MPSC 2025 पूर्व परीक्षा प्रश्न 79: भारतात 'नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाईल्ड राईट्स'

MPSC 2025 पूर्व परीक्षा पेपर-१ · प्रश्न 79 / 100

महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित संयुक्त (पूर्व) परीक्षा - २०२५, दिनांक ९ नोव्हेंबर, २०२५. आयोगाच्या स्वतःच्या प्रश्नपुस्तिकेतून (संच A) घेतलेला मजकूर; उत्तर आयोगाच्या अंतिम उत्तरतालिकेनुसार.

भारतात 'नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाईल्ड राईट्स' (NCPCR) ची स्थापना कोणत्या वर्षी करण्यात आली ?

(1)2001
(2)2005
(3)2007
(4)2010

उत्तर

(3)

का

बरोबर उत्तर पर्याय (3) — 2007. नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाईल्ड राईट्स (एनसीपीसीआर) ही बालहक्क संरक्षण अधिनियम, 2005 अंतर्गत स्थापन झालेली वैधानिक संस्था आहे, पण कायद्याचे पारित होणे व आयोगाची प्रत्यक्ष स्थापना या दोन वेगळ्या तारखा आहेत: संसदेने डिसेंबर 2005 मध्ये हा कायदा पारित केला, तर आयोग स्वतः मार्च 2007 मध्ये स्थापन होऊन कार्यरत झाला. प्रश्नात विशेषतः आयोगाची 'स्थापना' कोणत्या वर्षी झाली असे विचारलेले असल्याने, त्याचे उत्तर सक्षम कायद्याच्या पारित-वर्षापेक्षा नंतरचे, प्रत्यक्ष कार्यान्वयन-वर्ष, म्हणजे 2007 हेच आहे. एनसीपीसीआरचे कार्य म्हणजे सर्व कायदे, धोरणे, कार्यक्रम व प्रशासकीय यंत्रणा भारतीय संविधान तसेच संयुक्त राष्ट्रांच्या बालहक्क करारात अंतर्भूत असलेल्या बालहक्क दृष्टिकोनाशी सुसंगत आहेत याची खात्री करणे, व मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क (आरटीई) अधिनियम, 2009, लैंगिक अत्याचारापासून बालकांचे संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, 2012, यांसारख्या प्रमुख बाल-संबंधित कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवणे.

इतर पर्याय का चुकीचे आहेत

(1)2001 — 2001 हे वर्ष बालहक्क संरक्षण अधिनियम (2005) व एनसीपीसीआरची प्रत्यक्ष स्थापना (2007) या दोन्हींपेक्षा अनेक वर्षे आधीचे आहे; 2001 साली भारतात अशा प्रकारचा राष्ट्रीय बालहक्क आयोग अस्तित्वातच नव्हता. हे वर्ष एनसीपीसीआरच्या स्थापनेतील कोणत्याही टप्प्याशी जुळत नाही.
(2)2005 — 2005 हे वर्ष संसदेने बालहक्क संरक्षण अधिनियम पारित केल्याचे वर्ष आहे, जो एनसीपीसीआरसाठीचा कायदेशीर आधार निर्माण करणारा कायदा — हा एक वारंवार गल्लत होणारा पण आयोगाच्या प्रत्यक्ष स्थापनेपासून व कार्य सुरू करण्यापासून वेगळा टप्पा आहे, जो सुमारे दीड वर्षानंतर, मार्च 2007 मध्ये आला. आयोगाच्या स्थापना-वर्षाच्या जागी कायद्याचे पारित-वर्ष निवडणे हाच नेमका गोंधळ हा प्रश्न तपासण्यासाठी बनवला आहे.
(4)2010 — 2010 हे वर्ष एनसीपीसीआरच्या स्थापनेशी जुळत नाही; या वर्षापर्यंत आयोग मार्च 2007 पासून स्थापन होऊन आधीच सुमारे तीन वर्षे कार्यरत होता. हे वर्ष कदाचित इतर, नंतरच्या बाल-संबंधित घडामोडींशी, जसे आरटीई अधिनियमाच्या 2010 च्या अंमलबजावणीशी, गल्लत केले जाऊ शकते, पण ते एनसीपीसीआरचे स्थापना-वर्ष नाही.

संकल्पना

नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाईल्ड राईट्स (एनसीपीसीआर) ही भारतातील बालहक्क संरक्षणासाठीची सर्वोच्च वैधानिक संस्था आहे, जी बालहक्क संरक्षण अधिनियम, 2005, अंतर्गत स्थापन झाली — या कायद्याने राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगांची (एससीपीसीआर) व बालहक्कांविरुद्धच्या गुन्ह्यांसाठी बाल न्यायालयांचीही तरतूद केली. हा कायदा स्वतः डिसेंबर 2005 मध्ये पारित झाला असला, तरी आयोगाची औपचारिक स्थापना व प्रत्यक्ष कामकाज मार्च 2007 मध्ये सुरू झाले, आणि तो महिला व बाल विकास मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्य करतो. एनसीपीसीआरची भूमिका व्यापकपणे नियामक व देखरेखीची आहे: ते विद्यमान कायदे, धोरणे व प्रशासकीय पद्धती भारतीय संविधान व संयुक्त राष्ट्रांच्या बालहक्क कराराच्या तत्त्वांशी सुसंगत आहेत का याचा आढावा घेते, बालहक्क उल्लंघनांबाबतच्या तक्रारींची चौकशी करते व स्वतःहून (सुओ मोटो) दखल घेते, आणि आरटीई अधिनियम, 2009, व पोक्सो अधिनियम, 2012, यांसारख्या विशिष्ट बाल-संरक्षण कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवते.

एमपीएससीचे वैधानिक आयोगांवरील राज्यशास्त्र व चालू घडामोडींचे प्रश्न सक्षम कायदा पारित होण्याचे वर्ष व त्यातून निर्माण झालेल्या संस्थेच्या प्रत्यक्ष स्थापना/कार्यारंभाच्या वर्षातील अंतर वारंवार जाणीवपूर्वक तपासतात, कारण ही दोन्ही तारखा सर्वसाधारण वाचनात सहज एकत्र मिसळल्या जातात, पण अधिकृत नोंदींमध्ये नेमकेपणे वेगळ्या ओळखता येतात — नेमका हाच सापळा 2005 (कायदा) व 2007 (आयोग) यांच्यात या प्रश्नात रचलेला आहे.

महत्त्वाचे मुद्दे

बालहक्क संरक्षण अधिनियम संसदेने डिसेंबर 2005 मध्ये पारित केला.
नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाईल्ड राईट्स (एनसीपीसीआर) मार्च 2007 मध्ये स्थापन होऊन कार्यरत झाले.
एनसीपीसीआर महिला व बाल विकास मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्य करते.
एनसीपीसीआर आरटीई अधिनियम, 2009, व पोक्सो अधिनियम, 2012, यांसारख्या बाल-संबंधित कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवते.
2005 च्या कायद्याने राष्ट्रीय आयोगाबरोबरच राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगांची (एससीपीसीआर) तरतूदही केली.

कायदा आणि आयोग या दोन वेगळ्या तारखा आहेत

डिसेंबर 2005 — बालहक्क संरक्षण अधिनियम पारित
मार्च 2007 — एनसीपीसीआर प्रत्यक्ष स्थापन होऊन कार्यरत

प्रश्न आयोगाच्या स्थापनेबद्दल विचारतो — ते वर्ष 2007 आहे, 2005 चा कायदा नव्हे.

पुढील अभ्यास

बालहक्क संरक्षण अधिनियम, 2005, अंतर्गतचे एनसीपीसीआरचे विशिष्ट अधिकार व कार्येराज्य बालहक्क संरक्षण आयोग (एससीपीसीआर) व राष्ट्रीय एनसीपीसीआरशी त्यांचा संबंधआरटीई अधिनियम, 2009, व पोक्सो अधिनियम, 2012, अंतर्गत एनसीपीसीआरची देखरेखीची भूमिकासंयुक्त राष्ट्रांचा बालहक्क करार व भारताच्या देशांतर्गत बालहक्क चौकटीवर त्याचा प्रभावराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगासारखे (1993 चा कायदा) कायदा-विरुद्ध-स्थापना तारीख फरक असणारे इतर राष्ट्रीय हक्क आयोग

नेहमीचे सापळे

एखाद्या वैधानिक संस्थेच्या सक्षम कायद्याचे पारित-वर्ष व त्या संस्थेच्या प्रत्यक्ष स्थापनेचे व कार्यारंभाचे वर्ष एकसमान मानणे
एनसीपीसीआरची स्थापना 2005 च्या इतर बाल-कल्याणविषयक घडामोडींबरोबरच झाली असे गृहीत धरणे, जेव्हा प्रत्यक्ष स्थापना सुमारे 15 महिन्यांनी नंतर झाली
एनसीपीसीआरचे स्थापना-वर्ष तिने नंतर देखरेख केलेल्या कायद्यांच्या अंमलबजावणी-वर्षांशी, जसे आरटीई अधिनियमाच्या 2010 च्या अंमलबजावणीशी किंवा पोक्सो अधिनियमाच्या 2012 शी, गल्लत करणे
'स्थापना' व 'अधिनियमन' हे शब्द परस्परबदलण्याजोगे मानणे, जेव्हा प्रश्न त्यांच्यातील नेमका फरक तपासत असतो

एमपीएससीचे वैधानिक संस्थांवरील चालू घडामोडी व राज्यशास्त्र प्रश्न वारंवार सक्षम कायद्याच्या पारित-वर्षाहून वेगळे, आयोगाच्या प्रत्यक्ष स्थापना-वर्षाची नेमकी तपासणी करतात, आणि एखाद्या आयोगाच्या 'निर्मिती'ला एकाच अविभाज्य घटनेऐवजी दोन्ही तारखा नेमकेपणे पाठ केलेल्या उमेदवारांना बक्षीस देतात.