भारताच्या नागरिकत्वाविषयी खालीलपैकी योग्य विधान/विधाने कोणती ? (A) भारतामध्ये एकल नागरिकत्व पद्धती आहे. (B) नागरिकत्व कायदा 1955 साली संमत करण्यात आला. (C) भारतीय राज्यघटनेच्या भाग 4 मध्ये नागरिकत्वाची तरतूद आहे.
- (1)फक्त (A) आणि (C) बरोबर
- (2)फक्त (A) बरोबर
- (3)फक्त (A) आणि (B) बरोबर
- (4)वरील सर्व बरोबर आहेत
बरोबर उत्तर पर्याय (3) — 'फक्त (A) आणि (B) बरोबर'. इथे फक्त तीनच विधाने छापलेली आहेत, आणि त्यांपैकी दोन टिकतात. विधान (A) बरोबर आहे : भारतात एकल नागरिकत्वाची पद्धत आहे. विधिविषयक व कार्यकारी सत्तेच्या वाटपाच्या दृष्टीने राज्यव्यवस्था कितीही संघराज्यात्मक असली तरी प्रत्येक व्यक्ती केवळ भारताचीच नागरिक असते; महाराष्ट्राचे किंवा इतर कोणत्याही घटकराज्याचे स्वतंत्र नागरिकत्व नाही. त्यामुळे नागरिकत्वातून येणारे हक्क देशभर एकसारखे राहतात आणि नागरिक जिथे जाईल तिथे ते त्याच्यासोबतच जातात. याची तुलना सहसा अमेरिकेशी केली जाते, जिथे व्यक्ती संघराज्याची आणि ती ज्या राज्यात राहते त्या राज्याची अशी दोन्हींची नागरिक असते आणि दोन्ही वेगवेगळे हक्क देऊ शकतात. विधान (B) हेही बरोबर आहे : कलम 11 ने संसदेला दिलेल्या अधिकारान्वये नागरिकत्व कायदा 1955 साली संमत झाला, आणि तो जन्माने, वंशपरंपरेने, नोंदणीने, देशीयकरणाने व भूभागाच्या समावेशाने नागरिकत्व मिळवण्याचे तसेच त्याग, समाप्ती व वंचित करणे या मार्गांनी ते गमावण्याचे नियमन करतो. या कायद्यात अनेकदा सुधारणा झाल्या — विशेषतः 2003 साली परदेशस्थ भारतीय नागरिक ही व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी, 2015 साली भारतीय वंशाच्या व्यक्तीचे कार्ड त्याच व्यवस्थेत विलीन करण्यासाठी, आणि 2019 साली. विधान (C) हेच खोटे आहे : नागरिकत्वाची तरतूद राज्यघटनेच्या भाग दोनमध्ये, कलमे 5 ते 11 मध्ये आहे, भाग चारमध्ये नाही. भाग चारमध्ये राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत, आणि तो पूर्णपणे वेगळा विषय आहे — कायदे करताना राज्याला दिलेले, न्यायालयात दाद मागता न येणारे निर्देश. विधाने (A) व (B) बरोबर आणि (C) चुकीचे असल्याने पर्याय (3) हेच उत्तर.
- (1)फक्त (A) आणि (C) बरोबर — पर्याय (1) एकल नागरिकत्वाविषयीचे खरे विधान स्वीकारतो, पण त्याच्या जोडीला भाग चारमध्ये नागरिकत्वाची तरतूद आहे हा खोटा दावा घालतो आणि नागरिकत्व कायद्याचे बरोबर वर्ष बाजूला टाकतो. भाग चार म्हणजे राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे असलेला भाग; नागरिकत्व भाग दोनमध्ये, कलमे 5 ते 11 मध्ये बसते — संघराज्य व त्याचा राज्यक्षेत्र सांगणाऱ्या भाग एकच्या लगेच नंतर आणि मूलभूत हक्क सांगणाऱ्या भाग तीनच्या लगेच आधी. हा क्रम तार्किक आहे — आधी भूभाग, मग तो कोणाचा, आणि मग त्यांना कोणते हक्क — आणि हा क्रम पक्का केलेला उमेदवार नागरिकत्वाला भाग चारमध्ये कधीच ठेवणार नाही.
- (2)फक्त (A) बरोबर — उत्तर पहिल्या विधानापुरते मर्यादित ठेवणे म्हणजे नागरिकत्व कायद्याविषयीचे खरे विधान बाजूला टाकणे. हा कायदा खरोखरच 1955 साली, म्हणजे राज्यघटना अंमलात आल्यानंतर पाच वर्षांनी संमत झाला आणि आजही या विषयावरचा प्रमुख कायदा तोच आहे; कलमे 5 ते 11 यांनी फक्त राज्यघटना अंमलात आली त्या क्षणी कोण नागरिक होते एवढेच ठरवले आणि त्यानंतरचे सर्व काही संसदेवर सोपवले. एकल नागरिकत्वाबद्दल खात्री असलेल्या, वर्षाबद्दल साशंक असलेल्या आणि ठाम भूमिका घेण्यास तयार नसलेल्या अतिसावध उमेदवाराला हा पर्याय ओढतो; पण 1955 ही भारतीय राज्यशास्त्रातील ठरलेल्या तारखांपैकी एक असून ती आत्मविश्वासाने वापरता येते.
- (4)वरील सर्व बरोबर आहेत — तिन्ही विधाने स्वीकारायची तर राज्यघटनेच्या भाग चारमध्ये नागरिकत्वाची तरतूद आहे हेही स्वीकारावे लागेल, आणि तसे नाही. भाग चार हे मार्गदर्शक तत्त्वांचे घर आहे; नागरिकत्व भाग दोनमध्ये, कलमे 5 ते 11 मध्ये हाताळले आहे, आणि कलम 11 हीच ती तरतूद आहे जी संसदेला कायद्याने या विषयाचे नियमन करण्याचा अधिकार देते — याच अधिकारान्वये 1955 चा नागरिकत्व कायदा केला गेला. या आकाराच्या प्रश्नाची रचनाच सरसकट स्वीकाराला शिक्षा करण्यासाठी असते, कारण त्यातली दोन विधाने खरी व सहज पडताळता येणारी असतात आणि तिसरे विधान भागाचा क्रमांक गुपचूप बदलून टाकते.
भारतीय घटनात्मक रचनेत नागरिकत्वाला दोन स्तर आहेत. राज्यघटनेने स्वतः, भाग दोनमध्ये कलमे 5 ते 11 मध्ये, फक्त एवढेच ठरवले की ती अंमलात आली त्या क्षणी कोण नागरिक होते : भारतात अधिवास असलेल्या आणि इथे जन्मलेल्या, किंवा ज्यांचा आईवडिलांपैकी एक इथे जन्मलेला होता, किंवा जे पाच वर्षे नेहमी इथे राहिलेले होते अशा व्यक्ती; त्याबरोबरच पाकिस्तानातून आलेल्या व तिकडे गेलेल्या व्यक्तींसाठी आणि परदेशात राहणाऱ्या भारतीय वंशाच्या व्यक्तींसाठी विशेष तरतुदी; आणि जो स्वेच्छेने परकीय राज्याचे नागरिकत्व स्वीकारेल तो भारताचा नागरिक राहणार नाही असा नियम. पुढे कलम 11 हा संपूर्ण विषय संसदेच्या हाती सोपवते, आणि संसदेने नागरिकत्व कायदा, 1955 केला. हा कायदा नागरिकत्व मिळवण्याचे पाच मार्ग सांगतो — जन्म, वंशपरंपरा, नोंदणी, देशीयकरण आणि भूभागाचा समावेश — आणि ते गमावण्याचे तीन मार्ग सांगतो : नागरिकाने केलेला त्याग, परकीय नागरिकत्व स्वीकारल्यावर होणारी समाप्ती, आणि शासनाच्या आदेशाने वंचित करणे. भारत एकल नागरिकत्व पाळतो, म्हणून घटकराज्याचे नागरिकत्व अस्तित्वातच नाही; आणि तो दुहेरी नागरिकत्वालाही परवानगी देत नाही : 2003 साली निर्माण झालेले परदेशस्थ भारतीय नागरिक कार्ड प्रवेश, वास्तव्य व कामाचे काही हक्क देते, पण ते नागरिकत्व नाही, आणि त्याच्या धारकाला मतदानाचा अधिकार नाही व सार्वजनिक पद धारण करण्याची पात्रताही नाही. लागोपाठच्या सुधारणांनी जन्माने नागरिकत्व मिळण्याचे नियम बदलले आणि आईवडिलांच्या स्थितीच्या आधारे 1986 व पुन्हा 2003 साली ते अधिक कडक केले. हा विषय राजकीयदृष्ट्या जिवंत असल्याने तो परीक्षेच्या प्रश्नांचा कायमचा स्रोत ठरतो.
एमपीएससीचे नागरिकत्वावरील राज्यशास्त्राचे प्रश्न तीन गोष्टी तपासतात : भाग व कलमे, कायद्याचे वर्ष व त्याचा आशय, आणि भारतीय नागरिकत्वाचे दुहेरी नसून एकल असे स्वरूप. या तिन्ही आखूड तथ्यात्मक बाबी आहेत, आणि आयोग नेमके इथल्यासारखेच एक खरे विधान एका खोट्या विधानात मिसळून टाकतो. हेही लक्षात घ्या की या प्रश्नात फक्त तीनच विधाने छापलेली आहेत — या प्रश्नपत्रिकेतल्या ज्या अकरा प्रश्नांची विधानयादी चार घटकांची नाही त्यांपैकी हा एक — म्हणून विधान (D) विषयी तर्क करणारे उत्तर छापलेलेच नसलेल्या गोष्टीबद्दल वाद घालत असेल. खोट्या विधानाचा आकारही नोंदवण्यासारखा आहे : ते एखादा सिद्धांत नाकारत नाही किंवा तारीख बदलत नाही, तर विषय राज्यघटनेच्या दुसऱ्याच भागाकडे सरकवते — आयोग हे तंत्र वारंवार वापरतो, कारण भागांचे क्रमांक अर्धवट लक्षात राहणे सोपे असते. यावरचा बचाव म्हणजे सुरुवातीचे भाग क्रमाने पक्के ठेवणे : भाग एक संघराज्य व त्याचे राज्यक्षेत्र, भाग दोन नागरिकत्व, भाग तीन मूलभूत हक्क, भाग चार मार्गदर्शक तत्त्वे, भाग चार-अ मूलभूत कर्तव्ये.
- भारत एकल नागरिकत्व पाळतो : अमेरिकेच्या दुहेरी नागरिकत्वाच्या उलट, इथे घटकराज्याचे स्वतंत्र नागरिकत्व नाही.
- नागरिकत्वाची तरतूद राज्यघटनेच्या भाग दोनमध्ये, कलमे 5 ते 11 मध्ये आहे; भाग चारमध्ये नाही, कारण त्यात राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत.
- कलमे 5 ते 11 यांनी राज्यघटना अंमलात आली त्या क्षणापुरतेच नागरिकत्व ठरवले; कलम 11 संसदेला कायद्याने या विषयाचे नियमन करण्याचा अधिकार देते.
- नागरिकत्व कायदा, 1955 जन्म, वंशपरंपरा, नोंदणी, देशीयकरण व भूभागाचा समावेश या मार्गांनी नागरिकत्व मिळवण्याची आणि त्याग, समाप्ती व वंचित करणे या मार्गांनी ते गमावण्याची तरतूद करतो.
- भारत दुहेरी नागरिकत्वाला परवानगी देत नाही; 2003 च्या सुधारणेने निर्माण झालेली व 2015 साली भारतीय वंशाच्या व्यक्तीच्या कार्डात विलीन झालेली परदेशस्थ भारतीय नागरिक योजना काही हक्क देते, पण नागरिकत्व देत नाही.
भागांचा क्रम हीच खरी तपासणी : भाग एक संघराज्य व त्याचा राज्यक्षेत्र, भाग दोन त्यात कोण सामावलेले आहेत, भाग तीन त्यांना कोणते हक्क आहेत. कलमे 5 ते 11 यांनी राज्यघटना अंमलात आली त्या क्षणी कोण नागरिक होते एवढेच ठरवले आणि पुढचे सगळे कलम 11 द्वारे संसदेकडे सोपवले — 1955 चा कायदा त्याच अधिकारावर उभा आहे. भारत दुहेरी नागरिकत्वाला परवानगी देत नाही; 2003 साली सुरू झालेली व 2015 साली भारतीय वंशाच्या व्यक्तीच्या कार्डात विलीन झालेली परदेशस्थ भारतीय नागरिक योजना हक्क देते, नागरिकत्व नाही.
- नागरिकत्वाला भाग चारमध्ये ठेवणे; ते भाग दोनचे आहे, आणि भाग चारमध्ये मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत
- 1950 नंतरचे नागरिकत्व मिळवणेही राज्यघटनाच नियंत्रित करते असे मानणे; कलम 11 ते संसदेवर सोपवते आणि संसदेने 1955 चा कायदा केला
- परदेशस्थ भारतीय नागरिक कार्डाला दुहेरी नागरिकत्वाचे रूप समजणे; ते मतदानाचा अधिकार किंवा सार्वजनिक पदाची पात्रता देत नाही
- फक्त तीन विधाने छापलेल्या प्रश्नात चौथ्या विधानाबद्दल वाद घालणे
एमपीएससीच्या प्रश्नपत्रिकांत नागरिकत्व नेमक्या याच प्रकारच्या विधानयाद्यांच्या रूपात, संबंधित भाग व कलमांवरील थेट प्रश्नांच्या रूपात, आणि 1955 च्या कायद्याखालील नागरिकत्व मिळवण्याच्या व गमावण्याच्या मार्गांवरील प्रश्नांच्या रूपात येते. हा विषय सार्वजनिक चर्चेत वारंवार येत असल्याने आयोग कायद्यातील सुधारणांवर चालू घडामोडींचेही प्रश्न काढते, म्हणून प्रत्येक सुधारणेचे वर्ष व परिणाम लक्षात ठेवण्यासारखे आहेत. सर्वाधिक वापरला जाणारा गोंधळ राज्यघटनेच्या भागांचा आहे, आणि म्हणूनच पहिले पाच भाग त्यांच्या विषयांसह क्रमाने पाठ करावेत.
या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
नागरिकत्वाच्या अधिकाराचे नियमन करणारा कायदा करण्याचा अधिकार राज्यघटनेच्या कोणत्या कलमाने संसदेला दिला आहे ?
- (a)कलम 5
- (b)कलम 9
- (c)कलम 11
- (d)कलम 15
उत्तर(c) कलम 11 — ते सांगते की भाग दोनमधील आधीच्या तरतुदींपैकी कशानेही नागरिकत्व मिळवणे व संपुष्टात येणे तसेच नागरिकत्वाशी संबंधित इतर सर्व बाबींविषयी तरतूद करण्याच्या संसदेच्या अधिकाराला बाध येणार नाही. याच अधिकारान्वये नागरिकत्व कायदा, 1955 केला गेला.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
नागरिकत्व कायदा, 1955 अन्वये खालीलपैकी कोणता भारतीय नागरिकत्व मिळवण्याचा मार्ग नाही ?
- (a)जन्माने
- (b)वंशपरंपरेने
- (c)देशीयकरणाने
- (d)भारतीय कंपनीत गुंतवणूक करून
उत्तर(d) भारतीय कंपनीत गुंतवणूक करून — हा कायदा नागरिकत्व मिळवण्याचे पाच मार्ग मान्य करतो : जन्म, वंशपरंपरा, नोंदणी, देशीयकरण आणि भूभागाचा समावेश. गुंतवणुकीच्या आधारे नागरिकत्व देणारा कोणताही मार्ग भारतीय कायद्यात नाही.