MPSC 2025 पूर्व परीक्षा पेपर-१ · प्रश्न 48 / 100

हा प्रश्न महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने रद्द केला आहे. प्रकाशित अंतिम उत्तरतालिकेत या प्रश्नासाठी कोणताही पर्याय बरोबर म्हणून नोंदलेला नाही — म्हणूनच येथे official_answer.correct रिकामे आहे — आणि एखादा प्रश्न का मागे घेतला गेला किंवा त्याचे गुणदान कसे झाले (झाले असल्यास) हे आयोग जाहीर करत नाही. या कार्डातील कोणताही भाग चार पर्यायांपैकी एखादा विजेता ठरवत नाही; आयोगाच्या स्वतःच्या रद्दीकरणामुळे मूळ हेतू असलेली जोडी कोणती होती याची कोणतीही सार्वजनिक नोंद उरलेली नाही, आणि ती अंदाजाने पुन्हा उभी करणे म्हणजे अंदाजालाच स्पष्टीकरणाचा मुखवटा चढवणे ठरेल. येथे सुरक्षितपणे व उपयुक्तपणे शिकण्यासारखी गोष्ट म्हणजे प्रश्नाचा मूळ विषय. शेतजमीन धारणेवरील मर्यादा (सीलिंग) ही प्रत्येक राज्याच्या स्वतःच्या जमीन-सुधारणा कायद्याने ठरवलेली, एका व्यक्तीने — किंवा अनेक कायद्यांत ठरवलेल्या 'कुटुंब-घटका'ने — किती शेतजमीन कायदेशीरपणे धारण करावी याची वैधानिक कमाल मर्यादा आहे. भारतातील बहुतेक राज्यांनी 1950 व 1960 च्या दशकांत प्रथम अशा मर्यादा कायद्याने ठरवल्या, पण त्या पहिल्या पिढीतील कायदे व्यापकपणे कुचकामी ठरल्याची टीका झाली — मर्यादा जास्त ठेवली गेली, नातेवाइकांच्या नावे कागदोपत्री विभागणी दाखवून प्रत्यक्ष नियंत्रणात कोणताही बदल न होता जमीन वाचवली गेली, आणि फळबागा, मळे, धार्मिक वा सेवाभावी विश्वस्त संस्थांकडील जमीन यांसारख्या दीर्घ सवलत-यादींमुळे मोठ्या इस्टेट अखंड राहिल्या. केंद्र सरकारने 1972 मध्ये राष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करून प्रत्येक राज्याला सीलिंग मर्यादा कमी करण्यास, ज्या घटकाविरुद्ध मर्यादा मोजली जाते त्याची व्याख्या अधिक कडक करून नातेवाइकांमधील कागदोपत्री हस्तांतरणाने मर्यादा टाळता येऊ नये अशी तरतूद करण्यास, आणि सवलत-याद्या छाटण्यास सांगितले; महाराष्ट्रासह बहुतेक राज्यांनी त्यानुसार स्वतःचे कायदे सुधारले. महाराष्ट्राचा मूळ कायदा म्हणजे महाराष्ट्र शेतजमीन (धारणा मर्यादा) अधिनियम, 1961, जो महाराष्ट्र शेतजमीन (धारणा मर्यादा घटवणे) व (सुधारणा) अधिनियम, 1972 ने मोठ्या प्रमाणात सुधारित करण्यात आला — या सुधारणेने सुधारणेपूर्वी अल्पावधीत झालेली जमीन-हस्तांतरणेही नव्या, कमी मर्यादेला टाळण्याच्या हेतूने झाली असल्याचे गृहीत धरून तपासली. अशा प्रकारच्या कायद्यांचा उद्देश अतिरिक्त शेतजमीन भूमिहीन व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांत पुनर्वाटप करणे हा असल्याने, या स्वरूपाच्या कायद्यांना ऐतिहासिकदृष्ट्या घटनेच्या नवव्या अनुसूचीत टाकून विशेष घटनात्मक संरक्षण दिले गेले आहे — हे संरक्षण आय.आर. कोएल्हो विरुद्ध तामिळनाडू राज्य (2007) या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने संकुचित केले, आणि असे ठरवले की 24 एप्रिल 1973 नंतर नवव्या अनुसूचीत जोडलेला कोणताही कायदा घटनेच्या मूलभूत रचनेला बाधा आणत असल्यास न्यायिक पुनरावलोकनासाठी खुला राहतो. आयोगाने रद्द करण्यापूर्वी नेमकी कोणती विधान-जोडी अभिप्रेत होती याहून स्वतंत्रपणे, हाच विषय पुढे नेण्याजोगा आहे.

जमीन धारणेची मर्यादा (सीलिंग) हे एक 'मर्यादा-घालून-पुनर्वाटप करा' असे साधन आहे — राज्य विधानमंडळे एका व्यक्तीने किंवा कुटुंब-घटकाने धारण करावयाच्या शेतजमिनीची कमाल मर्यादा ठरवतात, त्या मर्यादेपेक्षा अधिक धारण केलेली सर्व जमीन 'अतिरिक्त' म्हणून जाहीर करण्याचे बंधन घालतात, आणि राज्याला ती अतिरिक्त जमीन ताब्यात घेऊन — सामान्यतः भूमिहीन शेतमजूर व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांत — पुनर्वाटप करण्याचा अधिकार देतात. हे भारताच्या भूमी-सुधारणा साधनांपैकी एक आहे, पण मध्यस्थ-अधिकारांचे उन्मूलन (जमीनदारी उन्मूलन), भाडेकरार-सुधारणा (भाडे नियंत्रित करणे व कब्जेदार-भाडेकरूंना हक्क देणे) आणि जमीन-एकत्रीकरण (शेतकऱ्याचे विखुरलेले, तुकड्या-तुकड्यांतील तुकडे एकत्र करून एकसंध क्षेत्र बनवणे — हा सुधारणेचा आकार व स्थानाशी संबंधित प्रकार आहे, एकूण क्षेत्रफळाशी नाही) यांहून कायदेशीर व संकल्पनात्मकदृष्ट्या वेगळे आहे.

एमपीएससीचे अर्थव्यवस्था व राज्यशास्त्र विभाग भारताच्या भूमी-सुधारणा कायद्यांची यंत्रणा वारंवार तपासतात — प्रत्येक साधन (सीलिंग, भाडेकरार-सुधारणा, एकत्रीकरण, मध्यस्थ-अधिकार उन्मूलन) नेमके काय करते व एकमेकांहून कसे वेगळे आहे — कारण हे कायदे दशके जुने असूनही आजही भारताच्या मोठ्या हिश्श्याच्या ग्रामीण जमीन-नोंदी व वादांचा कायदेशीर आधार आहेत. या प्रश्नातून बक्षीस मिळणारी सवय म्हणजे एखाद्या राज्याचे आकडे पाठ करणे नव्हे, तर सामान्य विधायी रचना ओळखणे — सीलिंग कायद्याला 'धारणा' म्हणजे काय हे परिभाषित करावे लागते, मर्यादा ठरवावी लागते, अतिरिक्त जमीन ओळखून ताब्यात घेण्याची यंत्रणा द्यावी लागते, आणि टाळाटाळीपासून संरक्षण करावे लागते — आणि महाराष्ट्राचा 1961 चा कायदा (1972 मध्ये कडक केलेला) हे विद्यार्थ्यांनी नावाने ओळखावे अशी प्रमाणभूत उदाहरण आहे.

• केंद्र सरकारच्या 1972 च्या राष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्त्वांनी सर्व राज्यांना शेतजमीन धारणा-मर्यादा घटवण्यास व मर्यादा मोजण्यासाठी वापरली जाणारी 'धारणा-घटक' व्याख्या अधिक कडक करण्यास प्रवृत्त केले.
• महाराष्ट्राचा मूळ सीलिंग कायदा म्हणजे महाराष्ट्र शेतजमीन (धारणा मर्यादा) अधिनियम, 1961, जो महाराष्ट्र शेतजमीन (धारणा मर्यादा घटवणे) व (सुधारणा) अधिनियम, 1972 ने मोठ्या प्रमाणात सुधारित करण्यात आला.
• जमीन-एकत्रीकरण — शेतकऱ्याचे विखुरलेले तुकडे एकत्र करून एकसंध धारणा बनवणे — हे जमीन-सीलिंगहून वेगळे भूमी-सुधारणा साधन आहे; सीलिंग एकूण क्षेत्रफळावर मर्यादा घालते, तुकड्यांच्या सीमांना आकार देत नाही.
• आय.आर. कोएल्हो विरुद्ध तामिळनाडू राज्य (2007) या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ-न्यायाधीशांच्या पीठाने असे ठरवले की 24 एप्रिल 1973 नंतर नवव्या अनुसूचीत जोडलेले कायदे आपोआप न्यायिक पुनरावलोकनापासून मुक्त नाहीत आणि त्यांना मूलभूत रचनेच्या कसोटीवर तपासले जाऊ शकते.

• 'धारणेवरील मर्यादा' (एकूण क्षेत्रफळावर मर्यादा) आणि 'धारणेचे एकत्रीकरण' (विखुरलेल्या तुकड्यांना एकसंध क्षेत्रात बदलणे) यांत गल्लत करणे — या भिन्न उद्दिष्टे असलेल्या दोन वेगळ्या सुधारणा आहेत
• रद्द झालेल्या एमपीएससी प्रश्नाला अजूनही कुठेतरी सार्वजनिकपणे उपलब्ध 'बरोबर' उत्तर असेल असे गृहीत धरणे — आयोग असे उत्तर प्रकाशित करत नाही
• प्रत्येक नवव्या अनुसूचीतील कायदा कायमस्वरूपी न्यायिक पुनरावलोकनापासून मुक्त आहे असे मानणे — आय.आर. कोएल्हो (2007) नंतर ही मुक्तता कायदा अनुसूचीत कधी जोडला गेला यावर अवलंबून आहे

एमपीएससी भूमी-सुधारणेवरील प्रश्न अनेकदा काही लहान विधानांचा संच देऊन ती बरोबर व चूक अशा दोन गटांत वर्गीकृत करण्यास सांगते, आणि यातून उमेदवार शेजारी-शेजारी असणाऱ्या पण भिन्न असणाऱ्या विधायी साधनांत (सीलिंग, एकत्रीकरण, भाडेकरार-सुधारणा, जमीन-वापर रूपांतर) फरक करू शकतो का हे तपासले जाते, केवळ 'भूमी-सुधारणा झाली होती' इतके आठवणे पुरेसे ठरत नाही.

या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  शेतजमीन धारणा-मर्यादेच्या कायद्यांबाबत केंद्र सरकारच्या 1972 च्या राष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्त्वांनी राज्यांकडून प्रामुख्याने कशाची अपेक्षा ठेवली ?

  • (a)सर्व शेतजमीन धारणा-मर्यादा रद्द करून मुक्त-बाजार जमीन-व्यवहारांना वाव देणे
  • (b)धारणा-मर्यादा घटवणे, धारणा-घटकाची व्याख्या कडक करणे व सवलत-याद्या मर्यादित करणे
  • (c)सर्व सीलिंग-अतिरिक्त जमीन थेट राज्य सरकारच्या शेतांकडे हस्तांतरित करणे
  • (d)राज्यांचे सीलिंग कायदे एकाच केंद्रीय जमीन-सीलिंग कायद्याने बदलणे

  उत्तर(b) धारणा-मर्यादा घटवणे, धारणा-घटकाची व्याख्या कडक करणे व सवलत-याद्या मर्यादित करणे — 1950-60 च्या दशकांतील पहिल्या पिढीच्या सीलिंग कायद्यांमुळे मोठ्या धारणा टिकून राहू देणाऱ्या पळवाटा बंद करण्यासाठी 1972 च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनी राज्यांना हे करण्यास प्रवृत्त केले.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  महाराष्ट्रातील शेतजमीन धारणेवर मर्यादा घालणारा व नंतर धारणा-मर्यादा घटवण्यासाठी सुधारित करण्यात आलेला मुख्य कायदा अधिकृतपणे कोणत्या नावाने ओळखला जातो ?

  • (a)मुंबई कुळकायदा व शेतजमीन अधिनियम, 1948
  • (b)महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966
  • (c)महाराष्ट्र शेतजमीन (धारणा मर्यादा) अधिनियम, 1961
  • (d)महाराष्ट्र धारणा एकत्रीकरण अधिनियम, 1947

  उत्तर(c) महाराष्ट्र शेतजमीन (धारणा मर्यादा) अधिनियम, 1961 — केंद्र सरकारच्या त्याच वर्षीच्या 1972 च्या राष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्त्वांशी सुसंगत करण्यासाठी महाराष्ट्र शेतजमीन (धारणा मर्यादा घटवणे) व (सुधारणा) अधिनियम, 1972 ने सुधारित करण्यात आलेला.