MPSC 2024 पूर्व परीक्षा पेपर-१ · प्रश्न 48 / 100

बरोबर उत्तर पर्याय (3) — ऊर्जा क्षेत्र. सातवी पंचवार्षिक योजना 1985 ते 1990 या काळात राबवली गेली आणि तिचा सार्वजनिक क्षेत्रातील नियोजित खर्च सुमारे 1,80,000 कोटी रुपये होता. हा खर्च ज्या क्षेत्रीय शीर्षकांत विभागला जातो त्यांपैकी सर्वात मोठा एकच वाटा ऊर्जेला मिळाला — साधारण तीस टक्क्यांच्या घरात, म्हणजे इतर कोणत्याही क्षेत्रापेक्षा अधिक. त्या दशकाची आठवण झाली की याचे कारण सरळ दिसते. सत्तरच्या दशकाच्या उत्तरार्धापासून ऐंशीच्या दशकाच्या सुरुवातीपर्यंत भारतीय उद्योगावरील खरे बंधन भांडवलाची टंचाई नव्हे तर विजेची टंचाई हे होते : पुरवठा खंडित होत असल्याने कारखाने क्षमतेखाली चालत, ऐन गरजेच्या वेळी विजेची तूट नित्याची झाली होती, आणि हरितक्रांतीच्या पट्ट्यातील पंपांच्या सिंचनाने त्याच वीजवाहिनीवर मोठी नवी शेतीविषयक मागणी आणली होती. अन्न, काम व उत्पादकता ही उद्दिष्टे घोषित केलेल्या योजनेला विजेशिवाय यांपैकी एकही गोष्ट देता आली नसती — अन्नधान्याचे उत्पादन पंपांच्या सिंचनावर आणि स्वतः प्रचंड वीज खाणाऱ्या खतकारखान्यांवर अवलंबून होते, रोजगार उद्योग पूर्ण क्षमतेने चालण्यावर अवलंबून होता, आणि उत्पादकता ज्या आधुनिक यंत्रांवर अवलंबून होती ती यंत्रे चालवायलाही वीजच लागत होती. म्हणून वीजनिर्मिती क्षमता, पारेषण, कोळसा व पेट्रोलियम यांनी योजनेच्या साधनसंपत्तीचा सर्वात मोठा गठ्ठा शोषून घेतला. भारतीय नियोजनात वापरली जाणारी क्षेत्रीय शीर्षके ठरावीक व स्थिर आहेत — कृषी व ग्रामविकास, सिंचन, ऊर्जा, उद्योग व खनिजे, वाहतूक, दळणवळण, सामाजिक सेवा — आणि हा प्रश्न आकडा पाठ आहे का हे न तपासता नेमक्या या योजनेत कोणते शीर्षक वरचढ होते एवढेच तपासतो.

• (1)कृषी आणि संदेशवहन क्षेत्र — योजनेच्या स्वतःच्या खर्चवर्गीकरणात कृषी आणि संदेशवहन एकत्र येतच नाहीत : कृषी व ग्रामविकास हे एक शीर्षक आहे आणि दळणवळण हे पूर्णपणे वेगळे, म्हणून या दोघांची जोडी योजनेच्या कागदपत्रांत कधीही न दिसणारा वर्ग तयार करते. सातव्या योजनेत कृषी व ग्रामविकासाला मोठा वाटा मिळाला हे खरे — योजनेची अन्न व रोजगाराची उद्दिष्टे त्याच्यावरच अवलंबून होती — पण तो सर्वात मोठा नव्हता, आणि त्याला दळणवळणाशी जोडल्याने हा पर्याय आणखी एका स्वतंत्र कारणानेही चुकीचा ठरतो. जोडलेली शीर्षके दिसली की आधी ती योजनेच्या वर्गवारीत खरोखर एकत्र येतात का हे तपासावे.
• (2)औद्योगिक आणि संदेशवहन क्षेत्र — इथे उद्योग व दळणवळण जोडले आहेत — पुन्हा योजनेने स्वतः न वापरलेली जोडी. उद्योग व खनिजे हे स्वतंत्र शीर्षक आहे, आणि सातव्या योजनेने त्या दशकाच्या मध्यापासून सुरू झालेले औद्योगिक आधुनिकीकरण व अंशतः उदारीकरण पुढे नेले हेही खरे, पण उद्योगाचा वाटा ऊर्जेच्या खाली राहिला. हा पर्याय नेमका त्या उमेदवारासाठी बांधलेला आहे जो सातवी योजना म्हणजे आधुनिकीकरणाची योजना एवढे लक्षात ठेवतो आणि म्हणून आधुनिक होणाऱ्या क्षेत्रालाच सर्वाधिक पैसा मिळाला असेल असे गृहीत धरतो; प्रत्यक्षात नियोजकांनी पैसा आधुनिकीकरणाला नव्हे तर आधुनिकीकरण शक्य करणाऱ्या निविष्ठेला दिला.
• (4)वाहतूक आणि संदेशवहन क्षेत्र — वाहतूक व दळणवळण हे योजनेच्या खर्चाचे खरेखुरे व मोठे शीर्षक आहे, कारण एकट्या रेल्वेतच प्रचंड गुंतवणूक होते; म्हणून तिन्ही चुकीच्या पर्यायांत हाच सर्वात विश्वासार्ह आहे आणि तोच काळजीपूर्वक बाद करण्याजोगा आहे. तरीही सातव्या योजनेत तो ऊर्जेच्या खाली राहिला. लक्षात ठेवण्याजोगा भेद असा : वाहतूक आधीच तयार झालेला माल इकडून तिकडे नेते, तर वीज हा माल मुळात तयार होण्यासाठी लागणारी निविष्ठा आहे — आणि सातवी योजना ज्या अडचणीवर उतारा म्हणून लिहिली गेली ती उत्पादनाची अडचण होती, वहनाची नव्हे.

पंचवार्षिक योजनांचा खर्च ठरावीक क्षेत्रीय शीर्षकांत वाटला जातो, आणि प्रत्येक शीर्षकाला मिळालेला वाटा हा त्या काळातील खरे बंधन कोणते आहे याविषयीच्या नियोजकांच्या मताचे संक्षिप्त विधान असते. सुरुवातीच्या योजनांत कृषी आघाडीवर होती, कारण अन्नपुरवठा व व्यवहारतोल दोन्ही तिच्यावर अवलंबून होते; दुसऱ्या योजनेने महालनोबीस प्रतिमानानुसार जड भांडवली मालाची क्षमता उभारण्याकडे निर्णायक वळण घेतले. सत्तरच्या दशकापासून पुढे ऊर्जेचे वर्चस्व वाढत गेले, कारण औद्योगिकीकरण, ग्रामीण विद्युतीकरण व पंपांच्या सिंचनाने निर्माण केलेल्या मागणीशी वीजनिर्मिती क्षमता ताळमेळ राखू शकली नाही, आणि सातव्या योजनेपर्यंत तिच्याकडे सर्वात मोठा वाटा राहिला. सातवी योजना स्वतः 1985 ते 1990 या काळात चालली, अन्न, काम व उत्पादकता या उद्दिष्टांभोवती आखली गेली, दरवर्षी सुमारे पाच टक्के वाढीचे लक्ष्य ठेवले आणि ते ओलांडले. उत्पादकता व आधुनिकीकरणावरचा भर तिने दारिद्र्यनिर्मूलन व रोजगाराच्या भक्कम कार्यक्रमाशी जोडला; जवाहर रोजगार योजना तिच्या शेवटच्या वर्षी सुरू झाली. जुन्या मालिकेतील अखंड चाललेली ती शेवटची योजना ठरली, कारण तिच्यानंतर आठवी योजना लगेच सुरू होऊ शकली नाही.

पंचवार्षिक योजनांवरील एमपीएससीचे प्रश्न ठरावीक चार गोष्टींभोवती फिरतात : योजनेचा कालावधी, तिचे घोषित उद्दिष्ट किंवा घोषवाक्य, तिच्यामागील प्रतिमान किंवा रणनीती, आणि तिच्यातील सर्वाधिक वाटा मिळालेले क्षेत्र. यांपैकी शेवटची गोष्ट सर्वात कमी लक्षात ठेवली जाते आणि म्हणून तीच वारंवार विचारली जाते. या प्रश्नात आणखी एक सोपी पण उपयोगी सूचना दडलेली आहे : चारपैकी तीन पर्याय दोन क्षेत्रे जोडून बनवलेले आहेत आणि त्यांतील एकच क्षेत्र — दळणवळण — तिन्हींत पुन्हा पुन्हा येते, तर बरोबर पर्याय एकच सुटे क्षेत्र नाव घेऊन सांगतो. नियोजनाच्या कागदपत्रांतील खरी शीर्षके माहीत असतील तर जोडलेले पर्याय आधीच संशयास्पद ठरतात, कारण योजनेच्या वर्गवारीत कृषी व दळणवळण किंवा उद्योग व दळणवळण अशा जोड्या नाहीत. योजनांचा अभ्यास करताना म्हणूनच शीर्षकांची यादी आणि प्रत्येक योजनेचा आघाडीचा वाटा एकत्रच लक्षात ठेवावा.

• सातवी पंचवार्षिक योजना 1985 ते 1990 या काळात राबवली गेली, तिचा सार्वजनिक क्षेत्रातील नियोजित खर्च सुमारे 1,80,000 कोटी रुपये होता, आणि त्यातील सर्वात मोठा एकच वाटा — साधारण तीस टक्क्यांच्या घरात — ऊर्जा क्षेत्राला मिळाला.
• या योजनेची घोषित उद्दिष्टे अन्न, काम व उत्पादकता ही होती, आणि तिने दरवर्षी सुमारे पाच टक्के वाढीचे लक्ष्य ठेवले होते, जे योजनाकाळात ओलांडले गेले.
• या काळात भारतीय उद्योगावरील प्रत्यक्ष बंधन भांडवलाची टंचाई नव्हे तर विजेची टंचाई होते — ऐन गरजेच्या वेळी नित्याची तूट आणि पुरवठा खंडित झाल्याने रिकामी पडणारी औद्योगिक क्षमता.
• जवाहर रोजगार योजना — आधीच्या ग्रामीण रोजगार योजनांचे विलीनीकरण करून बनवलेला मजुरी-रोजगार कार्यक्रम — 1989 मध्ये, म्हणजे सातव्या योजनेच्या शेवटच्या वर्षी सुरू झाली.
• सातव्या योजनेनंतर 1990 ते 1992 या काळासाठी दोन वार्षिक योजना राबवाव्या लागल्या, कारण राजकीय अस्थिरता व व्यवहारतोलाच्या पेचामुळे आठव्या योजनेची सुरुवात 1992 पर्यंत लांबली.

• आधुनिकीकरणावर भर देणाऱ्या योजनेत उद्योगालाच सर्वाधिक वाटा मिळाला असेल असे गृहीत धरणे, तर पैसा आधुनिकीकरण शक्य करणाऱ्या विजेच्या निविष्ठेला दिला गेला
• योजनेच्या वर्गवारीत नसलेल्या जोड्या — कृषी व दळणवळण, उद्योग व दळणवळण — खऱ्या शीर्षकांसारख्या वाचणे
• वाहतूक व दळणवळणाचा मोठा वाटा लक्षात असल्याने तोच सर्वात मोठा मानणे, तर सातव्या योजनेत तो ऊर्जेच्या खाली होता
• योजनेचा कालावधी व उद्दिष्ट पाठ करणे पण सर्वाधिक वाटा मिळालेले क्षेत्र न पाहणे, जे नेमके याच प्रकारच्या प्रश्नात विचारले जाते

पंचवार्षिक योजनांवर एमपीएससी दरवर्षी काहीतरी विचारते, आणि प्रश्नाचे रूप एकतर सरळ स्मरणाचे — कोणती योजना कोणत्या वर्षी, कोणते घोषवाक्य, कोणते प्रतिमान — किंवा या प्रश्नासारखे वाटपाविषयीचे असते. वाटपाचे प्रश्न अवघड वाटतात कारण त्यांसाठी नेमका आकडा लागतो असे उमेदवाराला वाटते, पण प्रत्यक्षात त्यांना फक्त क्रम माहीत असावा लागतो — कोणते क्षेत्र आघाडीवर होते एवढेच. म्हणून तयारीत प्रत्येक योजनेसमोर एक ओळ लिहावी : कालावधी, उद्दिष्ट, आघाडीचे क्षेत्र, आणि त्या योजनेत सुरू झालेला एखादा महत्त्वाचा कार्यक्रम. एवढ्या चार नोंदींतून योजनांवरील बहुतेक प्रश्न सुटतात, आणि उरलेल्या प्रश्नांना नियोजन आयोगाच्या रचनेची व नीती आयोगाकडील संक्रमणाची माहिती पुरते.

या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  सातव्या पंचवार्षिक योजनेची घोषित उद्दिष्टे खालीलपैकी कोणती होती ?

  • (a)अन्न, काम व उत्पादकता
  • (b)गरिबी हटाओ व स्वावलंबन
  • (c)जड उद्योगांची उभारणी
  • (d)आर्थिक स्थैर्य व निर्यातवाढ

  उत्तर(a) अन्न, काम व उत्पादकता — 1985 ते 1990 या काळातील सातवी योजना याच तीन शब्दांभोवती आखली गेली आणि तिने उत्पादकतावाढ व आधुनिकीकरणाची जोड रोजगार व दारिद्र्यनिर्मूलनाच्या कार्यक्रमांशी घातली. जड उद्योगांची उभारणी हे दुसऱ्या योजनेतील महालनोबीस प्रतिमानाचे वैशिष्ट्य होते, तर 'गरिबी हटाओ' ही घोषणा सत्तरच्या दशकातील आहे.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  सातव्या पंचवार्षिक योजनेनंतर आठवी पंचवार्षिक योजना लगेच सुरू न होता 1990 ते 1992 या काळात काय राबवण्यात आले ?

  • (a)एकही योजना नाही, नियोजन थांबवण्यात आले
  • (b)दोन वार्षिक योजना
  • (c)एक त्रैवार्षिक योजना
  • (d)सातव्या योजनेला दोन वर्षांची मुदतवाढ

  उत्तर(b) दोन वार्षिक योजना — राजकीय अस्थिरता आणि 1991 चा व्यवहारतोलाचा पेच यांमुळे आठव्या योजनेची सुरुवात 1992 पर्यंत लांबली, आणि मधल्या काळात 1990-91 व 1991-92 अशा दोन वार्षिक योजना राबवण्यात आल्या. नियोजन थांबवले गेले नाही आणि सातव्या योजनेला मुदतवाढही देण्यात आली नाही.