्या 2015 च्या वर्षाशी गल्लत करणे, कारण तिन्ही याच काळातील प्रमुख बाल-संरक्षण कायदे आहेत
- नंतरचे वर्ष (2018 किंवा 2019) मूळ अधिनियमन-वर्ष मानणे, जेव्हा ती वर्षे प्रत्यक्षात सुधारणा-कार्यवाहीशी संबंधित आहेत, मूळ कायद्याशी नव्हे
- पोक्सो, आरटीई व बाल न्याय अधिनियम या तिन्हींना एकसंध, अभिन्न 'बालहक्क कायदा' मानणे, वेगवेगळ्या विषयांना हाताळणारे तीन कायदेशीरदृष्ट्या वेगळे कायदे न मानता
- पोक्सो लिंग-निरपेक्ष आहे हे दुर्लक्षित करून तो केवळ मुलींचेच संरक्षण करतो असे गृहीत धरणे
एमपीएससीचे बाल-संरक्षण कायद्यावरील चालू घडामोडी व राज्यशास्त्र प्रश्न सामान्यतः इतर खऱ्या बाल-संबंधित कायद्यांच्या किंवा दुरुस्तीच्या तारखांतून घेतलेल्या, जवळच्या-अंतराच्या, खरे-वाटणाऱ्या पर्यायी वर्षांविरुद्ध पोक्सोचे नेमके अधिनियमन-वर्ष तपासतात, आणि प्रत्येक कायद्याचे नेमके वर्ष व विषय स्वतंत्रपणे पाठ केलेल्या उमेदवारांना बक्षीस देतात.
या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
गंभीरतर भेदक लैंगिक अत्याचारासाठी मृत्युदंडासह वाढीव शिक्षा आणणारा पोक्सो (सुधारणा) अधिनियम कोणत्या वर्षी संमत झाला ?
- (a)2012
- (b)2015
- (c)2019
- (d)2021
उत्तर(3) 2019 — पोक्सो (सुधारणा) अधिनियम, 2019, ने मूळ 2012 च्या कायद्यातील शिक्षा व बाल-अश्लील साहित्याविरुद्धच्या तरतुदी बळकट केल्या.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
पोक्सो कायदा, 2012, अंतर्गत गुन्ह्यांची व्याप्ती खालीलपैकी कोणती सर्वाधिक बरोबर वर्णन करते ?
- (a)केवळ मुलींविरुद्धचे गुन्हे
- (b)केवळ अनोळखी व्यक्तींनी केलेले गुन्हे, विश्वासाच्या किंवा अधिकाराच्या स्थानातील व्यक्तींनी केलेले नव्हे
- (c)18 वर्षांखालील कोणत्याही बालकाविरुद्धचे लिंग-निरपेक्ष लैंगिक गुन्हे, विश्वासाच्या किंवा अधिकाराच्या स्थानातील व्यक्तींनी केलेल्या गुन्ह्यांसह
- (d)केवळ अ-भेदक लैंगिक छळ
उत्तर(3) 18 वर्षांखालील कोणत्याही बालकाविरुद्धचे लिंग-निरपेक्ष लैंगिक गुन्हे, विश्वासाच्या किंवा अधिकाराच्या स्थानातील व्यक्तींनी केलेल्या गुन्ह्यांसह — पोक्सो मुलगी व मुलगा दोन्ही पीडितांना समाविष्ट करतो व विश्वासाच्या किंवा अधिकाराच्या स्थानातील व्यक्तीकडून होणारा अत्याचार विशेषतः गंभीरतर गुन्हा म्हणून वर्गीकृत करतो.