MPSC 2024 पूर्व परीक्षा पेपर-१ · प्रश्न 39 / 100

बरोबर उत्तर पर्याय (2) — 1952. हा कायदा म्हणजे कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी कायदा, 1952, ज्याचा पुढे विस्तार होऊन त्याचे नाव कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी व संकीर्ण तरतुदी कायदा, 1952 असे झाले. त्याची सुरुवात नोव्हेंबर 1951 मध्ये काढलेल्या अध्यादेशाने झाली आणि पुढच्याच वर्षी त्याचे पूर्ण कायद्यात रूपांतर झाले — प्रश्न विचारतो ते हेच वर्ष. कारखाने व इतर आस्थापनांतील कामगारांसाठी सक्तीचा अंशदायी भविष्यनिर्वाह निधी उभा करणे हा त्याचा उद्देश होता : कामगाराच्या वेतनातून होणारी कपात आणि मालकाचे तितकेच अंशदान यांतून तयार होणारा, विश्वस्त म्हणून सांभाळला जाणारा आणि निवृत्तीच्या वेळी, पात्रता कालावधीनंतर सेवा सोडल्यास, किंवा मृत्यूनंतर कुटुंबाला दिला जाणारा निधी. अनुसूचित उद्योगांतील वीस किंवा त्याहून अधिक कामगार असलेल्या आस्थापनांना हा कायदा लागू होतो, आणि कामगार व रोजगार मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी संघटना त्याची अंमलबजावणी करते; तिचे संचालन केंद्र सरकार, राज्य सरकारे, मालक व कर्मचारी यांचे प्रतिनिधित्व असलेल्या त्रिपक्षीय केंद्रीय विश्वस्त मंडळामार्फत होते. दशकांच्या ओघात याच एका कायद्याची चौकट तीन स्वतंत्र योजनांना आधार ठरली, आणि त्यांची वर्षे वेगळी ठेवणे आवश्यक आहे कारण एमपीएससी तिन्हींविषयी विचारते : 1952 चीच कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी योजना; 1976 ची कर्मचारी ठेव संलग्न विमा योजना, जी सेवेत असताना सदस्याचा मृत्यू झाल्यास कुटुंबाला एकरकमी रक्कम देते; आणि 1995 ची कर्मचारी निवृत्तिवेतन योजना, जिने 1971 ची आधीची कुटुंब निवृत्तिवेतन योजना बदलली आणि मालकाच्या अंशदानाचा काही भाग मासिक निवृत्तिवेतनाच्या हक्कात रूपांतरित केला. या वर्षाची सर्वात चांगली खूण म्हणजे कायद्याची सोबत : तो नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारतातील सामाजिक सुरक्षा कायद्यांच्या पहिल्या लाटेतला आहे — कर्मचारी राज्य विमा कायदा, किमान वेतन कायदा व कारखाना कायदा हे सर्व 1948 चे — आणि तो त्यांच्या अगदी पाठोपाठ येतो.

• (1)1950 — 1950 हा सर्वात जवळून हुकणारा आणि सर्वाधिक आकर्षक चुकीचा पर्याय आहे, कारण त्याच वर्षी राज्यघटना अंमलात आली आणि म्हणून नव्या प्रजासत्ताकाच्या पायाभूत कायद्यांसाठी ते वर्ष स्वाभाविक वाटते. पण भविष्यनिर्वाह निधीचा कायदा थोडा नंतरचा आहे. त्याच्या अगदी आधीची कामगार कायद्यांची लाट 1948 ची आहे — कर्मचारी राज्य विमा कायदा, किमान वेतन कायदा व कारखाना कायदा — आणि भविष्यनिर्वाह निधी त्यानंतर आला, प्रथम नोव्हेंबर 1951 मध्ये अध्यादेश म्हणून आणि नंतर 1952 चा कायदा म्हणून. हा कायदा 'स्वातंत्र्याच्या सुमारासचा' एवढेच लक्षात असलेला उमेदवार नेमका इथे येऊन थांबतो.
• (3)1960 — मूळ कायद्यासाठी 1960 हे वर्ष खूप उशिराचे आहे आणि त्याखाली आखलेल्या कोणत्याही योजनेसाठी खूप लवकरचे आहे. भविष्यनिर्वाह निधीच्या कायदेविषयक इतिहासात त्या वर्षी काहीही घडलेले नाही : मूळ कायदा 1952 चा, ठेव संलग्न विमा योजना 1976 ची, आधीची कुटुंब निवृत्तिवेतन योजना 1971 ची आणि तिच्या जागी आलेली निवृत्तिवेतन योजना 1995 ची. या कायद्याला कोणतेही वर्ष जोडलेलेच नसलेल्या आणि दशकांवर अंदाज पसरवणाऱ्या उमेदवारावरच हा पर्याय चालतो.
• (4)1981 — 1981 हे लक्ष्यापासून सर्वाधिक दूर असून भविष्यनिर्वाह निधीच्या इतिहासातील कोणत्याही टप्प्याशी ते जुळत नाही. त्याची विश्वासार्हता पूर्णपणे या गोष्टीवर उभी आहे की या कायद्यात वारंवार दुरुस्त्या झाल्या व काळाच्या ओघात त्याखाली नव्या योजना आल्या, त्यामुळे उमेदवार हा कायदा नंतरच्या एखाद्या सक्रिय दशकाशी जोडून टाकतो. पण प्रश्न कायदा कधी झाला हे विचारतो, त्यात शेवटची दुरुस्ती कधी झाली हे नाही; आणि अस्तित्वात असलेल्या कायद्याखाली जोडलेली योजना म्हणजे तो कायदा नव्हे. मूळ कायद्याचे वर्ष आणि त्याखालील योजनांची वर्षे वेगळी ठेवण्याची शिस्तच हा पर्याय तपासतो.

भारतातील संघटित क्षेत्रातील कामगारांची सामाजिक सुरक्षा स्वातंत्र्यानंतर लगेचच्या वर्षांत झालेल्या मोजक्या कायद्यांच्या गटावर उभी आहे, आणि प्रत्येक कायदा वेगळ्या आपत्तीचा विचार करतो. 1948 चा कर्मचारी राज्य विमा कायदा अंशदायी विमा निधीमार्फत आजारपण, प्रसूती, अपंगत्व व नोकरीतील दुखापत यांचे संरक्षण देतो. 1952 चा कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी कायदा अंशदायी बचत निधीमार्फत वृद्धापकाळ व सेवा सुटण्याचे संरक्षण देतो. 1972 चा उपदान प्रदान कायदा दीर्घ सेवेसाठी केवळ मालकाकडून दिली जाणारी अंतिम रक्कम देतो. हे तिन्ही मिळून समाविष्ट आस्थापनेतील कर्मचाऱ्याच्या हक्कांचा गाभा तयार करतात, आणि ते करातून नव्हे तर अंशदानातून चालतात — असंघटित क्षेत्रासाठीच्या कल्याणकारी योजनांपासून त्यांना वेगळे करणारी हीच गोष्ट आहे. भविष्यनिर्वाह निधीच्या कायद्याखाली कर्मचारी व मालक हे दोघेही मूळ वेतन व महागाई भत्त्याच्या ठराविक टक्के — रूढपणे प्रत्येकी बारा टक्के — अंशदान देतात, आणि मालकाच्या वाट्यातील वेतनाच्या 8.33 टक्के रक्कम भविष्यनिर्वाह निधीच्या खात्यात न जाता निवृत्तिवेतन योजनेकडे वळवली जाते; म्हणूनच सदस्याची भविष्यनिर्वाह निधीतील शिल्लक आणि निवृत्तिवेतनाचा हक्क या दोन्ही गोष्टी एकाच अंशदानातून वाढतात पण त्यांचा हिशेब वेगवेगळा ठेवला जातो. ही संपूर्ण रचना कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी संघटना चालवते, जी सदस्यसंख्येने जगातील सर्वात मोठ्या सामाजिक सुरक्षा संघटनांपैकी एक आहे.

एमपीएससी कामगार कायदे व सामाजिक सुरक्षा या विषयावर बहुधा कायद्याचे वर्ष, त्याची व्याप्ती किंवा त्याखालील योजनांची वर्षे विचारते, आणि चुकीचे पर्याय त्याच काळातील जवळपासची वर्षे असतात. या रचनेत उपयोगी पडणारी पद्धत म्हणजे प्रत्येक कायद्याला त्याच्या शेजारच्या कायद्यांच्या गटासह लक्षात ठेवणे : 1948 चा गट — कर्मचारी राज्य विमा, किमान वेतन व कारखाना कायदा — आणि त्याच्या पाठोपाठ 1952 चा भविष्यनिर्वाह निधी कायदा; एका वर्षाची आठवण दुसऱ्या वर्षाची खात्री करून देते. दुसरी उपयुक्त शिस्त म्हणजे मूळ कायदा आणि त्याखाली आखलेल्या योजना यांच्या तारखा वेगळ्या ठेवणे, कारण प्रश्न बहुधा नेमके इथेच गोंधळ घडवतात : कायदा 1952 चा, ठेव संलग्न विमा योजना 1976 ची, आणि निवृत्तिवेतन योजना 1995 ची. या फरकाला व्यावहारिक अर्थही आहे — योजनेच्या तरतुदी शासन बदलू शकते, पण कायद्याचा आधार बदलण्यासाठी विधिमंडळच लागते.

• कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी कायदा 1952 मध्ये संमत झाला; त्याआधी नोव्हेंबर 1951 मध्ये तो अध्यादेश म्हणून आणला गेला होता, आणि पुढे त्याचे नाव कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी व संकीर्ण तरतुदी कायदा, 1952 असे झाले.
• अनुसूचित उद्योगांतील वीस किंवा त्याहून अधिक व्यक्ती काम करत असलेल्या आस्थापनांना हा कायदा लागू होतो आणि कामगार व रोजगार मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी संघटना त्याची अंमलबजावणी करते.
• या कायद्याखाली तीन योजना चालतात : कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी योजना, 1952; कर्मचारी ठेव संलग्न विमा योजना, 1976; आणि कर्मचारी निवृत्तिवेतन योजना, 1995, जिने 1971 च्या आधीच्या कुटुंब निवृत्तिवेतन योजनेची जागा घेतली.
• कर्मचारी व मालक रूढपणे मूळ वेतन व महागाई भत्त्याच्या प्रत्येकी बारा टक्के अंशदान देतात, आणि मालकाच्या वाट्यातील वेतनाच्या 8.33 टक्के रक्कम निवृत्तिवेतन योजनेकडे वळवली जाते.
• हा कायदा स्वातंत्र्योत्तर सामाजिक सुरक्षा कायद्यांच्या पहिल्या लाटेतला असून तो कर्मचारी राज्य विमा कायदा, किमान वेतन कायदा व कारखाना कायदा या 1948 च्या तिन्ही कायद्यांच्या पाठोपाठ येतो.

• राज्यघटना 1950 मध्ये अंमलात आली म्हणून त्याच वर्षी नव्या प्रजासत्ताकाचे पायाभूत कामगार कायदेही झाले असतील असे गृहीत धरणे
• मूळ कायद्याचे वर्ष आणि त्याखालील योजनांची वर्षे एकमेकांत मिसळणे — कायदा 1952, ठेव संलग्न विमा योजना 1976 आणि निवृत्तिवेतन योजना 1995
• कायद्यात नंतर वारंवार दुरुस्त्या झाल्या म्हणून तो नंतरच्या दशकाचा असेल असे मानणे; प्रश्न कायदा कधी झाला हे विचारतो, शेवटची दुरुस्ती कधी झाली हे नाही
• 1951 चा अध्यादेश आणि 1952 चा कायदा एकच समजणे; अध्यादेश हा तात्पुरता आधार होता आणि पूर्ण कायदा पुढच्या वर्षी झाला

कामगार व सामाजिक सुरक्षा कायद्यांवरील एमपीएससीचे प्रश्न बहुधा वर्षावर, कायद्याच्या व्याप्तीवर किंवा त्याखालील योजनेवर विचारले जातात, आणि चुकीचे पर्याय त्याच दशकातील जवळपासची वर्षे किंवा शेजारच्या कायद्यांची नावे असतात. यावर चालणारी तयारी म्हणजे कायदे कालक्रमाने गटागटाने लक्षात ठेवणे — 1948 चा गट, त्यानंतर 1952, नंतर 1972 — कारण एका कायद्याचे वर्ष आठवले की शेजारच्या कायद्यांची वर्षे आपोआप जागी बसतात. याखेरीज प्रत्येक कायद्यासाठी तीन गोष्टी जोडून ठेवाव्यात : तो कोणत्या आपत्तीचे संरक्षण देतो, तो कोणत्या आस्थापनांना लागू होतो, आणि त्याची अंमलबजावणी कोणती संस्था करते. अलीकडच्या काळात हे जुने कायदे चार कामगार संहितांत एकत्रित करण्यात आले असल्याने, जुन्या कायद्याचे नाव व वर्ष आणि त्याला सामावून घेणारी नवी संहिता या दोन्ही बाजू लक्षात ठेवणे उपयोगी ठरते.

या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी कायद्याखाली चालणाऱ्या तीन योजना आणि त्यांची वर्षे यांची योग्य जुळणी कोणती आहे ?

  • (a)भविष्यनिर्वाह निधी योजना 1952, ठेव संलग्न विमा योजना 1976, निवृत्तिवेतन योजना 1995
  • (b)भविष्यनिर्वाह निधी योजना 1948, ठेव संलग्न विमा योजना 1971, निवृत्तिवेतन योजना 1976
  • (c)भविष्यनिर्वाह निधी योजना 1952, ठेव संलग्न विमा योजना 1995, निवृत्तिवेतन योजना 1976
  • (d)भविष्यनिर्वाह निधी योजना 1950, ठेव संलग्न विमा योजना 1972, निवृत्तिवेतन योजना 1981

  उत्तर(a) भविष्यनिर्वाह निधी योजना 1952, ठेव संलग्न विमा योजना 1976, निवृत्तिवेतन योजना 1995 — मूळ योजना कायद्याच्याच वर्षाची आहे, ठेव संलग्न विमा योजना सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास कुटुंबाला एकरकमी रक्कम देते, आणि 1995 च्या निवृत्तिवेतन योजनेने 1971 च्या कुटुंब निवृत्तिवेतन योजनेची जागा घेतली.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी कायद्याच्या व्याप्तीबाबत आणि त्याच्या अंमलबजावणीबाबत खालीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे ?

  • (a)तो सर्व आस्थापनांना लागू असून अर्थ मंत्रालय त्याची अंमलबजावणी करते
  • (b)तो अनुसूचित उद्योगांतील वीस किंवा अधिक व्यक्ती असलेल्या आस्थापनांना लागू असून कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी संघटना त्याची अंमलबजावणी करते
  • (c)तो फक्त सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू असून केंद्रीय लोकसेवा आयोग त्याची अंमलबजावणी करतो
  • (d)तो फक्त असंघटित क्षेत्राला लागू असून ग्रामविकास मंत्रालय त्याची अंमलबजावणी करते

  उत्तर(b) तो अनुसूचित उद्योगांतील वीस किंवा अधिक व्यक्ती असलेल्या आस्थापनांना लागू असून कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी संघटना त्याची अंमलबजावणी करते — ही संघटना कामगार व रोजगार मंत्रालयाच्या अखत्यारीत असून तिचे संचालन केंद्र सरकार, राज्य सरकारे, मालक व कर्मचारी यांचे प्रतिनिधित्व असलेल्या त्रिपक्षीय केंद्रीय विश्वस्त मंडळामार्फत होते.