कोठारी कमीशनच्या शिफारशीवर आधारित 1968 च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची मुख्य सूत्रे कोणती होती ? (a) वयाच्या 14 वर्षापर्यंत सक्तीचे व मोफत शिक्षण. (b) शिक्षकांसाठी उच्च स्थान व सुधारीत वेतन. (c) राष्ट्रीय ठोस उत्पन्नाच्या किमान 10% शिक्षणासाठी खर्च.
- (1)फक्त (a) आणि (b)
- (2)फक्त (b) आणि (c)
- (3)फक्त (a) आणि (c)
- (4)वरील सर्व
बरोबर उत्तर पर्याय (1) — 'फक्त (a) आणि (b)'. या प्रश्नात फक्त तीनच विधाने छापली आहेत, (a) ते (c), आणि संपूर्ण प्रश्न एका आकड्यावर ठरतो. विधान (a) बरोबर आहे : डॉ. डी. एस. कोठारी यांच्या अध्यक्षतेखालील 1964–66 च्या शिक्षण आयोगावर आधारलेल्या 1968 च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाने चौदा वर्षे वयापर्यंतच्या सर्व मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण हे उद्दिष्ट पुन्हा मांडले; राज्यघटनेच्या कलम 45 मध्ये हाच निर्देश आधीच लिहिलेला होता, आणि धोरणाने त्याला देशाचे पहिले शैक्षणिक कर्तव्य मानले. विधान (b) हेदेखील बरोबर आहे : शिक्षणाचा दर्जा ठरवणाऱ्या सर्व घटकांत शिक्षक हा सर्वांत महत्त्वाचा, असे 1968 चे धोरण स्पष्टपणे म्हणते, आणि त्यानुसार शिक्षकाला समाजात सन्मानाचे स्थान मिळावे व त्याचे वेतन आणि सेवाशर्ती पुरेशा असाव्यात अशी मागणी ते करते — छापलेल्या विधानातले 'उच्च स्थान व सुधारीत वेतन' हेच. प्रश्न ठरतो तो विधान (c) वर. कोठारी आयोगाची गाजलेली आर्थिक शिफारस अशी होती की शिक्षणावरील गुंतवणूक राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सहा टक्क्यांपर्यंत न्यावी; हे उद्दिष्ट आयोगाने 1980 च्या दशकाच्या मध्यासाठी ठेवले होते आणि 1968 च्या धोरणाने ते स्वीकारले. इथे छापलेला दहा टक्के हा आकडा ती शिफारस नाही आणि कधीच नव्हता. विधान (c) खोटे असल्याने ते ज्या-ज्या पर्यायात आहे ते सर्व वगळले जातात, आणि केवळ पर्याय (1) उरतो. सहा टक्क्यांचा आकडा पक्का लक्षात ठेवण्यासारखा आहे, कारण ज्या धोरणाने तो प्रथम उचलला त्याहूनही तो अधिक टिकला : 1986 च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात आणि पुन्हा 2020 च्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात तोच पुन्हा मांडला गेला, आणि शिक्षणावरील भारताचा प्रत्यक्ष सार्वजनिक खर्च मोजण्याचा प्रमाणित निकष म्हणून तो आजही वापरला जातो.
- (2)फक्त (b) आणि (c) — हा पर्याय विधान (c) मधला खोटा दहा टक्क्यांचा आकडा स्वीकारतो, आणि त्याहून वाईट म्हणजे चौदा वर्षांपर्यंतच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचे विधान (a) नाकारतो. हीच बांधिलकी 1968 च्या धोरणाचा घटनात्मक गाभा आहे — मार्गदर्शक तत्त्वांतील कलम 45 ने राज्यघटना अमलात आल्यापासून दहा वर्षांत हे उद्दिष्ट गाठावे असे सांगितले होते, आणि ते गाठले गेले नाही म्हणूनच 1968 च्या धोरणाने ते पुन्हा मांडले. चुकीचा उद्धृत केलेला खर्चाचा आकडा ठेवून हे विधान वगळणे म्हणजे या दोन प्रस्तावांचे सापेक्ष महत्त्व उलटे करणे.
- (3)फक्त (a) आणि (c) — हा पर्याय खोटा दहा टक्क्यांचा आकडा कायम ठेवतो आणि शिक्षकांचे स्थान व वेतन सुधारण्याचे विधान (b) वगळतो. शिक्षकांविषयीचा भाग 1968 च्या धोरणातील सर्वाधिक उद्धृत होणाऱ्या भागांपैकी एक आहे; कोणतीही शिक्षणव्यवस्था आपल्या शिक्षकांच्या दर्जाच्या वर जाऊ शकत नाही असे ते धोरण मानते आणि म्हणूनच राष्ट्रीय विकासाचा संबंध थेट शिक्षकांच्या वेतन व सेवाशर्तींशी जोडते. हा पर्याय निवडणाऱ्या उमेदवाराला कोठारी अहवालाने राष्ट्रीय उत्पन्नाची एक टक्केवारी सांगितली होती एवढेच आठवत असते, नेमकी कोणती हे आठवत नाही; आणि मग तो या अर्धवट स्मरणाला सर्वांना आठवणाऱ्या एका विधानाची जोड देतो.
- (4)वरील सर्व — 'वरील सर्व' हा पर्याय तेव्हाच बरोबर ठरू शकतो जेव्हा छापलेले प्रत्येक विधान खरे असेल; इथे विधान (c) खरे नाही, कारण शिफारस केलेली गुंतवणूक-पातळी राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या दहा नव्हे तर सहा टक्के होती. धोरणाने मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाची बांधिलकी घेतली होती, शिक्षकांना चांगली वागणूक देण्याचे आश्वासन दिले होते आणि खर्चाचे एक उद्दिष्टही सांगितले होते — एवढे ओळखणारा उमेदवार पहिल्या दोन विधानांच्या बळावर तिसरेही स्वीकारतो आणि नेमका इथेच येऊन पडतो. विधानसंचाच्या प्रश्नांत एकच चुकीचा आकडा एरवी आकर्षक वाटणारा हा सर्वसमावेशक पर्याय बाद करण्यास पुरेसा असतो.
1964–66 चा शिक्षण आयोग, जो त्याचे अध्यक्ष व तत्कालीन विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. डी. एस. कोठारी यांच्या नावाने सर्वत्र कोठारी आयोग म्हणून ओळखला जातो, हा प्राथमिक शाळेपासून विद्यापीठापर्यंतच्या संपूर्ण भारतीय शिक्षणाचा एकत्रित आढावा घेणारा पहिलाच आयोग होता. 'शिक्षण आणि राष्ट्रीय विकास' या त्याच्या अहवालाची सुरुवातच 'भारताचे भवितव्य आज तिच्या वर्गखोल्यांत घडत आहे' या वाक्याने होते, आणि त्याच्या शिफारशींत सामाजिक विलगीकरण कमी करणारी समान शालेय पद्धती, शालेय व महाविद्यालयीन शिक्षणाचा 10+2+3 आकृतिबंध, त्रिभाषा सूत्र, अभ्यासक्रमात कार्यानुभव व समाजसेवा, आणि शिक्षणावरील सार्वजनिक गुंतवणूक राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सहा टक्क्यांपर्यंत नेणे यांचा समावेश होता. 1968 चे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण म्हणजे या अहवालाला सरकारने दिलेला औपचारिक प्रतिसाद, आणि तेच भारताचे पहिले राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आहे — म्हणूनच 'कोठारी आयोग आणि 1968 चे धोरण' ही जोडी एकत्रच विचारली जाते : युक्तिवाद आयोगाचा आणि बांधिलकी धोरणाची.
एमपीएससीसह इतर आयोगांना शैक्षणिक धोरणावरील प्रश्न आवडतात, कारण ही कागदपत्रे छोटी, अधिकृत आणि आकड्यांनी भरलेली असतात, आणि आकड्यांतून एकाच निश्चित उत्तराचे स्वच्छ प्रश्न तयार होतात. या भागातले परीक्षेला येणारे आकडे मोजकेच आहेत आणि तेच पुन्हापुन्हा येतात : शिक्षणावरील गुंतवणुकीसाठी राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सहा टक्के, मोफत व सक्तीच्या शिक्षणासाठी चौदा वर्षे वय, 10+2+3 रचना, त्रिभाषा सूत्र, आणि पुढे 2002 च्या शहाऐंशीव्या घटनादुरुस्तीने कलम 21अ मध्ये लिहिलेला सहा ते चौदा हा वयोगट, ज्याची अंमलबजावणी 2009 च्या शिक्षण हक्क कायद्याने झाली. अशा विधानसंचात चूक सहसा कल्पनेत नव्हे तर आकड्यात पेरलेली असते, म्हणून आधी आकडा तपासणे व मग आशय तपासणे ही वाचनसवय फायद्याची ठरते. शालेय रचनेवरील पुढच्या प्रश्नांसाठी लागणारी परिभाषाही कोठारी आयोगच पुरवतो, कारण त्याने सुचवलेला 10+2+3 आकृतिबंध हाच 2020 मध्ये सुचवलेल्या 5+3+3+4 रचनेचा थेट पूर्वज आहे, आणि यांतल्या एकाबद्दल विचारणारा आयोग दुसऱ्याबद्दलही विचारतो.
- 1964–66 च्या शिक्षण आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. डी. एस. कोठारी होते आणि त्याच्या अहवालाचे नाव 'शिक्षण आणि राष्ट्रीय विकास' असे होते; 1968 चे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण त्याच्याच शिफारशींवर आधारलेले आहे.
- कोठारी आयोगाने शिक्षणावरील गुंतवणूक राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सहा टक्क्यांपर्यंत न्यावी अशी शिफारस केली — दहा टक्के नव्हे — आणि 1968 च्या धोरणाने तेच उद्दिष्ट स्वीकारले.
- 1968 च्या धोरणाने चौदा वर्षे वयापर्यंतच्या सर्व मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण हे उद्दिष्ट पुन्हा मांडले; राज्यघटनेच्या कलम 45 ने मार्गदर्शक तत्त्व म्हणून तेच ठरवले होते.
- शिक्षणाच्या दर्जासाठी शिक्षक हा सर्वांत महत्त्वाचा घटक आहे असे या धोरणाने मानले आणि शिक्षकांना समाजात सन्मानाचे स्थान तसेच पुरेसे वेतन व सेवाशर्ती मिळाव्यात अशी मागणी केली.
- राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सहा टक्क्यांचा हा निकष 1986 च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात आणि पुन्हा 2020 च्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात मांडला गेला.
सहा टक्के, दहा नव्हे — हेच उद्दिष्ट 1986 च्या धोरणाने आणि पुन्हा 2020 च्या शिक्षण धोरणाने मांडले. (c) वगळली की फक्त (a) + (b) उरतात.
- राष्ट्रीय उत्पन्नाची एक टक्केवारी सुचवली होती एवढे लक्षात राहणे पण नेमकी कोणती हे न आठवणे; आकडा सहा टक्के आहे आणि चुकीचा छापलेला दहा टक्के हा ठरलेला सापळा आहे
- बहुतेक विधाने ओळखीची वाटतात म्हणून 'वरील सर्व' हा सर्वसमावेशक पर्याय निवडणे, तर एकच खोटा आकडा तो पर्याय बाद करतो
- कलम 45 व 1968 च्या धोरणातील चौदा वर्षांची वयोमर्यादा आणि 2002 साली कलम 21अ ने आणलेला सहा ते चौदा हा वयोगट यांची गल्लत करणे
एमपीएससीच्या प्रश्नपत्रिकांतील शैक्षणिक धोरणावरील प्रश्न सहसा विधानसंचाच्या रूपात येतात, ज्यांत दोन विधाने धोरण अचूक मांडतात आणि एक विधान एखादा आकडा बदलते — टक्केवारी, वय, वर्ष किंवा रचनेचा आकृतिबंध. संपूर्ण धोरणाचा आशय आयोग क्वचितच विचारते, म्हणून प्रत्येक दस्तऐवजासाठी सारांशाऐवजी आकड्यांचे एक छोटे पान तयार करणे ही कार्यक्षम तयारी ठरते : कोठारी आयोग व 1968 च्या धोरणासाठी म्हणजे सहा टक्के, चौदा वर्षे वय, 10+2+3 आणि त्रिभाषा सूत्र. 2020 च्या धोरणाच्या 5+3+3+4 रचनेभोवती आणि त्यानेही पुन्हा मांडलेल्या सहा टक्क्यांच्या उद्दिष्टाभोवती हीच रचना अपेक्षित धरावी.
या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
1968 च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा आधार ठरलेल्या 1964–66 च्या शिक्षण आयोगाचे अध्यक्ष खालीलपैकी कोण होते ?
- (a)डॉ. एस. राधाकृष्णन
- (b)डॉ. डी. एस. कोठारी
- (c)डॉ. ए. लक्ष्मणस्वामी मुदलियार
- (d)प्रा. यशपाल
उत्तर(b) डॉ. डी. एस. कोठारी — त्या वेळी विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्ष असलेल्या कोठारी यांनी 1964–66 च्या शिक्षण आयोगाचे अध्यक्षपद भूषवले आणि त्याच्या अहवालाचे नाव 'शिक्षण आणि राष्ट्रीय विकास' असे होते. राधाकृष्णन यांनी 1948–49 च्या विद्यापीठ शिक्षण आयोगाचे आणि मुदलियार यांनी 1952–53 च्या माध्यमिक शिक्षण आयोगाचे अध्यक्षपद भूषवले होते.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
कोठारी आयोगाने शिफारस केलेली आणि पुढील राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांनी स्वीकारलेली शिक्षणावरील गुंतवणुकीची पातळी खालीलपैकी कोणती आहे ?
- (a)राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तीन टक्के
- (b)राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सहा टक्के
- (c)राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या दहा टक्के
- (d)राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या बारा टक्के
उत्तर(b) राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सहा टक्के — कोठारी आयोगाने 1980 च्या दशकाच्या मध्यासाठी हे उद्दिष्ट ठेवले, 1968 च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाने ते स्वीकारले, आणि 1986 च्या धोरणात व पुन्हा 2020 च्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात ते मांडले गेले; म्हणूनच शिक्षणावरील सार्वजनिक खर्चाचा प्रमाणित निकष म्हणून तोच आकडा आजही वापरला जातो.