घटकराज्यातील आणीबाणीसंदर्भातील 'बोम्मई खटल्या' बाबत खालीलपैकी कोणती विधाने योग्य आहेत ? (A) बोम्मई खटल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने 1994 मध्ये दिला. (B) घटकराज्यात राष्ट्रपती राजवट आणली गेल्यास राज्यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागता येऊ शकते. (C) सबळ कारण नसतांना राष्ट्रपती राजवट आणली गेल्यास सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकारचा निर्णय रद्द करु शकते. (D) घटकराज्यातील विधानसभा बरखास्त करण्याच्या आदेशाला संसदेची मान्यता घेणे आवश्यक असते.
- (1)फक्त (C) आणि (D)
- (2)(A), (B), (C) आणि (D)
- (3)फक्त (B), (C) आणि (D)
- (4)फक्त (A), (B) आणि (C)
बरोबर उत्तर पर्याय (2) — '(A), (B), (C) आणि (D)'. छापलेली चारही विधाने टिकतात. विधान (A) तारखेबाबत बरोबर आहे : एस. आर. बोम्मई विरुद्ध भारतीय संघराज्य या खटल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने 11 मार्च 1994 रोजी, नऊ न्यायमूर्तींच्या पीठामार्फत दिला. या कामकाजाची सुरुवात 1989 साली कर्नाटकातील बोम्मई यांचेच सरकार बरखास्त झाल्याने झाली, आणि डिसेंबर 1992 मधील अयोध्येतील घटनेनंतर बरखास्त झालेल्या सरकारांसह इतर अनेक घटकराज्यांतील राष्ट्रपती राजवटीला दिलेल्या आव्हानांची सुनावणी त्याच्यासोबतच झाली. विधान (B) आशयाच्या दृष्टीने बरोबर आहे : कलम 356 खाली काढलेली उद्घोषणा तपासणीपासून मुक्त नाही, असे न्यायालयाने ठरवले; त्यामुळे बाधित घटकराज्य सरकार तिच्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकते — उद्घोषणा न्यायालयीन तपासणीस पात्र आहे, आणि ज्या सामग्रीच्या आधारे कारवाई केली ती सादर करण्याचा भार केंद्रावर आहे. विधान (C) याच निर्णयाचे पुढचे पाऊल असून तेही बरोबर आहे : उद्घोषणा पूर्णपणे असंबद्ध कारणांवर, कोणत्याही सामग्रीशिवाय किंवा दुर्भावनापूर्ण विचारांवर उभी आहे असे न्यायालयाला आढळले तर ते ती रद्द करू शकते; आणि सर्वात लक्षवेधी म्हणजे ते बरखास्त केलेले मंत्रिमंडळ पुन्हा प्रस्थापित करू शकते व विसर्जित किंवा निलंबित विधानसभा पुन्हा जिवंत करू शकते, कारण असंवैधानिकपणे वापरलेली सत्ता उलटवता येते. विधान (D) या निकालाने विसर्जनाभोवती उभी केलेली प्रक्रियात्मक सुरक्षा सांगते : कलम 356(3) खाली संसदेने उद्घोषणेला मान्यता देईपर्यंत विधानसभा विसर्जित करायची नाही, आणि तोपर्यंत राष्ट्रपती फार तर ती निलंबित ठेवू शकतात. याचे कारण उघड आहे — प्रत्यक्षात विसर्जन अपरिवर्तनीय असते, आणि संसदेने बोलण्याआधीच ते होऊ दिले तर ज्या बरखास्तीला संसद मान्यताच देणार नाही अशा प्रकरणातही केंद्राला घटकराज्याचे विधिमंडळ नष्ट करता येईल. याच निकालातले आणखी दोन ठराव इथे छापलेले नाहीत पण चित्र पूर्ण करतात : मंत्रिमंडळाचे बहुमत राज्यपालांच्या स्वतःच्या मूल्यमापनाने नव्हे तर सभागृहाच्या पटलावरच तपासले पाहिजे, आणि धर्मनिरपेक्षता ही राज्यघटनेच्या मूलभूत संरचनेचा भाग आहे.
- (1)फक्त (C) आणि (D) — पर्याय (1) न्यायालयाच्या उपाययोजनात्मक अधिकारांविषयीचे आणि विसर्जनाविषयीचे दोन्ही विधाने ठेवतो, पण तारीख आणि दाद मागण्याची उपलब्धता ही दोन्ही नाकारतो — आणि ती दोन्ही बरोबर आहेत. निकाल 1994 सालीच दिला गेला, आणि या खटल्याचे मध्यवर्ती योगदान नेमके हेच होते की कलम 356 खालील उद्घोषणेला आव्हान देता येते. ते नसते तर विधान (C) मध्ये सांगितलेला रद्द करण्याचा अधिकार कशालाच चिकटला नसता. विधान (B) नाकारून विधान (C) स्वीकारणे हे आतून विसंगत आहे, आणि तेवढी विसंगती ओळखली की तारीख अजिबात न आठवताही हा पर्याय बाजूला सारता येतो.
- (3)फक्त (B), (C) आणि (D) — पर्याय (3) आशयाच्या दृष्टीने सर्व काही स्वीकारतो आणि फक्त वर्ष नाकारतो — पण तेही बरोबरच आहे : हा खटला 11 मार्च 1994 रोजी निकाली निघाला. सिद्धांताबद्दल खात्री असलेला पण तारखेबद्दल धूसर आठवण असलेला उमेदवार नेमका हाच पर्याय उचलतो, आणि म्हणूनच प्रत्येक महत्त्वाच्या निकालाचे वर्ष त्याच्या निर्णयासोबतच पाठ करण्यासारखे आहे — केशवानंद 1973, मिनर्व्हा मिल्स 1980, बोम्मई 1994, विशाखा 1997. प्रश्नकर्त्याला खोटा ठरवायला सर्वात सोपा तपशील म्हणजे तारीख, आणि उमेदवाराला पक्का करायलाही सर्वात सोपा तोच.
- (4)फक्त (A), (B) आणि (C) — पर्याय (4) विसर्जनाविषयीचे विधान वगळतो, आणि तेच या निकालातल्या सर्वात महत्त्वाच्या कार्यकारी निर्देशांपैकी एक आहे. न्यायालयाने ठरवले की कलम 356(3) खाली संसदेने उद्घोषणेला मान्यता देण्यापूर्वी घटकराज्याची विधानसभा विसर्जित करायची नाही, आणि तोवर निलंबन एवढेच पाऊल उचलता येईल; हा निर्देश यासाठी आहे की एकदा निवडणुका झाल्या की विसर्जन उलटवता येत नाही. विधान (D) वगळणाऱ्या उमेदवाराने बोम्मई हा केवळ न्यायिक पुनर्विलोकनाचा खटला म्हणून लक्षात ठेवलेला असतो आणि बरखास्ती, निलंबन, संसदेची मान्यता व विसर्जन या क्रमावर त्याने घातलेली प्रक्रियात्मक शिस्त विसरलेला असतो.
कलम 356 राष्ट्रपतींना, घटकराज्याच्या राज्यपालांकडून अहवाल मिळाल्यावर किंवा अन्यथाही, अशी उद्घोषणा करण्याचा अधिकार देते की त्या राज्याचा कारभार राज्यघटनेच्या तरतुदींनुसार चालवता येत नाही; आणि त्याबरोबर राज्य शासनाची कार्ये स्वतःकडे घेण्याचा व त्या राज्याच्या विधिमंडळाचे अधिकार संसद वापरील असे घोषित करण्याचा अधिकारही देते. ही उद्घोषणा दोन्ही सभागृहांसमोर ठेवावी लागते आणि त्यांनी मान्यता दिली नाही तर दोन महिन्यांनंतर ती संपुष्टात येते; मान्यता मिळाल्यावर ती एका वेळी सहा महिने चालते, आणि तीन वर्षांची बाह्य मर्यादा व चव्वेचाळिसाव्या घटनादुरुस्तीने घातलेल्या अतिरिक्त अटी तिला लागू राहतात. 1994 पूर्वी हा अधिकार मुक्तपणे वापरला जात होता आणि आधीच्या निकालांतील तर्क व त्या दशकांतील राजकीय व्यवहार यांमुळे तो पुनर्विलोकनाच्या पलीकडचा मानला जात होता. बोम्मईने ते बदलले. नऊ न्यायमूर्तींच्या पीठाने ठरवले की उद्घोषणा न्यायिक पुनर्विलोकनाच्या अधीन आहे; राष्ट्रपतींनी ज्या सामग्रीच्या आधारे कारवाई केली ती संबद्ध असली पाहिजे आणि न्यायालय ती तपासू शकते, जरी त्या सामग्रीच्या पुरेसेपणाचा न्यायनिवाडा न्यायालय करणार नसले तरी; असंबद्ध, बाह्य किंवा दुर्भावनापूर्ण कारणांवर उभी असलेली उद्घोषणा रद्द करून पूर्वस्थिती पुनःस्थापित करता येते, त्यात मंत्रिमंडळ व विधानसभा पुन्हा जिवंत करण्याचाही समावेश आहे; बहुमताची कसोटी सभागृहाचा पटल हीच आहे; आणि मूलभूत संरचनेचा भाग असलेल्या धर्मनिरपेक्षतेविरुद्ध वागणारे घटकराज्य सरकार योग्य रीतीने बरखास्त करता येते. याचा व्यवहारातला परिणाम असा झाला की पुढील वर्षांत कलम 356 चा बेफिकीर वापर लक्षणीयरीत्या घटला, आणि भारतीय संघराज्यवादातील एक मैलाचा दगड म्हणून हा निकाल नियमितपणे उद्धृत केला जातो.
एमपीएससीचा राज्यशास्त्र विभाग कलम 356 आणि बोम्मईकडे वारंवार परत येतो, कारण हा विषय संघराज्यवाद, आणीबाणीविषयक तरतुदी आणि राज्यपालांचे अधिकार या तीन विषयांच्या संधिस्थानी बसतो — आणि हे तिन्ही विषय आयोग स्वतंत्रपणेही तपासतो. असे प्रश्न सहसा विधानांच्या यादीच्या रूपात येतात, ज्यात वर्ष, पीठाचा आकार किंवा एखादा कार्यकारी निर्णय बदललेला असतो. कार्यक्षम तयारी म्हणजे प्रत्येक महत्त्वाच्या खटल्यासाठी वापरली जाणारी तीच छोटी नोंद : वर्ष, पीठ, काय ठरले, पुढे काय बदलले. एक गोष्ट नोंदवण्यासारखी आहे — हा प्रश्न असामान्य आहे, कारण त्याची छापलेली प्रत्येक विधाने खरी आहेत. चार विधानांच्या यादीत नेमके एक खोटे असतेच अशा अपेक्षेने तयार झालेला उमेदवार स्वतःलाच समजावून बरोबर पर्यायापासून दूर नेऊ शकतो; इथे गुण वाचवणारी शिस्त एकच — किती विधाने खरी असावीत या अपेक्षेवरून नव्हे तर प्रत्येक विधानाच्या स्वतःच्या गुणवत्तेवरून त्याचा निकाल लावणे. हेही लक्षात घ्या की या प्रश्नाची विधान-अक्षरे मोठ्या टंकात, (A) ते (D) अशी छापली आहेत — या प्रश्नपत्रिकेतल्या अनेक प्रश्नांत तसे आहे, पण सर्वच प्रश्नांत नाही.
- एस. आर. बोम्मई विरुद्ध भारतीय संघराज्य हा खटला सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायमूर्तींच्या पीठाने 11 मार्च 1994 रोजी निकाली काढला.
- कलम 356 खालील उद्घोषणा न्यायिक पुनर्विलोकनाच्या अधीन आहे, आणि राष्ट्रपतींनी ज्या सामग्रीच्या आधारे कारवाई केली ती केंद्राने उघड केली पाहिजे, असे न्यायालयाने ठरवले.
- असंबद्ध किंवा दुर्भावनापूर्ण कारणांवर उभी असलेली उद्घोषणा रद्द करता येते, आणि न्यायालय बरखास्त केलेले मंत्रिमंडळ पुन्हा प्रस्थापित करू शकते व विधानसभा पुन्हा जिवंत करू शकते.
- कलम 356(3) खाली संसदेने उद्घोषणेला मान्यता देईपर्यंत घटकराज्याची विधानसभा विसर्जित करायची नाही; तोपर्यंत ती फक्त निलंबित ठेवता येते.
- याच निकालाने असेही ठरवले की मंत्रिमंडळाचे बहुमत सभागृहाच्या पटलावरच तपासले पाहिजे, आणि धर्मनिरपेक्षता ही राज्यघटनेच्या मूलभूत संरचनेचा भाग आहे.
एक पर्याय (B) नाकारतो पण (C) स्वीकारतो, आणि हे आतल्या आतच विसंगत आहे — उद्घोषणेला आव्हानच देता येत नसेल तर रद्द करण्याच्या अधिकाराला धरायला काहीच उरत नाही; म्हणून तारीख आठवली नाही तरी तो पर्याय बाद करता येतो. याच निकालातले आणखी दोन ठराव इथे छापलेले नाहीत : मंत्रिमंडळाचे बहुमत राज्यपालांच्या स्वतःच्या मूल्यमापनाने नव्हे तर सभागृहाच्या पटलावर तपासले पाहिजे, आणि धर्मनिरपेक्षता ही राज्यघटनेच्या मूलभूत संरचनेचा भाग आहे.
- विधानांच्या यादीत किमान एक विधान खोटे असतेच असे गृहीत धरणे; इथे चारही विधाने बरोबर आहेत
- विधानसभेचे निलंबन आणि तिचे विसर्जन यांची गल्लत करणे — दुसऱ्यासाठी संसदेने उद्घोषणेला मान्यता देईपर्यंत थांबावे लागते
- निकालाचे वर्ष चुकीचे लक्षात ठेवणे; बोम्मई खटला 1994 साली निकाली निघाला
- राष्ट्रपतींपुढील सामग्री पुरेशी आहे का हे न्यायालय तपासते असे मानणे; ते तिची संबद्धता आणि उद्घोषणेचा सद्भाव तपासते
एमपीएससीच्या प्रश्नपत्रिकांत कलम 356 आणि बोम्मई हा निकाल काय ठरवतो यावरील विधानयादी म्हणून येतात, राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी व तिची मान्यता यांवरील थेट प्रश्न म्हणून येतात, आणि केंद्र-राज्य संबंध व राज्यपालांचे स्वेच्छाधिकार यांवरील व्यापक प्रश्नांचा भाग म्हणूनही येतात. आयोग सहसा तर्कापेक्षा कार्यकारी परिणाम तपासतो — उद्घोषणेला आव्हान देता येते का, विधानसभा पुन्हा जिवंत करता येते का, ती केव्हा विसर्जित करता येते — म्हणून हे परिणाम क्रमांकित यादीच्या रूपात शिकण्यासारखे आहेत. सोबतीचे प्रश्न कलम 356 च्या सुधारणेची शिफारस कोणत्या यंत्रणेने केली आणि चव्वेचाळिसाव्या घटनादुरुस्तीने आणीबाणीविषयक तरतुदी कशा बदलल्या यांवर येतात.
या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
बोम्मई खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार घटकराज्याच्या मंत्रिमंडळाचे बहुमत कशा प्रकारे तपासले जावे ?
- (a)राज्यपालांनी स्वतःच्या मूल्यमापनाच्या आधारे
- (b)विधानसभेच्या पटलावर
- (c)राज्यपालांच्या अहवालावरून राष्ट्रपतींनी
- (d)निवडणूक आयोगाने
उत्तर(b) विधानसभेच्या पटलावर — मंत्रिमंडळाचे बहुमत टिकून आहे की नाही हे ठरवण्याचा एकमेव योग्य मार्ग म्हणजे सभागृहातील बहुमत चाचणी, आणि राज्यपालांचे व्यक्तिनिष्ठ समाधान तिची जागा घेऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने ठरवले. घटकराज्यांतील सत्तास्थापनेच्या पुढील वादांत हा निर्णय वारंवार लागू केला गेला आहे.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
कलम 356 खाली काढलेल्या उद्घोषणेला संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची मान्यता किती कालावधीत मिळाली नाही तर ती संपुष्टात येते ?
- (a)एक महिना
- (b)दोन महिने
- (c)सहा महिने
- (d)एक वर्ष
उत्तर(b) दोन महिने — ही उद्घोषणा प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवावी लागते आणि दोन्ही सभागृहांच्या ठरावांनी तिला मान्यता मिळाली नाही तर दोन महिन्यांच्या अखेरीस ती संपुष्टात येते; मान्यता मिळाल्यावर ती एका वेळी सहा महिने चालू राहते, आणि कलम 356 मध्ये घालून दिलेल्या बाह्य मर्यादा तिला लागू राहतात.