MPSC 2024 पूर्व परीक्षा पेपर-१ · प्रश्न 82 / 100

बरोबर उत्तर पर्याय (2) — 69 वी घटनादुरुस्ती. संविधान (एकोणसत्तरावी सुधारणा) अधिनियम, 1991 ने दिल्ली या केंद्रशासित प्रदेशाचे नाव बदलून 'दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र' असे केले, आणि त्या वेळी इतर कोणत्याही केंद्रशासित प्रदेशाला नसलेली शासनव्यवस्था तिला दिली. हे काम त्याने दोन नवी कलमे घालून केले. कलम 239AA ने दिल्लीसाठी थेट निवडणुकीने भरल्या जाणाऱ्या सत्तर जागांची विधानसभा निर्माण केली, आणि तिला राज्यसूची व समवर्ती सूचीतील विषयांवर संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रासाठी किंवा त्याच्या कोणत्याही भागासाठी कायदे करण्याचा अधिकार दिला — सार्वजनिक सुव्यवस्था, पोलीस आणि जमीन हे तीन विषय वगळून, जे केंद्राकडेच ठेवले गेले — आणि नायब राज्यपालांना साहाय्य व सल्ला देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिपरिषद निर्माण केली. कलम 239AB ने त्याच्या जोडीला अशी यंत्रणा दिली, की कलम 239AA च्या तरतुदींनुसार त्या क्षेत्राचा कारभार चालवता येत नसेल तर राष्ट्रपती ती व्यवस्था स्थगित करू शकतील — दिल्लीसाठीचा हा राष्ट्रपती राजवटीचा समकक्ष आहे. ही घटनादुरुस्ती 1 फेब्रुवारी 1992 पासून अंमलात आली, आणि तिच्यासोबत तपशील ठरवणारा साधा कायदा — राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन अधिनियम, 1991 — आला. इथे एमपीएससी जो तत्त्वाचा मुद्दा तपासत आहे तो निर्णायक आहे : या दुरुस्तीने दिल्लीला राज्य बनवले नाही. दिल्ली आजही केंद्रशासित प्रदेशच आहे — विशेष दर्जा असलेला आणि मर्यादित अधिकारक्षेत्राची विधिमंडळ असलेला — आणि म्हणूनच राजधानीतील पोलीस व जमीन यांवरील नियंत्रण केंद्र सरकारकडेच राहते.

• (1)63 वी घटनादुरुस्ती कायदा — संविधान (त्रेसष्टावी सुधारणा) अधिनियम, 1989 चा दिल्लीशी काहीही संबंध नाही. त्याने 1988 च्या एकोणसाठाव्या घटनादुरुस्तीने पंजाबसाठी केलेल्या विशेष तरतुदी रद्द केल्या — त्या तरतुदींनुसार अंतर्गत अशांततेच्या कारणावरून त्या राज्यात आणीबाणीची उद्घोषणा करता येत होती आणि तिथल्या राष्ट्रपती राजवटीचा अनुज्ञेय कालावधी वाढवला गेला होता. म्हणजे ही पंजाबपुरती मर्यादित माघार आहे, आणि तिचा क्रमांक 69 च्या जवळ बसतो एवढ्याच कारणासाठी ती इथे पर्याय म्हणून दिली आहे : 'साठ-काहीतरी' एवढेच अर्धवट आठवणाऱ्या उमेदवाराला या पर्यायाकडे ढकलता येते.
• (3)91 वी घटनादुरुस्ती कायदा — संविधान (एक्याण्णवावी सुधारणा) अधिनियम, 2003 ने पक्षांतरबंदी कायदा अधिक कडक केला आणि मंत्रिमंडळाच्या आकारावर मर्यादा घातली. त्याने केंद्रात व प्रत्येक राज्यात मंत्रिपरिषदेचा आकार सभागृहाच्या संख्याबळाच्या पंधरा टक्क्यांपर्यंत मर्यादित केला — राज्यात किमान बारा मंत्री ही तळमर्यादा ठेवून — पक्षांतर करणाऱ्याला उर्वरित कालावधीत मंत्रिपद किंवा लाभाचे राजकीय पद धारण करण्यास अपात्र ठरवले, आणि विधिमंडळ पक्षाच्या एक-तृतीयांश सदस्यांच्या फुटीला अपात्रतेतून सूट देणारी दहाव्या अनुसूचीतील तरतूद वगळून टाकली. हा दुरुस्तीचा विषय सरकारांच्या रचनेचा आहे, दिल्लीच्या घटनात्मक दर्जाचा नाही.
• (4)93 वी घटनादुरुस्ती कायदा — संविधान (त्र्याण्णवावी सुधारणा) अधिनियम, 2005 ने कलम 15 मध्ये उपकलम (5) घातले. त्यामुळे सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांच्या आणि अनुसूचित जाती-जमातींच्या प्रगतीसाठी शैक्षणिक संस्थांतील प्रवेशाबाबत विशेष तरतूद करण्याचा अधिकार राज्याला मिळाला — यात राज्याकडून साहाय्य मिळणाऱ्या व न मिळणाऱ्या खासगी शैक्षणिक संस्थांचाही समावेश होतो, पण कलम 30(1) खालील अल्पसंख्याक संस्था वगळल्या आहेत. उच्च शिक्षणातील आरक्षणाच्या ज्या रचनेवर अशोककुमार ठाकूर (2008) मध्ये शिक्कामोर्तब झाले, तिचा हाच घटनात्मक आधार आहे — म्हणजे शैक्षणिक आरक्षणाचा प्रश्न, राजधानीच्या शासनाशी त्याचा काडीचाही संबंध नाही.

भारतीय संघराज्य रचनेत दिल्लीचा वर्ग स्वतंत्रच आहे, आणि हा प्रश्न नेमका तो का, यावर फिरतो. कलम 239 नुसार केंद्रशासित प्रदेशाचा कारभार राष्ट्रपती प्रशासकामार्फत चालवतात; काही केंद्रशासित प्रदेशांना कलम 239A खाली साध्या कायद्याने विधिमंडळ दिले गेले. दिल्लीची व्यवस्था मात्र थेट राज्यघटनेतच लिहिलेली आहे. बालकृष्णन समितीच्या शिफारशींनंतर 1991 च्या एकोणसत्तराव्या घटनादुरुस्तीने कलम 239AA व 239AB घातली, त्या क्षेत्राला 'दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र' असे नाव दिले, आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था, पोलीस व जमीन केंद्राकडे राखून ठेवत तिला निर्वाचित विधानसभा व मंत्रिपरिषद दिली. इथे दोन नावांची सतत गल्लत होते आणि तो फरक एकदाच पक्का करून घ्यावा : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (National Capital Territory) हे कलम 239AA खालील घटनात्मक अस्तित्व आहे, म्हणजेच दिल्ली हा केंद्रशासित प्रदेश. याउलट राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र (National Capital Region) ही पूर्णपणे वेगळी गोष्ट आहे — राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र नियोजन मंडळ अधिनियम, 1985 अन्वये स्थापन झालेला, दिल्लीसह हरियाणा, उत्तर प्रदेश व राजस्थानच्या जिल्ह्यांचा समावेश असलेला वैधानिक नियोजन-प्रदेश, ज्याला कोणताही घटनात्मक दर्जा नाही. याच्याशी संबंधित पण वेगळी दुरुस्ती म्हणजे 1992 ची सत्तरावी, जिने दिल्ली व पुद्दुचेरी विधानसभांच्या निर्वाचित सदस्यांना राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत भाग घेण्याची मुभा दिली.

एमपीएससी घटनादुरुस्त्यांचे प्रश्न क्रमांकावरून विचारते, आणि त्यावरचा एकमेव बचाव म्हणजे संपूर्ण मालिका पाठ करण्याचा प्रयत्न न करता ज्या दुरुस्त्यांना नाव व परिणाम आहे अशा मोजक्या दुरुस्त्यांची छोटी यादी मनात ठेवणे. वारंवार येणाऱ्या दुरुस्त्या अशा : पहिली (नववी अनुसूची), बेचाळिसावी (उद्देशिका व 1976 चे व्यापक पॅकेज), चव्वेचाळिसावी (संपत्तीचा हक्क मूलभूत हक्कांतून वगळला), बावन्नावी व एक्याण्णवावी (पक्षांतरबंदी), एकसष्टावी (मतदानाचे वय अठरा), एकोणसत्तरावी (दिल्ली), त्र्याहत्तरावी व चौऱ्याहत्तरावी (पंचायती व नगरपालिका), शहाऐंशीवी (शिक्षणाचा हक्क), एकशे एकावी (जीएसटी) आणि एकशे सहावी (महिला आरक्षण). हा प्रश्न कसा बांधला आहे तेही पाहण्यासारखे आहे : तिन्ही चुकीचे पर्याय खऱ्या आणि खरा मजकूर असलेल्या दुरुस्त्या आहेत, म्हणजे बनावट क्रमांक ओळखून वगळण्याची सोय उमेदवाराला नाही. विश्वासार्ह पद्धत म्हणजे प्रत्येक क्रमांकाला जोडलेला आशय आठवून तो प्रश्नाशी जुळवणे, आणि जवळचे क्रमांक मुद्दामच आमिष म्हणून निवडले जातात याचे भान ठेवणे.

• संविधान (एकोणसत्तरावी सुधारणा) अधिनियम, 1991 ने दिल्ली या केंद्रशासित प्रदेशाला 'दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र' असे नाव दिले आणि कलम 239AA व 239AB घातली; ती 1 फेब्रुवारी 1992 पासून अंमलात आली.
• कलम 239AA ने दिल्लीसाठी थेट निवडणुकीने भरली जाणारी 70 जागांची विधानसभा व मंत्रिपरिषद निर्माण केली; तिचे कायदेक्षेत्र राज्यसूची व समवर्ती सूचीपुरते आहे, पण सार्वजनिक सुव्यवस्था, पोलीस व जमीन हे विषय वगळून.
• कलम 239AB ही अशी तरतूद आहे, जिच्या आधारे राष्ट्रपती कलम 239AA ची अंमलबजावणी स्थगित करू शकतात — दिल्लीसाठीचा राष्ट्रपती राजवटीचा समकक्ष.
• दिल्ली आजही केंद्रशासित प्रदेशच आहे; या दुरुस्तीने तिला विशेष दर्जा दिला, राज्याचा दर्जा नाही. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन अधिनियम, 1991 हा त्याच्या जोडीचा कायदा आहे.
• राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र (NCR) हा वेगळा, वैधानिक नियोजन-प्रदेश आहे — राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र नियोजन मंडळ अधिनियम, 1985 खालील, ज्यात दिल्लीसह हरियाणा, उत्तर प्रदेश व राजस्थानचे लगतचे जिल्हे येतात.
• संविधान (सत्तरावी सुधारणा) अधिनियम, 1992 ने दिल्ली व पुद्दुचेरी विधानसभांच्या सदस्यांना राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार दिला.

• राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आणि राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र यांची गल्लत करणे — पहिले घटनात्मक आहे, दुसरे वैधानिक नियोजन-क्षेत्र आहे
• एकोणसत्तराव्या दुरुस्तीने दिल्लीला राज्य बनवले असे मानणे; दिल्ली मर्यादित अधिकारक्षेत्राचे विधिमंडळ असलेला केंद्रशासित प्रदेशच राहते
• एकोणसत्तराव्या आणि सत्तराव्या दुरुस्तीची अदलाबदल करणे; सत्तरावी दिल्ली व पुद्दुचेरीच्या आमदारांच्या राष्ट्रपती-निवडणुकीतील मतदानाबाबत आहे
• शेजारच्या क्रमांकांवरून अंदाज बांधणे — इथे 63, 91 आणि 93 या तिन्ही खऱ्या दुरुस्त्या असून त्यांचा विषय पूर्णपणे वेगळा आहे

घटनादुरुस्तीच्या क्रमांकावरचे प्रश्न एमपीएससीच्या जवळपास प्रत्येक राज्यशास्त्र विभागात येतात — बहुधा चार विश्वासार्ह क्रमांक असलेल्या एका ओळीच्या प्रश्नाच्या रूपात, आणि कधीकधी दुरुस्ती व तिचा विषय जुळवायच्या जोड्यांच्या प्रश्नाच्या रूपात. दिल्लीचा दर्जा आणखी दोन मार्गांनीही विचारला जातो — थेट कलम 239AA वरून, आणि केंद्राकडे राखीव ठेवलेल्या विषयांवरून — म्हणून केवळ क्रमांक नव्हे तर दुरुस्तीचा आशय लक्षात ठेवणे फायद्याचे आहे. चुकीचे पर्याय खऱ्या दुरुस्त्याच असतील आणि त्यांतील किमान एकाचा क्रमांक उत्तराच्या अगदी जवळचा असेल, हे गृहीत धरूनच चालावे.

या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  कलम 239AA नुसार दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्राच्या विधानसभेच्या कायदेक्षेत्रात खालीलपैकी कोणता विषय येत नाही ?

  • (a)सार्वजनिक आरोग्य
  • (b)पोलीस
  • (c)शेती
  • (d)शिक्षण

  उत्तर(b) पोलीस — कलम 239AA(3)(a) दिल्ली विधानसभेला केंद्रशासित प्रदेशांना लागू होतील त्या स्वरूपात राज्यसूची व समवर्ती सूचीतील विषयांवर कायदे करण्याचा अधिकार देते, पण सार्वजनिक सुव्यवस्था, पोलीस आणि जमीन यांच्याशी संबंधित नोंदी स्पष्टपणे वगळते; त्या केंद्राकडेच राहतात.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र (NCR) ची स्थापना खालीलपैकी कशाच्या आधारे करण्यात आली ?

  • (a)संविधान (एकोणसत्तरावी सुधारणा) अधिनियम, 1991
  • (b)राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र नियोजन मंडळ अधिनियम, 1985
  • (c)राज्यघटनेचे कलम 239AA
  • (d)राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन अधिनियम, 1991

  उत्तर(b) राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र नियोजन मंडळ अधिनियम, 1985 — परिक्षेत्र हा दिल्लीसह हरियाणा, उत्तर प्रदेश व राजस्थानच्या लगतच्या जिल्ह्यांचा वैधानिक नियोजन-प्रदेश आहे. एकोणसत्तराव्या दुरुस्तीने व कलम 239AA ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र निर्माण केले, जी पूर्णपणे वेगळी गोष्ट आहे.