MPSC 2024 पूर्व परीक्षा पेपर-१ · प्रश्न 37 / 100

बरोबर उत्तर पर्याय (1) — 4.5 ते 5.0%. बाराव्या पंचवार्षिक योजनेसाठी ठरवलेल्या उद्दिष्टांमध्ये किंमत वाढीचा दर 4.5 ते 5.0 टक्क्यांच्या पट्ट्यात राखायचा होता. बारावी योजना 2012 ते 2017 या काळात 'अधिक जलद, अधिक समावेशक व शाश्वत वाढ' या शीर्षकाखाली चालली आणि ती भारताची शेवटची पंचवार्षिक योजना ठरली : ती आखणाऱ्या नियोजन आयोगाच्या जागी 1 जानेवारी 2015 पासून नीती आयोग आला, आणि 31 मार्च 2017 रोजी योजनेचा कालावधी संपल्यावर तेरावी योजना आलीच नाही. या योजनेचे ठळक उद्दिष्ट सरासरी 8 टक्के वास्तविक वाढीचा दर हे होते, आणि किंमत वाढीचे उद्दिष्ट त्याच्या खाली, वाढीचे लक्ष्य ज्या समष्टिआर्थिक अटींवर अवलंबून होते त्यांपैकी एक म्हणून बसते; कारण उच्च व अस्थिर किंमतवाढ वास्तविक उत्पन्न झिजवते, वित्तीय बचतीला परावृत्त करते, आणि पतधोरण आवळण्यास भाग पाडते, ज्यामुळे नंतर वाढच मंदावते. या पट्ट्याची दोन वैशिष्ट्ये लक्षात ठेवण्याजोगी आहेत. पहिले : हा पट्टा शून्य नाही. नियोजक शब्दशः किंमत-स्थैर्याऐवजी मुद्दाम कमी पण धन असा किंमतवाढीचा दर लक्ष्य म्हणून ठेवतात, कारण थोडीशी चलनवाढ सापेक्ष किमतींच्या फेरजुळणीला वंगण पुरवते, कर्जदारांना शिक्षा न करता वास्तविक व्याजदर धन ठेवते, आणि कितीतरी अधिक घातक असलेल्या चलनसंकोचाच्या धोक्यापासून अंतर राखते. दुसरे : या पट्ट्याची कमाल मर्यादा 5 टक्के आहे, आणि सहन करण्याजोग्या चलनवाढीविषयीचा भारताचा धोरणात्मक विचार त्या दशकाच्या मध्यापर्यंत नेमका तिथेच स्थिरावला होता — त्याच काळात देशाने औपचारिक लवचिक चलनवाढ-लक्ष्यीकरणाची चौकट स्वीकारली, ज्यात भारतीय रिझर्व्ह बँकेला ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित 4 टक्के चलनवाढीचे लक्ष्य आणि 2 ते 6 टक्क्यांचा सहनशीलता पट्टा देण्यात आला. पर्यायांची यादी रचनेच्या दृष्टीनेही वाचता येते : दिलेल्या चार पट्ट्यांपैकी फक्त हाच अर्ध्या टक्क्याचा अरुंद पट्टा आहे, तर उरलेले तिन्ही पट्टे एकतर तळ खाली नेऊन किंवा कमाल मर्यादा वर नेऊन रुंदावलेले आहेत.

• (2)3.5 ते 5.0% — हा पर्याय 5.0 टक्के ही बरोबर कमाल मर्यादा कायम ठेवतो पण तळ 3.5 पर्यंत खाली नेतो, ज्यामुळे पूर्ण दीड टक्क्याचा पट्टा तयार होतो. नियोजनाच्या दस्तऐवजासाठी हे लक्ष्य फार सैल आहे, आणि त्यातील खालची मर्यादा हा अविश्वसनीय भाग आहे : 3.5 टक्क्यांचा तळ म्हणजे योजनाकाळात इतकी कमी किंमतवाढदेखील सामान्य निष्पत्ती म्हणून गृहीत धरली होती असे मानावे लागेल, आणि योजना आखली गेली तेव्हा भारतातील चलनवाढ त्याहून कितीतरी वर होती. ज्या उमेदवाराच्या लक्षात पट्ट्याचे वरचे टोक राहिले आहे पण खालच्या टोकाचा तो अंदाज बांधतो आहे, त्याला पकडण्यासाठीच हा पर्याय ठेवलेला आहे.
• (3)4.0 ते 5.0% — यादीतील सर्वात जवळून हुकणारा हाच पर्याय आहे — तो 5.0 टक्के ही बरोबर कमाल मर्यादा ठेवतो आणि तळ अर्ध्या टक्क्याने खाली आणून 4.0 करतो. तो अधिक मोहात पाडतो कारण 4 टक्के हा आकडा पुढे भारताच्या लवचिक चलनवाढ-लक्ष्यीकरणाच्या चौकटीत मध्यवर्ती लक्ष्य बनला, त्यामुळे भारतीय समष्टि-आर्थिक धोरणात तो खरोखर परिचित आहे — पण तो भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरणाच्या आदेशाचा भाग आहे, बाराव्या योजनेने जाहीर केलेल्या पट्ट्याचा नाही. एकाच दशकातील दोन वेगवेगळे धोरणात्मक आकडे एकमेकांत मिसळणे सोपे असते, आणि नेमक्या त्या मिसळण्याला बक्षीस देण्यासाठीच हा पर्याय ठेवलेला आहे.
• (4)4.5 ते 5.5% — हा पर्याय 4.5 टक्के हा बरोबर तळ ठेवतो आणि कमाल मर्यादा 5.5 पर्यंत वर नेतो, आणि दोन संभाव्य चुकांपैकी हीच अधिक परिणामकारक आहे : ती 5 टक्क्यांच्या वरची किंमतवाढ नियोजनाची स्वीकारार्ह निष्पत्ती म्हणून मान्य करते. या काळापर्यंत भारतीय धोरणचर्चेत 5 टक्के हीच सहन करण्याजोग्या चलनवाढीची अनौपचारिक कमाल मर्यादा बनली होती, आणि 5.5 ला औपचारिक परवानगी देणारे योजनेचे उद्दिष्ट म्हणजे चलनवाढीचे उद्दिष्ट ज्यासाठी अस्तित्वात असते तेच सोडून देणे. चुकीच्या दिशेने अर्ध्या टक्क्याचा हा सरकाव म्हणजे एमपीएससी संख्यात्मक चुकीचा पर्याय घडवण्यासाठी वापरत असलेला नेमका प्रकार आहे.

भारताच्या प्रत्येक पंचवार्षिक योजनेत संख्यात्मक उद्दिष्टांचा संच असे, आणि तो नेहमीच केवळ वाढीपुरता मर्यादित नसे : राष्ट्रीय उत्पादनाच्या वाढीच्या दराबरोबरच शेती व उद्योगासाठीची लक्ष्ये, रोजगार, दारिद्र्य निर्मूलन, शाळा-नोंदणी व बालमृत्युदरासारखे सामाजिक निर्देशांक, आणि किंमत वाढीच्या दरासह समष्टिआर्थिक अटी हे सर्व त्यात असत. चलनवाढीचे उद्दिष्ट योजनेच्या दस्तऐवजात असते कारण किंमत-स्थैर्य हे स्वतःच साध्य नसून उरलेल्या संपूर्ण योजनेची पूर्वअट असते — वेगावणारी चलनवाढ उत्पन्नाचे पुनर्वाटप वेतन कमावणाऱ्या व लहान बचतदारांकडून प्रत्यक्ष मालमत्ता बाळगणाऱ्यांकडे करते, गुंतवणूक कुठे करायची हे ठरवण्यासाठी कंपन्या ज्या संकेतांवर अवलंबून असतात ते विकृत करते, निर्यात महाग करून बाह्य समतोल बिघडवते, आणि अखेरीस मध्यवर्ती बँकेला व्याजदर वाढवून योजना ज्यावर अवलंबून आहे तीच गुंतवणूक रोखण्यास भाग पाडते. 2012 ते 2017 चालणारी बारावी योजना या मालिकेतील शेवटची होती; जानेवारी 2015 मध्ये नियोजन आयोगाच्या जागी नीती आयोग आला, आणि योजनाधारित चौकटीची जागा ठराविक पंचवार्षिक लक्ष्यांविना चालणाऱ्या संस्थात्मक सल्ला व संनियंत्रणाच्या पद्धतीने घेतली. याच दशकात भारताने औपचारिक लवचिक चलनवाढ-लक्ष्यीकरणाची चौकट स्वीकारली आणि चलनवाढीच्या आकड्याची जबाबदारी योजनेच्या दस्तऐवजाकडून भारतीय रिझर्व्ह बँकेवरील वैधानिक आदेशाकडे हलवली.

एमपीएससी पंचवार्षिक योजनांना संख्यात्मक तथ्यांचा संच म्हणून विचारते — प्रत्येक योजनेचा कालावधी, तिचे शीर्षक किंवा संकल्पना, तिचे प्रतिमान, तिचे वाढीचे लक्ष्य आणि तिची प्रमुख उद्दिष्टे — आणि प्रश्न वारंवार जवळजवळ सारख्या दिसणाऱ्या चार पर्यायांतून एक आकडा आठवण्याच्या स्वरूपात येतात. यावर सर्वाधिक उपयोगी पडणारे तंत्र म्हणजे प्रत्येक योजना सुट्या आकड्यांची यादी म्हणून नव्हे तर एक लहान रूपरेषा म्हणून शिकणे, आणि जिथे शक्य असेल तिथे आकड्याला कारण जोडून ठेवणे, कारण कारणासह लक्षात ठेवलेला आकडा परीक्षेच्या दडपणात टिकतो आणि नुसता आकडा टिकत नाही. एकाच काळातील दोन धोरणात्मक आकडे एकमेकांसारखे दिसत असतील तेव्हा त्यांचे स्रोत वेगळे ठेवावेत : बाराव्या योजनेचा किंमतवाढीचा पट्टा नियोजनाच्या दस्तऐवजाचा आहे, तर 2 ते 6 टक्क्यांच्या सहनशीलता पट्ट्यासह असलेले 4 टक्क्यांचे मध्यवर्ती लक्ष्य भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण चौकटीचे आहे.

• बारावी पंचवार्षिक योजना 2012 ते 2017 या काळात 'अधिक जलद, अधिक समावेशक व शाश्वत वाढ' या संकल्पनेखाली चालली आणि तिने सरासरी 8 टक्के वास्तविक वाढीचे उद्दिष्ट ठेवले होते.
• तिच्या उद्दिष्टांमध्ये किंमत वाढीचा दर 4.5 ते 5.0 टक्क्यांच्या पट्ट्यात राखायचा होता.
• बारावी योजना ही भारताची शेवटची पंचवार्षिक योजना ठरली; 1 जानेवारी 2015 पासून नियोजन आयोगाच्या जागी नीती आयोग आला आणि 31 मार्च 2017 रोजी योजनेचा कालावधी संपला.
• याच दशकात भारताने लवचिक चलनवाढ-लक्ष्यीकरणाची चौकट स्वीकारली आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेला ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित 4 टक्क्यांचे लक्ष्य 2 ते 6 टक्क्यांच्या सहनशीलता पट्ट्यासह देण्यात आले.
• नियोजक शून्याऐवजी कमी पण धन असा किंमतवाढीचा दर लक्ष्य म्हणून ठेवतात, कारण सौम्य चलनवाढ सापेक्ष किमतींची फेरजुळणी सोपी करते आणि चलनसंकोचाच्या मोठ्या धोक्यापासून संरक्षण देते.

• बाराव्या योजनेचा किंमतवाढीचा पट्टा आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे 4 टक्क्यांचे चलनवाढ-लक्ष्य एकमेकांत मिसळणे; दोन्ही एकाच दशकातले आहेत पण त्यांचे स्रोत व स्वरूप वेगळे आहेत
• पट्ट्याचे एकच टोक लक्षात ठेवून दुसऱ्या टोकाचा अंदाज बांधणे — इथे तिन्ही चुकीचे पर्याय नेमके तळ किंवा कमाल मर्यादा अर्ध्या-एक टक्क्याने सरकवून घडवलेले आहेत
• चलनवाढीचे उद्दिष्ट शून्य असावे असे गृहीत धरणे; नियोजक मुद्दाम कमी पण धन दर ठेवतात, कारण चलनसंकोच त्याहून अधिक घातक असतो
• पर्यायांची रचना न वाचणे : चारपैकी फक्त एकच पट्टा अर्ध्या टक्क्याचा अरुंद आहे आणि उरलेले तिन्ही तळ खाली नेऊन किंवा मर्यादा वर नेऊन रुंदावलेले आहेत

पंचवार्षिक योजनांवरील एमपीएससीचे प्रश्न बहुधा एका नेमक्या आकड्यावर किंवा एका नेमक्या शीर्षकावर विचारले जातात, आणि पर्याय जवळजवळ सारखे दिसणारे आकडे किंवा शेजारच्या योजनांची शीर्षके असतात. कधी हाच आशय योजनेला तिच्या प्रतिमानाशी किंवा तिच्या मुख्य भराशी जोडणाऱ्या जोड्यांच्या प्रश्नात येतो, तर कधी 'कोणत्या योजनेत अमुक कार्यक्रम सुरू झाला' अशा स्वरूपात. यावर चालणारी तयारी म्हणजे प्रत्येक योजनेची पाच ओळींची रूपरेषा तयार ठेवणे — कालावधी, संकल्पना, प्रतिमान, वाढीचे लक्ष्य व साध्य, आणि एक-दोन खास उद्दिष्टे — आणि शक्य तिथे आकड्याला कारण जोडणे. बारावी योजना विशेष लक्षात ठेवण्याजोगी आहे, कारण ती मालिकेतील शेवटची असून तिचा काळ नियोजन आयोगाकडून नीती आयोगाकडे व योजनाधारित चौकटीकडून चलनवाढ-लक्ष्यीकरणाकडे झालेल्या संक्रमणाशी जुळतो.

या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  बारावी पंचवार्षिक योजना कोणत्या कालावधीत राबवली गेली आणि तिची मुख्य संकल्पना काय होती ?

  • (a)2007 ते 2012; समावेशक वाढ
  • (b)2012 ते 2017; अधिक जलद, अधिक समावेशक व शाश्वत वाढ
  • (c)2012 ते 2017; स्वावलंबन व दारिद्र्य निर्मूलन
  • (d)2017 ते 2022; शाश्वत व हरित वाढ

  उत्तर(b) 2012 ते 2017; अधिक जलद, अधिक समावेशक व शाश्वत वाढ — याच योजनेने सरासरी 8 टक्के वास्तविक वाढीचे उद्दिष्ट ठेवले होते आणि किंमत वाढीचा दर 4.5 ते 5.0 टक्क्यांत राखायचा होता. 2007 ते 2012 हा अकराव्या योजनेचा काळ होता, आणि बारावीनंतर तेरावी पंचवार्षिक योजना आलीच नाही.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  भारताच्या लवचिक चलनवाढ-लक्ष्यीकरण चौकटीत भारतीय रिझर्व्ह बँकेला दिलेले चलनवाढीचे मध्यवर्ती लक्ष्य व सहनशीलता पट्टा कोणता आहे ?

  • (a)2 टक्के लक्ष्य, 0 ते 4 टक्के पट्टा
  • (b)4 टक्के लक्ष्य, 2 ते 6 टक्के पट्टा
  • (c)5 टक्के लक्ष्य, 3 ते 7 टक्के पट्टा
  • (d)4.5 टक्के लक्ष्य, 4 ते 5 टक्के पट्टा

  उत्तर(b) 4 टक्के लक्ष्य, 2 ते 6 टक्के पट्टा — हे लक्ष्य ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित आहे आणि ते बाराव्या योजनेच्या 4.5 ते 5.0 टक्क्यांच्या किंमतवाढ-पट्ट्यापेक्षा वेगळे आहे. दोन्ही आकडे एकाच दशकातले असले तरी पहिला रिझर्व्ह बँकेवरील वैधानिक पतधोरण आदेश आहे आणि दुसरा नियोजनाच्या दस्तऐवजातील उद्दिष्ट.