भारतातील घटनादुरुस्ती संदर्भात खालील विधान/विधानांची सत्यता तपासा आणि योग्य पर्याय निवडा : (A) 10 व्या घटनादुरुस्तीनुसार दादरा व नगर हवेली हे प्रदेश भारतास जोडण्यात आले. (B) 11 व्या घटनादुरुस्तीनुसार दीव, दमण व गोवा हे प्रदेश भारतास जोडण्यात आले. (C) 15 व्या घटनादुरुस्तीनुसार केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विधीमंडळाची स्थापना करण्यात आली. (D) 22 व्या घटनादुरुस्तीनुसार मेघालय या राज्याची निर्मिती करण्यात आली.
- (1)(A) आणि (C) बरोबर
- (2)(B) आणि (D) बरोबर
- (3)(B) आणि (C) बरोबर
- (4)(A) आणि (D) बरोबर
बरोबर उत्तर पर्याय (4) — '(A) आणि (D) बरोबर'. प्रत्येक विधान एका प्रादेशिक किंवा संस्थात्मक बदलाची जोडी एका क्रमांकित घटनादुरुस्तीशी लावते, आणि चारपैकी फक्त दोनच जोडण्या टिकतात. विधान (A) बरोबर आहे : 1961 च्या दहाव्या घटनादुरुस्तीने दादरा व नगर हवेली हा प्रदेश केंद्रशासित प्रदेश म्हणून संघराज्यात समाविष्ट केला. हा प्रदेश 1954 साली पोर्तुगीज अंमलातून बाहेर आला होता आणि पुढील वर्षे स्वतंत्रपणे प्रशासित होत होता; या घटनादुरुस्तीने त्याला पहिल्या अनुसूचीत जोडून त्या स्थितीला घटनात्मक रूप दिले. विधान (D) हेही बरोबर आहे : 1969 ची बाविसावी घटनादुरुस्ती मेघालयाच्या निर्मितीशी जोडलेली आहे. तिने राज्यघटनेत आवश्यक त्या तरतुदी घालून मेघालयाला आसामच्या आत एक स्वायत्त राज्य म्हणून उभे केले; आणि पुढे तीन वर्षांनी, 1972 साली अंमलात आलेल्या ईशान्य क्षेत्रे (पुनर्रचना) अधिनियम, 1971 अन्वये त्याला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळाला. उरलेली दोन विधाने खऱ्याखुऱ्या घटनांना चुकीच्या घटनादुरुस्त्यांशी जोडतात, आणि प्रत्येक जोडणी अवघ्या एक-दोन क्रमांकांनी चुकते — या मांडणीची घडणच नेमकी अशी असते. दीव, दमण व गोवा हे प्रदेश डिसेंबर 1961 च्या लष्करी कारवाईनंतर 1962 च्या बाराव्या घटनादुरुस्तीने भारतात समाविष्ट झाले, अकराव्या घटनादुरुस्तीने नव्हे; 1961 ची अकरावी घटनादुरुस्ती पूर्णपणे वेगळ्या विषयाची आहे — तिने उपराष्ट्रपतींच्या निवडणुकीची पद्धत बदलून संयुक्त बैठकीऐवजी दोन्ही सभागृहांच्या सदस्यांचे निर्वाचक मंडळ ठरवले, आणि राष्ट्रपती किंवा उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीला निर्वाचक मंडळातील कोणत्याही रिक्त जागेच्या कारणावरून आव्हान देता येणार नाही अशी तरतूद केली. केंद्रशासित प्रदेशांसाठी विधिमंडळांची तरतूद 1962 च्या चौदाव्या घटनादुरुस्तीने केली — तिनेच पुदुच्चेरीचाही संघराज्यात समावेश केला — 1963 च्या पंधराव्या घटनादुरुस्तीने नव्हे, जिचा प्रमुख बदल म्हणजे उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे निवृत्तीचे वय साठवरून बासष्ट करणे. फक्त विधाने (A) आणि (D) यांच्याच जोडण्या बरोबर असल्याने पर्याय (4) हेच उत्तर.
- (1)(A) आणि (C) बरोबर — विधान (A) ची जोडणी बरोबर आहे, पण विधान (C) ची नाही. केंद्रशासित प्रदेशांसाठी विधिमंडळे व मंत्रिपरिषदा 1962 च्या चौदाव्या घटनादुरुस्तीने निर्माण झाल्या — त्याच घटनादुरुस्तीने पुदुच्चेरीचा संघराज्यात समावेश केला; तर 1963 ची पंधरावी घटनादुरुस्ती उच्च न्यायपालिकेविषयी आहे : तिने उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे निवृत्तीचे वय साठवरून बासष्ट केले आणि प्राधिलेख, तदर्थ न्यायाधीश व न्यायाधीशाचे वय ठरवण्याची पद्धत यांविषयी अनुषंगिक तरतुदी केल्या. केंद्रशासित प्रदेशांतील विधिमंडळाची सुधारणा लक्षात असलेल्या पण ती लागोपाठच्या दोन घटनादुरुस्त्यांपैकी कोणत्या दुरुस्तीने केली हे लक्षात नसलेल्या उमेदवारासाठीच हा पर्याय रचलेला आहे.
- (2)(B) आणि (D) बरोबर — विधान (D) ची जोडणी बरोबर आहे, पण विधान (B) ची नाही. डिसेंबर 1961 मध्ये पोर्तुगीज ताब्यातील प्रदेश हाती आल्यानंतर गोवा, दमण व दीव यांचा संघराज्यात समावेश 1962 च्या बाराव्या घटनादुरुस्तीने झाला; 1961 ची अकरावी घटनादुरुस्ती उपराष्ट्रपतींच्या निवडणुकीविषयी आणि निर्वाचक मंडळातील रिक्त जागेच्या कारणावरून राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपतींच्या निवडणुकीला आव्हान देता न येण्याविषयी आहे. दहावी, अकरावी व बारावी या घटनादुरुस्त्या क्रमांकाने आणि तारखेनेही एकमेकींच्या अगदी जवळ आहेत — हीच या प्रश्नातली संपूर्ण अडचण आहे, आणि हा पर्याय एका अंकाने चुकणाऱ्या स्मरणाला शिक्षा करतो.
- (3)(B) आणि (C) बरोबर — या पर्यायातल्या एकाही विधानाची जोडणी बरोबर नाही. गोवा, दमण व दीव यांचा समावेश अकराव्या नव्हे तर बाराव्या घटनादुरुस्तीचा भाग आहे, आणि केंद्रशासित प्रदेशांत विधिमंडळे निर्माण करणे पंधराव्या नव्हे तर चौदाव्या घटनादुरुस्तीचा. दोन्ही चुका एकाच प्रकारच्या आहेत — जी घटनादुरुस्ती तो बदल घेऊन आली तिच्या नेमकी आधीच्या दुरुस्तीला तो बदल जोडणे — आणि हा पर्याय निवडणाऱ्या उमेदवाराने घटना पाठ केलेल्या असतात पण क्रमांक नाही, आणि मग त्याने सातत्याने कमी अंकाचा अंदाज बांधलेला असतो.
राज्यघटनेच्या सुरुवातीच्या दुरुस्त्यांमध्ये पूर्वीच्या फ्रेंच व पोर्तुगीज वसाहतींचे विलीनीकरण आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रशासन यांच्याशी संबंधित एक गठ्ठा आहे, आणि तो सुटासुटा न शिकता मालिका म्हणून शिकणेच चांगले. 1961 च्या दहाव्या घटनादुरुस्तीने दादरा व नगर हवेली केंद्रशासित प्रदेश म्हणून आणले. 1961 ची अकरावी घटनादुरुस्ती प्रादेशिक अजिबातच नाही : तिने उपराष्ट्रपतींसाठीचे निर्वाचक मंडळ संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या सदस्यांचे केले, संयुक्त बैठकीचे नव्हे, आणि निर्वाचक मंडळातील रिक्त जागेच्या कारणावरून राष्ट्रपती किंवा उपराष्ट्रपतींच्या निवडणुकीला आव्हान देण्यास बंदी घातली. 1962 च्या बाराव्या घटनादुरुस्तीने गोवा, दमण व दीव यांचा समावेश केला. 1962 च्या तेराव्या घटनादुरुस्तीने नागालँडला कलम 371-अ मधील विशेष तरतुदींसह राज्याचा दर्जा दिला. 1962 च्या चौदाव्या घटनादुरुस्तीने पुदुच्चेरीचा समावेश केला आणि काही केंद्रशासित प्रदेशांसाठी विधिमंडळे व मंत्रिपरिषदा निर्माण करण्याचा अधिकार संसदेला दिला. 1963 ची पंधरावी घटनादुरुस्ती वेगळ्याच विषयाकडे, म्हणजे उच्च न्यायालयांकडे वळली आणि तिने त्यांच्या न्यायाधीशांचे निवृत्तीचे वय बासष्ट केले. 1969 च्या बाविसाव्या घटनादुरुस्तीने मेघालय आसामच्या आत स्वायत्त राज्य म्हणून निर्माण केले, आणि ईशान्य क्षेत्रे (पुनर्रचना) अधिनियम, 1971 ने 1972 साली मणिपूर व त्रिपुरासोबत त्यालाही पूर्ण राज्याचा दर्जा देऊन ते पाऊल पूर्ण केले. या सर्वांमागे कलम 368 आहे, जे दुरुस्तीचे तीन मार्ग विहित करते — कलम 368 च्या बाहेरून साध्या बहुमताने, विशेष बहुमताने, आणि विशेष बहुमतासोबत निम्म्या राज्य विधिमंडळांच्या अनुसमर्थनाने — तसेच कलमे 2, 3 व 4, ज्यांच्याखाली राज्यांचा प्रवेश व पुनर्रचना घटनादुरुस्तीने नव्हे तर सामान्य कायद्याने केली जाते.
घटनादुरुस्त्यांचे क्रमांक हा एमपीएससीच्या राज्यशास्त्र विभागात सर्वाधिक तपासला जाणारा घटक आहे, आणि आयोगाची सवय अशी की तो एखादी घटना छापून तिच्यासमोर बरोबर क्रमांकाच्या जवळचा पण तोच नसलेला क्रमांक ठेवतो. याचा अर्थ ओळख पटणे पुरेसे नाही : उमेदवाराला केवळ घटना नव्हे तर क्रमांकच पक्का माहीत असावा लागतो. सुरुवातीच्या दुरुस्त्या साठवण्याचा सर्वात कार्यक्षम मार्ग कालक्रमानुसारचा आहे, कारण प्रादेशिक दुरुस्त्या 1961 ते 1962 या अगदी अरुंद पट्ट्यात दादरा व नगर हवेली, गोवा-दमण-दीव, नागालँड, पुदुच्चेरी अशा क्रमाने येतात — हा क्रम इतिहासाच्याच क्रमाने चालतो आणि म्हणून नुसत्या क्रमांकांच्या यादीपेक्षा तो लक्षात ठेवायला सोपा असतो. हा गठ्ठा जी फोड स्पष्ट करतो तीही ध्यानात ठेवण्यासारखी आहे : भारताच्या आतल्या राज्यांची निर्मिती किंवा पुनर्रचना कलमे 2 ते 4 खाली सामान्य कायद्याने होते, तर परकीय सत्तेकडून नवा प्रदेश मिळवला की तो पहिल्या अनुसूचीत नोंदवण्यासाठी घटनादुरुस्तीच करावी लागत असे.
- दहावी घटनादुरुस्ती, 1961 ने दादरा व नगर हवेली हा प्रदेश केंद्रशासित प्रदेश म्हणून संघराज्यात समाविष्ट केला.
- अकरावी घटनादुरुस्ती, 1961 ने उपराष्ट्रपतींसाठीचे निर्वाचक मंडळ संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या सदस्यांचे केले आणि निर्वाचक मंडळातील रिक्त जागेच्या कारणावरून राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपतींच्या निवडणुकीला आव्हान देण्यास बंदी घातली.
- बारावी घटनादुरुस्ती, 1962 ने डिसेंबर 1961 च्या कारवाईनंतर गोवा, दमण व दीव यांचा संघराज्यात समावेश केला.
- चौदावी घटनादुरुस्ती, 1962 ने पुदुच्चेरीचा समावेश केला आणि काही केंद्रशासित प्रदेशांत विधिमंडळे व मंत्रिपरिषदा निर्माण करण्याची तरतूद केली; पंधरावी घटनादुरुस्ती, 1963 ने उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे निवृत्तीचे वय साठवरून बासष्ट केले.
- बाविसावी घटनादुरुस्ती, 1969 ने मेघालय आसामच्या आत स्वायत्त राज्य म्हणून निर्माण केले; पूर्ण राज्याचा दर्जा पुढे ईशान्य क्षेत्रे (पुनर्रचना) अधिनियम, 1971 अन्वये 1972 साली मिळाला.
दहावी, अकरावी व बारावी या घटनादुरुस्त्या साधारण वर्षभराच्या अंतरात येतात आणि तिन्ही प्रदेशाच्या विषयाच्या आसपास घुटमळतात — प्रश्नाची सगळी अडचण तीच आहे; आणि म्हणूनच ज्याने घटना पाठ केल्या पण क्रमांक नाहीत, तो सातत्याने एका क्रमांकाने कमीच अंदाज बांधतो.
- एखादी घटना ती प्रत्यक्षात घडवणाऱ्या घटनादुरुस्तीच्या नेमकी आधीच्या किंवा नंतरच्या दुरुस्तीला जोडणे; हा संपूर्ण प्रश्न अशाच एका अंकाच्या चुकांवर उभा आहे
- उपराष्ट्रपतींच्या निवडणुकीविषयीची अकरावी घटनादुरुस्ती आणि तिच्या आसपासच्या प्रादेशिक दुरुस्त्या यांची गल्लत करणे
- केंद्रशासित प्रदेशांत विधिमंडळे पंधराव्या घटनादुरुस्तीने निर्माण झाली असे मानणे; ती चौदावी होती, आणि पंधरावी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांविषयी होती
- मेघालय प्रथम आसामच्या आत स्वायत्त राज्य म्हणून निर्माण झाले आणि पूर्ण राज्य ते 1972 सालीच झाले हे दुर्लक्षित करणे
एमपीएससी घटनादुरुस्त्या तीन रूपांत विचारते : सांगितलेला बदल कोणत्या घटनादुरुस्तीने केला, क्रमांक दिलेल्या घटनादुरुस्तीने काय केले, किंवा इथल्यासारख्या दुरुस्ती-आणि-घटना जोडण्यांच्या यादीचा निकाल लावा. या तिन्हींची उत्तरे एकाच कालक्रमी तक्त्यातून मिळतात, म्हणून तो तक्ता एकदा बांधणे हे कितीही प्रकरणवार उजळणीपेक्षा अधिक मोलाचे ठरते. आयोगाचा भर ज्यांच्याभोवती स्पष्ट कथा आहे अशा दुरुस्त्यांवर असतो — प्रादेशिक दुरुस्त्या, बेचाळिसावी व चव्वेचाळिसावी, त्र्याहत्तरावी व चौऱ्याहत्तरावी, एकशे एकावी — आणि तो चुकीचे पर्याय नेहमी खऱ्या क्रमांकापासून एक-दोन अंक दूर ठेवतो.
या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
गोवा, दमण व दीव यांचा भारतीय संघराज्यात समावेश कोणत्या घटनादुरुस्तीने करण्यात आला ?
- (a)दहावी घटनादुरुस्ती
- (b)अकरावी घटनादुरुस्ती
- (c)बारावी घटनादुरुस्ती
- (d)चौदावी घटनादुरुस्ती
उत्तर(c) बारावी घटनादुरुस्ती — 1962 साली संमत झालेल्या या दुरुस्तीने पूर्वीचे पोर्तुगीज प्रदेश गोवा, दमण व दीव संघराज्यात जोडले. दहाव्या घटनादुरुस्तीने दादरा व नगर हवेली समाविष्ट केले होते, अकरावी उपराष्ट्रपतींच्या निवडणुकीविषयी होती, आणि चौदावीने पुदुच्चेरीचा समावेश करून काही केंद्रशासित प्रदेशांत विधिमंडळांची तरतूद केली.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
विद्यमान राज्याच्या भूभागातून भारतीय संघराज्यात नवे राज्य निर्माण करण्याची कृती कशाद्वारे केली जाते ?
- (a)निम्म्या राज्यांच्या अनुसमर्थनाची गरज असलेली कलम 368 खालील घटनादुरुस्ती
- (b)कलमे 3 व 4 खालील संसदेचा सामान्य कायदा
- (c)संबंधित राज्य विधिमंडळाचा ठराव
- (d)कलम 356 खालील राष्ट्रपतींचा आदेश
उत्तर(b) कलमे 3 व 4 खालील संसदेचा सामान्य कायदा — राष्ट्रपतींनी विधेयक संबंधित राज्याच्या विधिमंडळाकडे त्याचे मत घेण्यासाठी पाठवल्यानंतर संसद भूभाग वेगळा काढून किंवा राज्ये अथवा त्यांचे भाग एकत्र करून नवे राज्य निर्माण करू शकते, आणि त्यातून पहिल्या व चौथ्या अनुसूचीत होणारे अनुषंगिक बदल कलम 368 खालील घटनादुरुस्ती मानले जात नाहीत.