MPSC 2023 पूर्व परीक्षा पेपर-१ · प्रश्न 97 / 100

बरोबर उत्तर पर्याय (4) — जम्मू काश्मीरमधील कटरा. पंचविसावी राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स परिषद 26 व 27 नोव्हेंबर 2022 रोजी कटरा येथे भरली; हे जम्मू काश्मीरच्या रियासी जिल्ह्यातील शहर वैष्णोदेवीच्या यात्रेचे प्रवेशद्वार म्हणून ओळखले जाते. कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार व निवृत्तिवेतन मंत्रालयाखालील प्रशासकीय सुधारणा व सार्वजनिक तक्रार निवारण विभागाने, इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयासोबत आणि जम्मू काश्मीर प्रशासनाच्या सहकार्याने ती आयोजित केली. परिषदेची संकल्पना नागरिक, उद्योग व शासन यांना अधिक जवळ आणणे ही होती. विज्ञान व तंत्रज्ञान खात्याचे स्वतंत्र कार्यभार असलेले केंद्रीय राज्यमंत्री तसेच पंतप्रधान कार्यालय आणि कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार व निवृत्तिवेतन खात्याचे राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांच्या हस्ते तिचे उद्घाटन झाले, आणि 27 नोव्हेंबरच्या समारोप सत्राचे अध्यक्षस्थान जम्मू काश्मीरचे नायब राज्यपाल श्री मनोज सिन्हा यांनी भूषवले. केंद्रीय मंत्रालये व विभाग तसेच अठ्ठावीस राज्ये व आठ केंद्रशासित प्रदेशांतून सोळाशेहून अधिक प्रतिनिधी उपस्थित होते, आणि राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स पुरस्कार पाच गटांत अठरा उपक्रमांना — नऊ सुवर्ण व नऊ रौप्य — केंद्र, राज्य व जिल्हा पातळीवरील तसेच शैक्षणिक संस्था व सार्वजनिक उपक्रमांतील कामासाठी प्रदान करण्यात आले. स्थळाची निवड हाच एक संदेश होता : नुकत्याच पुनर्रचित झालेल्या केंद्रशासित प्रदेशात, आणि महानगरात नव्हे तर एका तीर्थक्षेत्राच्या शहरात देशाची प्रमुख ई-गव्हर्नन्स परिषद भरवणे म्हणजे अंकीय प्रशासन कुठवर पोहोचावे अशी अपेक्षा आहे ते जाणीवपूर्वक सांगणे. म्हणून उत्तर पर्याय (4) आहे.

• (1)कोल्लम - केरळ — केरळमधील कोल्लम येथे ही परिषद झाली नाही. या प्रश्नातील प्रत्येक पर्याय ‘स्थळ - राज्य’ अशा जोडीच्या रूपात छापला आहे, आणि ती परीक्षकाची एक छोटीशी सवलत आहे — राज्य आठवत असून शहर आठवत नसेल, किंवा शहर आठवत असून राज्य आठवत नसेल, तरी उत्तर देता येते; शिवाय जोडीच अंतर्गतरीत्या चुकीची असेल तर ती केवळ भूगोलावरून बाद करता येते. इथे चारही जोड्या भौगोलिकदृष्ट्या बरोबर आहेत, त्यामुळे तो मार्ग बंद आहे. हा पर्याय निवडणारा उमेदवार सहसा पंचविसाव्या परिषदेविषयीच्या कोणत्या माहितीवरून नव्हे, तर साक्षरता व नागरी सेवांतील केरळच्या सर्वसाधारण लौकिकावरून तर्क करत असतो. दरवर्षी ठिकाण बदलणाऱ्या कार्यक्रमासाठी असा तर्क फार वाईट मार्गदर्शक ठरतो, कारण यजमानपद कामगिरीचे बक्षीस म्हणून दिले जात नाही — ते केंद्रीय विभाग व यजमान राज्य शासन यांच्यातील ठरावानुसार निश्चित होते.
• (2)मुंबई - महाराष्ट्र — मुंबई हा या पेपरातील ‘घरचा’ पर्याय आहे, आणि महाराष्ट्राच्या प्रश्नपत्रिकेत असे पर्याय ज्या कारणासाठी नेहमी ठेवले जातात त्याच कारणासाठी तोही ठेवला आहे : उत्तर माहीत नसलेला उमेदवार ओळखीच्या नावाकडे झुकतो. पंचविसाव्या राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स परिषदेशी या शहराचा काहीही संबंध नाही; ती कटरा येथे भरली. या प्रवृत्तीला नाव देणे आवश्यक आहे, कारण तरच तिचा प्रतिकार करता येतो : एमपीएससीच्या चालू घडामोडींतील अनेक प्रश्नांत महाराष्ट्राचा पर्याय ठेवलेला असतो आणि बरोबर उत्तर दुसरीकडेच असते; माहितीऐवजी जवळिकीवरून उत्तर देणे म्हणजे पद्धतशीरपणे गुण गमावणे, आणि प्रत्येक चुकीच्या उत्तरामागे प्रश्नाच्या गुणांचा एक चतुर्थांश वजा होत असल्याने ते महागही पडते. जिथे खरोखरच राज्य हेच उत्तर असते तिथे त्याचे नेमके कारण उमेदवाराला सांगता येते; असे कारण सुचत नसेल तर पर्यायाची ओळख हा पुरावा नाही.
• (3)अहमदाबाद - गुजरात — तिन्ही चुकीच्या पर्यायांपैकी अहमदाबाद सर्वात पटण्यासारखा आहे, कारण माहिती तंत्रज्ञान व प्रशासकीय सुधारणा यांची लक्षणीय उपस्थिती असलेल्या राज्यातले मोठे महानगर हेच राष्ट्रीय तंत्रज्ञान परिषदेचे अपेक्षित ठिकाण वाटते. हा पर्याय नेमक्या त्याच अपेक्षेवर चालतो — आणि तीच अपेक्षा खरे उत्तर लक्षात राहण्यास मदत करते : ही परिषद महानगरात नव्हे तर एका केंद्रशासित प्रदेशातील छोट्या तीर्थक्षेत्राच्या शहरात, कटरा येथे भरली. अशा परिषदांचे यजमानपद राज्याराज्यांत फिरते आणि ते यजमानाच्या आकारावरून नव्हे, तर आयोजक केंद्रीय विभाग आणि संबंधित राज्य वा केंद्रशासित प्रदेशाचे प्रशासन यांच्यातील ठरावानुसार ठरते. पंचविसावी परिषद जम्मू काश्मीरमध्ये झाली एवढे लक्षात असलेला उमेदवार दिलेल्या कोणत्याही महानगरी पर्यायाकडे ओढला जाणार नाही.

राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स परिषद ही वार्षिक बैठक असून तिच्यात प्रशासकीय सुधारणा व सार्वजनिक तक्रार निवारण विभाग आणि इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय केंद्रीय मंत्रालये, राज्य शासने, उद्योग व शैक्षणिक क्षेत्र यांना एकत्र आणतात — देशाच्या अंकीय प्रशासनातील प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी आणि राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स पुरस्कार प्रदान करण्यासाठी. या क्षेत्राबरोबरच परिषदेचा विषयपटही रुंदावत गेला आहे : सुरुवातीची पर्वे अभिलेखांचे संगणकीकरण व सेवा ऑनलाइन आणण्याविषयी होती, तर अलीकडची पर्वे अंकीय सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, विभागांमधील आंतरकार्यक्षमता, माहितीवर आधारित निर्णय, तक्रार निवारण आणि शेवटच्या माणसापर्यंत हक्कांची पोहोच यांविषयी आहेत. धोरणात्मक पार्श्वभूमी म्हणजे राष्ट्रीय कार्यक्रमांची एक मालिका — 2006 साली मंजूर झालेली राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स योजना, जिने सामायिक सेवा केंद्रे, राज्य माहिती केंद्रे व राज्य व्यापी जाळी उभारली; 2015 साली सुरू झालेल्या डिजिटल इंडियामधील ई-क्रांती हा घटक, ज्याने हाच दृष्टिकोन सर्व क्षेत्रांत नेला; आणि आज बहुतांश भार उचलणारी व्यासपीठे — आधार आधारित पडताळणी व एकीकृत देयक व्यवस्थेपासून डिजिलॉकर, उमंग व शासकीय ई-बाजारपेठेपर्यंत. परिषदेची दरवर्षीची संकल्पना त्या वर्षीचा भर कुठे होता याचा नेमका निर्देशक ठरते, आणि नागरिक, उद्योग व शासन यांना जवळ आणण्याची 2022 ची संकल्पना त्या वर्षाला व्यासपीठाधारित सेवा वितरणाच्या टप्प्यात नेमकेपणाने ठेवते.

पर्वाचा क्रमांक असलेल्या परिषदा चालू घडामोडींच्या प्रश्नांत भरपूर वापरल्या जातात, कारण प्रश्नाची शब्दरचना न बदलता दरवर्षी नवे उत्तर मिळते; म्हणून उमेदवाराला क्रमांक व ठिकाण एकत्रच लक्षात ठेवावे लागते. केंद्रीय मंत्रालयांनी यजमान राज्यात भरवलेल्या राष्ट्रीय परिषदांचे हे कुटुंब पाच स्तंभांच्या छोट्या तक्त्याने तयार करावे : पर्व, वर्ष, यजमान शहर व राज्य, आयोजक विभाग आणि संकल्पना — कारण आयोग या पाचही गोष्टी विचारतो. इथले पर्याय ‘स्थळ - राज्य’ अशा जोडीच्या रूपात छापले आहेत हे लक्षात घेण्यासारखे आहे, कारण अशा मांडणीचा कधीकधी फायदा घेता येतो : जोडीच चुकीची असेल — म्हणजे शहर भलत्याच राज्यात दाखवले असेल — तर कार्यक्रमाविषयी काहीही माहीत नसतानाही ती बाद करता येते. या प्रश्नात चारही जोड्या भौगोलिकदृष्ट्या बरोबर आहेत, त्यामुळे तो शॉर्टकट उपलब्ध नाही आणि तथ्यच लागते. हा प्रश्न दुसरीही एक सवय शिकवतो — घरच्या राज्याच्या पर्यायाविषयी संशय बाळगण्याची. या पेपरातील चालू घडामोडींच्या बऱ्याच प्रश्नांत महाराष्ट्र पर्यायांत येतो, आणि तो तेव्हाच बरोबर असतो जेव्हा त्याचे नेमके कारण सांगता येते; केवळ ओळख हे कारण नव्हे, आणि चुकीच्या उत्तराला प्रश्नाच्या गुणांचा एक चतुर्थांश वजा होत असल्याने त्या आधारावर बांधलेला अंदाज महागडा ठरतो.

• पंचविसावी राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स परिषद 26 व 27 नोव्हेंबर 2022 रोजी जम्मू काश्मीरच्या रियासी जिल्ह्यातील कटरा येथे भरली; हे शहर वैष्णोदेवीच्या यात्रेचे प्रवेशद्वार आहे.
• ती कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार व निवृत्तिवेतन मंत्रालयाखालील प्रशासकीय सुधारणा व सार्वजनिक तक्रार निवारण विभागाने, इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयासोबत आणि जम्मू काश्मीर प्रशासनाच्या सहकार्याने आयोजित केली.
• परिषदेची संकल्पना नागरिक, उद्योग व शासन यांना अधिक जवळ आणणे ही होती आणि विज्ञान व तंत्रज्ञान खात्याचे स्वतंत्र कार्यभार असलेले केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांच्या हस्ते तिचे उद्घाटन झाले.
• केंद्रीय मंत्रालये व विभाग तसेच अठ्ठावीस राज्ये व आठ केंद्रशासित प्रदेशांतून सोळाशेहून अधिक प्रतिनिधी उपस्थित होते, आणि 27 नोव्हेंबरच्या समारोप सत्राचे अध्यक्षस्थान जम्मू काश्मीरचे नायब राज्यपाल श्री मनोज सिन्हा यांनी भूषवले.
• याच परिषदेत राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स पुरस्कार पाच गटांत अठरा उपक्रमांना — नऊ सुवर्ण व नऊ रौप्य — केंद्र, राज्य व जिल्हा पातळीवरील तसेच शैक्षणिक संस्था व सार्वजनिक उपक्रमांतील कामासाठी प्रदान करण्यात आले.

• राष्ट्रीय तंत्रज्ञान परिषद महानगरातच होते असे गृहीत धरणे; ही परिषद कटरा या छोट्या तीर्थक्षेत्राच्या शहरात झाली
• ओळखीचा वाटतो म्हणून घरच्या राज्याचा पर्याय निवडणे — बरोबर उत्तरामागे नेहमी नेमके कारण सांगता आले पाहिजे
• पर्वाचा क्रमांक व वर्ष यांची गल्लत करणे; क्रमांकित परिषदांचे प्रश्न नेमक्या पर्वाशी बांधलेले असतात
• आयोजक विभाग चुकीचा सांगणे — ही परिषद प्रशासकीय सुधारणा व सार्वजनिक तक्रार निवारण विभाग आणि इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय मिळून भरवतात

क्रमांकित राष्ट्रीय परिषदांवर एमपीएससी एका ओळीचा थेट प्रश्न विचारते — कोणत्या शहरात, कोणत्या राज्यात, कोणत्या वर्षी, कोणत्या संकल्पनेखाली. अशा प्रश्नांचे पर्याय बहुधा ‘शहर - राज्य’ अशा जोडीत छापले जातात, आणि जोडी अंतर्गतरीत्या चुकीची असल्यास ती भूगोलावरूनच बाद करता येते; म्हणून पर्याय वाचताना ती तपासणी सवयीने करावी. तयारीसाठी दरवर्षीच्या प्रमुख राष्ट्रीय परिषदा — ई-गव्हर्नन्स, मुख्य सचिवांची परिषद, विज्ञान काँग्रेस, पोलिस महासंचालक परिषद — यांची पर्व, वर्ष, ठिकाण व संकल्पना अशी नोंद ठेवावी. उद्घाटन करणारी व्यक्ती आणि समारोप सत्राचे अध्यक्ष हेही विचारले जाऊ शकतात, त्यामुळे बातमी वाचताना ती नावेही टिपून ठेवावीत. आणि पर्यायांत महाराष्ट्र दिसला तरी तो केवळ ओळखीचा आहे म्हणून निवडू नये.

या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  पंचविसावी राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स परिषद, 2022 ची संकल्पना कोणती होती ?

  • (a)नागरिक, उद्योग व शासन यांना अधिक जवळ आणणे
  • (b)सर्वांसाठी अंकीय साक्षरता
  • (c)हरित प्रशासन व शाश्वत विकास
  • (d)एक राष्ट्र, एक ओळखपत्र

  उत्तर(a) नागरिक, उद्योग व शासन यांना अधिक जवळ आणणे — 26 व 27 नोव्हेंबर 2022 रोजी कटरा येथे भरलेल्या या परिषदेची हीच संकल्पना होती, आणि ती त्या वर्षीच्या व्यासपीठाधारित सेवा वितरणाच्या भरावर नेमकेपणाने बोट ठेवते. परिषद प्रशासकीय सुधारणा व सार्वजनिक तक्रार निवारण विभागाने इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयासोबत आयोजित केली होती.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स परिषद प्रामुख्याने कोणत्या विभागाकडून आयोजित केली जाते ?

  • (a)प्रशासकीय सुधारणा व सार्वजनिक तक्रार निवारण विभाग
  • (b)नीती आयोग
  • (c)गृह मंत्रालयाचा राजभाषा विभाग
  • (d)सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय

  उत्तर(a) प्रशासकीय सुधारणा व सार्वजनिक तक्रार निवारण विभाग — कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार व निवृत्तिवेतन मंत्रालयाखालील हा विभाग इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयासोबत ही परिषद भरवतो आणि तिथेच राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स पुरस्कार दिले जातात. नीती आयोग हा धोरण विचारगट आहे आणि सांख्यिकी मंत्रालय आकडेवारीशी संबंधित आहे; या परिषदेच्या आयोजनाशी त्यांचा संबंध नाही.