MPSC 2024 पूर्व परीक्षा पेपर-१ · प्रश्न 72 / 100

बरोबर उत्तर पर्याय (1) — 'कलम 148'. भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक हे पद राज्यघटनेच्या भाग पाचमध्ये, केवळ याच पदाला वाहिलेल्या चार कलमांच्या छोट्या प्रकरणात दिलेले आहे. कलम 148 ही त्यातली स्थापनात्मक तरतूद आहे : ती सांगते की भारताचे एक नियंत्रक व महालेखापरीक्षक असतील, त्यांची नियुक्ती राष्ट्रपती स्वहस्ते सही करून व मुद्रांकित अधिपत्राद्वारे करतील, आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाला ज्या पद्धतीने व ज्या कारणांवरून पदावरून दूर करता येते त्याच पद्धतीने व त्याच कारणांवरून त्यांनाही दूर करता येईल. हेच कलम त्यांचे वेतन व सेवाशर्ती संसद ठरवील अशी तरतूद करते, नियुक्तीनंतर त्यांच्या अहिताच्या दिशेने त्यांत बदल करण्यास मनाई करते, पद सोडल्यानंतर त्यांना भारत सरकारच्या किंवा कोणत्याही राज्य सरकारच्या हाताखालील पुढील कोणतेही पद घेण्यास बंदी घालते, आणि त्यांचे वेतन व त्यांच्या कार्यालयाचा प्रशासकीय खर्च भारताच्या संचित निधीवर भारित करते — म्हणजे तो संसदेच्या वार्षिक मतदानाच्या अधीन राहत नाही. पुढील तीन कलमे ही योजना पूर्ण करतात : कलम 149 त्यांची कर्तव्ये व अधिकार सांगते, कलम 150 संघराज्य व राज्यांचे लेखे कोणत्या स्वरूपात ठेवायचे ते ठरवते, आणि कलम 151 त्यांचे अहवाल संसदेसमोर व राज्य विधिमंडळांसमोर ठेवण्याची सक्ती करते. कलम 148 मधली ही संरक्षणे यासाठी आहेत की ज्या कार्यकारी मंडळाने या पदावर नेमणूक केली त्याचेच लेखापरीक्षण या पदाला करायचे असते; म्हणूनच त्याला उच्च न्यायपालिकेइतकीच पदसुरक्षा दिली आहे — आणि याच कारणाने डॉ. आंबेडकरांनी संविधान सभेत नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांचे वर्णन राज्यघटनेखालील बहुधा सर्वात महत्त्वाचा अधिकारी असे केले होते.

• (2)कलम 343 — कलम 343 हे भाग सतरामध्ये असून ते संघराज्याच्या राजभाषेविषयी आहे : संघराज्याची राजभाषा देवनागरी लिपीतील हिंदी असेल आणि वापरायच्या अंकांचे स्वरूप भारतीय अंकांचे आंतरराष्ट्रीय स्वरूप असेल, तसेच राज्यघटना अंमलात आल्यापासून पंधरा वर्षे इंग्रजी शासकीय कामकाजासाठी चालू राहील आणि त्यानंतर संसद ठरवील त्याप्रमाणे, अशी त्याची तरतूद आहे. लेखापरीक्षणाशी किंवा कोणत्याही घटनात्मक पदाशी त्याचा काहीही संबंध नाही. हा क्रमांक इथे दिला आहे कारण तो उमेदवारांच्या मनात अनेक प्रसिद्ध कलमांशी जोडल्या जाणाऱ्या तीनशेच्या पट्ट्यातच बसतो, आणि भाषाविषयक तरतुदींवर स्वतःहून वारंवार प्रश्न विचारले जातात.
• (3)कलम 266 — कलम 266 भारताच्या व राज्यांच्या संचित निधीची व लोकलेख्याची तरतूद करते : भारत सरकारला मिळणारा सर्व महसूल, त्याने उभारलेली सर्व कर्जे आणि कर्जफेडीपोटी मिळालेली सर्व रक्कम मिळून एकच संचित निधी बनेल, आणि कायद्यानुसारच त्यातून रक्कम विनियोजित करता येईल, असे ते सांगते. विषयाच्या दृष्टीने चुकीच्या पर्यायांपैकी हा सर्वात जवळचा आहे, कारण नियंत्रक व महालेखापरीक्षक नेमक्या याच संचित निधीचे लेखापरीक्षण करतात आणि कलम 148 नुसार त्यांचे स्वतःचे वेतनही त्याच निधीवर भारित असते. पण निधीची तरतूद करणे आणि पदाची तरतूद करणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत, आणि ही दोन कलमे राज्यघटनेच्या वेगवेगळ्या भागांत बसतात.
• (4)कलम 248 — कलम 248 विधिनिर्मितीचे अवशिष्ट अधिकार देते : समवर्ती सूची किंवा राज्य सूची यांत नमूद नसलेल्या कोणत्याही बाबीवर कायदा करण्याचा अनन्य अधिकार संसदेला असेल, आणि त्यात या दोन्ही सूचींत नसलेला कर बसवण्याच्या अधिकाराचाही समावेश होतो. हे कलम संघराज्य व राज्ये यांच्यातील विधिविषयक संबंधांच्या प्रकरणात येते, म्हणजे पूर्णपणे वेगळा विषय. तो आशयदृष्ट्या पर्याय म्हणून नव्हे तर विश्वासार्ह दिसणारा क्रमांक म्हणूनच इथे आलेला आहे, आणि वित्तीय व लेखापरीक्षणविषयक तरतुदींचे कलमक्रमांक पक्के केलेला उमेदवार त्याला पहिल्याच क्षणी बाजूला सारेल.

नियंत्रक व महालेखापरीक्षक हे भारतीय लेखापरीक्षा व लेखा विभागाचे प्रमुख असून संघराज्य व राज्य या दोन्ही पातळ्यांवर सार्वजनिक तिजोरीचे रक्षक आहेत. कलम 148 नुसार राष्ट्रपतींनी नेमलेले हे अधिकारी सहा वर्षे किंवा वयाची पासष्ट वर्षे यांपैकी जे आधी येईल तोपर्यंत पद धारण करतात, आणि सिद्ध झालेले गैरवर्तन किंवा असमर्थता या कारणावरून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाला दूर करण्यासाठी लागणाऱ्या विशेष बहुमताने संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी ठराव संमत केल्यावरच त्यांना दूर करता येते. ते भारताच्या व प्रत्येक राज्याच्या संचित निधीतून, आकस्मिकता निधीतून आणि लोकलेख्यांतून होणाऱ्या सर्व खर्चाचे लेखापरीक्षण करतात, तसेच सरकारी कंपन्यांचे आणि शासकीय महसुलातून लक्षणीय अर्थसाहाय्य मिळणाऱ्या संस्थांचेही लेखापरीक्षण करतात. संघराज्याच्या लेख्यांवरील त्यांचे अहवाल राष्ट्रपतींकडे जातात आणि राष्ट्रपती ते संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवायला लावतात; राज्यांबाबतचे अहवाल राज्यपालांमार्फत राज्य विधिमंडळासमोर जातात. त्यानंतर हे अहवाल लोकलेखा समिती तपासते, आणि लेखापरीक्षणाचे रूपांतर कार्यकारी मंडळाच्या संसदीय उलटतपासणीत करून तीच त्याला परिणामकारक बनवते. पदाचे नाव नियंत्रक व महालेखापरीक्षक असे असले तरी भारतातले हे पद प्रत्यक्षात ब्रिटिश अर्थाने नियंत्रक नसून लेखापरीक्षक आहे : खर्च झाल्यानंतर ते त्याचे लेखापरीक्षण करतात, आणि संचित निधीतून पैसा काढण्यावर त्यांचे नियंत्रण नसते — तो अधिकार कार्यकारी मंडळाकडेच राहतो.

कलमक्रमांक हा एमपीएससीच्या राज्यशास्त्र विभागाचा नित्याचा घटक आहे, आणि असे प्रश्न केवळ स्मरणावरच सुटतात; म्हणून पदे व संस्थांचे क्रमांक सुटे सुटे भेटतील तसे न शिकता एकत्रित गठ्ठ्याने शिकावेत. वित्त व लेखापरीक्षणाचा गठ्ठा एकत्र ठेवण्यासारखा आहे : नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांसाठी कलम 148, त्यांच्या कर्तव्यांसाठी 149, लेख्यांच्या स्वरूपासाठी 150, त्यांच्या अहवालांसाठी 151, संचित निधी व लोकलेख्यासाठी 266, आकस्मिकता निधीसाठी 267, वित्त आयोगासाठी 280 आणि वार्षिक वित्तीय विवरणासाठी 112. या प्रकारच्या प्रश्नांतले चुकीचे पर्याय सहसा कल्पित नसून इतर प्रसिद्ध कलमांतूनच घेतलेले असतात, आणि ही एक छोटी मदतच आहे : 343 म्हणजे भाषाविषयक कलम आणि 248 म्हणजे अवशिष्ट अधिकारांचे कलम एवढे ओळखणाऱ्या उमेदवाराने उत्तराचा विचार करण्याआधीच क्षेत्र अरुंद केलेले असते. हेही लक्षात घ्या की याच प्रश्नपत्रिकेत काही प्रश्नांनंतर आकस्मिक निधीविषयी विचारले आहे, म्हणजे वित्तीय गठ्ठा एकाहून अधिक वेळा तपासला जात आहे.

• कलम 148 भारताच्या नियंत्रक व महालेखापरीक्षक या पदाची तरतूद करते, त्यांची नियुक्ती राष्ट्रपतींनी स्वहस्ताक्षरातील मुद्रांकित अधिपत्राद्वारे करण्याची, आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशासाठी विहित असलेल्या पद्धतीनेच त्यांना दूर करण्याची तरतूद करते.
• कलमे 149 ते 151 ही योजना पूर्ण करतात : अनुक्रमे त्यांची कर्तव्ये व अधिकार, संघराज्य व राज्यांच्या लेख्यांचे स्वरूप, आणि लेखापरीक्षण अहवाल विधिमंडळांसमोर ठेवणे.
• त्यांचे वेतन व त्यांच्या कार्यालयाचा प्रशासकीय खर्च भारताच्या संचित निधीवर भारित असतो आणि म्हणून तो संसदेच्या मतदानाच्या अधीन नसतो.
• ते सहा वर्षे किंवा वयाची पासष्ट वर्षे यांपैकी जे आधी येईल तोपर्यंत पद धारण करतात, आणि त्यानंतर भारत सरकारच्या किंवा कोणत्याही राज्य सरकारच्या हाताखालील पुढील कोणतेही पद घेण्यास त्यांना बंदी असते.
• कलम 343 संघराज्याच्या राजभाषेविषयी, कलम 266 संचित निधी व लोकलेख्याविषयी आणि कलम 248 विधिनिर्मितीच्या अवशिष्ट अधिकारांविषयी आहे.

• पद निर्माण करणारे कलम 148 आणि ते पद ज्या निधीचे लेखापरीक्षण करते तो निधी निर्माण करणारे कलम 266 यांची गल्लत करणे
• लेखापरीक्षणविषयक कलमांची भाग सतरामधील भाषाविषयक कलमांशी अदलाबदल करणे; स्मरणात ती जवळ वाटतात, पण राज्यघटनेच्या पानांवर ती जवळ नाहीत
• नियंत्रक व महालेखापरीक्षक संचित निधीतून पैसा काढण्यावर नियंत्रण ठेवतात असे मानणे; भारतात लेखापरीक्षण घटना घडून गेल्यावर होते
• त्यांचे वेतन मतदानाच्या अधीन नसून संचित निधीवर भारित असते हे विसरणे — हीच त्यांच्या स्वायत्ततेची एक हमी आहे

एमपीएससी कलमक्रमांक थेट विचारते — नाव घेतलेल्या पदाची, निधीची किंवा अधिकाराची तरतूद कोणत्या कलमात आहे — आणि याच्या उलटही विचारते, म्हणजे सांगितलेल्या कलमात काय आहे. विश्वासार्ह तयारी म्हणजे हे क्रमांक एका लांब यादीत न शिकता विषयानुसार गठ्ठ्यांत पाठ करणे, कारण आयोगाचे चुकीचे पर्याय इतर प्रसिद्ध कलमांतूनच उचललेले असतात आणि ती कलमे ओळखणाऱ्या उमेदवाराला अनेकदा वगळण्याच्या पद्धतीनेच उत्तर सापडते. नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांभोवती स्वायत्तता, कार्यकाळ व पदावरून दूर करण्याची पद्धत यांवरचे प्रश्नांचे दुसरे कुटुंब आणि लोकलेखा समितीशी असलेल्या नात्यावरचे तिसरे कुटुंब आहे, म्हणून हे पद केवळ त्याच्या कलमक्रमांकापुरते न शिकता अधिक विस्ताराने तयार करावे.

या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  भारताच्या नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांना खालीलपैकी कोणाप्रमाणेच पदावरून दूर करता येते ?

  • (a)सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश
  • (b)भारताचा महान्यायवादी
  • (c)राज्याचा राज्यपाल
  • (d)केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचा अध्यक्ष

  उत्तर(a) सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश — कलम 148 नुसार नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशासाठी विहित असलेल्या पद्धतीनेच व त्याच कारणांवरून दूर करता येते, म्हणजे सिद्ध झालेले गैरवर्तन किंवा असमर्थता या कारणावरून संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या विशेष बहुमताने संमत केलेल्या समावेदनाद्वारे. महान्यायवादी राष्ट्रपतींच्या मर्जीनुसार पद धारण करतात, आणि राज्यपालही राष्ट्रपतींच्या मर्जीनुसारच.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  संघराज्याच्या लेख्यांसंबंधीचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांचे लेखापरीक्षण अहवाल संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवण्याची सक्ती राज्यघटनेच्या कोणत्या कलमाने केली आहे ?

  • (a)कलम 148
  • (b)कलम 149
  • (c)कलम 150
  • (d)कलम 151

  उत्तर(d) कलम 151 — त्यानुसार संघराज्याच्या लेख्यांसंबंधीचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांचे अहवाल राष्ट्रपतींना सादर केले जातात आणि राष्ट्रपती ते संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवायला लावतात; राज्यांसाठीही तशीच तरतूद आहे. कलम 148 हे पद निर्माण करते, कलम 149 त्यांची कर्तव्ये व अधिकार सांगते, आणि कलम 150 लेखे कोणत्या स्वरूपात ठेवायचे याविषयी आहे.