सापेक्ष दारिद्र्य पुढील घटकावर अवलंबून असते. (a) मानवी शरीराला दररोज उष्मांकाची गरज आहे. (b) मूलभूत गरजा भागवण्यासाठी उत्पन्नाची गरज आहे. (c) दोन उत्पन्न गटाची तुलना करून अल्प उत्पन्न गट दारिद्र्यात येतो. (d) आवश्यक गरजा भागवता न येण्यासारखी परिस्थिती म्हणजे दारिद्र्य होय. पर्यायी उत्तरे :
- (1)केवळ (c)
- (2)(a) आणि (b)
- (3)केवळ (d)
- (4)(a) आणि (d)
बरोबर उत्तर पर्याय (1) — केवळ (c). प्रश्न सापेक्ष दारिद्र्याविषयी आहे, आणि 'सापेक्ष' या शब्दातच उत्तराची कसोटी सामावली आहे : सापेक्ष दारिद्र्य कोणत्याही निश्चित, बाहेरून ठरवलेल्या उंबरठ्यावर उभे नसते, तर एका गटाची दुसऱ्या गटाशी केलेल्या तुलनेवर उभे असते. छापलेल्या चार विधानांपैकी फक्त विधान (c) अशी तुलना करते — दोन उत्पन्न गटांची तुलना करून त्यांपैकी कमी उत्पन्नाचा गट दारिद्र्यात मोजला जातो. उरलेली तिन्ही विधाने निरपेक्ष दारिद्र्याची भाषा बोलतात. विधान (a) मानवी शरीराच्या दैनंदिन उष्मांकाच्या गरजेविषयी आहे, आणि उष्मांकाचा निकष ही निरपेक्ष दारिद्र्यरेषेची मूळ बांधणीच आहे : शरीराची गरज इतरांच्या उत्पन्नावर ठरत नाही. विधान (b) मूलभूत गरजा भागवण्यासाठी लागणाऱ्या उत्पन्नाविषयी आहे — पुन्हा एक निश्चित टोपली, तिची किंमत, आणि त्यातून निघणारी ठरावीक रेषा. विधान (d) तर दारिद्र्याची निरपेक्ष व्याख्याच शब्दांत मांडते : आवश्यक गरजा भागवता न येण्याची परिस्थिती. यांपैकी कोणतेही विधान 'इतरांच्या तुलनेत' असे म्हणत नाही, आणि म्हणून ती सापेक्ष दारिद्र्याचे स्पष्टीकरण देऊ शकत नाहीत — ती खरी विधाने आहेत, पण दुसऱ्या संकल्पनेविषयीची खरी विधाने आहेत. हा फरक व्यवहारातही मोठा आहे : निरपेक्ष दारिद्र्य तत्त्वतः शून्यावर आणता येते, कारण एकदा सर्वांचे उत्पन्न ठरावीक रेषेच्या वर गेले की कोणीही तिच्याखाली उरत नाही; सापेक्ष दारिद्र्य मात्र वाटपातील अंतरावर आधारित असल्याने संपूर्ण देश श्रीमंत झाला तरी टिकून राहते — प्रत्येकाचे उत्पन्न दुप्पट झाले तरी तुलनेने खालचा गट खालचाच राहतो. म्हणूनच विकसित देशांत दारिद्र्य बहुधा सापेक्ष मापाने मोजले जाते, तर भारताची अधिकृत दारिद्र्यरेषा निरपेक्ष पद्धतीची आहे, आणि पर्यायांची मांडणीच सांगते की परीक्षकाला हा एकच भेद तपासायचा आहे.
- (2)(a) आणि (b) — हा पर्याय विधाने (a) व (b) जोडतो — शरीराची दैनंदिन उष्मांकाची गरज, आणि मूलभूत गरजा भागवण्यासाठी लागणारे उत्पन्न. दोन्ही विधाने स्वतंत्रपणे खरी आहेत आणि दोन्ही भारतीय दारिद्र्यमापनाच्या मुळाशी आहेत, कारण देशाची दारिद्र्यरेषा मूळात उष्मांकाच्या निकषातून निघाली आणि नंतर तिच्यात अन्नेतर गरजांचा खर्च जोडला गेला. पण या दोन्ही गोष्टी निरपेक्ष दारिद्र्याचे घटक आहेत : त्या 'माणसाला जगण्यासाठी किमान किती' असे विचारतात, 'इतरांच्या तुलनेत किती कमी' असे नाही. जो उमेदवार दारिद्र्याविषयीची खरी विधाने शोधतो तो इथे अडकतो; जो सापेक्षतेचा निकष लावतो तो हा पर्याय क्षणात बाद करतो.
- (3)केवळ (d) — विधान (d) — आवश्यक गरजा भागवता न येण्यासारखी परिस्थिती म्हणजे दारिद्र्य — ही दारिद्र्याची पाठ्यपुस्तकी व्याख्याच आहे, आणि म्हणूनच ती निवडण्याचा मोह होतो. पण ती निरपेक्ष दारिद्र्याची व्याख्या आहे : ती एक किमान गरजांची पातळी गृहीत धरते आणि तिच्या खाली असणे म्हणजे दारिद्र्य असे ठरवते, इतर कोणाशी तुलना न करता. सापेक्ष दारिद्र्य याच्या नेमके उलट बाजूने काम करते — तिथे उंबरठा समाजाच्याच उत्पन्न वाटपातून काढला जातो, म्हणून ज्या समाजाच्या किमान गरजा भागल्या आहेत तिथेही सापेक्ष दारिद्र्य शिल्लक राहू शकते. खरी व्याख्या असूनही ती या प्रश्नाला अपेक्षित असलेली व्याख्या नाही.
- (4)(a) आणि (d) — हा पर्याय दोन निरपेक्ष विधाने एकत्र करतो — उष्मांकाची गरज आणि गरजा भागवता न येण्याची परिस्थिती — म्हणजे निरपेक्ष दारिद्र्याची अत्यंत सुसंगत मांडणी उभी करतो, पण विचारलेल्या संकल्पनेची नव्हे. या पर्यायाचा धोका असा की तो आतून अगदी सुसंगत दिसतो : उष्मांकाचा निकष आणि गरजा भागवण्याची अक्षमता या दोन गोष्टी एकाच चौकटीत नीट बसतात, त्यामुळे उमेदवाराला 'हे बरोबर जुळते' असे वाटते. पण दोन विधाने एकमेकांशी जुळणे आणि ती प्रश्नात विचारलेल्या संकल्पनेशी जुळणे या वेगळ्या गोष्टी आहेत; इथे तुलनेचा उल्लेख करणारे विधान (c) पूर्णपणे बाहेर राहते, आणि तेच सापेक्ष दारिद्र्य ठरवते.
दारिद्र्य मोजण्याचे दोन मूलतः वेगळे मार्ग आहेत, आणि हा प्रश्न त्यांच्यातील भेदावरच उभा आहे. निरपेक्ष दारिद्र्य एक निश्चित उंबरठा ठरवते : जगण्यासाठी आवश्यक असलेल्या वस्तूंची टोपली — अन्नातून मिळणारे किमान उष्मांक, आणि त्यासोबत कपडे, निवारा, इंधन, आरोग्य व शिक्षणासारख्या अन्नेतर गरजा — तिची बाजारभावाने किंमत काढली जाते, आणि तेवढे उत्पन्न किंवा उपभोग नसलेला प्रत्येकजण गरीब मोजला जातो. हा उंबरठा इतर कोणाच्या उत्पन्नावर अवलंबून नसतो, म्हणून सर्वांचे उत्पन्न वाढले तर निरपेक्ष दारिद्र्य कमी होते आणि तत्त्वतः संपूही शकते. सापेक्ष दारिद्र्य उंबरठा समाजाच्याच उत्पन्न वाटपातून काढते : उत्पन्न गट एकमेकांशी तुलले जातात आणि खालचा गट दारिद्र्यात मोजला जातो — विकसित देशांत हे सहसा मध्यवर्ती उत्पन्नाच्या ठरावीक प्रमाणाखालील, उदाहरणार्थ निम्म्याखालील किंवा साठ टक्क्यांखालील, कुटुंबे मोजून केले जाते. यातून दोन परिणाम निघतात, आणि परीक्षेत तेच वारंवार तपासले जातात : सापेक्ष दारिद्र्य हे मुळात विषमतेचे माप आहे, आणि म्हणून सर्वांचे उत्पन्न सारख्या प्रमाणात वाढले तरी ते जागचे हलत नाही; तर निरपेक्ष दारिद्र्य त्याच वाढीने घटते. भारताची अधिकृत दारिद्र्यरेषा निरपेक्ष प्रकारची आहे, म्हणून भारतीय आकडेवारीत 'दारिद्र्यरेषेखालील लोकसंख्या' म्हणजे नेहमी निरपेक्ष मापाचा आकडा असतो.
दारिद्र्याच्या प्रकरणात एमपीएससीचे प्रश्न बहुधा दोन संकल्पना जाणीवपूर्वक शेजारी ठेवून विचारले जातात — निरपेक्ष विरुद्ध सापेक्ष, व्याप्ती विरुद्ध खोली, उत्पन्नाधारित विरुद्ध बहुआयामी — आणि पर्यायांतील प्रत्येक विधान स्वतंत्रपणे खरे असते. म्हणून 'चुकीचे विधान शोधणे' ही इथली पद्धत चालत नाही; चालणारी पद्धत म्हणजे प्रश्नात नाव घेतलेली संकल्पना एका वाक्यात स्वतःशी मांडणे आणि मग प्रत्येक विधानाला त्या एका वाक्याच्या कसोटीवर घासणे. इथे ते वाक्य आहे — सापेक्ष दारिद्र्य म्हणजे इतरांच्या तुलनेत कमी असणे — आणि ते हातात असले की चारपैकी तीन विधाने वाचता वाचताच गळून पडतात, कारण त्यांत तुलनेचा उल्लेखच नाही. हीच शिस्त पुढे बेरोजगारीच्या प्रकारांवर, विषमतेच्या मापांवर आणि विकासाच्या निर्देशांकांवरील प्रश्नांतही तितकीच उपयोगी पडते, कारण त्यांतही चुकीचे पर्याय शेजारच्या खऱ्या संकल्पनेतून उचललेले असतात.
- निरपेक्ष दारिद्र्य एका निश्चित उंबरठ्याने ठरते — किमान गरजांच्या टोपलीची किंमत — आणि तो उंबरठा इतरांच्या उत्पन्नावर अवलंबून नसतो; म्हणून सर्वांचे उत्पन्न वाढले तर हे दारिद्र्य घटते आणि तत्त्वतः शून्यावरही येऊ शकते.
- सापेक्ष दारिद्र्य उत्पन्न गटांच्या परस्पर तुलनेतून ठरते, म्हणून ते मुळात विषमतेचे माप आहे आणि सर्वांचे उत्पन्न समप्रमाणात वाढले तरी ते जागचे हलत नाही; अत्यंत श्रीमंत समाजातही ते शिल्लक राहू शकते.
- विकसित देशांत सापेक्ष दारिद्र्य सहसा मध्यवर्ती उत्पन्नाच्या ठरावीक प्रमाणाखालील — उदाहरणार्थ निम्म्याखालील किंवा साठ टक्क्यांखालील — कुटुंबांची गणना करून मोजले जाते.
- भारताची अधिकृत दारिद्र्यरेषा निरपेक्ष प्रकारची आहे आणि तिची सुरुवात उष्मांकाच्या निकषातून झाली, ज्यात नंतर अन्नेतर गरजांचा खर्च जोडला गेला; म्हणून भारतीय आकडेवारीतील 'दारिद्र्यरेषेखालील लोकसंख्या' हा निरपेक्ष मापाचा आकडा असतो.
- उत्पन्नाच्या वाटपातील विषमता मोजण्याची स्वतंत्र साधने — लॉरेन्झ वक्र आणि जिनी गुणांक — सापेक्ष दारिद्र्याशी जवळची आहेत, कारण तिन्ही एकाच प्रश्नाची वेगवेगळी रूपे आहेत : उत्पन्न किती असमानपणे वाटले गेले आहे.
निरपेक्ष दारिद्र्य तत्त्वतः पूर्णपणे नाहीसे करता येते; सापेक्ष दारिद्र्य मात्र उत्पन्नाची वाटणी बदलली की हलते. प्रत्येकाचे उत्पन्न दुप्पट केले तरी सापेक्ष दारिद्र्य जसेच्या तसे राहते, तर निरपेक्ष दारिद्र्य नाहीसेही होऊ शकते — म्हणूनच श्रीमंत देशही सापेक्ष दारिद्र्य मोजतच राहतात.
- प्रत्येक खरे विधान निवडणे, तर प्रश्न नाव घेऊन सापेक्ष दारिद्र्य विचारतो आणि उरलेली विधाने निरपेक्ष दारिद्र्याविषयी खरी आहेत
- दारिद्र्याची पाठ्यपुस्तकी व्याख्या दिसताच ती निवडणे — गरजा भागवता न येणे ही व्याख्या निरपेक्ष दारिद्र्याची आहे, सापेक्ष दारिद्र्याची नाही
- आतून सुसंगत दिसणारी दोन विधाने एकत्र आली म्हणून तो पर्याय बरोबर मानणे, तर सुसंगती आणि विचारलेल्या संकल्पनेशी जुळणे या वेगळ्या गोष्टी आहेत
- आर्थिक वाढीने सापेक्ष दारिद्र्यही आपोआप घटते असे गृहीत धरणे, तर सर्वांचे उत्पन्न समप्रमाणात वाढल्यास ते जागचे हलत नाही
एमपीएससी दारिद्र्याच्या संकल्पनांवरील प्रश्न बहुधा विधानसंचाच्या रूपात विचारते, ज्यात एका संकल्पनेचे नाव प्रश्नात असते आणि विधाने दोन शेजारच्या संकल्पनांतून मिसळून घेतलेली असतात — निरपेक्ष व सापेक्ष, किंवा व्याप्ती व खोली. उमेदवाराने विधाने खरी की खोटी हे तपासण्याऐवजी ती कोणत्या संकल्पनेची आहेत हे तपासावे, कारण इथे सगळीच विधाने खरी असतात. हाच विषय पुढे 'सापेक्ष दारिद्र्य कोणत्या मापाशी जवळचे आहे' अशा जोडणीच्या प्रश्नात, किंवा जिनी गुणांक व लॉरेन्झ वक्राच्या वाचनाच्या प्रश्नात परत येऊ शकतो; आणि भारताची अधिकृत रेषा निरपेक्ष प्रकारची आहे हा मुद्दा तथ्यात्मक प्रश्नाच्या रूपातही स्वतंत्रपणे विचारला जातो.
या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
एखाद्या देशातील सर्व कुटुंबांचे उत्पन्न एकाच प्रमाणात दुप्पट झाले, तर दारिद्र्याच्या मापांवर कोणता परिणाम होईल ?
- (a)निरपेक्ष व सापेक्ष दोन्ही दारिद्र्य घटेल
- (b)निरपेक्ष दारिद्र्य घटेल, पण सापेक्ष दारिद्र्य जवळपास तेवढेच राहील
- (c)सापेक्ष दारिद्र्य घटेल, पण निरपेक्ष दारिद्र्य तेवढेच राहील
- (d)दोन्हीवर काहीही परिणाम होणार नाही
उत्तर(b) निरपेक्ष दारिद्र्य घटेल, पण सापेक्ष दारिद्र्य जवळपास तेवढेच राहील — निरपेक्ष रेषा स्थिर असल्याने उत्पन्न वाढताच तिच्याखालील लोकसंख्या कमी होते. सापेक्ष दारिद्र्य मात्र उत्पन्न वाटपातील अंतरावर ठरते, आणि सर्वांचे उत्पन्न समप्रमाणात वाढले तर ते अंतर तसेच राहते, म्हणून खालचा गट खालचाच राहतो.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
भारतातील अधिकृत दारिद्र्यरेषेविषयी खालीलपैकी कोणते विधान अचूक आहे ?
- (a)ती सापेक्ष प्रकारची असून मध्यवर्ती उत्पन्नाच्या प्रमाणात ठरवली जाते
- (b)ती निरपेक्ष प्रकारची असून किमान गरजांच्या खर्चावर आधारित आहे
- (c)ती दरवर्षी सर्वात कमी उत्पन्न असलेल्या दहा टक्के लोकसंख्येवरून ठरवली जाते
- (d)ती केवळ शहरी भागासाठीच ठरवली जाते
उत्तर(b) ती निरपेक्ष प्रकारची असून किमान गरजांच्या खर्चावर आधारित आहे — भारताची रेषा उष्मांकाच्या निकषातून सुरू झाली आणि तिच्यात नंतर अन्नेतर गरजांचा खर्च जोडला गेला, म्हणून ती एक निश्चित उंबरठा आहे, वाटपावर आधारित प्रमाण नव्हे. ती ग्रामीण व नागरी भागांसाठी स्वतंत्रपणे काढली जाते, आणि खालच्या ठरावीक टक्के लोकसंख्येला आपोआप गरीब मोजण्याची पद्धत ती वापरत नाही.