राज्यघटनेतील कोणती कलमे आपल्या देशातील निवडणूक व्यवस्थेसाठी तरतूद करतात ?
- (1)कलम 124 ते 128
- (2)कलम 324 ते 329
- (3)कलम 256 ते 259
- (4)कलम 274 ते 279
बरोबर उत्तर पर्याय (2) — 'कलम 324 ते 329'. निवडणुकांना राज्यघटनेत स्वतःचा स्वतंत्र भाग आहे : भाग पंधरा, जो कलम 324 पासून कलम 329 पर्यंत चालतो. कलम 324 मतदार याद्या तयार करण्याचे तसेच संसद, राज्य विधिमंडळे आणि राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती या पदांच्या सर्व निवडणुका पार पाडण्याचे अधीक्षण, निदेशन व नियंत्रण निवडणूक आयोगाकडे सोपवते. कलम 325 धर्म, वंश, जात किंवा लिंग या कारणांवरून कोणालाही मतदार यादीतून वगळण्यास किंवा स्वतंत्र यादीत समाविष्ट करण्याचा दावा करण्यास मनाई करते आणि प्रत्येक प्रादेशिक मतदारसंघासाठी एकच सर्वसाधारण मतदार यादी असावी असे बंधन घालते — वसाहतकाळातील स्वतंत्र मतदारसंघ रद्द करणारी हीच तरतूद. कलम 326 लोकसभेच्या आणि प्रत्येक राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणुका प्रौढ मताधिकाराच्या आधारे होतील असे ठरवते, आणि एकसष्टाव्या घटनादुरुस्तीने त्यासाठीचे वय एकवीसवरून अठरा केले. कलम 327 विधिमंडळांच्या निवडणुकांविषयी कायद्याने तरतूद करण्याचा अधिकार संसदेला देते — याच अधिकारान्वये 1950 व 1951 चे लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम केले गेले — आणि कलम 328 संसदेने तरतूद केलेली नसेल तितक्या प्रमाणात राज्य विधिमंडळाला त्याच्या स्वतःच्या निवडणुकांबाबत तसाच अधिकार देते. कलम 329 निवडणूकविषयक बाबींत न्यायालयांच्या हस्तक्षेपाला बंदी घालते : मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देता येणार नाही, आणि संसदेच्या किंवा राज्य विधिमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाच्या निवडणुकीला केवळ संबंधित विधिमंडळाने ठरवून दिलेल्या प्राधिकाऱ्याकडे व पद्धतीने सादर केलेल्या निवडणूक याचिकेद्वारेच आव्हान देता येईल, अशी त्याची तरतूद आहे. म्हणजे हा गठ्ठा आयोगापासून सुरू होतो आणि आव्हानाच्या पद्धतीवर संपतो, आणि पर्याय (2) मध्ये छापलेला पल्ला नेमका तोच आहे.
- (1)कलम 124 ते 128 — हा पल्ला सर्वोच्च न्यायालयाचा असून तो राज्यघटनेच्या भाग पाचमध्ये येतो. कलम 124 न्यायालयाची स्थापना करते व त्याच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची तरतूद करते, कलम 125 त्यांच्या वेतनाची, कलम 126 कार्यवाहक सरन्यायाधीशाची, कलम 127 तदर्थ न्यायाधीशांची आणि कलम 128 निवृत्त न्यायाधीशांनी न्यायालयाच्या बैठकींना उपस्थित राहण्याची. या पल्ल्यातील कशाचाही निवडणुकांशी संबंध नाही. एखादी महत्त्वाची संस्था क्रमांकांच्या एका आखूड गठ्ठ्यात बसते एवढेच लक्षात असलेला उमेदवार आठवणीत पहिला येईल तोच गठ्ठा उचलू शकतो, म्हणून हा पर्याय दिलेला आहे.
- (3)कलम 256 ते 259 — ही कलमे भाग अकरामधील, संघराज्य व राज्ये यांच्यातील प्रशासकीय संबंधांच्या प्रकरणातली आहेत : संसदेने केलेल्या कायद्यांचे पालन करण्याचे राज्यांवरील बंधन, काही बाबतींत राज्यांवरील संघराज्याचे नियंत्रण, आणि संघराज्याने आपली कार्ये एखाद्या राज्याकडे सोपवण्याचा अधिकार यांविषयी त्या आहेत. त्या संघराज्यीय प्रशासनाच्या यंत्रणेचा भाग असून निवडणुका पार पाडण्याशी त्यांचा काहीही संबंध नाही. हा पल्ला आखूड व स्पष्ट सीमांचा गठ्ठा असल्यानेच विश्वासार्ह चुकीचा पर्याय ठरतो, पण त्याचा विषय निवडणूकविषयक कायदा नसून केंद्र-राज्य संबंध आहे.
- (4)कलम 274 ते 279 — ही कलमे भाग बारामध्ये येतात आणि संघराज्य व राज्ये यांच्यातील वित्तीय संबंधांची आहेत — ज्या करांत राज्यांचे हितसंबंध आहेत अशा विधेयकांसाठी राष्ट्रपतींची पूर्वशिफारस आवश्यक असणे, संघराज्याकडून काही राज्यांना दिली जाणारी अनुदाने, व्यवसाय व व्यापारावरील कर, आणि निव्वळ उत्पन्नाची व्याख्या. ती निवडणूक आयोगाच्या कलम 324 च्या नव्हे तर वित्त आयोगाच्या कलम 280 च्या शेजारची आहेत. या दोन आयोगांची गल्लत करणारा उमेदवार त्यांच्या कलम-पल्ल्यांचीही गल्लत करण्याची शक्यता असते, आणि नेमकी तीच चूक पकडण्यासाठी हा पर्याय रचलेला आहे.
राज्यघटनेचा भाग पंधरा, म्हणजे कलमे 324 ते 329, भारतातील निवडणुका ज्या चौकटीत होतात ती चौकट उभी करतो. त्यातली मध्यवर्ती तरतूद कलम 324 आहे, जी निवडणूक आयोग निर्माण करते आणि मतदार याद्या तयार करण्याचे तसेच संसद, राज्य विधिमंडळे व राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती या पदांच्या निवडणुका पार पाडण्याचे अधीक्षण, निदेशन व नियंत्रण त्याला देते — स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मात्र त्याच्या कक्षेबाहेर असून त्या त्र्याहत्तराव्या व चौऱ्याहत्तराव्या घटनादुरुस्तींनी निर्माण केलेल्या राज्य निवडणूक आयोगांकडे आहेत. या आयोगात मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि राष्ट्रपती वेळोवेळी ठरवतील तितके इतर निवडणूक आयुक्त असतात, आणि 1993 पासून तो तीन सदस्यांचा आयोग म्हणून काम करत आहे. उरलेली कलमे तत्त्वे व यंत्रणा पुरवतात : कलम 325 खाली प्रत्येक मतदारसंघासाठी एकच सर्वसाधारण मतदार यादी आणि धर्म, वंश, जात किंवा लिंग या कारणांवरून वगळण्यास बंदी; कलम 326 खाली प्रौढ मताधिकार, ज्यातले मतदानाचे वय 1988 च्या एकसष्टाव्या घटनादुरुस्तीने अठरा केले; कलमे 327 व 328 खाली निवडणुकांवर कायदा करण्याचे संसदेचे व राज्य विधिमंडळांचे अधिकार, जे मुख्यतः 1950 व 1951 च्या लोकप्रतिनिधित्व अधिनियमांद्वारे वापरले गेले; आणि कलम 329 खाली निवडणूक याचिकेखेरीज न्यायालयीन हस्तक्षेपावरील बंदी. राज्यघटना आणि हे दोन कायदे मिळून संपूर्ण क्षेत्र व्यापतात — 1950 चा कायदा मुख्यतः जागांचे वाटप, मतदारसंघ पुनर्रचना व मतदार याद्या यांविषयी, आणि 1951 चा कायदा निवडणुकांचे संचालन, पात्रता व अपात्रता, भ्रष्ट आचरण आणि निवडणूकविषयक वाद यांविषयी.
कलम-पल्ल्याचे प्रश्न ही एमपीएससीची वारंवार येणारी रचना आहे, आणि त्यांची उत्तरे केवळ स्मरणावरच मिळतात; म्हणून हे पल्ले त्यांच्या भागांसह गठ्ठ्यांच्या रूपात शिकावेत. सर्वाधिक उपयोगी गठ्ठे असे : मूलभूत हक्कांसाठी कलमे 12 ते 35, मार्गदर्शक तत्त्वांसाठी 36 ते 51, मूलभूत कर्तव्यांसाठी 51अ, संघराज्याच्या कार्यकारी मंडळासाठी 52 ते 78, सर्वोच्च न्यायालयासाठी 124 ते 147, नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांसाठी 148 ते 151, उच्च न्यायालयांसाठी 214 ते 231, पंचायती व नगरपालिकांसाठी 243 ते 243-ट, शासनाच्या निधींसाठी 266 ते 267, वित्त आयोगासाठी 280, लोकसेवा आयोगांसाठी 315 ते 323 आणि निवडणुकांसाठी 324 ते 329. एवढे पक्के केले की या प्रकारचा प्रश्न काही सेकंदांत सुटतो. 315 ते 323 आणि 324 ते 329 या दोन पल्ल्यांचे शेजारपणही नोंदवण्यासारखे आहे : लोकसेवा आयोग आणि निवडणूक आयोग राज्यघटनेत एकमेकांशेजारी बसतात, कारण या दोन्ही संस्था नेहमीच्या कार्यकारी मंडळाबाहेर उभ्या राहाव्यात या हेतूने घडवलेल्या आहेत; आणि एका पल्ल्याची सीमा लक्षात असलेल्या उमेदवाराला दुसऱ्याची तपासणी करता येते.
- राज्यघटनेचा भाग पंधरा, म्हणजे कलमे 324 ते 329, निवडणुकांविषयीच्या तरतुदी सांगतो.
- कलम 324 संसद, राज्य विधिमंडळे आणि राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती या पदांच्या निवडणुकांचे अधीक्षण, निदेशन व नियंत्रण भारतीय निवडणूक आयोगाकडे सोपवते.
- कलम 325 प्रत्येक मतदारसंघासाठी एकच सर्वसाधारण मतदार यादी बंधनकारक करते आणि धर्म, वंश, जात किंवा लिंग या कारणांवरून वगळण्यास मनाई करते; कलम 326 प्रौढ मताधिकाराची तरतूद करते.
- मतदानाचे वय 1988 च्या एकसष्टाव्या घटनादुरुस्ती अधिनियमाने एकवीसवरून अठरा वर्षे करण्यात आले.
- कलमे 327 व 328 संसदेला व राज्य विधिमंडळांना निवडणुकांवर कायदा करण्याचा अधिकार देतात — 1950 व 1951 च्या लोकप्रतिनिधित्व अधिनियमांचा उगम तोच — आणि कलम 329 निवडणूक याचिकेखेरीज न्यायालयीन हस्तक्षेपाला बंदी घालते.
गठ्ठ्याच्या आत : 324 संसद, राज्य विधिमंडळे आणि राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती पदांच्या सर्व निवडणुकांचे अधीक्षण, निदेशन व नियंत्रण निवडणूक आयोगाकडे सोपवते; 325 प्रत्येक मतदारसंघासाठी एकच सर्वसाधारण मतदार यादी बंधनकारक करते आणि धर्म, वंश, जात किंवा लिंग या कारणांवरून वगळण्यास मनाई करते — स्वतंत्र मतदारसंघ संपवणारी तरतूद हीच; 326 प्रौढ मताधिकार ठरवते, आणि 1988 च्या एकसष्टाव्या घटनादुरुस्तीने त्याचे वय एकवीसवरून अठरा झाले; 327 व 328 संसदेला व राज्य विधिमंडळांना निवडणुकांवर कायदा करण्याचा अधिकार देतात, ज्यातून 1950 व 1951 चे लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम आले; आणि 329 न्यायालयांचे दार बंद करून निवडणूक याचिका हाच एकमेव मार्ग ठेवते.
- निवडणूक आयोगाचा कलम-पल्ला आणि त्याच्या नेमक्या आधी येणाऱ्या लोकसेवा आयोगांचा पल्ला यांची गल्लत करणे
- स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका निवडणूक आयोग घेतो असे मानणे; त्या राज्य निवडणूक आयोगांकडे आहेत
- केंद्र-राज्य प्रशासकीय व वित्तीय संबंध सांगणाऱ्या भाग अकरा व भाग बाराचे पल्ले निवडणूकविषयक भाग पंधराशी मिसळणे
- अठरा वर्षांचे मतदानाचे वय एकसष्टाव्या घटनादुरुस्तीने आले आणि मूळ राज्यघटनेत ते नव्हते हे विसरणे
एमपीएससी संस्था व राज्यघटनेच्या भागांवरचे कलम-पल्ल्याचे प्रश्न नियमितपणे काढते, आणि याच्या उलटही विचारते — कलमाचे नाव घेऊन त्यात काय आहे. निवडणूक आयोगाभोवती रचना, कार्यकाळ व पदावरून दूर करणे यांवरचे प्रश्नांचे दुसरे कुटुंब आणि लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम व निवडणुकांचे संचालन यांवरचे तिसरे कुटुंब आहे. भाग पंधरा आणि हे दोन कायदे एवढ्या एका पानाच्या टिपणातून हे सर्व प्रश्न तयार होत असल्याने, राज्यशास्त्र विभागात हमखास गुण मिळवून देणाऱ्या घटकांत ते येतात.
या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
भारतातील मतदानाचे वय एकवीस वर्षांवरून अठरा वर्षे कोणत्या घटनादुरुस्तीने करण्यात आले ?
- (a)बेचाळिसावी घटनादुरुस्ती
- (b)बावन्नावी घटनादुरुस्ती
- (c)एकसष्टावी घटनादुरुस्ती
- (d)त्र्याहत्तरावी घटनादुरुस्ती
उत्तर(c) एकसष्टावी घटनादुरुस्ती — 1988 साली संमत झालेल्या या दुरुस्तीने कलम 326 मध्ये बदल करून लोकसभा व राज्य विधानसभांच्या निवडणुकीत मतदानासाठीचे पात्रता वय एकवीसवरून अठरा वर्षे केले. बावन्नाव्या घटनादुरुस्तीने पक्षांतरबंदी कायदा आणला आणि त्र्याहत्तराव्या घटनादुरुस्तीने पंचायतींना घटनात्मक दर्जा दिला.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
राज्यघटनेनुसार संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाच्या निवडणुकीला कशा प्रकारे आव्हान देता येते ?
- (a)कलम 32 खाली सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून
- (b)केवळ कायद्याने ठरवून दिलेल्या प्राधिकाऱ्याकडे व पद्धतीने सादर केलेल्या निवडणूक याचिकेद्वारे
- (c)निवडणूक आयोगाने राष्ट्रपतींकडे प्रकरण पाठवून
- (d)संबंधित सभागृहाच्या ठरावाद्वारे
उत्तर(b) केवळ कायद्याने ठरवून दिलेल्या प्राधिकाऱ्याकडे व पद्धतीने सादर केलेल्या निवडणूक याचिकेद्वारे — कलम 329 निवडणूकविषयक बाबींत नेहमीच्या न्यायालयीन हस्तक्षेपाला बंदी घालते आणि प्रत्येक आव्हान संबंधित विधिमंडळाने ठरवून दिलेल्या निवडणूक याचिकेच्या मार्गानेच जाईल असे बंधन घालते; लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 अन्वये अशी याचिका उच्च न्यायालयासमोर चालवली जाते.