MPSC 2024 पूर्व परीक्षा पेपर-१ · प्रश्न 93 / 100

बरोबर उत्तर पर्याय (1) — नवी दिल्ली. बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या 'आंतरराष्ट्रीय वकील परिषद 2023' चे उद्घाटन 23 सप्टेंबर 2023 रोजी नवी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे पंतप्रधानांच्या हस्ते झाले; परिषद 23 व 24 सप्टेंबर असे दोन दिवस चालली आणि तिच्या समारोपाच्या सत्राला केंद्रीय गृहमंत्री प्रमुख पाहुणे होते. उद्घाटनाच्या वेळी भारताचे सरन्यायाधीश आणि केंद्रीय विधि व न्याय मंत्री उपस्थित होते. ही परिषद बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने लॉ सोसायटी ऑफ इंग्लंड अँड वेल्स, बार कौन्सिल ऑफ इंग्लंड अँड वेल्स आणि कॉमनवेल्थ लॉयर्स असोसिएशन यांच्या सहकार्याने आयोजित केली होती; तिचा विषय 'न्यायदान व्यवस्थेपुढील उदयोन्मुख आव्हाने' असा होता, आणि तिच्या सत्रांत सीमापार खटले, कायदेविषयक तंत्रज्ञान, पर्यावरण कायदा व लवाद असे विषय आले. भारतात भरलेली अशा प्रकारची ही पहिलीच परिषद होती — म्हणूनच तिची नोंद केवळ एक व्यावसायिक बैठक म्हणून न होता एक घटना म्हणून झाली, आणि म्हणूनच एका राज्य आयोगाने ती उचलली. या परिषदेचे स्थळ योगायोगाने ठरलेले नाही आणि त्याविषयी तर्कही करता येतो : अधिवक्ता अधिनियम, 1961 अन्वये स्थापन झालेली आणि देशभरातील वकिली व्यवसाय व विधि शिक्षणाचे नियमन करणारी वैधानिक संस्था असलेल्या बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे मुख्यालय नवी दिल्लीत आहे, सर्वोच्च न्यायालयही तिथेच आहे, आणि ज्या राष्ट्रीय परिषदेत पंतप्रधान भाषण करतात तिच्यासाठी विज्ञान भवन हेच सरकारचे ठरलेले स्थळ आहे.

• (2)मुंबई — मुंबई हे मुंबई उच्च न्यायालयाचे ठिकाण आहे — 1862 साली स्थापन झालेल्या तीन सनदी उच्च न्यायालयांपैकी एक आणि भारतातील सर्वात जुन्यांपैकी एक — आणि व्यापारी व कंपनीविषयक खटले व लवाद यांचे देशातील आघाडीचे केंद्रही तेच आहे. यांपैकी कशामुळेही ते या परिषदेचे स्थळ ठरले नाही. ही परिषद बार कौन्सिल ऑफ इंडियाची होती, तिचे उद्घाटन पंतप्रधानांच्या हस्ते झाले, आणि ती नवी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे भरली. महाराष्ट्रातील उमेदवारासाठी या संचातला हाच सर्वात मोहात पाडणारा चुकीचा पर्याय आहे, आणि तो छापण्यामागचे कारणही बहुधा तेच आहे.
• (3)कोलकाता — कोलकात्यात 1862 साली स्थापन झालेले कलकत्ता उच्च न्यायालय आहे, जे भारतातील सर्वात जुने उच्च न्यायालय आहे; त्यामुळे कायद्याच्या इतिहासावरील कोणत्याही प्रश्नावर या शहराचा उघड दावा असतो. पण 2023 ची आंतरराष्ट्रीय वकील परिषद तिथे भरली नव्हती. राष्ट्रीय परिषदांविषयीच्या प्रश्नांसाठी एक उपयोगी सवय अशी : ही परिषद कोणत्या संस्थेने बोलावली आणि त्या संस्थेचे मुख्यालय कुठे आहे, असे विचारावे. ही परिषद बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने बोलावली होती, आणि तिचे मुख्यालय नवी दिल्ली आहे.
• (4)बेंगलुरु — बेंगळुरू हे कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे ठिकाण असून तिथे अनेक आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक मेळावे भरतात, पण या परिषदेचे स्थळ ते नव्हते. हा पर्याय चार विश्वासार्ह महानगरांचा संच पूर्ण करतो, आणि त्यांपैकी एकही केवळ सर्वसाधारण तर्काने वगळता येत नाही — म्हणूनच स्थळाचे प्रश्न पूर्णपणे स्मरणावरचे ठरतात. यावरचा एकमेव बचाव म्हणजे बातमी वाचताना घटनेसोबत शहरही नोंदवून ठेवणे, आणि पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्घाटन होणारी राष्ट्रीय परिषद बहुधा राजधानीतील विज्ञान भवनातच भरते हे लक्षात ठेवणे.

बार कौन्सिल ऑफ इंडिया ही अधिवक्ता अधिनियम, 1961 अन्वये स्थापन झालेली वैधानिक संस्था आहे. ती भारतातील वकिली व्यवसाय व विधि शिक्षणाचे नियमन करते, व्यावसायिक वर्तन व शिष्टाचाराचे निकष ठरवते, ज्या विधि पदव्यांच्या आधारे व्यक्तीला अधिवक्ता म्हणून नोंदणी करता येते त्यांना मान्यता देते, आणि आपल्या शिस्तपालन समितीमार्फत अधिवक्त्यांवर शिस्तभंगाचे अधिकारक्षेत्र चालवते; प्रत्येक राज्यात राज्य बार कौन्सिल ही तशीच कामे करते. तिचे मुख्यालय नवी दिल्लीत आहे. 23 व 24 सप्टेंबर 2023 रोजी विज्ञान भवन येथे भरलेली आंतरराष्ट्रीय वकील परिषद 2023 ही या संस्थेने आयोजित केलेली अशा प्रकारची पहिलीच परिषद होती; ती लॉ सोसायटी ऑफ इंग्लंड अँड वेल्स, बार कौन्सिल ऑफ इंग्लंड अँड वेल्स आणि कॉमनवेल्थ लॉयर्स असोसिएशन यांच्या सहकार्याने, 'न्यायदान व्यवस्थेपुढील उदयोन्मुख आव्हाने' या विषयावर भरली. तिचे उद्घाटन भारताचे सरन्यायाधीश व केंद्रीय विधि मंत्री यांच्या उपस्थितीत पंतप्रधानांच्या हस्ते झाले, आणि समारोपाच्या सत्राला केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी संबोधित केले. सीमापार खटले, कायदेविषयक तंत्रज्ञान, लवाद आणि पर्यावरण कायदा हा तिचा आशयाचा कार्यक्रम भारताला आंतरराष्ट्रीय वादनिवारणाचे केंद्र म्हणून उभे करण्याच्या भारतीय विधि क्षेत्रातील इच्छेचेच प्रतिबिंब आहे.

परिषदा व शिखर बैठकांचे प्रश्न हे चालू घडामोडींतले सर्वात साधे स्मरणप्रश्न असतात आणि तेच सर्वात कठीणही, कारण स्थळ काढता येईल असे कोणतेही तत्त्व उपलब्ध नसते. एमपीएससी बहुतेक प्रश्नपत्रिकांत असे एक-दोन प्रश्न ठेवते, आणि ते सहसा परीक्षेच्या आधीच्या वर्षातील, शासनप्रमुख किंवा राष्ट्रप्रमुख उपस्थित असलेल्या घटनेविषयी असतात. कार्यक्षम तयारी म्हणजे वर्षभरातील मोठ्या परिषदांची चालू यादी चार रकान्यांसह ठेवणे — बोलावणारी संस्था, शहर, महिना आणि विषय — कारण प्रश्नाची सर्व रूपे याच चारांत बसतात. ठरलेली स्थळेही शिकून ठेवण्यासारखी आहेत, कारण ती पुन्हा पुन्हा येतात : राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय परिषदांसाठी नवी दिल्लीतील विज्ञान भवन व भारत मंडपम्, आणि पुरस्कार प्रदानासाठी राष्ट्रपती भवन. इथे मुंबईसारखे महाराष्ट्रातले शहर पर्याय म्हणून दिलेले असेल, तर ती घटना खासकरून राज्याचीच नसेल तोपर्यंत त्याकडे आमिष म्हणूनच पाहावे; आपले उमेदवार ओळखीच्या नावाकडे झुकतील हे आयोगाला माहीत असते.

• बार कौन्सिल ऑफ इंडियाची आंतरराष्ट्रीय वकील परिषद 2023 नवी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे 23 व 24 सप्टेंबर 2023 रोजी भरली आणि तिचे उद्घाटन पंतप्रधानांच्या हस्ते झाले.
• तिचा विषय 'न्यायदान व्यवस्थेपुढील उदयोन्मुख आव्हाने' असा होता आणि भारतात आयोजित झालेली अशा प्रकारची ही पहिलीच परिषद होती.
• ती लॉ सोसायटी ऑफ इंग्लंड अँड वेल्स, बार कौन्सिल ऑफ इंग्लंड अँड वेल्स आणि कॉमनवेल्थ लॉयर्स असोसिएशन यांच्या सहकार्याने आयोजित करण्यात आली.
• उद्घाटनाला भारताचे सरन्यायाधीश व केंद्रीय विधि आणि न्याय मंत्री उपस्थित होते; 24 सप्टेंबरच्या समारोप सत्राला केंद्रीय गृहमंत्री प्रमुख पाहुणे होते.
• बार कौन्सिल ऑफ इंडिया ही अधिवक्ता अधिनियम, 1961 अन्वये स्थापन झालेली वैधानिक संस्था असून ती वकिली व्यवसाय व विधि शिक्षणाचे नियमन करते; तिचे मुख्यालय नवी दिल्लीत आहे.
• कलकत्ता, मुंबई व मद्रास ही तिन्ही उच्च न्यायालये 1862 साली स्थापन झाली; त्यांपैकी कलकत्ता उच्च न्यायालय भारतातील सर्वात जुने आहे.

• राष्ट्रीय पातळीवर बोलावलेल्या घटनेच्या प्रश्नात राष्ट्रीय राजधानीऐवजी ओळखीची राज्य राजधानी निवडणे
• वकिलांची परिषद सर्वात जुन्या उच्च न्यायालयाच्या शहरातच भरत असेल असे गृहीत धरणे
• बार कौन्सिल ऑफ इंडिया, बार असोसिएशन ऑफ इंडिया आणि राज्य बार कौन्सिल यांची गल्लत करणे
• बोलावणाऱ्या संस्थेकडे दुर्लक्ष करणे, जी स्थळाचा सर्वात मजबूत सुगावा असते

स्थळ-आणि-घटना प्रकारचे प्रश्न एमपीएससीच्या जवळपास प्रत्येक चालू घडामोडी विभागात येतात — बहुधा चार महानगरांचे पर्याय देऊन आणि आत कोणताही सुगावा न ठेवता. कधीकधी ते घटनेच्या विषयाशी किंवा उद्घाटन करणाऱ्या मान्यवराशी जोडूनही विचारले जातात. सर्वोत्तम तयारी म्हणजे वर्षभरातील परिषदांची तारखांसह यादी, आणि बातमीत वेगळे सांगितलेले नसेल तर पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत राष्ट्रीय पातळीवर बोलावलेली घटना नवी दिल्लीत झाली असेल हे कामापुरते गृहीतक.

या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  बार कौन्सिल ऑफ इंडियाची स्थापना कोणत्या कायद्याअन्वये करण्यात आली आहे ?

  • (a)अधिवक्ता अधिनियम, 1961
  • (b)विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987
  • (c)भारतीय बार कौन्सिल अधिनियम, 1926
  • (d)न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971

  उत्तर(a) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 — त्याने बार कौन्सिल ऑफ इंडिया व राज्य बार कौन्सिल स्थापन केल्या, आणि वकिली व्यवसायाचे नियमन करण्याचा, व्यावसायिक वर्तनाचे निकष ठरवण्याचा व अधिवक्ता म्हणून नोंदणीसाठी विधि पदव्यांना मान्यता देण्याचा अधिकार त्यांना दिला.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  भारतातील सर्वात जुने उच्च न्यायालय कोणते ?

  • (a)मुंबई उच्च न्यायालय
  • (b)कलकत्ता उच्च न्यायालय
  • (c)मद्रास उच्च न्यायालय
  • (d)अलाहाबाद उच्च न्यायालय

  उत्तर(b) कलकत्ता उच्च न्यायालय — त्याची स्थापना 1862 साली, त्याच वर्षीच्या मुंबई व मद्रास उच्च न्यायालयांच्या काही आठवडे आधी झाली; म्हणूनच त्याला भारतातील सर्वात जुने उच्च न्यायालय म्हटले जाते.