MPSC 2024 पूर्व परीक्षा पेपर-१ · प्रश्न 78 / 100

बरोबर उत्तर पर्याय (2) — 'दहा माहिती आयुक्त'. माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 चे कलम 12 केंद्रीय माहिती आयोगाची स्थापना करते आणि त्याचा आकारही ठरवते : या आयोगात एक मुख्य माहिती आयुक्त आणि आवश्यक वाटतील तितके केंद्रीय माहिती आयुक्त असतील, मात्र त्यांची संख्या दहापेक्षा अधिक असणार नाही. हा आकडा निश्चित संख्या नसून कमाल मर्यादा आहे, म्हणून प्रत्यक्षात जितक्या नियुक्त्या झाल्या असतील तितक्या सदस्यांनिशी आयोग काम करतो; आणि वेळोवेळी रिक्त राहिलेल्या जागा हा न्यायालयीन वादाचा व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचाही विषय ठरलेला आहे. हीच दहाची कमाल मर्यादा कलम 15 अन्वये प्रत्येक राज्य माहिती आयोगालाही लागू आहे — त्यात एक राज्य मुख्य माहिती आयुक्त आणि दहापेक्षा अधिक नसतील इतके राज्य माहिती आयुक्त असतात — म्हणून एक आकडा शिकलेल्या उमेदवाराने दोन्ही शिकलेले असतात. या कायद्याखालचा हा आयोग सर्वोच्च अपील प्राधिकारी आहे : सार्वजनिक प्राधिकरणातील प्रथम अपील प्राधिकाऱ्याच्या निर्णयाने असमाधानी असलेला अर्जदार त्याच्याकडे द्वितीय अपील करू शकतो; आणि तो तक्रारीही ऐकतो — उदाहरणार्थ जन माहिती अधिकाऱ्याने अर्ज स्वीकारण्यास नकार दिला असेल किंवा असा अधिकारी नेमलेलाच नसेल तेव्हा. त्याचे अधिकार बरेच व्यापक आहेत : साक्षीदारांना समन्स बजावणे, कागदपत्रे सादर करण्यास भाग पाडणे आणि शपथपत्रावर पुरावा स्वीकारणे या बाबतीत त्याला दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार आहेत; तो एखाद्या सार्वजनिक प्राधिकरणाला विशिष्ट स्वरूपात माहिती देण्यास सांगू शकतो, तक्रारदाराला नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश देऊ शकतो, आणि वाजवी कारणाशिवाय अर्ज नाकारणाऱ्या किंवा माहिती देण्यास विलंब करणाऱ्या जन माहिती अधिकाऱ्यावर दंड बसवू शकतो.

• (1)पाच माहिती आयुक्त — केंद्रीय माहिती आयोगासाठी पाच ही वैधानिक कमाल मर्यादा नाही. हा आकडा कायद्यात व त्याच्या आसपास ज्या ठिकाणी खरोखर येतो त्यांपासून वेगळा ठेवण्यासारखा आहे — आयुक्तांचा मूळ कार्यकाळ पाच वर्षांचा होता, आणि गोंधळाचे उगमस्थान बहुधा तेच आहे; 2019 च्या सुधारणेने कार्यकाळ कायद्यातून काढून तो केंद्र सरकारने विहित करावा असे ठरवण्यापूर्वी या पदाशी जोडलेल्या सर्वाधिक परिचित आकड्यांपैकी तो एक होता. पण कार्यकाळाचा आकडा रचनेकडे वळवता येत नाही, आणि हा पर्याय नेमकी तीच अदलाबदल करून घेतो.
• (3)सहा माहिती आयुक्त — कलम 12 मध्ये सहा हा आकडाही नाही. उमेदवार लहान आकड्यांमध्ये अंदाज बांधत असेल अशा प्रश्नात विश्वासार्ह वाटणारे मधले मूल्य म्हणूनच तो दिलेला आहे, आणि कायद्यात त्याला कोणताही आधार नाही. यावरचा बचाव म्हणजे हे लक्षात ठेवणे की कायदा केंद्रीय माहिती आयोग आणि प्रत्येक राज्य माहिती आयोग या दोन्हींसाठी दहाचीच कमाल मर्यादा वापरतो; म्हणून दहाखेरीज दुसरे कोणतेही उत्तर कायदा ज्या सममितीने लिहिला गेला तिच्याशीच विसंगत ठरते.
• (4)आठ माहिती आयुक्त — आठ हा आकडा बरोबर कमाल मर्यादेच्या जवळ आहे, पण कायदा तसे म्हणत नाही; आणि या प्रकारच्या प्रश्नात जवळ असण्याचे काहीही मोल नसते. अशा पर्यायांमुळेच एखाद्या संस्थेच्या वैधानिक संख्या ढोबळमानाने नव्हे तर नेमक्या पाठ कराव्या लागतात : आयोग खऱ्या आकड्याच्या आसपासचे तीन शेजारी मुद्दाम मांडतो, नेमके यासाठी की त्या संस्थेच्या आकाराची ढोबळ जाणीव असलेल्या उमेदवाराला तर्काने उत्तरापर्यंत पोहोचता येऊ नये.

माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 प्रत्येक नागरिकाला सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे असलेली किंवा त्याच्या नियंत्रणाखालील माहिती मागण्याचा अधिकार देतो — कलमे 8 व 9 मधील अपवाद वगळून — आणि तो अधिकार अमलात आणण्यासाठी तीन पायऱ्यांची यंत्रणा उभी करतो. अर्ज जन माहिती अधिकाऱ्याकडे जातो आणि त्यांनी सर्वसाधारणपणे तीस दिवसांत उत्तर द्यायचे असते, तर माहिती एखाद्याच्या जीविताशी किंवा स्वातंत्र्याशी संबंधित असेल तर अठ्ठेचाळीस तासांत. असमाधानी अर्जदार त्याच सार्वजनिक प्राधिकरणातील प्रथम अपील प्राधिकाऱ्याकडे, म्हणजे जन माहिती अधिकाऱ्याहून वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे, अपील करतो. द्वितीय अपील माहिती आयोगाकडे जाते — केंद्रीय सार्वजनिक प्राधिकरणांसाठी केंद्रीय माहिती आयोग आणि राज्याच्या प्राधिकरणांसाठी राज्य माहिती आयोग. केंद्रीय माहिती आयोगात एक मुख्य माहिती आयुक्त आणि दहापेक्षा अधिक नसतील इतके माहिती आयुक्त असतात; त्यांची नियुक्ती राष्ट्रपती पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता आणि पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेला केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री यांच्या समितीच्या शिफारशीवरून करतात; राज्य आयोगाची रचना याच धर्तीवर मुख्यमंत्री, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेता व नामनिर्देशित राज्य कॅबिनेट मंत्री अशी असते आणि नियुक्ती राज्यपाल करतात. आयुक्त हे सार्वजनिक जीवनातील प्रतिष्ठित व्यक्ती असावेत आणि कायद्यात नमूद केलेल्या क्षेत्रांपैकी एखाद्यात त्यांना व्यापक ज्ञान व अनुभव असावा; तसेच त्यांनी दुसरे कोणतेही लाभाचे पद धारण करू नये, कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित असू नये आणि कोणताही व्यवसाय किंवा उद्योग चालवू नये. माहितीचा अधिकार (सुधारणा) अधिनियम, 2019 ने निश्चित कार्यकाळ व वेतनाच्या तरतुदी कायद्यातून काढून टाकल्या आणि त्या दोन्ही केंद्र सरकारने विहित कराव्यात असे ठरवले.

वैधानिक रचनेतील आकडे हे पूर्वपरीक्षेसाठी अगदी योग्य साहित्य आहे, कारण ते नेमके, आखूड आणि सहज गोंधळ घालणारे असतात; आणि एमपीएससी त्यांचा भरपूर वापर करते. ही प्रश्नपत्रिका माहितीचा अधिकार कायदा आठ प्रश्नांच्या आत दोनदा तपासते — प्रश्न 71 मधली निवड समिती आणि इथे आयोगाचा आकार — आणि अभ्यासक्रमात हा कायदा किती मध्यवर्ती आहे याचे तेच चांगले द्योतक आहे. व्यवहारातली तयारी म्हणजे प्रत्येक वैधानिक संस्थेसाठी एक आटोपशीर नोंद : किती सदस्य, नियुक्ती कोण करते, कोणाच्या शिफारशीवरून, किती काळासाठी आणि पदावरून कसे दूर करता येते. माहिती आयोगांसाठी ती नोंद अशी — एक प्रमुख आणि दहापेक्षा अधिक नसतील इतके आयुक्त, नियुक्ती राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल यांच्याकडून तीन सदस्यांच्या समितीच्या शिफारशीवरून, आणि पदावरून दूर करणे केवळ सिद्ध झालेले गैरवर्तन किंवा असमर्थता या कारणावरून सर्वोच्च न्यायालयाच्या चौकशीनंतरच. प्रश्नाच्या वाक्यरचनेकडेही लक्ष द्या : ते जास्तीत जास्त संख्या विचारते. कमाल मर्यादा आणि प्रत्यक्ष संख्याबळ या वेगळ्या गोष्टी आहेत, आणि प्रश्न कधीकधी नेमक्या याच फरकावर फिरतात.

• माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 च्या कलम 12 नुसार केंद्रीय माहिती आयोगात एक मुख्य माहिती आयुक्त आणि दहापेक्षा अधिक नसतील इतके माहिती आयुक्त असतात.
• कलम 15 प्रत्येक राज्य माहिती आयोगासाठी हीच कमाल मर्यादा घालून देते — एक राज्य मुख्य माहिती आयुक्त आणि दहापेक्षा अधिक नसतील इतके राज्य माहिती आयुक्त.
• हा आयोग या कायद्याखालील द्वितीय अपील प्राधिकारी आहे आणि तक्रारीही ऐकतो, उदाहरणार्थ जन माहिती अधिकारी नेमलेलाच नसेल तेव्हा.
• साक्षीदारांना समन्स बजावणे, कागदपत्रे सादर करून घेणे आणि शपथपत्रावर पुरावा स्वीकारणे या बाबतीत त्याला दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार आहेत, आणि वाजवी कारणाशिवाय माहिती नाकारणाऱ्या जन माहिती अधिकाऱ्यावर तो दंड बसवू शकतो.
• माहितीचा अधिकार (सुधारणा) अधिनियम, 2019 ने निश्चित कार्यकाळ व वेतनाच्या तरतुदी कायद्यातून काढून टाकून त्या केंद्र सरकारने विहित कराव्यात असे ठरवले.

• आयुक्तांच्या कार्यकाळाशी संबंधित आकडा आयोगाच्या रचनेकडे वळवणे
• राज्य माहिती आयोगाची कमाल मर्यादा केंद्रीय आयोगाहून वेगळी असेल असे मानणे; कायदा दोन्हींसाठी दहाच वापरतो
• वैधानिक कमाल मर्यादेला प्रत्यक्ष संख्याबळ समजणे; कायदा जास्तीत जास्त संख्या ठरवतो आणि जागा रिक्त राहणे नेहमीचेच आहे
• मुख्य माहिती आयुक्त आणि मुख्य दक्षता आयुक्त यांची गल्लत करणे; दक्षता आयोगाची रचना पूर्णपणे वेगळी आहे

एमपीएससीच्या प्रश्नपत्रिकांत रचनेविषयीचे प्रश्न एखाद्या वैधानिक किंवा घटनात्मक संस्थेचे नाव घेऊन तिचे संख्याबळ, तिचे नियुक्ती प्राधिकारी किंवा तिचा कार्यकाळ विचारतात, आणि बरोबर आकड्याशेजारी थोडक्यात हुकणारे तीन आकडे मांडतात. असे प्रश्न तर्काने सोडवता येत नाहीत, ते पाठच करावे लागतात; आणि म्हणूनच तयारीच्या दृष्टीने ते सर्वात किफायतशीर ठरतात — प्रत्येक संस्थेसाठी एक ओळ लिहिली की आयोग काढू शकणारे प्रत्येक रूप त्यात सामावते. माहितीचा अधिकार कायद्याभोवती प्रक्रिया व कालमर्यादांवरचे प्रश्नांचे दुसरे कुटुंब आणि अपवादांवरचे तिसरे कुटुंब आहे, म्हणून हा कायदा ढोबळमानाने न वाचता कलमवार अभ्यासण्यासारखा आहे.

या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 नुसार एखाद्या व्यक्तीच्या जीविताशी किंवा स्वातंत्र्याशी संबंधित माहिती किती कालावधीत द्यावी लागते ?

  • (a)चोवीस तास
  • (b)अठ्ठेचाळीस तास
  • (c)सात दिवस
  • (d)तीस दिवस

  उत्तर(b) अठ्ठेचाळीस तास — माहिती देण्यासाठीची सर्वसाधारण कालमर्यादा कायद्याने तीस दिवस ठरवली आहे, पण अर्ज एखाद्याच्या जीविताशी किंवा स्वातंत्र्याशी संबंधित असेल तर अर्ज मिळाल्यापासून अठ्ठेचाळीस तासांच्या आत माहिती द्यावी लागते.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  मुख्य माहिती आयुक्तांना सिद्ध झालेले गैरवर्तन किंवा असमर्थता या कारणावरून राष्ट्रपती कशानंतरच पदावरून दूर करू शकतात ?

  • (a)संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी विशेष बहुमताने संमत केलेल्या ठरावानंतर
  • (b)राष्ट्रपतींनी प्रकरण पाठवल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या चौकशीनंतर
  • (c)केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या शिफारशीनंतर
  • (d)केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या समितीने केलेल्या चौकशीनंतर

  उत्तर(b) राष्ट्रपतींनी प्रकरण पाठवल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या चौकशीनंतर — माहितीचा अधिकार कायदा या पदाला संरक्षण देताना अशी अट घालतो की अशा संदर्भावर न्यायालयाने चौकशी करून मुख्य माहिती आयुक्तांना सिद्ध झालेले गैरवर्तन किंवा असमर्थता या कारणावरून दूर करावे असा अहवाल दिला पाहिजे.