MPSC 2023 पूर्व परीक्षा पेपर-१ · प्रश्न 89 / 100

बरोबर उत्तर पर्याय (2) — ‘फक्त अ, क आणि ड’. महाराष्ट्राचा 2023-24 चा अर्थसंकल्प 9 मार्च 2023 रोजी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडला आणि तो भाषणात ज्यांना ‘पंचामृत’ म्हटले गेले त्या पाच ध्येयांभोवती उभा होता. त्यांपैकी दुसरे ध्येय — समाजाच्या सर्व घटकांचा समावेशक विकास — याखाली भाषणात महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाच्या अंतर्गत चार नवी आर्थिक विकास महामंडळे स्थापन करण्याची घोषणा झाली; प्रत्येकाचे अधिकृत भागभांडवल पन्नास कोटी रुपये. ती चार म्हणजे लिंगायत समाजातील युवक, सुशिक्षित बेरोजगार व नवउद्योजकांसाठी जगदज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ; गुरव समाजासाठी संत काशिबा गुरव युवा आर्थिक विकास महामंडळ; रामोशी समाजासाठी राजे उमाजी नाईक आर्थिक विकास महामंडळ; आणि वडार समाजासाठी पैलवान कै. मारुती चव्हाण-वडार आर्थिक विकास महामंडळ. यांपैकी तीन या प्रश्नात विधाने अ, क आणि ड म्हणून आली आहेत — म्हणूनच उत्तर पर्याय (2) आहे. विधान ब मधील ‘मराठवाडा दुध विकास महामंडळ’ या चौघांत नव्हते; आणि ते ओळखीचे वाटते याचे कारण असे की त्याच अर्थसंकल्पात शेजारचीच एक घोषणा झाली होती. विदर्भ व मराठवाड्यातील अकरा जिल्ह्यांतील दुग्ध विकास प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी 2023-24 मध्ये एकशे साठ कोटी रुपयांची तरतूद भाषणात प्रस्तावित होती — पण तो प्रकल्प आहे, महामंडळ नाही; आणि तो मराठवाड्यापुरता मर्यादित नसून विदर्भही व्यापतो. याच क्षेत्रातील अर्थसंकल्पातले दुसरे नवे महामंडळ म्हणजे महाराष्ट्र मेंढी व शेळी सहकार विकास महामंडळ, ज्याचे मुख्यालय अहमदनगर येथे जाहीर झाले आणि जे धनगर व संलग्न समाजाला बिनव्याजी कर्जपुरवठा करण्यासाठी उभारले गेले. म्हणजे मराठवाड्यासाठी दूध महामंडळ स्थापन झालेच नाही, आणि विधान ब असलेला कोणताही पर्याय पडतो. एक नोंद : अर्थसंकल्पीय भाषणातील नावे आणि पेपरातील नावे शब्दलेखनात किंचित वेगळी आहेत — पेपर ‘जगदज्योती’ व ‘संत काशिबा गुरव’ असे छापतो — पण ही एकाच दोन महामंडळांच्या लेखनातील फरक आहेत आणि त्यावर काहीही अवलंबून नाही.

• (1)फक्त अ आणि ड — ‘फक्त अ आणि ड’ हा संच राजे उमाजी नाईक व संत काशिबा गुरव ही दोन्ही महामंडळे घेतो — आणि ती दोन्ही खरोखर जाहीर झाली होती — पण जगदज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ वगळतो, जे अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या याच परिच्छेदात आणि याच हेतूने जाहीर झाले होते : युवक, सुशिक्षित बेरोजगार व नवउद्योजकांना अर्थसाहाय्य देणे — त्याच्या बाबतीत लिंगायत समाजातील. ही चारही महामंडळे एकाच संचात, एकाच मातृसंस्थेखाली आणि प्रत्येकी पन्नास कोटी रुपये अशा समान अधिकृत भागभांडवलासह उभारली गेली; त्यामुळे त्यांपैकी दोन स्वीकारून तिसरे नाकारणारा संच वरवर पाहताही चुकीचा दिसतो. या पर्यायाची एकच जमेची बाजू म्हणजे तो विधान ब बरोबर वगळतो; पण संचनिवडीच्या प्रश्नात खोटे विधान वगळणे हे अर्धेच काम आहे, आणि तिथेच थांबलेला उमेदवार खोटे विधान स्वीकारणाऱ्याइतकाच गुण गमावतो.
• (3)फक्त ब, क आणि ड — ‘फक्त ब, क आणि ड’ हा एकाच वेळी खोटे विधान स्वीकारणारा व खरे विधान गाळणारा संच आहे. विधान ब पडते, कारण 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात मराठवाडा दुध विकास महामंडळ जाहीरच झाले नाही; भाषणात जे होते ते विदर्भ व मराठवाड्यातील अकरा जिल्ह्यांतील दुग्ध विकास प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी एकशे साठ कोटी रुपये — म्हणजे प्रकल्प, महामंडळ नव्हे; आणि तो मराठवाड्यापुरता मर्यादितही नाही. दुसरीकडे रामोशी समाजासाठीचे राजे उमाजी नाईक आर्थिक विकास महामंडळ हे विधान अ जाहीर झालेल्या चौघांपैकीच एक असल्याने ते वगळता येत नाही. हा संच ज्या भेदाकडे दुर्लक्ष करतो तोच या प्रश्नाचा खरा विषय आहे : अर्थसंकल्पीय भाषणात तरतुदी, प्रकल्प, अभियाने आणि महामंडळे यांची घोषणा होते, आणि यांतले फक्त शेवटचेच स्वतःच्या नावाने कर्ज घेऊ शकणारे, कर्ज देऊ शकणारे व मालमत्ता धारण करू शकणारे भागभांडवलधारी निगम असते.
• (4)फक्त ब आणि क — ‘फक्त ब आणि क’ हा संच जाहीर झालेल्या दोन महामंडळांना नाकारतो आणि जे जाहीरच झाले नाही ते ठेवतो; त्यामुळे चारही पर्यायांत तो सर्वात दुबळा ठरतो. विधान अ मधील राजे उमाजी नाईक महामंडळ आणि विधान ड मधील संत काशिबा गुरव महामंडळ ही दोन्ही, विधान क मधील जगदज्योती महात्मा बसवेश्वर महामंडळाबरोबरच, अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या एकाच परिच्छेदाने स्थापन झाली; म्हणून क ठेवून अ व ड टाकून देणारा कोणताही संच या संस्थांच्या उभारणीच्या पद्धतीशीच विसंगत ठरतो. उमेदवार इथे पोहोचतो तो चारपैकी दोन नावे ओळखीची वाटली म्हणून, आणि ओळखीची तीच बरोबर असावीत असा तर्क करून. या प्रकारच्या प्रश्नात ओळख हा फार वाईट मार्गदर्शक ठरतो, कारण चारही नावे महाराष्ट्राच्या सामाजिक इतिहासातील खऱ्याखुऱ्या व्यक्तींची आहेत आणि विकास महामंडळाला जोडली असता चारही तितकीच पटण्यासारखी वाटतात; त्यांपैकी कोणती प्रत्यक्षात वापरली गेली हे फक्त अर्थसंकल्पीय भाषणच ठरवते.

समाजघटकांसाठीच्या कल्याणकारी योजनांचा मोठा भाग महाराष्ट्र वित्त व विकास महामंडळांमार्फत राबवतो — ही राज्याच्या मालकीची निगम असतात, प्रत्येक एका विशिष्ट समाजघटकाशी जोडलेली, आणि ती स्वयंरोजगारासाठी व्यक्तींना कर्ज देतात, व्याजावर अनुदान देतात, कर्जांना हमी देतात व प्रशिक्षण चालवतात. या रचनेतील शिखर संस्थांमध्ये महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ येते, आणि 2023-24 च्या अर्थसंकल्पातील चार नवी महामंडळे त्याच्याच अंतर्गत ठेवली गेली. त्यांच्या शेजारी त्याच अर्थसंकल्पात उल्लेख झालेली जुनी महामंडळे आहेत — साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ, महात्मा फुले आर्थिक विकास महामंडळ, शामराव पेजे आर्थिक विकास महामंडळ, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ, मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ आणि महिला आर्थिक विकास महामंडळ. साचा सारखाच राहतो : महामंडळाला ते ज्या समाजासाठी काम करते त्या समाजाच्या श्रद्धेय व्यक्तीचे नाव दिले जाते, राज्य त्याला अधिकृत भागभांडवल देते, आणि ते त्या समाजातील उद्योजकांपर्यंत कर्जाशी जोडलेल्या योजना पोहोचवते. हा साचा समजला की अर्थसंकल्पातील घोषणा वाचता येतात — नवे महामंडळ म्हणजे या रचनेत आणखी एक समाजघटक आणला जाणे, आणि ती आर्थिक कृती जेवढी आहे तेवढीच राजकीयही; म्हणूनच तिची घोषणा भाषणाच्या समावेशक विकासाच्या भागात होते.

कोणत्याही वर्षी एमपीएससीच्या चालू घडामोडींचा सर्वात समृद्ध स्रोत राज्याचा अर्थसंकल्प असतो, आणि आयोग त्यातून ठरावीक गोष्टीच काढतो : तो कोणी व कोणत्या तारखेला मांडला, त्या वर्षीची मध्यवर्ती संकल्पना कोणती, कोणती नवी महामंडळे व अभियाने जाहीर झाली, मोठ्या तरतुदी कोणत्या, आणि ऐतिहासिक व्यक्तींची नावे दिलेल्या योजना कोणत्या. 2023-24 चा अर्थसंकल्प हे सर्व पुरवतो — 9 मार्च 2023 रोजी उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेला, ‘पंचामृत’ या पाच ध्येयांभोवती रचलेला, आणि आंबेगाव येथील छत्रपती शिवाजी महाराज संकल्पना उद्यानापासून नीती आयोगाच्या धर्तीवरील ‘मित्र’ म्हणजे महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशनच्या स्थापनेपर्यंत घोषणा घेऊन येणारा. हा विशिष्ट प्रश्न ज्या शिस्तीला बक्षीस देतो ती म्हणजे घोषणा कोणत्या प्रकारची होती हे ओळखणे. अर्थसंकल्पीय भाषणात तरतुदी, प्रकल्प, अभियाने, संस्था आणि महामंडळे लागोपाठच्या वाक्यांत येतात, आणि प्रकल्पाचे महामंडळ करून टाकले की खोटे विधान तयार होते — विदर्भ व मराठवाड्यातील दुग्ध कार्यक्रमाबाबत इथे नेमके तेच केले आहे. म्हणून सारांश वाचण्यापेक्षा अर्थसंकल्पीय भाषण एकदा स्वतः वाचणे ही खरी तयारी ठरते : सारांश नेमका तोच भेद पुसून टाकतो ज्यावर प्रश्न उभा असतो.

• महाराष्ट्राचा 2023-24 चा अर्थसंकल्प 9 मार्च 2023 रोजी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडला आणि तो भाषणात ‘पंचामृत’ म्हटलेल्या पाच ध्येयांभोवती रचलेला होता.
• या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाच्या अंतर्गत चार नवी आर्थिक विकास महामंडळे जाहीर झाली, प्रत्येकाचे अधिकृत भागभांडवल पन्नास कोटी रुपये.
• ती चार म्हणजे लिंगायत समाजासाठी जगदज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ, गुरव समाजासाठी संत काशिबा गुरव युवा आर्थिक विकास महामंडळ, रामोशी समाजासाठी राजे उमाजी नाईक आर्थिक विकास महामंडळ आणि वडार समाजासाठी पैलवान कै. मारुती चव्हाण-वडार आर्थिक विकास महामंडळ.
• मराठवाडा दुध विकास महामंडळ जाहीर झाले नाही; त्याऐवजी विदर्भ व मराठवाड्यातील अकरा जिल्ह्यांतील दुग्ध विकास प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी एकशे साठ कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित होती.
• याच अर्थसंकल्पात धनगर व संलग्न समाजाला बिनव्याजी कर्जपुरवठा करण्यासाठी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी सहकार विकास महामंडळ जाहीर झाले, ज्याचे मुख्यालय अहमदनगर येथे ठेवण्यात आले.

• प्रकल्प व महामंडळ यांची गल्लत करणे — विदर्भ-मराठवाड्यातील दुग्ध विकास हा प्रकल्प होता, दूध महामंडळ नव्हे
• नाव ओळखीचे वाटले म्हणून विधान स्वीकारणे; चारही नावे महाराष्ट्राच्या सामाजिक इतिहासातील खऱ्या व्यक्तींची असल्याने ओळख इथे मार्गदर्शक नाही
• खोटे विधान वगळून काम संपले असे मानणे; संचनिवडीत खरी विधाने सर्वच्या सर्व घेणेही तितकेच आवश्यक असते
• एकाच परिच्छेदात एकत्र जाहीर झालेल्या महामंडळांपैकी काही स्वीकारून काही नाकारणे — ती एकाच संचात व समान भागभांडवलासह उभारली गेली आहेत

राज्याच्या अर्थसंकल्पावर एमपीएससी दरवर्षी प्रश्न विचारते आणि तो तीन साच्यांत येतो : थेट तपशील — कोणी मांडला, कोणत्या तारखेला, संकल्पना काय; आकडेवारी — एखाद्या क्षेत्रासाठीची तरतूद; आणि इथल्यासारखा संचनिवडीचा प्रश्न — जाहीर झालेल्या घोषणांच्या यादीत एक न झालेली घोषणा पेरून. तिसरा साचा सर्वात कठीण आहे, कारण पेरलेले नाव नेहमी अस्तित्वात असलेल्या गोष्टीच्या जवळचे असते : प्रकल्पाचे महामंडळ, अभियानाची संस्था, किंवा एका प्रदेशाच्या योजनेला दुसऱ्या प्रदेशाचे नाव. म्हणून अर्थसंकल्पीय भाषणातील घोषणा नोंदवताना ‘काय जाहीर झाले’ याबरोबर ‘ते कोणत्या प्रकारचे होते’ हेही लिहून ठेवावे. सामाजिक न्यायाच्या भागातील महामंडळे विशेष लक्षात ठेवावीत, कारण त्यांची नावे, त्यांचा समाजघटक आणि त्यांचे भागभांडवल हे तिन्ही तपशील विचारले जाऊ शकतात.

या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  महाराष्ट्राचा 2023-24 चा अर्थसंकल्प कोणी मांडला आणि तो कोणत्या पाच ध्येयांभोवती रचलेला होता ?

  • (a)देवेंद्र फडणवीस — ‘पंचामृत’ ध्येये
  • (b)अजित पवार — ‘पंचशील’ ध्येये
  • (c)सुधीर मुनगंटीवार — ‘पंचसूत्री’ ध्येये
  • (d)एकनाथ शिंदे — ‘पंचधारा’ ध्येये

  उत्तर(a) देवेंद्र फडणवीस — ‘पंचामृत’ ध्येये. 9 मार्च 2023 रोजी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा अर्थसंकल्प मांडला आणि भाषण ज्यांना ‘पंचामृत’ म्हणते त्या पाच ध्येयांभोवती तो रचला होता; समाजाच्या सर्व घटकांचा समावेशक विकास हे त्यांपैकी दुसरे ध्येय होते आणि त्याखालीच नवी आर्थिक विकास महामंडळे जाहीर झाली.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  2023-24 च्या महाराष्ट्र अर्थसंकल्पात जाहीर झालेले महाराष्ट्र मेंढी व शेळी सहकार विकास महामंडळ प्रामुख्याने कोणत्या समाजघटकासाठी उभारण्यात आले ?

  • (a)रामोशी समाज
  • (b)गुरव समाज
  • (c)धनगर व संलग्न समाज
  • (d)वडार समाज

  उत्तर(c) धनगर व संलग्न समाज — या महामंडळाचे मुख्यालय अहमदनगर येथे ठेवण्यात आले आणि धनगर व संलग्न समाजाला बिनव्याजी कर्जपुरवठा करणे हे त्याचे काम आहे. रामोशी समाजासाठी राजे उमाजी नाईक, गुरव समाजासाठी संत काशिबा गुरव युवा आणि वडार समाजासाठी पैलवान कै. मारुती चव्हाण-वडार ही स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळे त्याच अर्थसंकल्पात जाहीर झाली.