MPSC 2024 पूर्व परीक्षा पेपर-१ · प्रश्न 85 / 100

बरोबर उत्तर पर्याय (1) — कलम 226. हेच ते कलम आहे जे प्रत्येक उच्च न्यायालयाला, ज्या प्रदेशांवर त्याचे अधिकारक्षेत्र चालते त्या संपूर्ण प्रदेशात, भाग तीन ने दिलेल्या कोणत्याही अधिकाराच्या अंमलबजावणीसाठी आणि इतर कोणत्याही प्रयोजनासाठी निर्देश, आदेश किंवा रिट — बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा आणि उत्प्रेषण या स्वरूपाच्या रिटांसह — काढण्याचा अधिकार देते. या शब्दरचनेतील दोन गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत आणि दोन्ही परीक्षेला येतात. पहिली म्हणजे 'आणि इतर कोणत्याही प्रयोजनासाठी' हा शब्दप्रयोग : उच्च न्यायालयाचे रिट-अधिकारक्षेत्र कलम 32 खालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रापेक्षा रुंद आहे, कारण कलम 32 फक्त मूलभूत अधिकारांच्या अंमलबजावणीपुरते मर्यादित आहे. म्हणजे केवळ मूलभूत अधिकार नव्हे तर एखाद्या सामान्य कायदेशीर हक्काचा भंग झाला असतानाही उच्च न्यायालय रिट काढू शकते. दुसरी गोष्ट प्रादेशिक व्याप्तीची. कलम 226(1) नुसार हा अधिकार उच्च न्यायालयाच्या स्वतःच्या प्रदेशापुरता चालतो, आणि 1963 च्या पंधराव्या घटनादुरुस्तीने घातलेले कलम 226(2) तो अधिकार त्या प्रदेशाबाहेरील सरकार, प्राधिकरण किंवा व्यक्तीपर्यंत वाढवते — जर वादाचे कारण पूर्णतः किंवा अंशतः त्या प्रदेशात उद्भवले असेल तर. याच्या जोडीने लक्षात ठेवण्याची तरतूद म्हणजे कलम 32, ज्याखाली सर्वोच्च न्यायालय मूलभूत अधिकारांसाठी हाच रिट-अधिकार वापरते आणि जे स्वतःच एक मूलभूत अधिकार आहे — डॉ. आंबेडकरांनी ज्याला राज्यघटनेचा आत्मा म्हटले ती हीच तरतूद. कलम 226 हा मूलभूत अधिकार नाही, पण एल. चंद्रकुमार (1997) मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने असे ठरवले की कलम 226 खालील उच्च न्यायालयांचे रिट-अधिकारक्षेत्र हा मूलभूत संरचनेचा भाग असून तो काढून घेता येत नाही.

• (2)कलम 135 — कलम 135 ही सर्वोच्च न्यायालयाबद्दलची संक्रमणकालीन तरतूद आहे, उच्च न्यायालयांबद्दलची मुळीच नाही. ती असे सांगते की राज्यघटना अंमलात येण्याच्या लगेच आधी संघ न्यायालय कोणत्याही विद्यमान कायद्याखाली जे अधिकारक्षेत्र व अधिकार वापरत होते — आणि जिथे कलम 133 व 134 लागू होत नाहीत अशा बाबींत — ते सर्वोच्च न्यायालय वापरील. भारत सरकार कायदा, 1935 अन्वये स्थापन झालेले संघ न्यायालय आणि 1950 मध्ये त्याची जागा घेणारे सर्वोच्च न्यायालय यांच्यामधला हा सातत्याचा दुवा आहे, आणि मूलभूत अधिकारांच्या अंमलबजावणीशी त्याचा काहीही संबंध नाही.
• (3)कलम 143 — कलम 143 म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाचे सल्लागार अधिकारक्षेत्र. सार्वजनिक महत्त्वाचा कायद्याचा किंवा वस्तुस्थितीचा प्रश्न उद्भवला असेल किंवा उद्भवण्याची शक्यता असेल, तेव्हा राष्ट्रपती तो सर्वोच्च न्यायालयाकडे मत मागण्यासाठी पाठवू शकतात आणि न्यायालय आपले मत राष्ट्रपतींना कळवू शकते; ते मत सल्लावजा असते, बंधनकारक नसते, आणि उपकलम (1) खालील संदर्भाला उत्तर देण्यास न्यायालय नकारही देऊ शकते. केरळ शिक्षण विधेयक (1958), बेरुबारी संघ प्रकरण (1960) आणि विशेष न्यायालय संदर्भ अशी प्रसिद्ध प्रकरणे याच मार्गाने आली. या कलमाने रिट काढण्याचा कोणताही अधिकार दिलेला नाही, आणि ते सर्वोच्च न्यायालयाचे आहे, उच्च न्यायालयांचे नाही.
• (4)कलम 133 — कलम 133 उच्च न्यायालयाकडून सर्वोच्च न्यायालयाकडे दिवाणी कामकाजातील अपिलांचे नियमन करते — जिथे उच्च न्यायालय असे प्रमाणित करते की प्रकरणात सर्वसाधारण महत्त्वाचा कायद्याचा महत्त्वपूर्ण प्रश्न गुंतलेला असून त्याच्या मते तो सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवण्याची गरज आहे. म्हणजे ही उच्च न्यायालयांपासून वरच्या दिशेने जाणारी अपिलाची यंत्रणा आहे, तर प्रश्न उच्च न्यायालयांच्या स्वतःच्या मूळ अधिकाराबद्दल विचारतो. त्याचा फौजदारी समकक्ष कलम 134 आहे आणि विशेष अनुमतीची तरतूद कलम 136 आहे — रिट-कलमे, म्हणजे 32 व 226, यांच्यापासून हा गठ्ठा वेगळा ठेवण्यासारखा आहे.

भारतीय न्यायालयांचे रिट-अधिकारक्षेत्र दोन कलमांत विभागलेले आहे, आणि या विषयावरील बहुतेक प्रश्नांचा गाभा त्या दोहोंमधल्या फरकांतच असतो. कलम 32 सर्वोच्च न्यायालयाला मूलभूत अधिकारांच्या अंमलबजावणीसाठी निर्देश, आदेश किंवा रिट काढण्याचा अधिकार देते, आणि त्यासाठी न्यायालयाकडे जाण्याचा हक्क स्वतःच एक मूलभूत अधिकार बनवते; राज्यघटना जिथे मुभा देते तिथेच तो स्थगित करता येतो, आणि कलम 359 चे महत्त्व तेच आहे. कलम 226 तोच रिट-अधिकार उच्च न्यायालयांना, पण अधिक विस्तृत क्षेत्रावर देते, कारण ते मूलभूत अधिकारांच्या अंमलबजावणीबरोबरच 'इतर कोणत्याही प्रयोजनासाठी' — म्हणजे सर्वसाधारण कायदेशीर हक्कांसाठीही — चालते. कलम 32 खालील सर्वोच्च न्यायालयाचा अधिकार देशभर चालतो, तर उच्च न्यायालयाचा त्याच्या स्वतःच्या प्रदेशात — कलम 226(2) मधल्या वादकारणाच्या विस्ताराच्या अधीन. दोन्ही कलमांत पाच रिटांची नावे येतात : बंदी प्रत्यक्षीकरण, म्हणजे स्थानबद्ध व्यक्तीला न्यायालयासमोर हजर करण्याचा आदेश; परमादेश, म्हणजे सार्वजनिक प्राधिकरणाला आपले कर्तव्य पार पाडण्याचा आदेश; प्रतिषेध, म्हणजे कनिष्ठ न्यायालय किंवा न्यायाधिकरणाला आपले अधिकारक्षेत्र ओलांडण्यापासून रोखणे; उत्प्रेषण, म्हणजे त्याने आधीच काढलेला आदेश रद्दबातल करणे; आणि अधिकारपृच्छा, म्हणजे एखाद्या व्यक्तीच्या सार्वजनिक पदावरील हक्काची विचारणा करणे. व्यवहारात रिट-अधिकारक्षेत्राचा खरा भार उच्च न्यायालयेच वाहतात, आणि भारतातील बहुतेक घटनात्मक खटले कलम 226 खालीच सुरू होतात.

एमपीएससी जवळपास प्रत्येक राज्यशास्त्र विभागात कलमक्रमांकाचे प्रश्न विचारते, आणि चुकीचे पर्याय राज्यघटनेच्या त्याच भागातून निवडले जातात, जेणेकरून सर्वच क्रमांक ओळखीचे वाटावेत. इथे प्रत्येक चुकीचा पर्याय भाग पाच, प्रकरण चार — म्हणजे सर्वोच्च न्यायालय — यात आहे, तर उत्तर भाग सहा, प्रकरण पाच — म्हणजे उच्च न्यायालये — यात आहे. त्यामुळे 'क्रमांक 130 ते 220 च्या दरम्यान कुठेतरी आहे' एवढेच माहीत असलेल्या उमेदवाराला वाट सापडत नाही. कार्यक्षम तयारी म्हणजे न्यायव्यवस्थेची मोजकी कलमे यादी म्हणून नव्हे तर नकाशा म्हणून लक्षात ठेवणे : 124 सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना करते, 129 त्याला अभिलेख न्यायालय बनवते, 131 ते 136 त्याचे मूळ, अपिलीय व विशेष अनुमतीचे अधिकारक्षेत्र मांडतात, 143 त्याची सल्लागार भूमिका देते, 214 उच्च न्यायालयांची स्थापना करते, 215 त्यांना अभिलेख न्यायालय बनवते, 226 हा त्यांचा रिट-अधिकार आहे आणि 227 कनिष्ठ न्यायालयांवरील त्यांचा अधीक्षणाचा अधिकार. एकदा हा नकाशा तयार झाला की असा प्रश्न अंदाजाचा न राहता एका पावलाचा होतो.

• कलम 226 प्रत्येक उच्च न्यायालयाला मूलभूत अधिकारांच्या अंमलबजावणीसाठी आणि इतर कोणत्याही प्रयोजनासाठी निर्देश, आदेश किंवा रिट — बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा व उत्प्रेषणासह — काढण्याचा अधिकार देते.
• कलम 32 सर्वोच्च न्यायालयाला तोच रिट-अधिकार देते, पण फक्त मूलभूत अधिकारांच्या अंमलबजावणीसाठी; आणि त्याखाली सर्वोच्च न्यायालयाकडे जाण्याचा हक्क स्वतःच एक मूलभूत अधिकार आहे.
• 1963 च्या पंधराव्या घटनादुरुस्तीने घातलेले कलम 226(2) उच्च न्यायालयाचा रिट-अधिकार त्याच्या प्रदेशाबाहेरील प्राधिकरणांपर्यंत वाढवते, जर वादाचे कारण पूर्णतः किंवा अंशतः त्या प्रदेशात उद्भवले असेल.
• एल. चंद्रकुमार विरुद्ध भारत संघराज्य (1997) मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने कलम 226 खालील उच्च न्यायालयांचे रिट-अधिकारक्षेत्र मूलभूत संरचनेचा भाग असल्याचे ठरवले.
• कलम 133 उच्च न्यायालयांकडून सर्वोच्च न्यायालयाकडे जाणाऱ्या दिवाणी अपिलांचे नियमन करते, कलम 135 संघ न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र सर्वोच्च न्यायालयात पुढे चालवते, आणि कलम 143 राष्ट्रपतींच्या संदर्भावरील सर्वोच्च न्यायालयाचे सल्लागार अधिकारक्षेत्र आहे.

• उच्च न्यायालयांचा रिट-अधिकार कलम 32 ला जोडणे, जे केवळ सर्वोच्च न्यायालयाचे आहे
• 'आणि इतर कोणत्याही प्रयोजनासाठी' या शब्दांमुळे कलम 226 मूलभूत अधिकारांच्या पलीकडेही पोहोचते, हे विसरणे
• कलम 143 खालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या सल्लागार अधिकारक्षेत्राला रिट काढण्याचा अधिकार समजणे
• शेजारचे क्रमांक एकमेकांच्या जागी वापरणे — 133, 134, 135 आणि 136 यांपैकी प्रत्येक वेगळे अधिकारक्षेत्र घेऊन येते

कलमक्रमांक आठवण्याचे प्रश्न एमपीएससीच्या राज्यशास्त्रातले ठरलेले खाद्य आहेत आणि ते इथल्यासारखे थेटही विचारले जातात आणि कलमे व त्यांचे विषय जुळवायच्या स्वरूपातही. न्यायव्यवस्थेचा गठ्ठा सर्वाधिक विचारल्या जाणाऱ्यांपैकी आहे, आणि त्यातही रिट-कलमे सर्वाधिक. चुकीचे पर्याय क्रमांकाच्या जवळिकीमुळे किंवा त्याच प्रकरणातले असल्यामुळे निवडलेले असतील, हे गृहीत धरावे; आणि तयारी करताना कलमे सुटे क्रमांक म्हणून नव्हे तर त्यांच्या शीर्षकांसह गठ्ठ्यांमध्ये शिकावीत.

या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  कलम 32 खालील सर्वोच्च न्यायालयाचे आणि कलम 226 खालील उच्च न्यायालयाचे रिट-अधिकारक्षेत्र यांच्यातील फरक खालीलपैकी कोणता ?

  • (a)सर्वोच्च न्यायालय फक्त मूलभूत अधिकारांच्या अंमलबजावणीसाठी रिट काढू शकते, तर उच्च न्यायालय इतर कोणत्याही प्रयोजनासाठीही काढू शकते
  • (b)सर्वोच्च न्यायालय पाचांपैकी केवळ तीनच रिट काढू शकते
  • (c)उच्च न्यायालय फक्त राज्य सरकारविरुद्धच रिट काढू शकते
  • (d)काहीच फरक नाही; दोन्ही कलमांची शब्दरचना सारखीच आहे

  उत्तर(a) सर्वोच्च न्यायालय फक्त मूलभूत अधिकारांच्या अंमलबजावणीसाठी रिट काढू शकते, तर उच्च न्यायालय इतर कोणत्याही प्रयोजनासाठीही काढू शकते — कलम 226 मधील 'आणि इतर कोणत्याही प्रयोजनासाठी' या शब्दांमुळे उच्च न्यायालयांचे रिट-अधिकारक्षेत्र विषयाच्या दृष्टीने अधिक रुंद होते; मात्र सर्वोच्च न्यायालयाचा अधिकार संपूर्ण भारताच्या राज्यक्षेत्रात चालतो.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  सार्वजनिक प्राधिकरणाने पार न पाडलेले सार्वजनिक कर्तव्य पार पाडण्याचा आदेश देणारा रिट कोणता ?

  • (a)उत्प्रेषण
  • (b)परमादेश
  • (c)अधिकारपृच्छा
  • (d)प्रतिषेध

  उत्तर(b) परमादेश — शब्दशः 'आम्ही आज्ञा करतो'; तो सार्वजनिक अधिकारी, महामंडळ, कनिष्ठ न्यायालय किंवा सरकारला कायद्याने बंधनकारक असलेले कर्तव्य पार पाडण्यासाठी काढला जातो. उत्प्रेषण कनिष्ठ न्यायालयाने किंवा न्यायाधिकरणाने आधीच काढलेला आदेश रद्दबातल करतो, प्रतिषेध त्याला अधिकारक्षेत्र ओलांडण्यापासून रोखतो, आणि अधिकारपृच्छा एखाद्या व्यक्तीच्या सार्वजनिक पदावरील हक्काची विचारणा करतो.