MPSC 2024 पूर्व परीक्षा पेपर-१ · प्रश्न 38 / 100

बरोबर उत्तर पर्याय (4) — लघु उद्योग. डिसेंबर 1995 मध्ये डॉ. आबीद हुसेन (प्रश्नपत्रिकेतील छापील रूप; इंग्रजी स्तंभात Abid Hussain) यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेली समिती म्हणजे लघु उपक्रमांवरील तज्ज्ञ समिती, आणि तिने आपला अहवाल 27 जानेवारी 1997 रोजी सादर केला. तिचा विषय लघुउद्योग क्षेत्र आणि स्वातंत्र्यानंतर त्याभोवती उभी केलेली संपूर्ण संरक्षण-यंत्रणा हा होता. भारताने लघुउद्योगाला दोन प्रमुख साधनांनी प्रोत्साहन दिले होते : पहिले, संयंत्र व यंत्रसामग्रीतील गुंतवणुकीच्या कमाल मर्यादेवर आधारलेली व्याख्या, जिच्यामुळे सवलतीच्या दराने कर्ज, अबकारी सवलत व इतर सहाय्य मिळण्याची पात्रता येत असे; आणि दुसरे, आरक्षण धोरण, ज्याअंतर्गत उत्पादनांची एक मोठी यादी फक्त लघुउद्योग घटकांनाच तयार करता येत असे. समितीच्या कार्यकक्षेत लघुउद्योगासाठीची प्रोत्साहनपर व संरक्षणात्मक धोरणे तसेच थेट सहाय्य कार्यक्रम तपासणे, क्षेत्राची व्याख्या, कायदेशीर चौकट व त्याची अत्यंत विषम रचना यांचा फेरआढावा घेणे, आणि आरक्षण धोरणाने लघु उपक्रमांच्या वाढीचे प्रत्यक्षात काय केले याचे मूल्यमापन करणे या गोष्टी होत्या. तिचा मध्यवर्ती निष्कर्ष असा की संरक्षणाची उपयुक्तता संपली आहे. आरक्षण उदारीकरण व जागतिकीकरणाच्या अर्थव्यवस्थेत असंबद्ध ठरले आहे, त्याने संरक्षित घटकांना वाढण्यास मदत करण्याऐवजी त्यांना लहान, तंत्रज्ञानाने मागासलेले व स्पर्धेला अपुरे ठेवले आहे, आणि ते टप्प्याटप्प्याने काढून टाकावे, असे समितीने नोंदवले. त्यानुसार अहवालाने लहान उद्योगांना संरक्षण देण्याऐवजी त्यांना सक्षम करण्याकडे वळण्याचा युक्तिवाद केला — अधिक चांगले कर्ज, अधिक चांगले तंत्रज्ञान, आणि यशस्वी लघुउद्योगाला गुंतवणूक मर्यादा ओलांडल्याबद्दल शिक्षा करण्याऐवजी विस्तार करू देणारे धोरणात्मक वातावरण. या प्रश्नाचे उत्तर काढता येण्याजोगे ठरते ते नेमक्या कालानुक्रमामुळे : 1995 हे वर्ष समितीला थेट 1991 नंतरच्या उदारीकरणाच्या कालखंडात बसवते, जेव्हा आधीच्या दशकांतील संरक्षणात्मक रचना एकेक करून तपासल्या जात होत्या, आणि लघुउद्योग क्षेत्राची आरक्षण-यादी त्यांतील सर्वाधिक ठळक रचनांपैकी एक होती.

• (1)शिक्षण — डॉ. आबीद हुसेन यांची सार्वजनिक कारकीर्द व्यापार, उद्योग व आर्थिक प्रशासनाच्या क्षेत्रात होती — ते नियोजन आयोगाचे सदस्य होते आणि अमेरिकेतील भारताचे राजदूत होते, आणि 1984 मध्ये त्यांनी व्यापार धोरणांवरील एका समितीचे अध्यक्षपदही भूषवले होते. शिक्षण धोरणाशी त्यांचा संबंध नाही; या काळात शिक्षण धोरणाचा फेरआढावा राष्ट्रीय शिक्षण धोरण व शालेय अभ्यासक्रमाच्या ओझ्यावर काम करणाऱ्या पूर्णपणे वेगळ्या संस्थांमार्फत घेतला जात होता. अध्यक्षाचे नाव अर्धवट आठवते म्हणून समिती चुकीच्या विषयाला जोडणे, ही चूक पकडण्यासाठीच हा पर्याय ठेवलेला आहे.
• (2)कृषी — 1995 मध्ये आबीद हुसेन यांच्या अध्यक्षतेखाली कृषिविषयक कोणतीही समिती नेमली गेली नाही, आणि त्यांच्या कारकिर्दीत शेतीविषयक धोरणाशी जोडणारे काहीही नाही. सर्वसाधारण अर्थाने हा गोंधळ समजण्याजोगा आहे, कारण 1991 नंतरच्या सुधारणा व्यापार व उद्योगापासून बाहेरच्या दिशेने पसरत असताना 1990 च्या दशकाच्या मध्यास अनेक क्षेत्रांत समित्यांची मोठी लगबग होती; पण डिसेंबर 1995 मध्ये आबीद हुसेन यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेली विशिष्ट संस्था लघु उपक्रमांवरील तज्ज्ञ समितीच होती, आणि जानेवारी 1997 च्या तिच्या अहवालाचा विषय लघुउद्योग घटकांची व्याख्या, संरक्षण व स्पर्धाक्षमता हा होता, शेती नव्हे.
• (3)मोठे उद्योग — हा पर्याय समितीचा विषय नेमका उलटा करतो. समितीने मोठ्या उद्योगांचा अभ्यास केला नाही; प्रत्यक्षात मोठा उद्योग ही तीच स्पर्धा होती जिच्यापासून उत्पादनांच्या आरक्षणाने व सवलतीच्या वागणुकीने लघुउद्योग क्षेत्राला आडोसा दिला जात होता. समितीला उत्तर द्यायला सांगितलेला संपूर्ण प्रश्नच हा होता की तो आडोसा अजूनही अर्थपूर्ण आहे का, आणि तिचा निष्कर्ष होता की नाही आणि आरक्षण टप्प्याटप्प्याने काढून टाकावे. म्हणून मोठ्या उद्योगाचे नाव घेणारा पर्याय ज्या धोरणात्मक वादाचा निवाडा करण्यासाठी समिती नेमली होती त्याच वादाची दुसरी बाजू सांगतो, आणि म्हणूनच तो विश्वासार्ह दिसणारा पण स्पष्टपणे चुकीचा पर्याय ठरतो.

भारताचे लघुउद्योगविषयक धोरण चार दशके स्पर्धेवर नव्हे तर संरक्षणावर उभे होते. लघुउद्योग घटकाची व्याख्या त्याच्या संयंत्र व यंत्रसामग्रीतील गुंतवणुकीच्या कमाल मर्यादेवरून ठरत असे, आणि त्या मर्यादेखालील घटकांना सवलतीच्या दराने कर्ज, अबकारी सवलती, सरकारी खरेदीत प्राधान्य आणि इतर पाठबळ मिळत असे. याच्या जोडीने आरक्षण धोरण चालत असे : उत्पादनांची एक सूची, जी सर्वाधिक विस्तारलेली असताना शेकडो वस्तूंची होती, आणि ती फक्त लघुउद्योग घटकांनाच तयार करण्याची परवानगी होती. यामागचे तर्कशास्त्र रोजगाराचे होते — लहान घटक श्रमप्रधान असतात व भौगोलिकदृष्ट्या विखुरलेले असतात — आणि मोठ्या कंपन्यांच्या स्पर्धेपुढे टिकू न शकणाऱ्या क्षेत्राला संरक्षण देण्याचे होते. अडचण अशी की, आणि 1991 च्या उदारीकरणानंतर ती तीव्र झाली, हीच रचना वाढीलाच परावृत्त करत होती : यशस्वी झालेला व विस्तार करू पाहणारा घटक गुंतवणुकीची मर्यादा ओलांडून आपली पात्रता गमावत असे, म्हणून लहानच राहण्यात फायदा होता; आणि आरक्षित उत्पादनांवर तंत्रज्ञान किंवा दर्जा सुधारण्याचा कोणताही स्पर्धात्मक दबाव नव्हता. 1995 ते 1997 ची आबीद हुसेन समिती ही या टीकेची मैलाचा दगड ठरणारी मांडणी आहे, आणि तिने सुचवलेले आरक्षण-निर्मूलन पुढील वर्षांत टप्प्याटप्प्याने राबवले गेले; अखेरीस या क्षेत्राची पुनर्व्याख्या होऊन ते सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग या नावाने नव्या कायद्याखाली आले.

समिती व तिचा अध्यक्ष यांवरील प्रश्न हा एमपीएससीच्या अर्थशास्त्र व राज्यव्यवस्था विभागांतील ठरलेला प्रकार आहे, आणि तो सरळ स्मरणावरच विचारला जातो : अध्यक्षाचे नाव देऊन विषय विचारायचा, किंवा विषय देऊन अध्यक्ष. दोन सवयींनी हा प्रकार आवाक्यात येतो. पहिली : प्रत्येक नावाला वर्ष व क्षेत्र जोडून ठेवणे, कारण वर्षच बहुधा क्षेत्र सांगते — 1995 ची समिती उदारीकरणानंतरच्या फेरआढाव्याच्या काळात बसते, जेव्हा सर्व प्रकारच्या संरक्षणाचे पुनर्मूल्यांकन चालू होते, आणि हे शिक्षण किंवा शेतीकडे नव्हे तर उद्योगधोरणाकडे बोट दाखवते. दुसरी : समितीची सर्वाधिक उद्धृत होणारी एकच शिफारस लक्षात ठेवणे, कारण याच प्रश्नाची कठीण आवृत्ती समितीने काय अभ्यासले हे न विचारता तिने काय सांगितले हे विचारते; आबीद हुसेन समितीसाठी ती शिफारस म्हणजे लघुउद्योगांसाठीची आरक्षण-यादी टप्प्याटप्प्याने मागे घेणे. हेही लक्षात घ्या की प्रश्नपत्रिकेतील वाक्य इतके आटोपशीर आहे की ते अस्पष्ट होते — 'भारतीय समस्यांचा अभ्यास करण्यासाठी सन् 1995 मध्ये' एवढेच ते सांगते — आणि रिकामी जागा प्रत्यक्षात समितीने तपासलेले क्षेत्र मागते.

• लघु उपक्रमांवरील तज्ज्ञ समिती डिसेंबर 1995 मध्ये डॉ. आबीद हुसेन यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आली आणि तिने 27 जानेवारी 1997 रोजी आपला अहवाल सादर केला.
• तिच्या कार्यकक्षेत लघुउद्योगासाठीची प्रोत्साहनपर व संरक्षणात्मक धोरणे, क्षेत्राची व्याख्या व कायदेशीर चौकट, आणि आरक्षण धोरणाचा लघु उपक्रमांच्या वाढीवर झालेला परिणाम या गोष्टी येत होत्या.
• जागतिकीकरणाच्या परिस्थितीत लघुउद्योग क्षेत्रासाठीचे उत्पादन-आरक्षण असंबद्ध ठरले आहे असा निष्कर्ष काढून समितीने ते टप्प्याटप्प्याने मागे घ्यावे अशी शिफारस केली.
• भारतात लघुउद्योगाचा दर्जा संयंत्र व यंत्रसामग्रीतील गुंतवणुकीच्या कमाल मर्यादेवरून ठरत असे, ज्यामुळे सवलतीचे कर्ज व इतर सहाय्य मिळत असे, पण मर्यादेपलीकडे वाढणाऱ्या घटकाला त्याचीच शिक्षा होत असे.
• डॉ. आबीद हुसेन हे नियोजन आयोगाचे सदस्य व अमेरिकेतील भारताचे राजदूत होते, आणि 1984 मध्ये त्यांनी व्यापार धोरणांवरील एका समितीचे अध्यक्षपद भूषवले होते.

• अध्यक्षाचे नाव अर्धवट आठवून समिती चुकीच्या क्षेत्राला जोडणे; आबीद हुसेन यांची कारकीर्द व्यापार, उद्योग व आर्थिक प्रशासनाची आहे, शिक्षण किंवा शेतीची नाही
• समितीचा विषय उलटा वाचणे — तिने मोठ्या उद्योगांचा नव्हे तर लघुउद्योगांचा अभ्यास केला, आणि मोठा उद्योग ही तीच स्पर्धा होती जिच्यापासून लघुउद्योगाला आडोसा दिला जात होता
• समिती काय अभ्यासते एवढेच लक्षात ठेवून तिची मध्यवर्ती शिफारस न लक्षात ठेवणे; कठीण आवृत्तीत प्रश्न शिफारसीवरच विचारला जातो
• प्रश्नातील वर्ष दुर्लक्षणे — 1995 हे वर्ष समितीला 1991 नंतरच्या फेरआढाव्याच्या कालखंडात बसवते आणि तेच उत्तर उद्योगधोरणाकडे नेते

एमपीएससी अर्थव्यवस्थेतील समित्यांवर बहुधा सरळ स्मरणाचे प्रश्न विचारते : अध्यक्ष देऊन विषय, किंवा विषय देऊन अध्यक्ष, आणि कधी समितीचे वर्ष किंवा तिची प्रमुख शिफारस. चुकीचे पर्याय बहुधा त्याच काळातील दुसऱ्या क्षेत्रांची नावे असतात, म्हणून वर्ष व क्षेत्र यांची सांगड घातलेली असणे निर्णायक ठरते. यावर चालणारी तयारी म्हणजे प्रत्येक महत्त्वाच्या समितीसाठी चार गोष्टींची एक ओळ तयार ठेवणे : अध्यक्ष, वर्ष, विषय आणि एक ठळक शिफारस; आणि त्या ओळी कालक्रमाने लावून ठेवणे, कारण एकाच कालखंडातील समित्या बहुधा एकाच धोरणात्मक वळणाचा भाग असतात व एकमेकींना अर्थ पुरवतात. 1991 नंतरचे दशक या दृष्टीने विशेष महत्त्वाचे आहे, कारण त्या काळातील बहुतेक समित्या आधीच्या संरक्षणात्मक रचनांचा फेरआढावा घेणाऱ्या आहेत.

या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  डॉ. आबीद हुसेन यांच्या अध्यक्षतेखालील लघु उपक्रमांवरील तज्ज्ञ समितीची मध्यवर्ती शिफारस कोणती होती ?

  • (a)लघुउद्योगांसाठीची उत्पादन-आरक्षण यादी टप्प्याटप्प्याने मागे घ्यावी
  • (b)आरक्षित उत्पादनांची यादी दुप्पट करावी
  • (c)सर्व लघुउद्योग सार्वजनिक क्षेत्रात आणावेत
  • (d)गुंतवणुकीची कमाल मर्यादा पूर्णपणे काढून टाकून सर्व उद्योगांना समान अनुदान द्यावे

  उत्तर(a) लघुउद्योगांसाठीची उत्पादन-आरक्षण यादी टप्प्याटप्प्याने मागे घ्यावी — जागतिकीकरणाच्या परिस्थितीत आरक्षण असंबद्ध ठरले असून त्याने संरक्षित घटकांना लहान, तंत्रज्ञानाने मागासलेले व स्पर्धेला अपुरे ठेवले, असा समितीचा निष्कर्ष होता. संरक्षणाऐवजी अधिक चांगले कर्ज, तंत्रज्ञान व विस्ताराला वाव देणारे धोरण असावे, अशी तिची मांडणी होती.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  भारतात लघुउद्योग घटकाचा दर्जा पारंपरिकपणे कोणत्या निकषावरून ठरवला जात असे ?

  • (a)एकूण वार्षिक उलाढालीवरून
  • (b)संयंत्र व यंत्रसामग्रीतील गुंतवणुकीच्या कमाल मर्यादेवरून
  • (c)कामगारांच्या संख्येवरून
  • (d)निर्यातीच्या प्रमाणावरून

  उत्तर(b) संयंत्र व यंत्रसामग्रीतील गुंतवणुकीच्या कमाल मर्यादेवरून — या मर्यादेखालील घटकांना सवलतीच्या दराने कर्ज, अबकारी सवलती व सरकारी खरेदीत प्राधान्य मिळत असे. याच निकषामुळे वाढीला परावृत्त करणारा परिणाम निर्माण झाला, कारण विस्तार करणारा घटक मर्यादा ओलांडून आपली पात्रता गमावत असे, आणि हाच मुद्दा आबीद हुसेन समितीच्या टीकेच्या केंद्रस्थानी होता.