पुढील कोणत्या घटकांच्या माध्यमातून मासेमारी विकास कार्यक्रम प्रभावीपणे राबवला जातो ? (a) भारतीय मत्स्यपालन सर्वेक्षण (b) राष्ट्रीय मत्स्यपालन विकास मंडळ (c) मासेमारी बंदरांचा विकास (d) मांस बाजारपेठ पर्यायी उत्तरे :
- (1)(a), (b)
- (2)(a), (b), (d)
- (3)(a), (b), (c)
- (4)(c), (d)
बरोबर उत्तर पर्याय (3) — घटक (a), (b) आणि (c). मासेमारी विकास कार्यक्रम कोणत्या घटकांमार्फत प्रभावीपणे राबवला जातो असे प्रश्न विचारतो, आणि दिलेल्या चारपैकी तीन घटक मत्स्यव्यवसाय विकासाची खरीखुरी साधने आहेत तर चौथा पूर्णपणे वेगळ्या क्षेत्राचा आहे. घटक (a), भारतीय मत्स्यपालन सर्वेक्षण, हा साधनसंपत्तीचे मूल्यमापन करणारा हात आहे : मुंबईत मुख्यालय असलेली आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या अखत्यारीत काम करणारी ही संस्था संशोधन नौकांद्वारे भारताच्या अनन्य आर्थिक क्षेत्रातील मत्स्यसाधनसंपत्तीचे सर्वेक्षण करते, कोणते साठे कुठे व किती आहेत याचा अंदाज बांधते, आणि तोच शास्त्रीय आधार पुरवते ज्याशिवाय किती मासे व कुठून काढायचे हा प्रत्येक विकास-प्रयत्न केवळ अंदाजपंचायत ठरेल. घटक (b), राष्ट्रीय मत्स्यपालन विकास मंडळ, हा समन्वय व निधीचा हात आहे : 2006 मध्ये स्थापन झालेले आणि हैदराबादला असलेले हे मंडळ स्वायत्त संस्था म्हणून नेमके यासाठीच उभे केले गेले की भूजल व सागरी अशा दोन्ही उपक्षेत्रांतील विकासकामांचे नियोजन, वित्तपुरवठा व अंमलबजावणी करणारी एकच राष्ट्रीय यंत्रणा मत्स्यव्यवसायाला मिळावी. घटक (c), मासेमारी बंदरांचा विकास, हा पायाभूत सुविधांचा हात आहे : बंदरे व मत्स्य उतरण केंद्रे ही तीच प्रत्यक्ष ठिकाणे आहेत जिथे पकडलेला माल उतरवला जातो, बर्फात ठेवला जातो, प्रतवारी करून विकला जातो; त्यांच्याशिवाय नौकांचा ताफा सुरक्षितपणे चालवता येत नाही आणि पकडलेला माल खराब न होता बाजारापर्यंत पोहोचत नाही — म्हणूनच बंदरे व उतरण केंद्रांची उभारणी हा केंद्राच्या मत्स्यव्यवसाय योजनांचा कायमचा घटक आहे. घटक (d), मांस बाजारपेठ, हा मात्र इथला बाहेरचा घटक आहे : मांस हा पशुधन व पशुसंवर्धनाचा विषय आहे, जो संबंधित असला तरी स्वतंत्र कार्यक्षेत्र आहे, आणि तो मासेमारी कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यास काहीही हातभार लावत नाही. म्हणून या कार्यक्रमाशी संबंधित घटक (a), (b) व (c) हेच तीन आहेत, आणि नेमके तेच तीन नावे घेणारा एकमेव पर्याय (3) आहे.
- (1)(a), (b) — हा पर्याय भारतीय मत्स्यपालन सर्वेक्षण व राष्ट्रीय मत्स्यपालन विकास मंडळ हे दोन्ही बरोबर ठेवतो पण (c) मासेमारी बंदरांचा विकास वगळतो, आणि तो वगळण्याचे काहीही कारण नाही. मत्स्यव्यवसाय कार्यक्रम केवळ संस्थांच्या बळावर राबवला जात नाही; नौकांच्या ताफ्याला नांगर टाकायला, माल उतरवायला, बर्फ व इंधन भरायला आणि दुरुस्ती करून घ्यायला जागा लागते, आणि पकडलेला माल विकण्याजोग्या स्थितीत बाजारापर्यंत पोहोचायचा असेल तर शीतगृहासह उतरण केंद्र लागते. म्हणूनच बंदरे व उतरण केंद्रांचा विकास हा भारताच्या केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय योजनांचा कायमचा घटक आहे, ऐच्छिक जादा भाग नव्हे; आणि तो वगळणारा पर्याय प्रशासकीय यंत्रणेलाच संपूर्ण कार्यक्रम मानतो.
- (2)(a), (b), (d) — हा पर्याय मासेमारी बंदरांच्या घटकाच्या जागी (d) मांस बाजारपेठ आणतो. मांस बाजारपेठ ही त्याच मंत्रालयाच्या पशुधन व पशुसंवर्धन बाजूची आहे, मत्स्यव्यवसायाची नव्हे : तिचा संबंध कत्तलखाने, मांस प्रक्रिया प्रकल्प, स्वच्छता मानके आणि जनावरांच्या मांसाच्या विक्रीशी आहे, आणि यांपैकी काहीही मासेमारी विकास कार्यक्रम राबवत नाही. भारतात ही दोन्ही क्षेत्रे एकत्रच प्रशासित होतात आणि नेमके त्यामुळेच हा चुकीचा पर्याय विश्वासार्ह वाटतो, पण प्रशासकीय शेजारपण आणि कार्यात्मक संबंध या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. शिवाय हा पर्याय खरोखर संबंधित असलेला बंदरांचा घटकही वगळून चूक दुप्पट करतो.
- (4)(c), (d) — तीन चुकीच्या पर्यायांपैकी हा सर्वात कमजोर आहे, कारण तो फक्त एकच संबंधित घटक — (c) मासेमारी बंदरे — ठेवतो, त्याला असंबद्ध (d) मांस बाजारपेठेची जोड देतो, आणि भारतात मत्स्यव्यवसाय विकास प्रत्यक्षात चालवणाऱ्या दोन्ही संस्था फेकून देतो. भारतीय मत्स्यपालन सर्वेक्षण वगळले की साधनसंपत्तीच्या मूल्यमापनाचा स्रोतच निघून जातो, आणि राष्ट्रीय मत्स्यपालन विकास मंडळ वगळले की देशपातळीवर मत्स्यव्यवसाय विकासाचा समन्वय व वित्तपुरवठा करण्यासाठी 2006 मध्ये उभी केलेली संस्थाच निघून जाते. पायाभूत सुविधा ठेवून सर्वेक्षण व विकास मंडळ दोन्ही वगळणारे उत्तर प्रत्यक्षात चालू शकेल असा कोणताही कार्यक्रम वर्णन करत नाही.
भारतातील मत्स्यव्यवसाय विकास तीन स्पष्टपणे वेगळ्या कामांभोवती उभा आहे, आणि हा प्रश्न त्यांच्यातील भेदावरच रचलेला आहे. पहिले काम म्हणजे साधनसंपत्तीचे मूल्यमापन — कोणते मासे, किती प्रमाणात आणि कोणत्या पाण्यात आहेत हे शोधणे — आणि हे काम अनन्य आर्थिक क्षेत्रात सर्वेक्षण नौका चालवणारे भारतीय मत्स्यपालन सर्वेक्षण करते. दुसरे काम म्हणजे संस्थात्मक समन्वय व वित्तपुरवठा, जे 2006 पासून हैदराबादच्या राष्ट्रीय मत्स्यपालन विकास मंडळाकडे आहे; विखुरलेल्या क्षेत्राला एकच राष्ट्रीय यंत्रणा मिळावी म्हणून हे स्वायत्त मंडळ उभे केले गेले. तिसरे काम म्हणजे प्रत्यक्ष पायाभूत सुविधा : मासेमारी बंदरे, मत्स्य उतरण केंद्रे, शीतसाखळी, बर्फ कारखाने व बाजारजोडणी, ज्यांच्याशिवाय शास्त्रही मच्छीमारापर्यंत पोहोचत नाही आणि निधीही. या तिन्हींवरील प्रशासकीय रचनेला 2019 मध्ये वेगळे महत्त्व मिळाले, जेव्हा स्वतंत्र मत्स्यव्यवसाय विभाग निर्माण करून तो मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय मंत्रालयाखाली ठेवण्यात आला; आणि साधनसंपत्ती व्यवस्थापन, पायाभूत सुविधा व कल्याणकारी उपाय एकाच कार्यक्रमाखाली आणण्यासाठी 2020 मध्ये या क्षेत्राची प्रमुख योजना म्हणून प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना सुरू करण्यात आली.
एमपीएससी योजनांवर व संस्थांवर प्रश्न विचारताना बहुधा एकाच मंत्रालयाखाली येणारी पण वेगळ्या कामाची एखादी गोष्ट यादीत घुसवते, आणि उमेदवाराने प्रशासकीय शेजारपण व कार्यात्मक संबंध यांतील फरक ओळखावा अशी अपेक्षा ठेवते. इथला बाहेरचा घटक 'मांस बाजारपेठ' आहे, आणि तो अगदी सहज विश्वासार्ह वाटतो कारण भारतात मत्स्यव्यवसाय व पशुसंवर्धन एकाच मंत्रालयात नांदतात. म्हणून अशा संचात उपयुक्त सवय म्हणजे प्रत्येक घटकासाठी 'हा घटक नेमके कोणते काम करतो' असा प्रश्न विचारून ते काम प्रश्नात नमूद केलेल्या कार्यक्रमाशी जुळते का ते तपासणे, केवळ तो घटक ओळखीचा वाटतो का ते नव्हे. दुसरी उपयुक्त तयारी म्हणजे प्रत्येक क्षेत्रासाठी संस्थांची त्रयी लक्षात ठेवणे — मूल्यमापन करणारी संस्था, निधी व समन्वय करणारे मंडळ, आणि पायाभूत सुविधांचा घटक — कारण आयोग अनेकदा यांपैकी एक काढून त्याजागी दुसऱ्या क्षेत्रातील नाव ठेवून प्रश्न रचते.
- मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या अखत्यारीत मुंबईत मुख्यालय असलेले भारतीय मत्स्यपालन सर्वेक्षण अनन्य आर्थिक क्षेत्रातील देशाच्या सागरी मत्स्यसाधनसंपत्तीचे सर्वेक्षण व मूल्यमापन करते.
- राष्ट्रीय मत्स्यपालन विकास मंडळाची स्थापना 2006 मध्ये झाली, ते हैदराबाद इथे आहे आणि मत्स्यव्यवसाय विकासाचे नियोजन, वित्तपुरवठा व समन्वय करणारी स्वायत्त संस्था म्हणून ते काम करते.
- मासेमारी बंदरे व मत्स्य उतरण केंद्रे हे भारताच्या केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय योजनांचे मान्यताप्राप्त पायाभूत घटक आहेत, कारण पकडलेला माल उतरवता, टिकवता व विकता येईल की नाही हे तेच ठरवतात.
- स्वतंत्र मत्स्यव्यवसाय विभाग 2019 मध्ये निर्माण करून तो मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय मंत्रालयाखाली ठेवण्यात आला, आणि त्यामुळे या क्षेत्राला प्रथमच स्वतःची प्रशासकीय रचना मिळाली.
- 2020 मध्ये सुरू झालेली प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ही या क्षेत्राची प्रमुख योजना असून तिच्यात सागरी व भूजल मत्स्यव्यवसाय, मत्स्यसंवर्धन, पायाभूत सुविधा आणि मच्छीमारांचे कल्याण यांचा समावेश होतो.
साधनसंपत्तीचे मूल्यमापन, कामाचा वित्तपुरवठा व समन्वय, आणि मासा किनाऱ्याला लागण्याची जागा उभारणे — ही त्रयीच कार्यक्रम आहे; (d) हा त्यात घुसलेला परका घटक, म्हणून उत्तर पर्याय (3).
- एकाच मंत्रालयाखाली येते म्हणून एखादा घटक त्याच कार्यक्रमाचा भाग असेल असे मानणे — मांस बाजारपेठ पशुसंवर्धनाची आहे आणि प्रशासकीय शेजारपण कार्यात्मक संबंध सिद्ध करत नाही
- मत्स्यव्यवसाय विकास म्हणजे केवळ संस्था व निधी असे समजून पायाभूत सुविधांचा घटक वगळणे; बंदरे व उतरण केंद्रांशिवाय कार्यक्रम प्रत्यक्षात उतरत नाही
- भारतीय मत्स्यपालन सर्वेक्षण व राष्ट्रीय मत्स्यपालन विकास मंडळ यांची कामे एकमेकांत मिसळणे — पहिली संस्था साधनसंपत्तीचे मूल्यमापन करते, दुसरी नियोजन, वित्तपुरवठा व समन्वय करते
- संचातील तीन घटक ओळखीचे वाटले की चौथा तपासल्याशिवाय 'वरील सर्व' प्रकारचा व्यापक पर्याय निवडणे; इथे प्रत्येक घटक स्वतंत्रपणे तपासल्यावरच बाहेरचा घटक उघड होतो
योजना व संस्थांवरील एमपीएससीचे प्रश्न बहुधा घटकांची यादी देऊन त्यांतील कोणते घटक दिलेल्या कार्यक्रमाचा भाग आहेत असे विचारतात, आणि यादीत जवळच्या पण वेगळ्या क्षेत्रातील एखादे नाव मुद्दाम ठेवतात. कधी हाच आशय संस्थेला तिच्या मुख्यालयाशी किंवा स्थापनावर्षाशी जोडणाऱ्या जोड्यांच्या प्रश्नात येतो, तर कधी 'अलीकडे सुरू झालेली प्रमुख योजना कोणती' अशा थेट प्रश्नात. या सर्वांवर चालणारी तयारी म्हणजे प्रत्येक क्षेत्रासाठी तीन गोष्टींची जुळणी करून ठेवणे : कोणती संस्था मूल्यमापन करते, कोणती निधी व समन्वय पाहते, आणि पायाभूत सुविधांचा घटक कोणता; त्यासोबत स्थापनावर्षे, मुख्यालये आणि संबंधित मंत्रालयाचे नाव. महाराष्ट्राच्या संदर्भात या विषयाचे महत्त्व वाढते, कारण राज्याला मोठी किनारपट्टी असल्याने राज्यस्तरीय मासेमारी प्रश्न याच केंद्रीय चौकटीवर उभे राहतात.
या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
राष्ट्रीय मत्स्यपालन विकास मंडळाची स्थापना कोणत्या वर्षी झाली आणि त्याचे मुख्यालय कोठे आहे ?
- (a)2006, हैदराबाद
- (b)2006, मुंबई
- (c)2019, नवी दिल्ली
- (d)2020, कोची
उत्तर(a) 2006, हैदराबाद — मत्स्यव्यवसाय विकासाचे नियोजन, वित्तपुरवठा व समन्वय करणारी स्वायत्त संस्था म्हणून हे मंडळ 2006 मध्ये स्थापन झाले. मुंबई हे भारतीय मत्स्यपालन सर्वेक्षणाचे मुख्यालय आहे; 2019 मध्ये स्वतंत्र मत्स्यव्यवसाय विभाग निर्माण झाला आणि 2020 मध्ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना सुरू झाली.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
भारताच्या अनन्य आर्थिक क्षेत्रातील सागरी मत्स्यसाधनसंपत्तीचे सर्वेक्षण व मूल्यमापन करण्याचे काम प्रामुख्याने कोणती संस्था करते ?
- (a)राष्ट्रीय मत्स्यपालन विकास मंडळ
- (b)भारतीय मत्स्यपालन सर्वेक्षण
- (c)भारतीय कृषी संशोधन परिषद
- (d)राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्था
उत्तर(b) भारतीय मत्स्यपालन सर्वेक्षण — मुंबईत मुख्यालय असलेली आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या अखत्यारीत काम करणारी ही संस्था सर्वेक्षण नौकांद्वारे अनन्य आर्थिक क्षेत्रातील मत्स्यसाठ्यांचे मूल्यमापन करते. राष्ट्रीय मत्स्यपालन विकास मंडळाचे काम मूल्यमापनाचे नसून नियोजन, वित्तपुरवठा व समन्वयाचे आहे.