अन्नसुरक्षा मधे खालील अवस्थांचा समावेश होतो : (a) सर्वांना पर्याप्त मात्रेत अन्नधान्य उपलब्ध होणे. (b) सर्वांना अन्नधान्य व दाळी पर्याप्त मात्रेत उपलब्ध होणे. (c) सर्वांना अन्नधान्य, दाळी, दूध व भाजीपाला पर्याप्त मात्रेत उपलब्ध होणे. (d) सर्वांना अन्नधान्य, दाळी, दुधाचे पदार्थ, भाजीपाला, फळे, मांस, मांसे इ. पर्याप्त मात्रेत उपलब्ध होणे. पर्यायी उत्तरे :
- (1)केवळ (d)
- (2)(a) आणि (b)
- (3)(a), (b) आणि (c)
- (4)(a), (b), (c) आणि (d)
बरोबर उत्तर पर्याय (4) — (a), (b), (c) आणि (d). चारही विधाने शेजारी ठेवून वाचली की लक्षात येते की त्या अन्नसुरक्षेच्या चार परस्परविरोधी व्याख्या नाहीत, तर एकाच शिडीच्या चार पायऱ्या आहेत — प्रत्येक वरची पायरी खालचीला सामावून घेते आणि तिच्यात भर घालते : आधी फक्त अन्नधान्य, मग अन्नधान्य व दाळी, मग अन्नधान्य, दाळी, दूध व भाजीपाला, आणि शेवटी धान्य, दाळी, दुधाचे पदार्थ, भाजीपाला, फळे व प्राणिजन्य अन्न असा पूर्ण आहार. प्रश्न विचारतो की अन्नसुरक्षेत कोणत्या 'अवस्थांचा' समावेश होतो — म्हणजे यांपैकी कोणकोणत्या अवस्था आहेत, आणि उत्तर आहे : सगळ्याच. ही संकल्पना प्रत्यक्षात याच क्रमाने रुंदावत गेली आहे. स्वातंत्र्यानंतर भारतीय अन्नधोरणाची पहिली काळजी निव्वळ धान्याची उपलब्धता हीच होती, कारण बंगालच्या दुष्काळाची आठवण आणि 1950-60 च्या दशकांतील आयातीवरील अवलंबित्व यांमुळे धान्यपुरवठा हाच बंधनकारक प्रश्न बनला होता; हरितक्रांती, संरक्षक साठा आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्था या तिन्ही रचना नेमकी तीच पहिली अवस्था सोडवण्यासाठी उभ्या राहिल्या. धान्याची उपलब्धता बऱ्यापैकी सुरक्षित झाल्यावर उरलेली उणीव प्रथिनांची होती, आणि त्यातून दाळी कार्यक्रमपत्रिकेवर आल्या; पुढे लोह, अ जीवनसत्त्व, कॅल्शियम अशा सूक्ष्म पोषकद्रव्यांची उणीव समोर आली, जी आणखी धान्याने नव्हे तर दूध व भाजीपाल्याने भरून निघते; आणि शेवटी हे मान्य झाले की खरोखर सुरक्षित आहार म्हणजे संतुलित आहार — तेच विधान (d) सांगते आणि त्यालाच आज पोषण-सुरक्षा म्हटले जाते. आधीची प्रत्येक पायरी ही या संकल्पनेची खरीखुरी ऐतिहासिक व वैचारिक अवस्था आहे, चुकीचे विधान नव्हे; म्हणून शिडी मध्येच तोडणारे तिन्ही पर्याय कमी पडतात. (नोंद : मराठी विधान (d) मध्ये 'मांस, मांसे इ.' असे छापले आहे; दुसरा शब्द 'मासे' या अर्थाने छपाईची चूक दिसते, इंग्रजी स्तंभात तिथे 'meat and fish' आहे. छापलेला मजकूर जसाच्या तसा ठेवला आहे.)
- (1)केवळ (d) — फक्त विधान (d) निवडणे ही सर्वात मोहात पाडणारी चूक आहे, कारण विधान (d) ही अन्नसुरक्षेची सर्वात पूर्ण व सर्वात आधुनिक मांडणी आहे आणि आजचे ध्येय पोषण-सुरक्षा आहे हे माहीत असलेला उमेदवार तिकडेच वळतो. पण प्रश्न 'अवस्था' असे अनेकवचनात विचारतो, आणि अवस्था म्हणजे वाटेवरचा टप्पा — केवळ शेवटचे गंतव्य नव्हे. विधाने (a), (b) व (c) फेकून दिली की धान्याची पर्याप्तता आणि नंतर प्रथिनांची पर्याप्तता या अन्नसुरक्षेच्या अवस्थाच नव्हत्या असे म्हणावे लागते — म्हणजे संरक्षक साठ्यापासून सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेपर्यंतचे भारताचे संपूर्ण धान्यकेंद्री अन्नधोरण या संकल्पनेच्या इतिहासातून पुसून टाकावे लागते.
- (2)(a) आणि (b) — विधाने (a) व (b) शिडी धान्य आणि दाळींपाशीच थांबवतात. भारताची कायदेशीर हमी आजही बहुतांशी याच पायरीवर उभी आहे — राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा, 2013 आपली हक्कदारी अन्नधान्यात, म्हणजे तांदूळ, गहू व भरडधान्यात मोजतो — म्हणून कायद्याच्या चौकटीत विचार करणारा उमेदवार इथेच थांबण्याची शक्यता खरी आहे. पण प्रश्न कायद्याने प्रत्यक्षात काय पुरवले याविषयी नाही, तर संकल्पना व तिच्या अवस्थांविषयी आहे; आणि विधाने (c) व (d) ज्या अवस्था सांगतात त्या विवेचनात मान्य आहेत आणि दूध, फलोत्पादन व पोषण कार्यक्रमांतून धोरणही त्यांचा पाठपुरावा करते.
- (3)(a), (b) आणि (c) — हा पर्याय विधाने (a), (b) व (c) घेतो आणि फक्त विधान (d) गाळतो, म्हणजे धान्य, दाळी, दूध व भाजीपाला या पायरीवर एक पाऊल आधीच थांबतो. वरवर वाचताना तो नाकारणे तिन्ही चुकीच्या पर्यायांत सर्वात अवघड आहे, कारण तो आधीच उदार दिसतो. पण गळणारे विधान महत्त्वाचे आहे : विधान (d) ही तीच पायरी आहे जिथे अन्नसुरक्षेचे रूपांतर पोषण-सुरक्षेत होते — फळे व प्राणिजन्य अन्न जोडून, धान्य-दाळ-भाजीपाल्याच्या आहारात तरीही उणे राहू शकणारी स्निग्ध पदार्थ, जीवनसत्त्वे व खनिजे यांची भरपाई करून. ते वगळणे म्हणजे सर्वात पूर्ण अवस्थेलाच संकल्पनेबाहेरची मानणे.
अन्नसुरक्षेची व्याख्या स्थिर नाही, आणि तिचे सरकतच जाणे हाच या प्रश्नाचा गाभा आहे. सर्वात आधीच्या व अरुंद अर्थाने तिचा अर्थ होता — देशाच्या लोकसंख्येला पुरेल एवढे अन्नधान्य देशात असणे. तो पुरवठ्याचा प्रश्न होता आणि उत्पादन, आयात, संरक्षक साठा व सार्वजनिक वितरण यांतून तो सोडवला गेला. 1996 च्या जागतिक अन्न शिखर परिषदेत स्वीकारलेली आंतरराष्ट्रीय मांडणी त्याहून खूप व्यापक आहे : अन्नसुरक्षा तेव्हा असते जेव्हा सर्व लोकांना, सर्व काळी, सक्रिय व निरोगी आयुष्यासाठी आवश्यक असलेले पुरेसे, सुरक्षित व पोषक अन्न प्रत्यक्ष व आर्थिकदृष्ट्या उपलब्ध असते. ही व्याख्या सहसा चार परिमाणांत उलगडली जाते — उपलब्धता, प्राप्यता, उपयोजन व स्थैर्य. या प्रश्नातील चारही विधाने त्यांपैकी पहिल्याच परिमाणाचा, म्हणजे उपलब्धतेचा, मागोवा घेतात, पण रुंदावत जाणाऱ्या अन्नटोपलीच्या संदर्भात. म्हणून इथली शिडी म्हणजे संकल्पनेचा इतिहास चार ओळींत आवळलेला आहे : उष्मांकांपासून प्रथिनांकडे, प्रथिनांपासून सूक्ष्म पोषकद्रव्यांकडे आणि तिथून संतुलित आहाराकडे. शेवटची पायरी म्हणजे आज ज्याला वेगळे काढून पोषण-सुरक्षा म्हटले जाते ती — कुटुंब धान्याच्या बाबतीत सुरक्षित असूनही कुपोषित राहू शकते हे मान्य करणारी.
एमपीएससी अन्नसुरक्षेवरचे प्रश्न बहुधा दोन प्रकारे विचारते : एकतर कायदेशीर तपशील — राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्यातील हक्कदारीचे प्रमाण, लाभार्थी वर्ग, तरतुदींची व्याप्ती — किंवा या प्रश्नासारखी संकल्पनेची व्याप्ती. या दुसऱ्या प्रकारात उमेदवाराची अडचण अशी की तो सवयीने 'यांपैकी कोणते वाक्य बरोबर आहे' असे वाचतो, तर प्रश्न 'यांपैकी कोणत्या अवस्था आहेत' असे विचारत असतो. विधाने एका पाठोपाठ एक रुंदावत जाणारी असतील आणि पर्यायांत (a); (a) व (b); (a), (b) व (c) अशी वाढती मालिका दिसत असेल, तर ती रचनाच सांगते की प्रश्न शिडीविषयी आहे — आणि तेव्हा 'सर्वात पूर्ण विधान कोणते' नव्हे तर 'यांपैकी कोणते विधान अवस्था म्हणून नाकारता येते' असा प्रश्न स्वतःला विचारावा. इथे एकही नाकारता येत नाही, म्हणून सर्वसमावेशक पर्याय निवडला जातो. हीच रचना सुधारणा-कार्यक्रम, दारिद्र्यमापन व नियोजनाच्या टप्प्यांवरील प्रश्नांतही परत परत येते.
- 1996 च्या जागतिक अन्न शिखर परिषदेची व्याख्या सांगते की अन्नसुरक्षा तेव्हा असते जेव्हा सर्व लोकांना, सर्व काळी, सक्रिय व निरोगी आयुष्यासाठी आवश्यक असलेले पुरेसे, सुरक्षित व पोषक अन्न प्रत्यक्ष व आर्थिकदृष्ट्या उपलब्ध असते.
- अन्नसुरक्षेचे विश्लेषण सहसा चार परिमाणांत केले जाते — उपलब्धता, प्राप्यता, उपयोजन व स्थैर्य. म्हणून केवळ पुरेसा पुरवठा हे त्यांपैकी पहिलेच परिमाण आहे, आणि कोठारे भरलेली असतानाही एखाद्या कुटुंबाला उपासमारीला सामोरे जावे लागू शकते.
- राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा, 2013 आपली कायदेशीर हक्कदारी पात्र कुटुंबांसाठी अन्नधान्यात — तांदूळ, गहू व भरडधान्यात — मांडतो, म्हणजे वैधानिक हमी संपूर्ण आहाराच्या पायरीवर नसून शिडीच्या धान्याच्या पायरीवर उभी आहे.
- पोषण-सुरक्षा ही संज्ञा सर्वात पूर्ण अवस्थेसाठी वापरली जाते, जिथे आहारातून केवळ धान्यातील उष्मांक नव्हे तर दाळी व प्राणिजन्य अन्नातून प्रथिने आणि दूध, भाजीपाला व फळांतून सूक्ष्म पोषकद्रव्ये मिळतात.
- भारताचे धान्यकेंद्री अन्नधोरण — हरितक्रांती, किमान आधारभूत किंमत, संरक्षक साठा व सार्वजनिक वितरण व्यवस्था — पहिल्या विधानातील उपलब्धतेचा प्रश्न सोडवण्यासाठी उभे राहिले, आणि म्हणूनच ती अवस्था या संकल्पनेच्या इतिहासाचा खरा भाग राहते.
- (a) सर्वांना पर्याप्त अन्नधान्य — स्वातंत्र्योत्तर काळातील तृणधान्य-उपलब्धता; हरितक्रांती, बफर साठा, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था
- (b) + दाळी — तृणधान्य बऱ्यापैकी सुरक्षित झाल्यावर उरलेली उणीव प्रथिनांची होती
- (c) + दूध व भाजीपाला — सूक्ष्म पोषकद्रव्यांची तूट (लोह, अ जीवनसत्त्व, कॅल्शियम), जी आणखी धान्य देऊन भरून निघत नाही
- (d) + दुधाचे पदार्थ, फळे, मांस व मासे — संतुलित आहार, म्हणजे आज ज्याला पोषण-सुरक्षा म्हटले जाते ती
यांपैकी कोणकोणत्या अवस्था आहेत एवढेच प्रश्न विचारतो. शिडीची प्रत्येक पायरी ही या संकल्पनेचा खराखुरा ऐतिहासिक व विश्लेषणात्मक टप्पा आहे, म्हणून तोडकी यादी देणारा प्रत्येक पर्याय शिडीच अर्धवट कापतो — उत्तर पर्याय (4).
- सर्वात पूर्ण व सर्वात आधुनिक वाटणारे एकच विधान निवडणे, तर प्रश्न 'अवस्था' अनेकवचनात विचारतो आणि वाटेवरची प्रत्येक पायरीही अवस्थाच असते
- संकल्पनेची व्याप्ती आणि कायद्याने प्रत्यक्षात दिलेली हक्कदारी यांची गल्लत करणे — कायदा धान्यापाशी थांबतो, पण संकल्पना तिथे थांबत नाही
- एका पाठोपाठ एक रुंदावत जाणारी विधाने परस्परविरोधी व्याख्या समजणे, तर प्रत्यक्षात प्रत्येक वरचे विधान खालचे सामावून घेते
- अन्नधान्याची पर्याप्त उपलब्धता म्हणजेच अन्नसुरक्षा असे मानणे, तर उपलब्धता हे चार परिमाणांपैकी केवळ पहिले परिमाण आहे
एमपीएससी अन्नसुरक्षेकडे अर्थशास्त्र, कृषी व सामाजिक धोरण अशा तिन्ही बाजूंनी येते. संकल्पनात्मक प्रश्न या प्रश्नासारखे रुंदावत जाणाऱ्या विधानांच्या शिडीच्या रूपात येतात, तर तथ्यात्मक प्रश्न राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्यातील हक्कदारीचे प्रमाण, अंत्योदय व प्राधान्य कुटुंबांतील फरक किंवा सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील सुधारणांविषयी असतात. दोन्ही प्रकारांत जिंकणारी सवय एकच : संकल्पनेचा ऐतिहासिक प्रवास — उष्मांक, प्रथिने, सूक्ष्म पोषकद्रव्ये, संतुलित आहार — एका बाजूला आणि प्रत्यक्ष कायद्याची चौकट दुसऱ्या बाजूला, अशा दोन वेगळ्या याद्या डोक्यात ठेवणे, कारण प्रश्न नेमका यांपैकी कोणत्या यादीविषयी आहे हे विचारण्याच्या शब्दांतच लपलेले असते.
या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
अन्नसुरक्षेच्या प्रचलित विश्लेषणात तिची चार परिमाणे मानली जातात. खालीलपैकी कोणता गट ती चार परिमाणे अचूकपणे दर्शवतो ?
- (a)उपलब्धता, प्राप्यता, उपयोजन व स्थैर्य
- (b)उत्पादन, आयात, साठा व वितरण
- (c)उष्मांक, प्रथिने, स्निग्ध पदार्थ व सूक्ष्म पोषकद्रव्ये
- (d)किंमत, उत्पन्न, अनुदान व हक्कदारी
उत्तर(a) उपलब्धता, प्राप्यता, उपयोजन व स्थैर्य — पुरेसे अन्न देशात असणे ही केवळ उपलब्धता; ते विकत घेण्याची किंवा मिळवण्याची कुटुंबाची क्षमता म्हणजे प्राप्यता; ते शरीरात प्रत्यक्ष वापरले जाणे, ज्यासाठी स्वच्छ पाणी, आरोग्य व आहाराचा समतोल लागतो, ते उपयोजन; आणि हे तिन्ही काळाच्या ओघात टिकणे म्हणजे स्थैर्य. उर्वरित गट उत्पादनाची साधने किंवा पोषकघटक सांगतात, परिमाणे नव्हे.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा, 2013 अंतर्गत पात्र कुटुंबांना दिली जाणारी कायदेशीर हक्कदारी प्रामुख्याने कशाच्या स्वरूपात मांडलेली आहे ?
- (a)संतुलित आहार, ज्यात दूध, फळे व प्राणिजन्य अन्नाचा समावेश आहे
- (b)अन्नधान्य — तांदूळ, गहू व भरडधान्य
- (c)दरमहा रोख हस्तांतरण
- (d)मोफत शेतीविषयक निविष्ठा
उत्तर(b) अन्नधान्य — तांदूळ, गहू व भरडधान्य. कायद्याची हमी अनुदानित दराने दिल्या जाणाऱ्या अन्नधान्यात मोजली जाते, म्हणजे वैधानिक हक्कदारी अन्नसुरक्षेच्या शिडीवरील धान्याच्या पायरीवर उभी आहे; संतुलित आहार व पोषण-सुरक्षा हे संकल्पनेचे पुढचे टप्पे आहेत, ज्यांचा पाठपुरावा वेगळ्या पोषण कार्यक्रमांतून केला जातो, कायद्यातील धान्य-हक्कदारीतून नव्हे.