MPSC 2025 पूर्व परीक्षा पेपर-१ · प्रश्न 77 / 100

बरोबर उत्तर पर्याय (2) — गुजरात. स्वातंत्र्यानंतरचा पहिला लोक अदालत कॅम्प व्यापकपणे गुजरातमध्ये, जुनागढ जिल्ह्यात, 14 मार्च 1982 रोजी आयोजित करण्यात आल्याचे नोंदलेले आहे. हा एक प्रायोगिक, ऐच्छिक उपक्रम होता — त्या वेळी कोणत्याही कायदेशीर आधाराशिवाय स्थापन केलेले अनौपचारिक 'लोकांचे न्यायालय' — जिथे स्थानिक न्यायिक अधिकारी व विधी-सहाय्य स्वयंसेवकांनी वादी पक्षांना एकत्र आणून प्रलंबित प्रकरणे — कामगार वाद, कौटुंबिक वाद व बँक कर्ज-वसुली प्रकरणांसह — परस्पर संमतीने तडजोडीद्वारे मिटवली, वादग्रस्त खटल्यांऐवजी. या कॅम्पने अल्पावधीत मोठ्या संख्येने प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढली व सलोखा-आधारित न्यायामुळे नियमित न्यायालयांवरील ताण लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकतो हे दाखवून दिले, म्हणूनच हा भारतातील आधुनिक लोक अदालत चळवळीचा प्रारंभबिंदू मानला जातो. गुजरातमधील याच्या यशामुळे इतर राज्यांनीही तत्सम कॅम्प आयोजित केले, आणि या तळागाळातील पद्धतीला अखेरीस विधी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 द्वारे भक्कम वैधानिक आधार मिळाला, ज्याने लोक अदालतींना भारताच्या पर्यायी विवाद निराकरण चौकटीचा औपचारिक भाग बनवले.

• (1)महाराष्ट्र — महाराष्ट्राला विधी-सहाय्य व सलोखा उपक्रमांचा स्वतःचा समृद्ध इतिहास आहे, आणि लोक अदालती तेव्हापासून महाराष्ट्राच्या न्यायव्यवस्थेचा एक सुस्थापित भाग बनल्या आहेत, पण आधुनिक लोक अदालत चळवळ सुरू करण्याचे श्रेय दिले जाणारे 1982 चे विशिष्ट स्वातंत्र्योत्तर कॅम्प महाराष्ट्रात नव्हे, तर गुजरातमध्ये आयोजित करण्यात आले होते.
• (3)आंध्र प्रदेश — आंध्र प्रदेशने, इतर अनेक राज्यांप्रमाणेच, 1982 नंतरच्या वर्षांत मोठे व सुप्रसिद्ध लोक अदालत कॅम्प आयोजित केले, आणि या चळवळीच्या पुढील प्रसाराच्या संदर्भात त्याचा कधीकधी उल्लेख होतो, पण श्रेय दिले जाणारे पहिले कॅम्प आंध्र प्रदेशच्या नंतरच्या कॅम्पहून आधीचे व वेगळे आहे — ते गुजरातमध्ये 1982 साली झाले.
• (4)पंजाब — पंजाब हे 1982 च्या स्वातंत्र्योत्तर पहिल्या लोक अदालत कॅम्पाशी संबंधित राज्य नाही; तो मान गुजरातला आहे. पंजाबमधील विधी सेवा व लोक अदालत उपक्रम, बहुतांश राज्यांप्रमाणेच, विधी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 द्वारे संपूर्ण देशासाठी वैधानिक चौकट मिळाल्यानंतर नंतर विकसित झाले.

लोक अदालत ('लोकांचे न्यायालय') हे न्यायालयात प्रलंबित असलेले किंवा अगदी खटला दाखल होण्यापूर्वीच्या टप्प्यावरील वाद, नेहमीच्या वादग्रस्त सुनावणी-प्रक्रियेबाहेर, सलोख्याने किंवा तडजोडीने मिटवण्याचे व्यासपीठ आहे. ते भारतीय समाजातील समुदाय-आधारित विवाद-निराकरणाच्या पारंपरिक प्रतिमानावर आधारित आहे, आणि लोक अदालतीने दिलेले निवाडे दिवाणी न्यायालयाच्या हुकुमनाम्यासमान मानले जातात, अंतिम असतात व त्यांच्याविरुद्ध अपील करता येत नाही — तरीही निकालाशी असमाधानी पक्षाकडे नियमित न्यायालयीन प्रक्रियेद्वारे प्रकरण पुढे नेण्याचा पर्याय असतोच, कारण लोक अदालतीत सहभाग ऐच्छिक असतो. मार्च 1982 च्या गुजरात कॅम्पाने, कायदेशीर मान्यता नसलेल्या अनौपचारिक सलोखा-आधारित न्यायाच्या प्रयोगाने, ही संकल्पना आधुनिक स्वरूपात पुनरुज्जीवित केली, आणि मोठ्या संख्येने प्रलंबित प्रकरणे जलद व सलोख्याने निकाली काढण्यातील तिच्या स्पष्ट यशामुळे व्यापक अनुकरण, आणि अखेरीस औपचारिक मान्यता, यांना चालना मिळाली. विधी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987, ने लोक अदालतींना भक्कम कायदेशीर आधार दिला, राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण (नालसा) व त्याच्या राज्य-स्तरीय समकक्षांची स्थापना करून विधी सहाय्य व लोक अदालती पद्धतशीरपणे आयोजित करण्याची व्यवस्था केली, आणि नंतरच्या दुरुस्त्यांनी सार्वजनिक उपयोगिता सेवांसाठी कायम लोक अदालतीही आणल्या, ज्या विशिष्ट प्रकरणांत दोन्ही पक्षांच्या संमतीशिवायही निवाडा देऊ शकतात.

एमपीएससीचे पर्यायी विवाद निराकरणावरील राज्यशास्त्र व कायदा-संबंधित प्रश्न या नेमक्या उगम-तथ्याची — आधुनिक लोक अदालत चळवळ कोठे व केव्हा सुरू झाली — वारंवार तपासणी करतात, कारण हे एक संक्षिप्त, सुस्पष्ट नोंदलेले ऐतिहासिक तपशील आहे जे 'पहिला कॅम्प' या घटनेला 'वैधानिक मान्यता' (1987) या घटनेपासून व त्यानंतर, हे प्रतिमान आधीच यशस्वी सिद्ध झाल्यावर इतर राज्यांनी आयोजित केलेल्या मोठ्या, नंतरच्या कॅम्पांपासून वेगळे करतो. इथे दिलेली चारही राज्ये अशी आहेत ज्यांनी खरोखरच, नंतरच्या काळात, लोक अदालत उपक्रम राबवले, ज्यामुळे हा प्रश्न लोक अदालती चालवणाऱ्या राज्यांशी सर्वसाधारण परिचयापेक्षा नेमक्या ऐतिहासिक श्रेयदानाबाबत ठरतो.

• स्वातंत्र्योत्तर पहिला लोक अदालत कॅम्प गुजरातमध्ये, जुनागढ जिल्ह्यात, 14 मार्च 1982 रोजी भरविण्यात आला.
• हा एक अनौपचारिक, ऐच्छिक व वैधानिक आधाराविनाचा कॅम्प होता, ज्याने कामगार, कौटुंबिक व बँक कर्ज-वसुली यांसारखे वाद तडजोडीद्वारे मिटवले.
• त्याच्या यशामुळे इतर राज्यांनीही तत्सम कॅम्प आयोजित करण्यास प्रेरणा मिळाली, आणि लोक अदालत प्रतिमान देशव्यापी पसरले.
• विधी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987, ने नंतर लोक अदालतींना औपचारिक वैधानिक मान्यता दिली व नालसा व राज्य विधी सेवा प्राधिकरणांची स्थापना केली.
• लोक अदालत निवाडे दिवाणी न्यायालयाच्या हुकुमनाम्यासमान मानले जातात, अंतिम व अ-अपीलनीय असतात, तरी त्यात सहभाग ऐच्छिक असतो.

• पहिल्या अनौपचारिक लोक अदालत कॅम्पाचे वर्ष व राज्य (1982, गुजरात) त्याच्या वैधानिक मान्यतेच्या वर्षाशी (1987, विधी सेवा प्राधिकरण अधिनियम) गल्लत करणे
• 'पहिल्या कॅम्पा'चे श्रेय एखाद्या मोठ्या, सुप्रसिद्ध पण नंतरच्या राज्याच्या कॅम्पला देणे, प्रत्यक्ष मूळ 1982 च्या गुजरात कॅम्पऐवजी
• लोक अदालतींना नेहमीच वैधानिक आधार होता असे गृहीत धरणे, जेव्हा ही चळवळ ऐच्छिक, अ-वैधानिक प्रयोगाने सुरू झाली
• सामान्य लोक अदालती (ज्यांना दोन्ही पक्षांची संमती लागते) व कायम लोक अदालती (ज्या विशिष्ट सार्वजनिक-उपयोगिता वादांत संमतीशिवायही निवाडा देऊ शकतात) यांत गल्लत करणे

एमपीएससीचे लोक अदालत चळवळीच्या इतिहासावरील राज्यशास्त्र व कायदा-संबंधित प्रश्न सामान्यतः पहिला स्वातंत्र्योत्तर कॅम्प कोणत्या नेमक्या राज्यात व वर्षात भरविण्यात आला हे तपासतात, खरोखर पण नंतरचा लोक अदालत उपक्रम असलेली इतर राज्ये विचलक म्हणून देऊन, आणि उमेदवार चळवळीचा प्रत्यक्ष उगम व तिचा नंतरचा, व्यापक अवलंब यांत फरक करतो का हे तपासतात.

या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  पहिल्या स्वातंत्र्योत्तर कॅम्पानंतर पाच वर्षांनी लोक अदालतींना भारतात वैधानिक मान्यता कोणत्या कायद्याने दिली ?

  • (a)विधी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987
  • (b)लवाद व सलोखा अधिनियम, 1996
  • (c)ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986
  • (d)दिवाणी प्रक्रिया संहिता (दुरुस्ती) अधिनियम, 1976

  उत्तर(1) विधी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 — या कायद्याने लोक अदालतींना औपचारिक मान्यता दिली, नालसा व राज्य/जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणांची स्थापना केली, आणि लोक अदालत निवाड्यांना दिवाणी न्यायालयाच्या हुकुमनाम्यासमान दर्जा दिला.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  लोक अदालतीने दिलेल्या निवाड्याचा कायदेशीर दर्जा काय असतो ?

  • (a)तो केवळ सल्लारूप असतो व त्याला बंधनकारक परिणाम नसतो
  • (b)तो दिवाणी न्यायालयाचा हुकुमनामा मानला जातो, अंतिम व अ-अपीलनीय असतो
  • (c)अंमलात येण्यासाठी उच्च न्यायालयाची पुष्टी आवश्यक असते
  • (d)दोन्ही पक्षांनी न्यायालयीन शुल्क भरले तरच तो बंधनकारक ठरतो

  उत्तर(2) तो दिवाणी न्यायालयाचा हुकुमनामा मानला जातो, अंतिम व अ-अपीलनीय असतो — जरी एखादा पक्ष सुरुवातीलाच लोक अदालतीत जाणे टाळू शकतो, तरी पक्षांच्या संमतीने एकदा निवाडा दिल्यावर त्याला दिवाणी न्यायालयाच्या हुकुमनाम्याइतकेच बळ व अंतिमत्व मिळते.