मुख्य माहिती आयुक्तांच्या नियुक्तीची शिफारस करणाऱ्या समितीचे खालीलपैकी कोण सदस्य आहेत ? (A) पंतप्रधान (B) लोकसभेतील विरोधी नेता (C) राज्यसभेतील विरोधी नेता (D) पंतप्रधानांद्वारे नामनिर्देशित केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री (E) लोकसभा सभापती पर्यायी उत्तरे :
- (1)(A), (B) आणि (D)
- (2)(A), (B), (C) आणि (E)
- (3)(A), (B), (C) आणि (D)
- (4)(A), (B) आणि (E)
बरोबर उत्तर पर्याय (1) — '(A), (B) आणि (D)'. इथे चार नव्हे तर पाच विधाने छापलेली आहेत, आणि त्यांचा निकाल माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 स्वतःच लावून टाकतो. या कायद्याचे कलम 12 सांगते की मुख्य माहिती आयुक्त व माहिती आयुक्त यांची नियुक्ती राष्ट्रपती तीन सदस्यांच्या समितीच्या शिफारशीवरून करतात : अध्यक्ष म्हणून पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी नेता, आणि पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेला एक केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री. हीच नेमकी विधाने (A), (B) आणि (D) आहेत. कायद्यात एक परंतुक आहे आणि तेही माहीत असावे : लोकसभेत विरोधी नेता म्हणून कोणालाही मान्यता दिलेली नसेल, तर त्या सभागृहातील सर्वात मोठ्या विरोधी गटाचा नेता या कामापुरता विरोधी नेता मानला जातो — 2014 आणि 2019 च्या लोकसभांत ही तरतूद प्रत्यक्षात उपयोगी पडली, कारण तेव्हा मान्यतेसाठी प्रथेने आवश्यक मानल्या जाणाऱ्या दशांश जागाही कोणत्याच पक्षाकडे नव्हत्या. विधान (C), म्हणजे राज्यसभेतील विरोधी नेता, आणि विधान (E), म्हणजे लोकसभा सभापती, हे या समितीचे सदस्य नाहीत — जरी हे दोघेही इतर उच्चस्तरीय निवड समित्यांवर बसत असले तरी; आणि नेमक्या त्याच कारणासाठी त्यांची नावे इथे छापलेली आहेत. सोबतच राज्यांसाठीची समांतर तरतूदही शिकून ठेवण्यासारखी आहे : राज्य मुख्य माहिती आयुक्त व राज्य माहिती आयुक्त यांची नियुक्ती राज्यपाल करतात, आणि ती अध्यक्ष म्हणून मुख्यमंत्री, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेता आणि मुख्यमंत्र्यांनी नामनिर्देशित केलेला एक कॅबिनेट मंत्री अशा समितीच्या शिफारशीवरून होते — शासनप्रमुख, विरोधी पक्षनेता आणि नामनिर्देशित मंत्री हाच तिहेरी आकृतिबंध.
- (2)(A), (B), (C) आणि (E) — पर्याय (2) पंतप्रधान आणि लोकसभेतील विरोधी नेता हे दोघे कायम ठेवतो, आणि ते बरोबरच आहेत; पण मग तो राज्यसभेतील विरोधी नेता व लोकसभा सभापती यांची भर घालतो आणि प्रत्यक्ष तिसरा सदस्य असलेल्या नामनिर्देशित केंद्रीय कॅबिनेट मंत्र्याला वगळून टाकतो. जोडलेली दोन्ही नावे इतर समित्यांतून उचललेली आहेत — राज्यसभेतील विरोधी नेता राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या निवड समितीवर बसतो आणि लोकसभा सभापती लोकपालाच्या निवड समितीवर बसतो — त्यामुळे अशा अनेक संस्था शिकूनही त्यांची सदस्यसंख्या व सदस्य वेगवेगळे न ठेवणारा उमेदवार इथे ओढला जाण्याची शक्यता सर्वाधिक असते.
- (3)(A), (B), (C) आणि (D) — चुकीच्या पर्यायांपैकी हा सर्वात जवळ जाणारा आहे : तो तिन्ही खरे सदस्य नावानिशी घेतो आणि त्यांच्या जोडीला चौथा म्हणून राज्यसभेतील विरोधी नेता जोडतो. माहितीचा अधिकार अधिनियमाच्या कलम 12 खालील समितीत तीनच सदस्य असतात, त्याहून अधिक नाही; म्हणून केवळ ही एक भरच त्याला बाद करते. ही चूक स्वाभाविक आहे, कारण विरोधी पक्षनेत्याला प्रतिनिधित्व आहे एवढे माहीत असलेला उमेदवार दोन्ही सभागृहांना प्रतिनिधित्व असेल असे गृहीत धरतो; पण कायदा फक्त लोकसभेचेच नाव घेतो, आणि या प्रकारच्या बहुतेक निवड समित्यांत खालच्या सभागृहाच्याच विरोधी पक्षनेत्याचा समावेश केलेला असतो.
- (4)(A), (B) आणि (E) — पर्याय (4) मध्ये सदस्यसंख्या बरोबर आहे पण तिसरा सदस्य चुकीचा आहे : पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेल्या केंद्रीय कॅबिनेट मंत्र्याच्या जागी तो लोकसभा सभापतींना बसवतो. निवड समितीवर सभापतींना जागा असणे ही खरीखुरी गोष्ट आहे — लोकपालाच्या निवड समितीत सभापतींचा समावेश असतो — पण इथे नाही. समितीचा आकार बरोबर लक्षात ठेवून सदस्य मात्र चुकवणे ही या प्रश्नात चुकण्याची सर्वात बोधप्रद पद्धत आहे, कारण त्यातून रचना लक्षात राहिली आणि कायदा लक्षात राहिला नाही एवढेच उघड होते.
माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 अपील व अंमलबजावणीची दुहेरी यंत्रणा उभी करतो : केंद्रीय सार्वजनिक प्राधिकरणांसाठी केंद्रीय माहिती आयोग आणि प्रत्येक राज्यात एक राज्य माहिती आयोग. केंद्रीय माहिती आयोगात एक मुख्य माहिती आयुक्त आणि जास्तीत जास्त दहा माहिती आयुक्त असतात. या सर्वांची नियुक्ती राष्ट्रपती कलम 12 मध्ये वर्णन केलेल्या तीन सदस्यांच्या समितीच्या शिफारशीवरून करतात — अध्यक्ष म्हणून पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी नेता, आणि पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेला एक केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री. आयुक्त हे सार्वजनिक जीवनातील प्रतिष्ठित व्यक्ती असावेत आणि त्यांना कायदा, विज्ञान व तंत्रज्ञान, समाजसेवा, व्यवस्थापन, पत्रकारिता, प्रसारमाध्यमे किंवा प्रशासन व शासन या क्षेत्रांत व्यापक ज्ञान व अनुभव असावा अशी अट आहे; तसेच ते संसदेचे किंवा राज्य विधिमंडळाचे सदस्य असू नयेत, दुसरे कोणतेही लाभाचे पद धारण करू नयेत, कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित असू नयेत आणि कोणताही व्यवसाय किंवा उद्योग चालवू नयेत. मुख्य माहिती आयुक्तांना राष्ट्रपती केवळ सिद्ध झालेले गैरवर्तन किंवा असमर्थता या कारणावरून, आणि तेही सर्वोच्च न्यायालयाकडे प्रकरण पाठवून त्याने चौकशी केल्यानंतरच, पदावरून दूर करू शकतात — हे संरक्षण न्यायाधीशांना दिलेल्या संरक्षणाच्या धर्तीवर आहे. माहितीचा अधिकार (सुधारणा) अधिनियम, 2019 ने कार्यकाळ व वेतनाच्या तरतुदी कायद्यातून काढून टाकून त्या केंद्र सरकारने विहित कराव्यात असे ठरवले, आणि तेव्हा या बदलावर आयोगाच्या स्वायत्ततेला बाधा येईल अशी टीका झाली होती.
भारतीय राज्यशास्त्रात निवड समित्या हा सर्वात नियमितपणे विचारला जाणारा घटक आहे, कारण त्यांच्या व्याख्या अगदी नेमक्या असतात, त्यांवर प्रश्न काढणे सोपे असते आणि त्यांची गल्लत होणेही तितकेच सोपे असते. इथली आयोगाची पद्धत उघड आहे : पाच नावांमध्ये तीन खरे सदस्य छापायचे आणि जोडीला अशी दोन नावे घालायची जी कोणत्याच समितीची नाहीत असे नसून इतर निवड समित्यांची आहेत. यावरचा बचाव म्हणजे प्रत्येक समिती स्वतंत्रपणे न शिकता सर्व समित्यांचा तुलनात्मक तक्ता बांधणे. वारंवार दिसणारा आकृतिबंध असा : अध्यक्ष म्हणून शासनप्रमुख, खालच्या सभागृहातील विरोधी पक्षनेता, आणि बदलणारा तिसरा सदस्य — केंद्रीय माहिती आयोगासाठी आणि 2023 च्या कायद्यानुसार निवडणूक आयोगासाठी नामनिर्देशित कॅबिनेट मंत्री, केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या संचालकांसाठी भारताचे सरन्यायाधीश किंवा त्यांनी नामनिर्देशित केलेला न्यायाधीश, आणि लोकपालासाठी सभापती व एक नामवंत विधिज्ञ यांचाही समावेश असलेली अधिक विस्तृत समिती. हेही लक्षात घ्या की या प्रश्नात मोठ्या टंकातील अक्षरांनी दर्शवलेली पाच विधाने छापलेली आहेत; या प्रश्नपत्रिकेतल्या ज्या अकरा प्रश्नांची विधानयादी चार घटकांची नाही त्यांपैकी हा एक. त्यामुळे विधान (F) बद्दल वाद घालणारे किंवा विधान (E) दुर्लक्षित करणारे उत्तर इथे निरुपयोगी ठरेल.
- माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 च्या कलम 12 नुसार मुख्य माहिती आयुक्त व माहिती आयुक्त यांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात, आणि ती अध्यक्ष म्हणून पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी नेता व पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेला केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री अशा समितीच्या शिफारशीवरून होते.
- लोकसभेत विरोधी नेता म्हणून कोणालाही मान्यता दिलेली नसेल, तर त्या सभागृहातील सर्वात मोठ्या विरोधी गटाचा नेता या कामापुरता विरोधी नेता मानला जातो.
- राज्यांसाठीची समांतर समिती अध्यक्ष म्हणून मुख्यमंत्री, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेता आणि मुख्यमंत्र्यांनी नामनिर्देशित केलेला कॅबिनेट मंत्री अशी असते, आणि नियुक्ती राज्यपाल करतात.
- लोकसभा सभापती लोकपालाच्या निवड समितीचे सदस्य आहेत, माहिती आयोगाच्या निवड समितीचे नव्हेत.
- मुख्य माहिती आयुक्तांना राष्ट्रपती केवळ सिद्ध झालेले गैरवर्तन किंवा असमर्थता या कारणावरून, आणि प्रकरण पाठवल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने चौकशी केल्यानंतरच, पदावरून दूर करू शकतात.
शिफारस राष्ट्रपतींकडे जाते आणि नियुक्ती तेच करतात. राज्यांत हाच आकृतिबंध एक पातळी खाली जसाच्या तसा उतरतो : अध्यक्ष म्हणून मुख्यमंत्री, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेता, आणि मुख्यमंत्र्यांनी नामनिर्देशित केलेला कॅबिनेट मंत्री, आणि नियुक्ती राज्यपाल करतात. शासनप्रमुख, विरोधी पक्षनेता आणि एक नामनिर्देशित मंत्री.
- ज्या समितीत फक्त लोकसभेच्या विरोधी नेत्याचे नाव आहे तिच्यात राज्यसभेच्या विरोधी नेत्याचीही भर घालणे
- नामनिर्देशित केंद्रीय कॅबिनेट मंत्र्याच्या जागी लोकसभा सभापतींना बसवणे; सभापती लोकपालाच्या समितीचे सदस्य आहेत
- समितीचा आकार विसरणे — तीन सदस्य — कारण एवढ्या एका गोष्टीनेच चार नावे देणारा कोणताही पर्याय बाद होतो
- या प्रश्नात पाच विधाने छापलेली आहेत हे दुर्लक्षित करणे; पर्याय नेहमीच्या चार विधानांशी नव्हे तर (A) ते (E) या पाचांशी ताडून पाहावा लागतो
एमपीएससी व इतर आयोग निवड समित्यांवरचे प्रश्न दोन रूपांत विचारतात : सांगितलेल्या समितीचे सदस्य कोण, किंवा नाव घेतलेली व्यक्ती यांपैकी कोणत्या संस्थेवर बसते. दोन्हींची उत्तरे एकाच तुलनात्मक तक्त्यातून मिळतात, म्हणून तो तक्ता एकदाच बांधून वारंवार उजळण्यासारखा आहे — अध्यक्ष, विरोधी पक्षनेता आणि बदलणारा तिसरा सदस्य, आणि शेजारी नियुक्ती करणारे प्राधिकरण. जिथे इथल्यासारखी पाच विधानांची यादी छापली जाते तिथे किमान एक नाव शेजारच्या समितीतून उसने घेतलेले असते, म्हणजेच प्रश्न कोणत्याही एका संस्थेचे ज्ञान नव्हे तर संस्थांमधला फरक ओळखण्याची क्षमता तपासत असतो.
या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
राज्य मुख्य माहिती आयुक्तांची नियुक्ती कोणते प्राधिकरण करते ?
- (a)भारताचे राष्ट्रपती
- (b)राज्याचे राज्यपाल
- (c)राज्याचे मुख्यमंत्री
- (d)भारताचे मुख्य माहिती आयुक्त
उत्तर(b) राज्याचे राज्यपाल — ही नियुक्ती अध्यक्ष म्हणून मुख्यमंत्री, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेता आणि मुख्यमंत्र्यांनी नामनिर्देशित केलेला कॅबिनेट मंत्री अशा समितीच्या शिफारशीवरून केली जाते. केंद्रात मुख्य माहिती आयुक्तांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
लोकसभा सभापती खालीलपैकी कोणाच्या निवड समितीचे सदस्य आहेत ?
- (a)मुख्य माहिती आयुक्त
- (b)लोकपालाचे अध्यक्ष
- (c)भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक
- (d)केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष
उत्तर(b) लोकपालाचे अध्यक्ष — लोकपालाच्या निवड समितीत पंतप्रधान, लोकसभा सभापती, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता, भारताचे सरन्यायाधीश किंवा त्यांनी नामनिर्देशित केलेला न्यायाधीश, आणि एक नामवंत विधिज्ञ यांचा समावेश असतो. नियंत्रक व महालेखापरीक्षक तसेच केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष यांची नियुक्ती राष्ट्रपती अशा कोणत्याही वैधानिक निवड समितीशिवाय करतात.