नेहरू अहवालात खालीलपैकी कोणते उद्दिष्ट स्पष्ट करण्यात आले होते ?
- (1)वसाहतीचे स्वातंत्र्य मिळविणे
- (2)दोन राष्ट्रांची निर्मिती
- (3)स्व-शासन मिळविणे
- (4)पूर्ण स्वातंत्र्य मिळविणे
बरोबर उत्तर पर्याय (1) — वसाहतीचे स्वातंत्र्य मिळविणे, म्हणजे ब्रिटिश साम्राज्यांतर्गत वसाहतीचा दर्जा (डोमिनियन स्टेटस). ऑगस्ट 1928 चा नेहरू अहवाल सर्वपक्षीय परिषदेच्या समितीने तयार केला; तिचे अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू आणि सचिव जवाहरलाल नेहरू होते, आणि स्वतःची राज्यघटना स्वतः लिहिण्याचा भारताचा हा पहिला गंभीर प्रयत्न होता. त्याचे तात्कालिक कारण थेट होते : 1927 साली नेमलेल्या सायमन आयोगात एकही भारतीय सदस्य नव्हता, आणि भारतीय राजकारण्यांना सर्वमान्य घटनात्मक आराखडा तयार करताच येणार नाही असे भारतमंत्री लॉर्ड बर्कनहेड यांनी हिणवले होते. अहवालाने त्या हिणवण्याला उत्तर दिले. शासनपद्धतीविषयीची त्याची मध्यवर्ती शिफारस म्हणजे वसाहतीचा दर्जा — कॅनडा व ऑस्ट्रेलिया यांना आधीच मिळालेल्या प्रकारचे, ब्रिटिश साम्राज्याच्या आतले स्वशासन — साम्राज्याबाहेरचे स्वातंत्र्य नव्हे. या गाभ्याभोवती त्याने पूर्ण जबाबदार शासन, शेषाधिकार केंद्राकडे असलेली संघराज्य रचना, सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार, भाषावार प्रांत आणि मूलभूत हक्कांची सनद सुचवली; आणि जातीय प्रश्नावर स्वतंत्र मतदारसंघ नाकारून, अल्पसंख्य असलेल्या ठिकाणी अल्पसंख्याकांसाठी जागा राखीव ठेवणाऱ्या संयुक्त मतदारसंघांची शिफारस केली. काँग्रेसच्या आत इतिहास घडवला तो वसाहतीच्या दर्जाच्या याच शिफारशीने. जवाहरलाल नेहरू व सुभाषचंद्र बोस यांच्यासह तरुण नेत्यांनी एवढ्यावर तडजोड करण्यास नकार दिला आणि 'इंडिपेंडन्स फॉर इंडिया लीग' स्थापन केली; डिसेंबर 1928 च्या कलकत्ता अधिवेशनाने ही फूट एका मुदतीने झाकली — 1929 अखेरपर्यंत सरकारने अहवाल स्वीकारला नाही तर काँग्रेस पूर्ण स्वातंत्र्य हेच आपले ध्येय ठरवेल. सरकारने तो स्वीकारला नाही, आणि डिसेंबर 1929 च्या लाहोर अधिवेशनात पूर्ण स्वराज्याचा ठराव झाला. याच क्रमामुळे 'वसाहतीचा दर्जा' ही नेहरू अहवालाची खूण आहे आणि 'पूर्ण स्वातंत्र्य' ही त्याच्या नंतरच्या अधिवेशनाची.
- (2)दोन राष्ट्रांची निर्मिती — नेहरू अहवाल नेमक्या उलट दिशेने गेला. त्याचे सर्वाधिक वादग्रस्त प्रकरण म्हणजे स्वतंत्र मतदारसंघ नाकारून राखीव जागांसह संयुक्त मतदारसंघ सुचवणारे प्रकरण; घटनात्मक रचनेतील जातीय विभाजन वाढवण्याऐवजी ते कमी करण्याचा त्या शिफारशीचा हेतू होता. याच तरतुदींवरील मुस्लीम लीगच्या असमाधानातूनच 1929 साली जिनांचे चौदा मुद्दे पुढे आले. द्विराष्ट्रवादाची मांडणी पूर्णपणे वेगळ्या दशकाची, म्हणजे 1940 च्या मुस्लीम लीगच्या लाहोर ठरावाची आहे. या पर्यायाची तारीख नीट लावली की अहवालाविषयी दुसरे काहीही माहीत नसतानाही तो वगळता येतो.
- (3)स्व-शासन मिळविणे — 'स्व-शासन' ही आधीच्या टप्प्याची घोषणा आहे — 1916 साली बाळ गंगाधर टिळक आणि ॲनी बेझंट यांनी स्थापन केलेल्या होमरूल लीग, ज्यांनी पहिल्या महायुद्धाच्या काळात आयर्लंडच्या धर्तीवर साम्राज्यांतर्गत स्वशासनासाठी आंदोलन केले. 1928 पर्यंत भारतीय घटनात्मक राजकारणाची भाषा वसाहतीचा दर्जा व स्वातंत्र्य यांवर पोहोचली होती, आणि नेहरू अहवाल हा आंदोलनाचा कार्यक्रम नसून लिहून काढलेली राज्यघटना आहे. इथे मराठी वाचणाऱ्याने एक बारकावा लक्षात घ्यावा : 'स्व-शासन' हा शब्दप्रयोग रुंद आहे आणि वसाहतीचा दर्जाही अखेर स्वशासनाचाच एक प्रकार असल्याने तो पहिल्या पर्यायाशी अर्थाने ओव्हरलॅप होतो. म्हणून इथे शब्दाच्या सामान्य अर्थावर नव्हे, तर कोणती संज्ञा कोणत्या दशकाची व कोणत्या दस्तऐवजाची आहे यावर उत्तर ठरवावे लागते : 1916 चे होमरूल आंदोलन विरुद्ध 1928 च्या नेहरू अहवालातील वसाहतीचा दर्जा.
- (4)पूर्ण स्वातंत्र्य मिळविणे — हा सर्वाधिक आकर्षक चुकीचा पर्याय आहे, कारण काँग्रेसने पूर्ण स्वातंत्र्याची मागणी केलीच — पण डिसेंबर 1929 मध्ये लाहोरला, म्हणजे नेहरू अहवालानंतर वर्षभराने; आणि नेमके त्याच कारणाने की अहवालातील वसाहतीच्या दर्जाचे सूत्र तरुण नेतृत्वाला अमान्य ठरले आणि सरकारनेही त्याला उत्तर दिले नाही. पूर्ण स्वराज्याची मागणी मागे नेऊन नेहरू अहवालात बसवणे म्हणजे ज्या मतभेदामुळे हा दस्तऐवज ऐतिहासिकदृष्ट्या रोचक ठरतो तोच मतभेद पुसून टाकणे : स्वतःच्याच समितीने तयार केलेल्या अहवालाने स्वातंत्र्य मागितले नाही, म्हणूनच जवाहरलाल नेहरू व सुभाषचंद्र बोस यांनी 'इंडिपेंडन्स फॉर इंडिया लीग' उभी केली.
1927 ते 1930 या काळात भारतीय घटनात्मक राजकारण साम्राज्याच्या आत स्वशासन मागण्यापासून साम्राज्याबाहेर स्वातंत्र्य मागण्यापर्यंत सरकले, आणि या वळणाचा बिजागर म्हणजे नेहरू अहवाल. हा अहवाल तीन कारणांनी महत्त्वाचा आहे. भारतीयांनी लिहिलेली तो पहिली राज्यघटना आहे, म्हणून त्याचा आशय — मूलभूत हक्क, प्रौढ मताधिकार, संघराज्य, भाषावार प्रांत — त्या काळातल्या भारतीय मताला राज्यघटनेत काय असावे असे वाटत होते हे दाखवतो, आणि त्यातले बरेचसे 1950 च्या राज्यघटनेत पुन्हा दिसते. काँग्रेस व मुस्लीम लीग यांचे ज्यावर एकमत होऊ शकले नाही तो दस्तऐवज तोच आहे, आणि ते अपयश व त्यापाठोपाठ आलेले जिनांचे चौदा मुद्दे जातीय दुभंगाचा निर्णायक टप्पा ठरतात. आणि वसाहतीच्या दर्जाच्या त्याच्या शिफारशीने काँग्रेसमध्ये पिढ्यांची फूट घडवली — त्यातून 'इंडिपेंडन्स फॉर इंडिया लीग', 1928 चा कलकत्त्याचा इशारा, आणि अखेरीस लाहोरचा पूर्ण स्वराज्याचा ठराव, 26 जानेवारी 1930 ची स्वातंत्र्यदिनाची शपथ व सविनय कायदेभंग चळवळ हे सारे उभे राहिले.
घटनात्मक विकासाचे प्रकरण एमपीएससी दस्तऐवज व त्याचे एकमेव ठळक वैशिष्ट्य या जोडीने तपासते : नेहरू अहवाल व वसाहतीचा दर्जा, चौदा मुद्दे व स्वतंत्र मतदारसंघ, लाहोर अधिवेशन व पूर्ण स्वराज्य, 1935 चा भारत सरकार कायदा व प्रांतिक स्वायत्तता, क्रिप्स योजना व युद्धानंतर वसाहतीचा दर्जा देण्याचे आश्वासन. आयोगाचा नेहमीचा सापळा म्हणजे विचारलेल्या दस्तऐवजाच्या लगेच आधीचे किंवा लगेच नंतरचे ध्येय पर्यायांत ठेवणे — इथे पूर्ण स्वातंत्र्य तेच करते — म्हणून ज्याच्याकडे केवळ शब्दसंग्रह नव्हे तर कालक्रम नीट आहे तो अडकत नाही. प्रत्येक दस्तऐवजाला वर्ष आणि प्रत्येक वर्षाला दस्तऐवज जोडून ठेवणे, यामुळेच हा विभाग झटपट व सुरक्षित होतो. नेहरू अहवाल हा मूलभूत हक्कांची सनद असलेला पहिला भारतीय मसुदाही असल्याने त्याविषयीचे प्रश्न आधुनिक इतिहासाबरोबरच राज्यव्यवस्था विभागातही येतात, म्हणजे एकच दस्तऐवज घटनात्मक टप्पा म्हणूनही आणि स्वातंत्र्यलढ्यातील प्रसंग म्हणूनही विचारला जाऊ शकतो.
- ऑगस्ट 1928 चा नेहरू अहवाल सर्वपक्षीय परिषदेच्या, मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष व जवाहरलाल नेहरू सचिव असलेल्या समितीने तयार केला; संपूर्णपणे ब्रिटिश सदस्य असलेला सायमन आयोग आणि लॉर्ड बर्कनहेड यांचे आव्हान ही त्याची पार्श्वभूमी होती.
- शासनपद्धतीविषयीची त्याची मध्यवर्ती शिफारस ब्रिटिश साम्राज्यांतर्गत वसाहतीचा दर्जा ही होती, पूर्ण स्वातंत्र्य नव्हे.
- त्याने मूलभूत हक्कांची सनद, सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार, भाषावार प्रांत, शेषाधिकार केंद्राकडे असलेली संघराज्य रचना, आणि स्वतंत्र मतदारसंघांऐवजी राखीव जागांसह संयुक्त मतदारसंघ सुचवले.
- जवाहरलाल नेहरू व सुभाषचंद्र बोस यांनी वसाहतीच्या दर्जाचे ध्येय नाकारून 'इंडिपेंडन्स फॉर इंडिया लीग' स्थापन केली; 1928 च्या कलकत्ता अधिवेशनाने अहवाल स्वीकारण्यासाठी सरकारला 1929 अखेरची मुदत दिली.
- डिसेंबर 1929 च्या लाहोर अधिवेशनात काँग्रेसने पूर्ण स्वराज्य हे ध्येय स्वीकारले आणि 26 जानेवारी 1930 हा दिवस स्वातंत्र्यदिन म्हणून पाळण्यात आला.
भारतीय एकमताने राज्यघटना तयार करू शकत नाहीत या बर्कनहेड यांच्या आव्हानाला हा अहवाल उत्तर होता; त्याचा वसाहतीच्या दर्जाचा गाभाच तरुण नेत्यांनी नाकारून 'इंडिपेंडन्स फॉर इंडिया लीग' उभी केली.
- 1929 च्या लाहोरमधील पूर्ण स्वराज्याची मागणी मागे नेऊन 1928 च्या नेहरू अहवालात बसवणे, तर या दोहोंतील फरक हाच त्या प्रसंगाचा गाभा आहे
- वसाहतीचा दर्जा आणि होमरूल यांची गल्लत करणे; दोन्हींचा अर्थ साम्राज्यांतर्गत स्वशासन असला तरी ते वेगळ्या दशकांचे व वेगळ्या दस्तऐवजांचे आहेत
- जातीय तडजोडीचा प्रश्न म्हणजे स्वतंत्र मतदारसंघांची बाजू घेणारा असणारच असे गृहीत धरणे, तर नेहरू अहवालाने राखीव जागांसह संयुक्त मतदारसंघ सुचवले होते
एमपीएससीच्या प्रश्नपत्रिकांतील घटनात्मक विकासाचे प्रश्न एखाद्या दस्तऐवजाचे नाव देऊन त्याची वेगळेपणा दाखवणारी शिफारस विचारतात, किंवा शिफारस देऊन ती कोणत्या दस्तऐवजातली हे विचारतात. पर्याय शेजारच्या टप्प्यांतून घेतले जातात, म्हणजे त्यांना वेगळे करणारी एकमेव गोष्ट कालक्रम असते; आणि नेहरू अहवाल आयोगाला विशेष प्रिय आहे, कारण त्याची वसाहतीच्या दर्जाची शिफारस पूर्ण स्वराज्याच्या ठरावाच्या बरोबर एक वर्ष आधी बसते. समिती कोणाच्या अध्यक्षतेखाली होती, अहवाल कोणत्या वर्षी आला, आणि मतदारसंघांविषयी त्याने काय सुचवले असे जोडीचे प्रश्न अपेक्षित धरावेत — हे सर्व एकेका तपशिलाचे प्रश्न आहेत आणि दस्तऐवज-व-वर्ष असा तक्ता त्यांना पुरून उरतो.
या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
1928 साली नेहरू अहवाल तयार करणाऱ्या सर्वपक्षीय परिषदेच्या समितीचे अध्यक्षपद कोणत्या नेत्याकडे होते ?
- (a)जवाहरलाल नेहरू
- (b)मोतीलाल नेहरू
- (c)तेजबहादूर सप्रू
- (d)मुहम्मद अली जिना
उत्तर(b) मोतीलाल नेहरू — या समितीचे अध्यक्षपद त्यांच्याकडे होते आणि त्यांचे पुत्र जवाहरलाल नेहरू समितीचे सचिव होते. भारतीयांना सर्वमान्य राज्यघटना तयार करता येणार नाही या लॉर्ड बर्कनहेड यांच्या आव्हानाला हा अहवाल हेच भारतीय उत्तर होते, आणि त्याने पूर्ण स्वातंत्र्याऐवजी वसाहतीच्या दर्जाची शिफारस केली.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
पूर्ण स्वराज्य म्हणजेच संपूर्ण स्वातंत्र्य हे राष्ट्रीय चळवळीचे ध्येय स्वीकारणारे काँग्रेसचे अधिवेशन कोणत्या ठिकाणी व कोणत्या वर्षी भरले होते ?
- (a)कलकत्ता, 1928
- (b)लाहोर, 1929
- (c)कराची, 1931
- (d)फैजपूर, 1936
उत्तर(b) लाहोर, 1929 — 1928 साली कलकत्त्याला ठरवलेल्या मुदतीत सरकारने नेहरू अहवाल स्वीकारला नाही, म्हणून जवाहरलाल नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखालील या अधिवेशनाने पूर्ण स्वराज्याचा ठराव केला आणि 26 जानेवारी 1930 हा दिवस स्वातंत्र्यदिन म्हणून पाळण्यात आला. 1931 चे कराची अधिवेशन मात्र मूलभूत हक्क व आर्थिक धोरणावरील ठरावासाठी स्मरणात आहे.