भारतातील विविध राष्ट्रीय आयोगांच्या संदर्भात खालील तरतुदी विचारात घ्या. (A) भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 339 नुसार अनुसूचित जाती आणि जमातीसाठी राष्ट्रीय आयोगाची स्थापना करण्यात आली. (B) 'राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990' नुसार 'राष्ट्रीय महिला आयोगाची' स्थापना करण्यात आली. (C) 'राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोग अधिनियम 1992' नुसार 'राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोगाची' स्थापना करण्यात आली. (D) 27 डिसेंबर 1993 रोजी 'राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग' स्थापन करण्यासंदर्भातील अध्यादेश काढण्यात आला. वरीलपैकी बरोबर तरतूद/तरतुदी कोणती/कोणत्या आहे/आहेत ?
- (1)(A) आणि (C)
- (2)(B) आणि (D)
- (3)(A) आणि (D)
- (4)(B) आणि (C)
बरोबर उत्तर पर्याय (4) — '(B) आणि (C)'. या चार तरतुदींत घटनात्मक संस्था आणि वैधानिक संस्था एकत्र मिसळलेल्या आहेत, आणि टिकणाऱ्या दोन तरतुदी नेमक्या संसदेच्या साध्या कायद्याने निर्माण झालेल्या संस्थांच्या आहेत. तरतूद (B) बरोबर आहे : राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 अन्वये राष्ट्रीय महिला आयोगाची स्थापना झाली, आणि प्रत्यक्ष आयोग जानेवारी 1992 मध्ये गठित झाला — जयंती पटनाईक या त्याच्या पहिल्या अध्यक्षा. तरतूद (C) बरोबर आहे : राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोग अधिनियम, 1992 ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोगाला वैधानिक अधिष्ठान दिले आणि वैधानिक आयोग 1993 मध्ये गठित झाला; त्याआधीचा 1978 चा अल्पसंख्याक आयोग केवळ गृह मंत्रालयाच्या ठरावाने उभा राहिला होता आणि त्याला कोणताही वैधानिक आधार नव्हता. तरतूद (A) कलमाच्या क्रमांकावर पडते. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींसाठीचा राष्ट्रीय आयोग कलम 338 अन्वये निर्माण झाला — संविधान (पासष्टावी सुधारणा) अधिनियम, 1990 ने त्यासाठीच ते कलम नव्याने लिहिले आणि आधीच्या अनुसूचित जाती-जमाती विशेष अधिकाऱ्याची जागा घेतली. कलम 339 ही पूर्णपणे वेगळी तरतूद आहे : ती अनुसूचित क्षेत्रांच्या प्रशासनावरील आणि अनुसूचित जमातींच्या कल्याणावरील केंद्राच्या नियंत्रणाशी संबंधित असून त्यांच्या प्रशासनाबाबत अहवाल देण्यासाठी आयोग नेमण्याची तरतूद करते. तरतूद (D) तारखेवर पडते. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अस्तित्वात आणणारा अध्यादेश 28 सप्टेंबर 1993 रोजी जारी झाला, आणि पुढे जो मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम, 1993 बनला त्याखाली आयोग 12 आक्टोबर 1993 रोजी गठित झाला — 27 डिसेंबर 1993 रोजी नव्हे.
- (1)(A) आणि (C) — तरतूद (C) बरोबर आहे, पण तरतूद (A) अनुसूचित जाती-जमातींच्या राष्ट्रीय आयोगाला कलम 339 खाली नेऊन ठेवते, तर प्रत्यक्षात तो 1990 च्या पासष्टाव्या घटनादुरुस्तीने नव्याने लिहिलेल्या कलम 338 अन्वये निर्माण झाला. कलम 339 ही अनुसूचित क्षेत्रे व जमातींच्या कल्याणावरील केंद्राच्या देखरेखीची तरतूद आहे. शिवाय हा पर्याय तरतूद (B), म्हणजे राष्ट्रीय महिला आयोग, वगळून टाकतो, जी बरोबर आहे. अनुसूचित जातींच्या आयोगाला 330 च्या दशकातल्या कुठल्यातरी कलमात घटनात्मक घर आहे एवढेच आठवणाऱ्या, पण नेमके कोणते कलम हे पक्के न केलेल्या उमेदवारावर या पर्यायाचा नेम आहे.
- (2)(B) आणि (D) — तरतूद (B) बरोबर आहे, पण तरतूद (D) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या स्थापनेच्या अध्यादेशाची तारीख चुकवते. मानवी हक्क संरक्षण अध्यादेश 28 सप्टेंबर 1993 रोजी जारी झाला आणि आयोग 12 आक्टोबर 1993 रोजी गठित झाला; पुढे त्या अध्यादेशाची जागा मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम, 1993 ने घेतली. डिसेंबर 1993 ही तारीख विश्वासार्ह दिसण्याइतकी जवळ आहे आणि पडण्याइतकी चुकीचीही आहे. शिवाय हा पर्याय तरतूद (C), म्हणजे राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोग अधिनियम, 1992, वगळतो, जी बरोबर आहे.
- (3)(A) आणि (D) — हा पर्याय दोन्ही खोट्या तरतुदी निवडतो आणि एकही खरी तरतूद घेत नाही — अनुसूचित जाती-जमाती आयोगासाठी चुकीचे कलम आणि मानवाधिकार अध्यादेशासाठी चुकीची तारीख. उमेदवार इथे का येऊन पोहोचतो हे थोडे थांबून पाहण्यासारखे आहे : (A) आणि (D) याच दोन तरतुदी तांत्रिक तपशील घेऊन येतात — एक कलमक्रमांक आणि एक नेमकी तारीख — आणि जो वाचक तांत्रिक तपशिलाला तपासायची गोष्ट न मानता खरेपणाची खूण मानतो, त्याला या संचातली हीच दोन वाक्ये सर्वाधिक पटणारी वाटतात.
भारतातील राष्ट्रीय आयोग दोन कुळांत विभागले जातात, आणि याच स्वरूपाचे प्रश्न जवळजवळ नेहमीच 'ही संस्था कोणत्या कुळातली' यावरच फिरतात. घटनात्मक आयोग थेट राज्यघटनेतच राहतात : कलम 338 खाली राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग, कलम 338A खाली राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग — 1990 च्या पासष्टाव्या घटनादुरुस्तीपासून 2003 च्या एकोणनव्वदाव्या घटनादुरुस्तीने 2004 पासून त्यांची फाळणी करेपर्यंत हे दोन्ही कलम 338 खालील एकच संस्था होते — आणि कलम 338B खाली राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग, ज्याला घटनात्मक दर्जा 2018 च्या एकशे दुसऱ्या घटनादुरुस्तीनेच मिळाला. यांचे अहवाल राष्ट्रपतींकडे जातात व संसदेसमोर ठेवले जातात, आणि ज्या समूहांचे ते संरक्षण करतात त्यांच्यावर परिणाम करणाऱ्या मोठ्या धोरणात्मक बाबींवर त्यांचा सल्ला घ्यावाच लागतो. याउलट वैधानिक आयोग हे साध्या कायद्याचे अपत्य असतात आणि साध्या कायद्यानेच त्यांच्यात बदल करता येतो किंवा ते रद्दही करता येतात : 1990 च्या कायद्याखालील राष्ट्रीय महिला आयोग, 1992 च्या कायद्याखालील राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोग, मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम, 1993 खालील राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, आणि बाल हक्क संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 खालील राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग. या प्रश्नाने आमिष म्हणून पुढे केलेले कलम 339 यांपैकी कोणत्याच कुळात बसत नाही — ते अनुसूचित क्षेत्रांच्या प्रशासनावर व अनुसूचित जमातींच्या कल्याणावर अहवाल देणारा आयोग नेमण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना देते आणि त्या विषयावर राज्याला निर्देश देण्याचा अधिकार केंद्राला देते.
उमेदवाराला घटनात्मक संस्था आणि वैधानिक संस्था यांतील फरक ओळखता येतो का, हे तपासण्यासाठी एमपीएससी हा प्रकार वापरते; कारण या फरकाचे जे परिणाम आहेत त्यांतच परीक्षेला रस असतो — संस्था कशी निर्माण होते, ती कशी बरखास्त करता येते, तिचे अहवाल कोणाकडे जातात, आणि संसद साध्या कायद्याने तिची रचना बदलू शकते का. सर्वात नेहमीची चूक म्हणजे नावात 'राष्ट्रीय आयोग' असलेल्या प्रत्येक संस्थेमागे एखादे घटनात्मक कलम असतेच असे गृहीत धरणे. प्रत्यक्षात असे फक्त तीनच आयोग आहेत. उपयोगी सवय अशी : प्रत्येक आयोग तीन खुणांसह लक्षात ठेवावा — तो निर्माण करणारे साधन, वर्ष, आणि त्याच्या निष्कर्षांना असलेले वजन; आणि एखाद्या सुप्रसिद्ध आयोगाला कलमक्रमांकाशी जोडणारे कोणतेही विधान दिसले की संशय घ्यावा, कारण शेजारचे कलम बदलून टाकणे हे परीक्षकाला उपलब्ध असलेले सर्वात स्वस्त खोटे विधान आहे. हेही लक्षात घ्या की या प्रश्नात दोन खरी विधाने साधीसुधी आहेत आणि दोन खोटी विधाने तपशिलाचा पोशाख घालून आलेली आहेत.
- कलम 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाची तरतूद करते; कलम 338A राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाची, जो 2003 च्या एकोणनव्वदाव्या घटनादुरुस्तीने आधीच्या संयुक्त आयोगाची फाळणी केल्यावर निर्माण झाला.
- अनुसूचित जाती व जमातींचा संयुक्त राष्ट्रीय आयोग संविधान (पासष्टावी सुधारणा) अधिनियम, 1990 ने निर्माण केला आणि त्याने मूळ कलम 338 मधील विशेष अधिकाऱ्याची जागा घेतली.
- कलम 339 हे अनुसूचित क्षेत्रांच्या प्रशासनावरील व अनुसूचित जमातींच्या कल्याणावरील केंद्राच्या नियंत्रणाशी आणि त्यावर अहवाल देणाऱ्या आयोगाच्या नियुक्तीशी संबंधित आहे.
- राष्ट्रीय महिला आयोगाची स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 अन्वये झाली आणि प्रत्यक्ष आयोग जानेवारी 1992 मध्ये गठित झाला.
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोगाला वैधानिक दर्जा राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोग अधिनियम, 1992 ने दिला; त्याआधीचा अवैधानिक आयोग 1978 च्या गृह मंत्रालयाच्या ठरावातून उभा राहिला होता.
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 28 सप्टेंबर 1993 च्या अध्यादेशाने निर्माण झाला आणि 12 आक्टोबर 1993 रोजी गठित झाला; पुढे तो मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम, 1993 खाली आला.
- राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग 2018 च्या एकशे दुसऱ्या घटनादुरुस्ती अधिनियमाने कलम 338B खाली घटनात्मक संस्था बनला.
टिकणाऱ्या दोन्ही तरतुदी नेमक्या संसदेच्या साध्या कायद्याने निर्माण झालेल्या संस्थांच्या आहेत, आणि पडणाऱ्या दोन्ही तरतुदी कलम-क्रमांक व अचूक तारीख घेऊन येतात — जो तपशील खरेपणाची खूण वाटतो, तोच प्रत्यक्षात तपासला जात असतो. पुढे नेण्यासारखे : 2003 च्या एकोणनव्वदाव्या घटनादुरुस्तीने संयुक्त आयोगाची फाळणी करून कलम 338 (अनुसूचित जाती) व कलम 338A (अनुसूचित जमाती) असे दोन आयोग केले, आणि 2018 च्या एकशे दुसऱ्या घटनादुरुस्तीने राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला कलम 338B खाली घटनात्मक दर्जा दिला.
- प्रत्येक 'राष्ट्रीय आयोग' ही घटनात्मक संस्था आहे असे गृहीत धरणे; फक्त अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व मागासवर्ग आयोगच तसे आहेत
- कलम 338 च्या जागी कलम 339 ठेवणे — ही दोन कलमे शेजारी शेजारी असली तरी त्यांचे विषय पूर्णपणे वेगळे आहेत
- नेमकी वाटणारी तारीख न तपासता स्वीकारणे; मानवाधिकार आयोगाचा अध्यादेश 28 सप्टेंबर 1993 चा होता, डिसेंबर 1993 चा नव्हे
- कायद्याचे वर्ष आणि आयोग प्रत्यक्ष गठित झाल्याचे वर्ष यांची गल्लत करणे; महिला आयोगात ती 1990 व 1992 अशी आणि अल्पसंख्यांक आयोगात 1992 व 1993 अशी वेगवेगळी आहेत
राष्ट्रीय आयोगांबद्दल एमपीएससी तीन प्रकारे विचारते : नामनिर्देशित संस्था कोणत्या साधनाने निर्माण झाली, घटनात्मक आयोग कोणत्या कलमात राहतो, आणि आयोग व त्यांची स्थापनावर्षे जुळवणे. चुकीचे पर्याय बहुधा कलमक्रमांक एकाने सरकवून किंवा तारीख त्याच वर्षाच्या आत हलवून तयार केलेले असतात, म्हणून सुरक्षित तयारी म्हणजे प्रत्येक आयोगासमोर नेमके साधन व वर्ष लिहिलेला छोटा तक्ता. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आणि राष्ट्रीय महिला आयोग सर्वाधिक वेळा येतील असे गृहीत धरावे, कारण या दोन्ही वैधानिक संस्था असूनही त्यांची नावे घटनात्मक वाटतात.
या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
भारताचा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग खालीलपैकी कशाच्या आधारे स्थापन करण्यात आला ?
- (a)राज्यघटनेचे कलम 338
- (b)मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम, 1993
- (c)राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम, 1994
- (d)गृह मंत्रालयाचा 1978 चा ठराव
उत्तर(b) मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम, 1993 — हा आयोग प्रथम 28 सप्टेंबर 1993 रोजी जारी झालेल्या अध्यादेशाने निर्माण झाला आणि 12 आक्टोबर 1993 रोजी गठित झाला; पुढे त्या अध्यादेशाची जागा याच नावाच्या कायद्याने घेतली. ही वैधानिक संस्था आहे, घटनात्मक नाही.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला घटनात्मक संस्थेचा दर्जा कोणत्या घटनादुरुस्तीने दिला ?
- (a)पासष्टावी घटनादुरुस्ती, 1990
- (b)एकोणनव्वदावी घटनादुरुस्ती, 2003
- (c)एकशे दुसरी घटनादुरुस्ती, 2018
- (d)एकशे पाचवी घटनादुरुस्ती, 2021
उत्तर(c) एकशे दुसरी घटनादुरुस्ती, 2018 — तिने कलम 338B घालून राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला घटनात्मक संस्था बनवले. पासष्टाव्या घटनादुरुस्तीने कलम 338 खाली अनुसूचित जाती व जमातींचा संयुक्त आयोग निर्माण केला, तर एकोणनव्वदाव्या घटनादुरुस्तीने त्याची फाळणी करून कलम 338 व 338A खाली स्वतंत्र आयोग केले.