MPSC 2024 पूर्व परीक्षा पेपर-१ · प्रश्न 73 / 100

बरोबर उत्तर पर्याय (2) — '(B), (C) आणि (D)'. छापलेल्या चार विधानांपैकी तीन टिकतात आणि पहिले टिकत नाही. खोटे विधान (A) हेच आहे : हा खटला खरोखरच तेरा न्यायमूर्तींच्या पीठापुढे चालला — सर्वोच्च न्यायालयाने आजवर बसवलेले सर्वात मोठे पीठ — पण त्याचे नेतृत्व सरन्यायाधीश एस. एम. सिक्री यांच्याकडे होते, ए. एन. रे यांच्याकडे नव्हे. न्यायमूर्ती रे त्या पीठावर होते आणि अल्पमतातील न्यायमूर्तींपैकी एक होते; 24 एप्रिल 1973 रोजी निकाल दिल्यानंतर दोनच दिवसांनी त्यांची भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली, आणि त्यात त्यांच्याहून ज्येष्ठ असलेले तीन न्यायमूर्ती — शेलट, हेगडे व ग्रोव्हर — डावलले गेले, ज्यांनी त्यानंतर राजीनामे दिले. प्रश्नपत्रिकेने रे यांना पीठाच्या प्रमुखपदी बसवणे म्हणजे न्यायालयाच्या इतिहासातील सर्वाधिक ज्ञात घटनाक्रमाची उलटापालट करणे, कारण बहुमताचा निकाल आणि त्यापाठोपाठ झालेले ज्येष्ठताक्रम डावलणे या दोन्ही गोष्टी नेहमी एकत्रच सांगितल्या जातात. विधान (B) बरोबर आहे : पीठ सात विरुद्ध सहा असे विभागले गेले, आणि बहुमताने असे मांडले की कलम 368 खालील संसदेची घटनादुरुस्तीची सत्ता व्यापक असली तरी अमर्याद नाही, कारण तिचा वापर राज्यघटनेच्या मूलभूत संरचनेला हानी पोहोचवण्यासाठी किंवा ती नष्ट करण्यासाठी करता येत नाही. विधान (C) हेही बरोबर आहे : या निकालाने गोलखनाथ प्रकरणातील भूमिका फिरवली. त्या प्रकरणात 1967 साली अकरा न्यायमूर्तींच्या पीठाने असे ठरवले होते की घटनादुरुस्तीने संसदेला मूलभूत हक्क संकुचित करता येणार नाहीत किंवा काढून घेता येणार नाहीत. केशवानंद भारतीने त्या सरसकट बंदीच्या जागी वेगळी व अधिक लवचिक मर्यादा आणली — संसद राज्यघटनेच्या कोणत्याही भागात, मूलभूत हक्कांसह, दुरुस्ती करू शकते, परंतु मूलभूत संरचना शाबूत राहिली पाहिजे. विधान (D) मूल्यमापनात्मक आहे, आणि प्रमाणित भाष्य त्याला पाठिंबा देते : कलम 368 मध्ये मजकुरात स्पष्टपणे नसलेली मर्यादा वाचून घेताना न्यायालय राज्यघटनेच्या गाभ्याच्या रक्षणासाठी तिच्या शब्दांपलीकडे गेले, आणि भारतीय घटनात्मक कायद्यातील न्यायालयीन सर्जनशीलता किंवा सक्रियतेचे अग्रगण्य उदाहरण म्हणून हा खटला सर्वत्र उद्धृत केला जातो.

• (1)(A), (B) आणि (C) — पर्याय (1) बहुमताविषयीचे आणि गोलखनाथविषयीचे दोन्ही खरे विधाने ठेवतो, पण त्यांच्या जोडीला पीठाच्या रचनेविषयीचे खोटे विधान घालतो. विधान (A) मधली तेरा ही संख्या बरोबर आहे आणि नाव चुकीचे — या मांडणीचा पायाच अशा अर्धसत्यांवर उभा असतो; फक्त पीठाचा आकार तपासणारा उमेदवार ते विधान स्वीकारून गुण गमावतो. या खटल्याचे अध्यक्षपद सरन्यायाधीश एस. एम. सिक्री यांनी भूषवले, बहुमताचा प्रमुख निकाल त्यांनीच दिला, आणि निकाल जाहीर झाल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी ते निवृत्त झाले.
• (3)केवळ (B) — उत्तर सात विरुद्ध सहा बहुमताच्या विधानापुरते मर्यादित ठेवणे म्हणजे तितकीच खरी असलेली दोन विधाने दुर्लक्षित करणे. या खटल्याने गोलखनाथने मांडलेली भूमिका खरोखरच बदलली — त्या भूमिकेनुसार मूलभूत हक्क घटनादुरुस्तीच्या सत्तेच्या पूर्णपणे बाहेर होते — आणि भारतीय घटनात्मक कायद्यात न्यायालयीन सक्रियतेचे प्रमाणित उदाहरण म्हणून तोच खटला दिला जातो. हा पर्याय निवडणारा उमेदवार बहुधा अतिसावध असतो आणि विधान (D) सारखे अर्थनिर्णयाचा भाग असलेले कोणतेही विधान असुरक्षित मानून बाजूला ठेवतो. अशा प्रश्नात मूल्यमापनात्मक विधानाचा निकाल स्थिरावलेले भाष्य ज्या पद्धतीने लावते त्याच पद्धतीने लावायचा असतो; ते तारखेसारखे तथ्य नाही म्हणून टाकून द्यायचे नसते.
• (4)(A), (B), (C) आणि (D) — चारही विधाने स्वीकारायची तर ए. एन. रे यांनी पीठाचे नेतृत्व केले हेही स्वीकारावे लागेल, आणि तसे झालेले नाही. हा खटला ढोबळमानाने माहीत असलेला उमेदवार — तेरा न्यायमूर्ती, सात विरुद्ध सहा, मूलभूत संरचना, गोलखनाथ फिरवला — पण पीठाला जोडलेल्या नावावर न थांबणारा, नेमका हाच पर्याय निवडतो. निकालानंतर लगेचच तीन ज्येष्ठ न्यायमूर्ती डावलले जाणे हेच रे यांचे नाव बहुतेक मांडणींत केशवानंदशी जोडले जाण्याचे कारण आहे, म्हणजे प्रश्नपत्रिकेचा हा चुकीचा पर्याय खऱ्याखुऱ्या संबंधावरच उभा आहे — फक्त तो संबंध कथेतल्या चुकीच्या जागी बसवलेला आहे.

केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य हा 1973 साली निकाली निघालेला खटला म्हणजे राज्यघटनेत दुरुस्ती करण्याच्या संसदेच्या सत्तेच्या मर्यादा सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेला खटला. याचिकाकर्ते केरळमधील कासारगोड येथील एका मठाचे प्रमुख होते आणि त्यांनी आपल्या धार्मिक संस्थेच्या मालमत्तेवर परिणाम करणाऱ्या राज्याच्या भूसुधारणा कायद्यांना आव्हान दिले होते; पुढे या कामकाजाचा विस्तार होऊन चोविसावी, पंचविसावी व एकोणतिसावी घटनादुरुस्ती तपासली गेली. तेरा न्यायमूर्तींच्या पीठाने — आजवरचे सर्वात मोठे पीठ — सरन्यायाधीश एस. एम. सिक्री यांच्या अध्यक्षतेखाली हे प्रकरण ऐकले आणि सात विरुद्ध सहा बहुमताने ठरवले की कलम 368 दुरुस्तीची व्यापक सत्ता देते, पण ती राज्यघटनेची मूलभूत संरचना किंवा चौकट बदलण्यापर्यंत जात नाही. हा सिद्धांत संपूर्णपणे व्याख्यित करून ठेवला गेला नाही; न्यायमूर्तींनी राज्यघटनेचे सर्वोच्चत्व, गणराज्यात्मक व लोकशाही शासनपद्धती, तिचे धर्मनिरपेक्ष स्वरूप, सत्तेचे विभाजन आणि संघराज्याचे संघात्मक स्वरूप अशी उदाहरणादाखल वैशिष्ट्ये सांगितली, आणि पुढील पीठांनी प्रकरणापरत्वे त्या यादीत भर घातली — मुक्त व निष्पक्ष निवडणुका, न्यायिक पुनर्विलोकन आणि कायद्याचे राज्य यांसह. या निकालाने गोलखनाथ फिरवला, ज्यात संसदेला घटनादुरुस्तीने मूलभूत हक्क संकुचित करण्याचा अधिकारच नाकारला होता; आणि पुढे 1975 च्या इंदिरा नेहरू गांधी खटल्यात एकोणचाळिसावी घटनादुरुस्ती आणि 1980 च्या मिनर्व्हा मिल्स खटल्यात बेचाळिसाव्या घटनादुरुस्तीचे काही भाग रद्द करताना हाच सिद्धांत ढाल ठरला. लगेचचा राजकीय परिणाम — तीन ज्येष्ठ न्यायमूर्ती डावलून अल्पमतातील ए. एन. रे यांची सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती — या खटल्याच्या प्रत्येक मांडणीत त्याच्यापासून वेगळा करता येत नाही.

महत्त्वाचे निकाल हा एमपीएससीच्या राज्यशास्त्र विभागाचा ठरलेला भाग आहे, आणि आयोग ते तपासताना अनेक विधाने छापतो ज्यांपैकी एकात नाव बदललेले, तारीख बदललेली किंवा एखादा आकडा बदललेला असतो. यावरचा बचाव म्हणजे प्रत्येक महत्त्वाचा खटला एका छोट्या रचनाबद्ध नोंदीच्या रूपात लक्षात ठेवणे : वर्ष, पीठ व त्याचे अध्यक्ष, बहुमत, काय ठरले, कोणता निकाल फिरवला, आणि पुढे काय घडले. केशवानंदसाठी ती नोंद अशी — 1973, सरन्यायाधीश सिक्री यांच्या अध्यक्षतेखाली तेरा न्यायमूर्ती, सात विरुद्ध सहा, मूलभूत संरचना सिद्धांत, गोलखनाथ फिरवला, आणि लगेचच तीन ज्येष्ठांना डावलून ए. एन. रे सरन्यायाधीश. हा प्रश्न मूल्यमापनात्मक विधान कसे हाताळतो हेही नोंदवण्यासारखे आहे : विधान (D) तथ्य नव्हे तर एक अर्थनिर्णय मांडते, आणि स्थिरावलेले भाष्य त्याला तसेच मानत असल्याने ते बरोबर धरले जाते. उमेदवार अशा विधानांवर अनेकदा घुटमळतात; व्यवहारातला नियम असा की प्रत्येक प्रमाणित ग्रंथ ज्या अर्थनिर्णयाची उजळणी करतो तो स्वीकारला जावा हाच प्रश्नकर्त्याचा हेतू असतो.

• केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य हा खटला 24 एप्रिल 1973 रोजी निकाली निघाला; तो सर्वोच्च न्यायालयाने आजवर बसवलेल्या सर्वात मोठ्या, तेरा न्यायमूर्तींच्या पीठापुढे सरन्यायाधीश एस. एम. सिक्री यांच्या अध्यक्षतेखाली चालला.
• पीठ सात विरुद्ध सहा असे विभागले गेले, आणि बहुमताने ठरवले की संसद कलम 368 खाली राज्यघटनेच्या कोणत्याही भागात दुरुस्ती करू शकते, पण तिच्या मूलभूत संरचनेला हानी पोहोचवू किंवा ती नष्ट करू शकत नाही.
• या निकालाने गोलखनाथ विरुद्ध पंजाब राज्य (1967) फिरवला, ज्यात न्यायालयाने ठरवले होते की घटनादुरुस्तीने संसदेला मूलभूत हक्क संकुचित करता येणार नाहीत किंवा काढून घेता येणार नाहीत.
• निकालानंतर दोनच दिवसांनी अल्पमतातील न्यायमूर्ती ए. एन. रे यांची भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली आणि त्यांच्याहून ज्येष्ठ असलेले तीन न्यायमूर्ती डावलले गेले, ज्यांनी राजीनामे दिले.
• मूलभूत संरचना सिद्धांत पुढे 1975 च्या इंदिरा नेहरू गांधी खटल्यात एकोणचाळिसावी घटनादुरुस्ती आणि 1980 च्या मिनर्व्हा मिल्स खटल्यात बेचाळिसाव्या घटनादुरुस्तीचे काही भाग रद्द करण्यासाठी वापरला गेला.

• केशवानंदच्या पीठाला ए. एन. रे यांचे नाव जोडणे; ते त्या पीठावर होते आणि अल्पमतात होते, आणि सरन्यायाधीश ते निकालानंतरच झाले
• विधानातला आकडा बरोबर आहे म्हणून ते विधान स्वीकारणे, जरी त्याला जोडलेले नाव चुकीचे असले तरी
• गोलखनाथची भूमिका — मूलभूत हक्कांत दुरुस्तीच करता येत नाही — आणि केशवानंदची भूमिका — दुरुस्ती करता येते पण मूलभूत संरचना नष्ट होईल अशी नाही — यांची गल्लत करणे
• 'हा खटला न्यायालयीन सक्रियतेचे उदाहरण म्हणावा लागेल' असे मूल्यमापनात्मक विधान केवळ ते तथ्य नसून अर्थनिर्णय आहे म्हणून टाकून देणे

एमपीएससी महत्त्वाचे खटले विधानांच्या यादीच्या रूपात विचारते, ज्यात वर्ष, पीठाचा आकार, बहुमत आणि सिद्धांत यांपैकी कोणतीही गोष्ट बदललेली असू शकते; आणि एका ओळीच्या प्रश्नांच्या रूपातही विचारते, ज्यात सिद्धांताचे नाव देऊन तो प्रस्थापित करणारा खटला विचारला जातो. वापरल्या जाणाऱ्या खटल्यांचा संच लहान व अंदाज बांधता येण्याजोगा आहे — गोलखनाथ, केशवानंद, मनेका गांधी, मिनर्व्हा मिल्स, एस. आर. बोम्मई, विशाखा — म्हणून प्रत्येक खटला वर्ष, पीठ, निर्णय आणि परिणाम अशा त्याच छोट्या नोंदीच्या रूपात लक्षात ठेवण्यासारखा आहे. आयोगाला खटल्याची जोडी त्याने फिरवलेल्या निकालाशी लावायलाही आवडते, आणि म्हणूनच गोलखनाथचा दुवा इथे स्वतंत्र विधान म्हणून छापलेला आहे.

या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  गोलखनाथ विरुद्ध पंजाब राज्य (1967) या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने काय ठरवले ?

  • (a)घटनादुरुस्तीने संसदेला मूलभूत हक्क संकुचित करता येणार नाहीत किंवा काढून घेता येणार नाहीत
  • (b)संसद मूलभूत हक्कांत दुरुस्ती करू शकते पण राज्यघटनेच्या मूलभूत संरचनेत नाही
  • (c)घटनादुरुस्ती हा सर्व दृष्टींनी सामान्य कायदाच असतो
  • (d)मार्गदर्शक तत्त्वे सर्व प्रकरणी मूलभूत हक्कांवर वरचढ ठरतात

  उत्तर(a) घटनादुरुस्तीने संसदेला मूलभूत हक्क संकुचित करता येणार नाहीत किंवा काढून घेता येणार नाहीत — हीच भूमिका पुढे केशवानंद भारतीत फिरवली गेली, ज्यात अशा दुरुस्तींना परवानगी देण्यात आली, मात्र राज्यघटनेच्या मूलभूत संरचनेला हानी पोहोचणार नाही किंवा ती नष्ट होणार नाही या अटीवर.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  मूलभूत संरचना सिद्धांत लावून सर्वोच्च न्यायालयाने खालीलपैकी काय रद्द केले ?

  • (a)चोविसावी घटनादुरुस्ती संपूर्णपणे
  • (b)मिनर्व्हा मिल्स खटल्यात बेचाळिसाव्या घटनादुरुस्तीतील काही कलमे
  • (c)माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005
  • (d)राज्यांची पुनर्रचना करणारी सातवी घटनादुरुस्ती

  उत्तर(b) मिनर्व्हा मिल्स खटल्यात बेचाळिसाव्या घटनादुरुस्तीतील काही कलमे — संसदेला अमर्याद दुरुस्ती सत्ता देणाऱ्या आणि दुरुस्त्यांना न्यायिक पुनर्विलोकनापासून संरक्षण देणाऱ्या तरतुदी मूलभूत संरचना नष्ट करतात, असे न्यायालयाने 1980 साली ठरवले. चोविसावी घटनादुरुस्ती मात्र केशवानंद भारतीत वैध ठरवण्यात आली होती.