MPSC 2023 पूर्व परीक्षा पेपर-१ · प्रश्न 96 / 100

बरोबर उत्तर पर्याय (2) — दीपक मोहंती (पेपरात ‘दिपक मोहंती’ असे छापले आहे). भारत सरकारने मार्च 2023 मध्ये त्यांची पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली; त्या महिन्याच्या मध्यावर नियुक्तीची अधिसूचना निघाली आणि त्याच महिन्यात त्यांनी पदभार स्वीकारला. 2025 पर्यंत ते या पदावर होते. ते या प्राधिकरणासाठी नवे नव्हते — अध्यक्षपदावर जाण्यापूर्वी ते तिथेच पूर्णवेळ सदस्य म्हणून काम करत होते — आणि त्याआधी ते भारतीय रिझर्व्ह बँकेत कार्यकारी संचालक होते. त्याच वेळी ममता शंकर यांची प्राधिकरणाच्या पूर्णवेळ सदस्यपदी नियुक्ती झाली. दीपक मोहंती यांनी सुप्रतिम बंद्योपाध्याय यांची जागा घेतली, ज्यांचा अध्यक्ष म्हणून कार्यकाळ 2023 च्या सुरुवातीला संपला होता — म्हणूनच पर्याय (4) येणाऱ्या अध्यक्षाचे नव्हे तर जाणाऱ्या अध्यक्षाचे नाव देतो, आणि काही महिने उशिरा बातमी वाचणाऱ्या उमेदवाराला पकडण्याची सर्वाधिक शक्यता त्याच पर्यायात आहे. हे पद महत्त्वाचे ठरते ते या प्राधिकरणाच्या कामामुळे. पी.एफ.आर.डी.ए. हे भारताच्या निवृत्तिवेतन क्षेत्राचे वैधानिक नियामक असून पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 अन्वये स्थापन झाले आहे व अर्थ मंत्रालयाच्या अखत्यारीत काम करते; ते राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीचे नियमन करते — जी 1 जानेवारी 2004 रोजी वा त्यानंतर सेवेत आलेल्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना, तसेच राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना, कंपन्यांच्या वर्गणीदारांना आणि स्वेच्छेने सामील होणाऱ्या कोणत्याही नागरिकाला लागू आहे — आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठीची अटल पेन्शन योजनाही तेच चालवते. त्यामुळे या प्राधिकरणाचे अध्यक्ष हे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर, भारतीय प्रतिभूती व विनिमय मंडळाचे अध्यक्ष आणि विमा नियामक व विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष यांच्या रांगेतील देशातील प्रमुख वित्तीय नियामकांपैकी एक ठरतात — आणि म्हणूनच ही नियुक्ती परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. उत्तर पर्याय (2) आहे.

• (1)अमिताव मुखर्जी — या नावाची व्यक्ती मार्च 2023 च्या या नियुक्तीशी जोडलेली आढळत नाही; पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्षपद दीपक मोहंती यांच्याकडे गेले. या पर्यायामागे नेमकी कोणती व्यक्ती अभिप्रेत आहे हे तपासलेल्या स्रोतांतून निश्चित करता आले नाही, म्हणून तिच्याविषयी इथे यापलीकडे काहीही सांगितलेले नाही. एक छपाईची नोंद मात्र नोंदवण्यासारखी आहे : मराठी स्तंभात हे नाव ‘अमिताव मुखर्जी’ असे नेहमीच्या रूपात छापले आहे, तर इंग्रजी स्तंभात ते ‘Amitava Mukharjee’ असे छापले आहे — हे आडनावाचे रूढ रूप ‘Mukherjee’ याचे मुद्रणदोष असलेले रूप आहे. पेपरातील मजकूर जसाच्या तसा ठेवला आहे, कारण जुन्या प्रश्नपत्रिकेतील प्रश्न व पर्याय दुरुस्त करणे हे या कार्डाचे काम नाही. सर्वसामान्य भारतीय आडनाव घेऊन येणारा आणि दुसरा कोणताही ओळखीचा तपशील नसलेला असा पर्याय हा परीक्षकासाठी सर्वात स्वस्त चुकीचा पर्याय असतो, कारण कधीच न ऐकलेले नाव अंदाज बांधणाऱ्या उमेदवाराला वगळताच येत नाही. यावरचा व्यवहार्य उपाय म्हणजे पर्यायांकडून मागे न जाता तथ्याकडून पुढे जाणे : नियुक्ती कोणाची झाली हे माहीत असेल तर अपरिचित नावाचा काहीच त्रास होत नाही, आणि माहीत नसेल तर नावाचे कितीही निरीक्षण करून काहीही मिळत नाही.
• (3)राजेश मल्होत्रा — हा पर्यायही कोणताही ओळखीचा तपशील नसलेले साधे नाव समोर ठेवतो आणि पर्याय (1) प्रमाणेच काम करतो — चारपैकी एक जागा भरणारा, आणि तर्काने वगळता न येणारा. या नावाची व्यक्ती मार्च 2023 च्या नियुक्तीशी जोडलेली आढळत नाही; ती नियुक्ती दीपक मोहंती यांची झाली. या नावामागे नेमकी कोणती व्यक्ती अभिप्रेत आहे हे तपासलेल्या स्रोतांतून निश्चित करता आले नाही, म्हणून तिच्याविषयी इथे अधिक काही सांगितलेले नाही. या पर्यायसंचाचा आकार लक्षात घेण्यासारखा आहे, कारण नियुक्तीच्या प्रश्नांत तो नेहमीचा असतो : एक बरोबर नाव, एक असे नाव जे त्याच पदाशी खरोखर जोडलेले आहे पण चुकीच्या काळात, आणि दोन अशी नावे ज्यांचा काहीच संबंध नाही. यांतला दुसरा प्रकार सर्वात धोकादायक असतो, कारण तो अर्धवट माहितीला चुकीचे उत्तर देऊन बक्षीस देतो. तिसऱ्या प्रकारची नावे तयारी असलेल्या उमेदवाराला निरुपद्रवी असतात आणि तयारी नसलेल्याला निर्णायक ठरतात — परीक्षकाला हवी असलेली चाळणी नेमकी हीच आहे.
• (4)सुप्रतिम बंडोपाध्याय — सुप्रतिम बंद्योपाध्याय — पेपरात ‘बंडोपाध्याय’ असे छापलेले — हा या संचातील सर्वात धारदार चुकीचा पर्याय आहे, कारण ते याच प्राधिकरणाचे खरेखुरे अध्यक्ष होते. 2023 मध्ये त्यांचा कार्यकाळ संपेपर्यंत ते या पदावर होते आणि त्यांच्या जागी दीपक मोहंती यांची नियुक्ती झाली. ज्यांची तयारी काही महिने आधीच थांबली, किंवा ज्यांना पी.एफ.आर.डी.ए. म्हटले की हेच नाव आठवते, ते आत्मविश्वासाने हाच पर्याय निवडतात. यावरचा उपाय म्हणजे नियुक्ती ही एकटे नाव म्हणून नव्हे तर बदल म्हणून नोंदवणे : अमुक वर्षाच्या अमुक महिन्यात ‘क्ष’ यांनी ‘य’ यांची जागा घेतली. अशा प्रकारे नोंदवली की जाणारा पदाधिकारी सापळा न राहता मालमत्ता होतो, कारण ‘मार्च 2023 मध्ये कोणाची नियुक्ती झाली’ आणि ‘त्यांनी कोणाची जागा घेतली’ या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे एकाच ओळीतून मिळतात. नियुक्तीच्या प्रश्नांत पूर्वसुरीचे नाव पर्याय म्हणून ठेवणे हे नेमक्या याच कारणासाठी वारंवार केले जाते.

भारतातील प्रमुख वित्तीय नियामकांपैकी सर्वात नवे म्हणजे पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीची निश्चित लाभाची निवृत्तिवेतन पद्धत जाऊन निश्चित वर्गणीची पद्धत आल्यावर नियामकाची गरज निर्माण झाली, आणि 2003 साली सरकारी ठरावाने अंतरिम संस्था म्हणून त्याची सुरुवात झाली; पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 ने त्याला वैधानिक दर्जा दिला आणि तो कायदा फेब्रुवारी 2014 मध्ये अंमलात आला. त्याचे मध्यवर्ती काम म्हणजे राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीचे नियमन व विकास : वर्गणीदारांचा पैसा सांभाळणाऱ्या पेन्शन फंडांची नोंदणी व देखरेख, खाती ठेवणाऱ्या केंद्रीय अभिलेख यंत्रणा, वर्गणीदार ज्यांच्यामार्फत नोंदणी करतात ती उपस्थिती केंद्रे आणि विश्वस्त बँक यांचे नियमन; गुंतवणुकीचे निकष आणि बाहेर पडण्याचे व वार्षिकी खरेदीचे नियम ठरवणे; आणि वर्गणीदारांच्या हिताचे रक्षण करणे. राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली 1 जानेवारी 2004 रोजी वा त्यानंतर भरती झालेल्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना लागू आहे — सशस्त्र दले वगळून — आणि बहुतांश राज्यांनी ती स्वीकारली आहे; 2009 पासून ती कोणत्याही नागरिकासाठी खुली आहे. 2015 साली सुरू झालेली अटल पेन्शन योजना असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना हमी असलेले किमान निवृत्तिवेतन देते आणि तीही हेच प्राधिकरण चालवते. या दोन्हीमुळे संघटित व असंघटित कामगारवर्गाच्या फार मोठ्या भागाच्या निवृत्ती-बचतीचे नियमन या प्राधिकरणाकडे येते.

नियामक व घटनात्मक पदांवरील नियुक्त्या हा राज्यसेवा आयोगासाठी सर्वात भरवशाचा चालू घडामोडींचा विषय आहे, कारण त्यांना तारीख असते, त्या पडताळता येतात आणि त्यांत वाद नसतो. आणि तेच प्रश्न उमेदवारांकडून सर्वाधिक चुकतातही, कारण ते नियुक्त्या सुटी नावे म्हणून लक्षात ठेवतात. परीक्षेत टिकणारी नोंदपद्धत म्हणजे प्रत्येक पदासाठी एक ओळ — सध्याचा पदाधिकारी, नियुक्तीचा महिना आणि ज्यांची जागा घेतली ते नाव; कारण परीक्षक पूर्वसुरीला पर्यायांत ठेवतोच, जसे इथे सुप्रतिम बंद्योपाध्याय यांना ठेवले आहे. अशा प्रकारे नोंदवण्याजोगी पदे मोजकीच आहेत : रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर व डेप्युटी गव्हर्नर, भारतीय प्रतिभूती व विनिमय मंडळाचे, विमा नियामक व विकास प्राधिकरणाचे आणि पेन्शन फंड नियामक व विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष, नियंत्रक व महालेखापरीक्षक, मुख्य निवडणूक आयुक्त, राष्ट्रीय आयोगांचे अध्यक्ष, आणि महाराष्ट्राच्या उमेदवारासाठी त्याच धर्तीची राज्यातील पदे. हा प्रश्न या पेपरातील एका छपाईच्या सवयीचेही उदाहरण आहे, जी एकदा नोंदवून बाजूला ठेवावी : व्यक्तिनामांचे लिप्यंतर एकसारखे नाही आणि काही ठिकाणी चुकीचे आहे — इंग्रजी स्तंभातील पर्याय (1) मधील ‘Amitava Mukharjee’ आणि पर्याय (4) मधील ‘Bandopadhyay’ ही उदाहरणे; मराठी स्तंभात ‘दिपक’ व ‘बंडोपाध्याय’ अशी रूपे छापली आहेत, तर रूढ रूपे ‘दीपक’ व ‘बंद्योपाध्याय’ अशी आहेत. नावाचे शब्दलेखन हा प्रश्नाचा मुद्दा कधीच नसतो, आणि त्यावर घुटमळण्यात पेपर देत नसलेला वेळ जातो.

• भारत सरकारने मार्च 2023 मध्ये दीपक मोहंती यांची पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली आणि 2025 पर्यंत ते या पदावर होते.
• अध्यक्षपदावर जाण्यापूर्वी ते याच प्राधिकरणाचे पूर्णवेळ सदस्य होते आणि त्याआधी भारतीय रिझर्व्ह बँकेत कार्यकारी संचालक होते; त्याच वेळी ममता शंकर यांची पूर्णवेळ सदस्यपदी नियुक्ती झाली.
• त्यांनी सुप्रतिम बंद्योपाध्याय यांची जागा घेतली, ज्यांचा अध्यक्ष म्हणून कार्यकाळ 2023 च्या सुरुवातीला संपला; पेपरात हे नाव ‘बंडोपाध्याय’ असे छापले आहे.
• पी.एफ.आर.डी.ए. हे पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 अन्वये स्थापन झालेले भारताच्या निवृत्तिवेतन क्षेत्राचे वैधानिक नियामक आहे; तो कायदा फेब्रुवारी 2014 मध्ये अंमलात आला आणि 2003 साली सरकारी ठरावाने अंतरिम संस्था म्हणून त्याची सुरुवात झाली होती.
• ते राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीचे नियमन करते — जी सशस्त्र दले वगळता 1 जानेवारी 2004 रोजी वा त्यानंतर भरती झालेल्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना लागू असून सर्व नागरिकांसाठी खुली आहे — आणि असंघटित क्षेत्रासाठीची अटल पेन्शन योजनाही तेच चालवते.

• जाणाऱ्या अध्यक्षाचे नाव निवडणे — नियुक्ती ‘क्ष’ यांनी ‘य’ यांची जागा घेतली अशा बदलाच्या रूपात नोंदवली की हा सापळा टळतो
• पी.एफ.आर.डी.ए. रिझर्व्ह बँकेच्या अखत्यारीत आहे असे समजणे; ते अर्थ मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील स्वतंत्र वैधानिक नियामक आहे
• प्राधिकरणाची स्थापना 2003 च्या ठरावाने झाली म्हणून त्याला तेव्हापासून वैधानिक दर्जा होता असे मानणे; तो 2013 च्या कायद्याने व फेब्रुवारी 2014 पासून मिळाला
• नावाच्या शब्दलेखनावर घुटमळणे — पेपरातील लिप्यंतर एकसारखे नाही आणि ते प्रश्नाच्या उत्तराशी संबंधित नाही

नियुक्त्यांवरील प्रश्न एमपीएससीत जवळपास दरवर्षी येतात आणि ते एका ओळीत विचारले जातात — अमुक पदावर कोणाची नियुक्ती झाली, कोणत्या महिन्यात, कोणाच्या जागी. पर्यायसंचाची रचना ठरलेली असते : एक बरोबर नाव, एक पूर्वसुरी आणि दोन असंबद्ध नावे. त्यामुळे तयारी करताना पदांची यादी करून प्रत्येक पदासमोर सध्याचा पदाधिकारी, नियुक्तीचा महिना व पूर्वसुरी असे तीन तपशील लिहून ठेवावेत. जोडीने विचारला जाणारा भाग म्हणजे त्या संस्थेचा कायदा, स्थापनेचे वर्ष, ती कोणत्या मंत्रालयाखाली येते आणि तिचे मुख्य काम — कारण नियुक्तीचा प्रश्न त्याच संस्थेवरील प्रश्नात रूपांतरित होऊ शकतो. वित्तीय नियामकांच्या बाबतीत रिझर्व्ह बँक, सेबी, इर्डा व पी.एफ.आर.डी.ए. यांची चार ओळींची तक्ता-नोंद पुरेशी ठरते.

या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरणाला वैधानिक दर्जा कोणत्या कायद्याने मिळाला ?

  • (a)पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013
  • (b)भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियम, 1934
  • (c)विमा नियामक व विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999
  • (d)भविष्य निर्वाह निधी अधिनियम, 1952

  उत्तर(a) पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 — हा कायदा फेब्रुवारी 2014 मध्ये अंमलात आला आणि त्याने 2003 च्या सरकारी ठरावाने उभ्या राहिलेल्या अंतरिम संस्थेला वैधानिक नियामकाचा दर्जा दिला. 1999 चा कायदा विमा क्षेत्राच्या नियामकाचा आहे आणि 1952 चा कायदा कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीशी संबंधित आहे; ते दोन्ही वेगळ्या संस्था व वेगळ्या क्षेत्रांचे कायदे आहेत.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठीची अटल पेन्शन योजना कोणती संस्था चालवते ?

  • (a)कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना
  • (b)पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण
  • (c)भारतीय आयुर्विमा महामंडळ
  • (d)भारतीय प्रतिभूती व विनिमय मंडळ

  उत्तर(b) पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण — 2015 साली सुरू झालेली ही योजना असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना हमी असलेले किमान निवृत्तिवेतन देते आणि तिचे संचालन हेच प्राधिकरण करते; तेच राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीचेही नियमन करते. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना, आयुर्विमा महामंडळ व प्रतिभूती मंडळ यांची कार्यक्षेत्रे वेगळी आहेत.