भारतातील केंद्र व राज्य शासन यांच्यातील कायदेविषयक परस्पर संबंधाबाबत खालीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहेत ? अ. शेतजमिनी व्यतिरिक्त इतर मालमत्तेचे हस्तांतरण हा विषय समवर्ती सूचीमध्ये समाविष्ट आहे. ब. शेतीयोग्य जमीन सोडून इतर प्रकारच्या संपत्तीवरील कर हा विषय संघसूचीमध्ये समाविष्ट आहे. क. करमणूक कर हा विषय समवर्ती सूचीमध्ये समाविष्ट आहे. ड. ‘पुरातन वस्तू संग्रहालये’ हा विषय राज्य सूचीमध्ये समाविष्ट आहे.
- (1)अ, ब आणि क
- (2)ब, क आणि ड
- (3)अ, ब आणि ड
- (4)अ, क आणि ड
बरोबर उत्तर पर्याय (3) — म्हणजे विधाने अ, ब आणि ड. हा प्रश्न प्रत्यक्षात सातव्या अनुसूचीचाच प्रश्न आहे : प्रत्येक विधान एका विषयाला तीनपैकी एका सूचीत बसवते, आणि त्यांतली फक्त एकच नेमणूक चुकीची आहे. विधान अ बरोबर आहे. समवर्ती सूचीतील नोंद 6 म्हणते ‘शेतजमिनीखेरीज इतर मालमत्तेचे हस्तांतरण; दस्त व लेखांची नोंदणी’ — म्हणजे शेतजमीन वगळून मालमत्तेचे हस्तांतरण हा खरोखर समवर्ती विषय आहे; आणि म्हणूनच मालमत्ता हस्तांतरण अधिनियम व नोंदणी अधिनियम हे केंद्रीय कायदे असले तरी राज्ये त्यांत दुरुस्ती करू शकतात व करतातही. शेतजमीन इथून मुद्दाम वेगळी काढली आहे, कारण जमीन व जमिनीवरील हक्क हा राज्यसूचीतील नोंद 18 खालचा विषय आहे. विधान ब बरोबर आहे. संघसूचीतील नोंद 86 म्हणते ‘व्यक्ती व कंपन्यांच्या मालमत्तेच्या भांडवली मूल्यावरील कर, शेतजमीन वगळून; कंपन्यांच्या भांडवलावरील कर’ — आणि याच नोंदीच्या आधारे संपत्ती कर अधिनियम, 1957 करण्यात आला होता; इथेही शेतजमीन वगळलेली आहे आणि तो अपवाद विधान अ मधल्या अपवादासारखाच आहे. मराठी स्तंभात ‘संपत्तीवरील कर’ असे छापले आहे आणि ते नेमके नोंद 86 शी जुळते; मात्र मराठी वाचकाने इथे एक फरक करावा — नोंद 86 मधील कर हा व्यक्ती व कंपन्यांच्या मालमत्तेच्या भांडवली मूल्यावरील कर आहे, आणि नगरपालिका वा ग्रामपंचायत जमीन व इमारतींवर आकारते तो मालमत्ता कर नव्हे; तो राज्यसूचीतील नोंद 49 खाली येतो. विधान ड बरोबर आहे. राज्यसूचीतील नोंद 12 म्हणते ‘राज्याच्या नियंत्रणाखालील किंवा राज्याकडून अर्थसाहाय्य मिळणारी ग्रंथालये, संग्रहालये व तत्सम संस्था; तसेच संसदेने केलेल्या कायद्याने राष्ट्रीय महत्त्वाची म्हणून घोषित केलेली सोडून इतर प्राचीन व ऐतिहासिक स्मारके व अभिलेख’ — म्हणून राज्याने चालवलेले वा राज्याकडून अर्थसाहाय्य मिळणारे पुरातन वस्तूंचे संग्रहालय राज्यसूचीतच येते. उरते विधान क, आणि तेच पडते. करमणूक कर हा समवर्ती विषय नाही आणि कधीच नव्हता. वस्तू व सेवा कराच्या आधी तो राज्यसूचीतील नोंद 62 मध्ये होता, जी तेव्हा ‘चैनीच्या वस्तूंवरील कर, ज्यात करमणूक, विरंगुळा, सट्टा व जुगार यांवरील कर येतात’ अशी होती; राज्यघटनेच्या एकशे एकाव्या दुरुस्ती अधिनियम, 2016 नंतर ती नोंद ‘पंचायत, नगरपालिका, प्रादेशिक परिषद वा जिल्हा परिषद आकारून वसूल करते तेवढ्या मर्यादेपर्यंत करमणूक व विरंगुळ्यावरील कर’ अशी नव्याने लिहिली गेली. नोंद बदलली आणि आकुंचित झाली, पण ती सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत राज्यसूचीतच राहिली. नियमन म्हणून करमणूक हा विषयही राज्यसूचीतील नोंद 33 मध्ये आहे. अ, ब व ड टिकतात आणि क टिकत नाही, म्हणून उत्तर पर्याय (3) आहे.
- (1)अ, ब आणि क — शेतजमिनीचा अपवाद घेऊन येणाऱ्या दोन विषयांबाबत हा संच बरोबर आहे आणि तिसऱ्याबाबत चुकतो. विधाने अ व ब दोन्ही बरोबर आहेत, आणि ती पडताळणाऱ्या उमेदवाराचे बहुतांश काम झालेलेच असते. मग विधान क स्वतंत्रपणे तपासावे लागते, आणि करमणूक कर कधीही समवर्ती सूचीतील विषय नव्हता. वस्तू व सेवा कराआधी त्याचे घर राज्यसूचीतील नोंद 62 होते — चैनीच्या वस्तूंवरील कर, ज्यात करमणूक, विरंगुळा, सट्टा व जुगार येत — आणि 101 व्या दुरुस्तीने ती नोंद राज्यसूचीतच ठेवून स्थानिक संस्था आकारून वसूल करतील तेवढ्या करमणूक व विरंगुळा करापुरती मर्यादित केली. उमेदवाराचा हात इथे समवर्ती सूचीकडे जातो, कारण करमणूक हा आधुनिक व सामायिक वाटणारा विषय आहे आणि सामायिक विषय समवर्ती सूचीत जातात असे गृहीत असते. करआकारणीचे तर्कशास्त्र मात्र तसे चालत नाही : राज्यघटना करआकारणीचे अधिकार समवर्ती न ठेवता स्वतंत्रपणे वाटते, आणि समवर्ती सूचीत करआकारणीचा विषय जवळजवळ नाहीच.
- (2)ब, क आणि ड — ‘ब, क आणि ड’ हा संच एकाच वेळी दोन चुका करतो — एक खरे विधान वगळतो आणि खोटे विधान आत घेतो. विधान अ बरोबर आहे, कारण समवर्ती सूचीतील नोंद 6 शेतजमिनीखेरीज इतर मालमत्तेचे हस्तांतरण आणि दस्त व लेखांची नोंदणी स्पष्टपणे व्यापते; म्हणून ते वगळणारा कोणताही संच बरोबर असू शकत नाही. आणि विधान क हेच सदोष विधान आहे, कारण करमणूक कर समवर्ती सूचीत नसून राज्यसूचीत आहे. या संचाकडून दुर्लक्षिला जाणारा रचनात्मक इशारा म्हणजे विधाने अ व ब यांतील समांतरता : दोन्ही ‘शेतजमिनीखेरीज इतर’ अशा साच्यात मांडली आहेत, दोन्ही प्रत्यक्ष घटनात्मक नोंदींची पुनरुक्ती करतात, आणि म्हणून दोन्ही खरी असण्याची शक्यता मोठी आहे. एका संचातील दोन विधाने एखाद्या दस्तऐवजातून घेतलेले एकच सूत्र वापरत असतील, तर ती सहसा एकत्रच टिकतात किंवा एकत्रच पडतात; त्यांतले एक स्वीकारून दुसरे नाकारणारा पर्याय संशयानेच पाहावा.
- (4)अ, क आणि ड — ‘अ, क आणि ड’ हा संच संपत्तीवरील कराचे विधान गाळतो आणि करमणूक कराचे विधान ठेवतो — म्हणजे नेमके उलटे करतो. विधान ब बरोबर आहे : संघसूचीतील नोंद 86 व्यक्ती व कंपन्यांच्या मालमत्तेच्या भांडवली मूल्यावरील कर, शेतजमीन वगळून, या विषयाला व्यापते, आणि तीच नोंद संपत्ती कर अधिनियम, 1957 चा घटनात्मक आधार होती. 2015 साली संपत्ती कर रद्द झाला तरी ही नोंद संघसूचीत तशीच आहे, कारण कर रद्द करणे म्हणजे ज्या कायदेविषयक शीर्षकाखाली तो आकारला जात होता ते शीर्षक पुसणे नव्हे — हा फरक आयोगाला आवडतो. दुसरीकडे या संचाने स्वीकारलेले विधान क करमणूक कराला समवर्ती सूचीत नेते, तर तो कायम राज्यसूचीतच राहिला आहे. विधान ब नाकारणारा उमेदवार सहसा शब्दांमुळे गोंधळतो : पेपरात ‘संपत्तीवरील कर’ असे आहे आणि घटनात्मक नोंदीत ‘मालमत्तेच्या भांडवली मूल्यावरील कर’ असे शब्द आहेत; या दोन्ही एकच गोष्ट असून दुसरी ही पहिलीचे घटनात्मक वर्णन आहे.
सातवी अनुसूची कायदेविषयक विषयांची तीन सूचींत विभागणी करते — संघसूची, राज्यसूची आणि समवर्ती सूची (मूळ राज्यघटनेत अनुक्रमे 97, 66 व 47 नोंदी; पुढील दुरुस्त्यांनी या संख्या बदलल्या आहेत) — आणि अनुच्छेद 246 प्रत्येक सूचीचा अर्थ सांगतो : सूची एकवर संसदेचा एकमेव अधिकार, सूची दोनवर राज्य विधिमंडळांचा, आणि सूची तीनवर दोघांचाही; विसंगती आल्यास अनुच्छेद 254 नुसार केंद्राचा कायदा वरचढ ठरतो, मात्र राज्याच्या कायद्याला राष्ट्रपतींची अनुमती मिळाली असेल तर नाही. या अनुसूचीवर उभ्या राहणाऱ्या बहुतेक प्रश्नांची उत्तरे दोन रचनात्मक तथ्यांतच सापडतात. पहिले : करआकारणीची शीर्षके नियमनाच्या शीर्षकांपासून वेगळी ठेवली आहेत आणि ती जवळजवळ कधीच समवर्ती नसतात — विषयाचे नियमन करण्याचा अधिकार आणि त्यावर कर बसवण्याचा अधिकार स्वतंत्रपणे नोंदलेले असतात; म्हणूनच करमणूक हा विषय नियमन म्हणून राज्यसूचीतील नोंद 33 मध्ये आणि कर म्हणून नोंद 62 मध्ये येतो. दुसरे : शेतजमिनीचा वारंवार येणारा अपवाद संपूर्ण अनुसूचीभर पसरलेला आहे — मालमत्तेचे हस्तांतरण, संपत्ती कर, मृत्यू कर व वारसा कर हे सर्व ‘शेतजमिनीखेरीज इतर मालमत्तेवर’ अशा साच्यात मांडले आहेत, कारण जमीन राज्यांसाठी राखून ठेवलेली आहे. 2016 च्या 101 व्या दुरुस्तीने वस्तू व सेवा कराला जागा करून देण्यासाठी या अनुसूचीचे काही भाग नव्याने लिहिले आणि करमणूक करासह अनेक राज्यकर त्यात सामावले — फक्त स्थानिक संस्था आकारतात तेवढा भाग वगळून; म्हणूनच जुन्या पाठ्यपुस्तकातील वर्णन आणि आजचा मजकूर वेगळे दिसतात.
एमपीएससी केंद्र-राज्य संबंध मुख्यतः सातव्या अनुसूचीतूनच तपासते, आणि बहुधा याच साच्यात : चार विषय, प्रत्येकाला एका सूचीत बसवलेले, आणि त्यांपैकी एक नेमणूक मुद्दाम बिघडवलेली. हा बिघाड नेहमी उमेदवाराला पटेल अशा दिशेने केलेला असतो, आणि प्रत्यक्षात राज्यांचा असलेला विषय हलवण्यासाठी समवर्ती सूची हे आवडते ठिकाण आहे — कारण आधुनिक वा सामायिक वाटणारी कोणतीही गोष्ट ‘समवर्ती’ या शब्दात चपखल बसते असे वाटते. यावरचा उपाय म्हणजे सूची पाठ न करता त्यांच्या मांडणीचे तर्कशास्त्र शिकणे : संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार, चलन, बँकिंग, आंतरराज्य व्यापार व मोठे कर संघसूचीकडे; पोलिस, सार्वजनिक आरोग्य, शेती, जमीन, स्थानिक स्वराज्य व राज्यकर राज्यसूचीकडे; आणि फौजदारी कायदा, दिवाणी प्रक्रिया, विवाह व घटस्फोट, करार, शिक्षण, वने व वीज यांची भेटीची जागा म्हणजे समवर्ती सूची. हे तर्कशास्त्र एकदा बसले की लक्षात ठेवावे लागणारे अपवाद मोजकेच उरतात. या प्रश्नात पेपरच्या दोन स्तंभांत एक फरक छापला गेला आहे, आणि तो मराठी माध्यमाच्या उमेदवाराने नोंदवावा : इंग्रजी विधान B मध्ये ‘wealth tax on property’ असे आहे, तर मराठी विधान ब मध्ये फक्त ‘संपत्तीवरील कर’ असे आहे. दोन्ही स्तंभ जसे छापले तसेच घेतले आहेत आणि त्यांची जुळवाजुळव केलेली नाही. मराठीत ‘संपत्तीवरील कर’ वाचून नगरपालिकेचा मालमत्ता कर डोळ्यांसमोर येण्याचा धोका आहे; तो राज्यसूचीतील नोंद 49 खालचा जमीन व इमारतींवरील कर आहे, आणि इथे अभिप्रेत असलेला नोंद 86 खालचा भांडवली मूल्यावरील कर वेगळा आहे.
- समवर्ती सूचीतील नोंद 6 ‘शेतजमिनीखेरीज इतर मालमत्तेचे हस्तांतरण; दस्त व लेखांची नोंदणी’ हा विषय व्यापते, आणि म्हणूनच मालमत्ता हस्तांतरण अधिनियम व नोंदणी अधिनियम हे केंद्रीय कायदे असूनही राज्ये त्यांत दुरुस्ती करू शकतात.
- संघसूचीतील नोंद 86 ‘व्यक्ती व कंपन्यांच्या मालमत्तेच्या भांडवली मूल्यावरील कर, शेतजमीन वगळून; कंपन्यांच्या भांडवलावरील कर’ हा विषय व्यापते, आणि याच नोंदीखाली संपत्ती कर अधिनियम, 1957 करण्यात आला होता.
- करमणूक कर हा नेहमीच राज्यसूचीतील विषय राहिला आहे : वस्तू व सेवा कराआधी तो चैनीच्या वस्तू, करमणूक, विरंगुळा, सट्टा व जुगार यांवरील करांच्या नोंद 62 मध्ये येत होता, आणि 101 व्या दुरुस्तीने ती नोंद स्थानिक संस्था आकारून वसूल करतील तेवढ्या करमणूक व विरंगुळा करापुरती मर्यादित केली.
- राज्यसूचीतील नोंद 12 राज्याच्या नियंत्रणाखालील वा राज्याकडून अर्थसाहाय्य मिळणारी ग्रंथालये, संग्रहालये व तत्सम संस्था, तसेच संसदेने राष्ट्रीय महत्त्वाची म्हणून घोषित केलेली सोडून इतर प्राचीन व ऐतिहासिक स्मारके व अभिलेख यांना व्यापते.
- नावानिशी उल्लेखलेल्या राष्ट्रीय संस्था वेगळ्या ठेवल्या आहेत : संघसूचीतील नोंद 62 राष्ट्रीय ग्रंथालय, इंडियन म्युझियम, इम्पीरियल वॉर म्युझियम, व्हिक्टोरिया मेमोरियल व इंडियन वॉर मेमोरियल, तसेच भारत सरकारकडून अर्थसाहाय्य मिळणारी व संसदेने राष्ट्रीय महत्त्वाची घोषित केलेली तत्सम कोणतीही संस्था यांना व्यापते.
नावानिशी उल्लेखलेल्या राष्ट्रीय संस्था वेगळ्या ठेवल्या आहेत : संघसूचीतील नोंद 62 राष्ट्रीय ग्रंथालय, इंडियन म्युझियम, इंपिरियल वॉर म्युझियम, व्हिक्टोरिया मेमोरियल व इंडियन वॉर मेमोरियल यांना, तसेच भारत सरकारकडून अर्थसाहाय्य मिळणाऱ्या व संसदेने राष्ट्रीय महत्त्वाची म्हणून घोषित केलेल्या तत्सम कोणत्याही संस्थेला व्यापते.
- आधुनिक वा सामायिक वाटणारा विषय आपोआप समवर्ती सूचीत टाकणे — करमणूक कर हा नेहमीच राज्यसूचीतील विषय राहिला आहे
- संपत्ती कर 2015 साली रद्द झाला म्हणून संघसूचीतील नोंद 86 ही पुसली गेली असे समजणे; कर रद्द होणे आणि कायदेविषयक शीर्षक शिल्लक असणे या वेगळ्या गोष्टी आहेत
- मराठीतील ‘संपत्तीवरील कर’ म्हणजे नगरपालिकेचा मालमत्ता कर असे वाचणे; तो राज्यसूचीतील नोंद 49 खालील जमीन व इमारतींवरील कर आहे, तर इथे अभिप्रेत नोंद 86 खालील भांडवली मूल्यावरील कर आहे
- ‘शेतजमिनीखेरीज इतर’ हा अपवाद न वाचता विधान नाकारणे — हाच अपवाद हस्तांतरण, संपत्ती कर, मृत्यू कर व वारसा कर यांना जोडणारा धागा आहे
सातवी अनुसूची एमपीएससीत दोन साच्यांत येते. पहिला साचा थेट विचारतो — अमुक विषय कोणत्या सूचीत आहे — आणि तो एका ओळीच्या आठवणीवर सुटतो. दुसरा साचा, इथे वापरलेला, चार विषयांची चार विधाने मांडतो आणि त्यांपैकी एक नेमणूक बदलतो; तिथे प्रत्येक विधान स्वतंत्रपणे तपासूनच संच निवडावा लागतो. बदलाची दिशा जवळपास ठरलेली असते : राज्यसूचीतील विषय समवर्ती सूचीत नेणे, किंवा समवर्ती विषयाला संघसूचीत बसवणे. करांवरचे प्रश्न 101 व्या दुरुस्तीनंतर अधिक धारदार झाले आहेत, कारण एकाच नोंदीचे जुने व नवे रूप वेगळे आहे आणि जुन्या पुस्तकातील वाक्य आजच्या मजकुराशी जुळत नाही; म्हणून करमणूक, चैनीच्या वस्तू व जकात यांसारखे सामावलेले कर वस्तू व सेवा कराच्या संदर्भासह लक्षात ठेवावेत. शेवटी, ‘शेतजमिनीखेरीज’ हा अपवाद जिथे जिथे येतो त्या नोंदी एकत्र वाचल्या तर या प्रश्नकुटुंबातील निम्मी विधाने आपोआप ओळखू येतात.
या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
‘शेतजमिनीखेरीज इतर मालमत्तेचे हस्तांतरण; दस्त व लेखांची नोंदणी’ हा विषय सातव्या अनुसूचीतील कोणत्या सूचीत येतो ?
- (a)संघसूची
- (b)राज्यसूची
- (c)समवर्ती सूची
- (d)कोणत्याही सूचीत नाही; तो अवशिष्ट विषय आहे
उत्तर(c) समवर्ती सूची — समवर्ती सूचीतील नोंद 6 नेमका हाच विषय व्यापते, आणि म्हणूनच मालमत्ता हस्तांतरण अधिनियम व नोंदणी अधिनियम हे केंद्रीय कायदे असूनही राज्ये त्यांत दुरुस्ती करू शकतात. शेतजमीन मात्र यातून वगळली आहे, कारण जमीन व जमिनीवरील हक्क राज्यसूचीतील नोंद 18 खाली येतात; आणि अवशिष्ट अधिकार अनुच्छेद 248 नुसार संसदेकडे असले तरी हा विषय स्पष्टपणे नोंदलेला असल्याने अवशिष्ट ठरत नाही.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
वस्तू व सेवा कर लागू होण्यापूर्वी करमणुकीवरील कर सातव्या अनुसूचीत कुठे होता ?
- (a)संघसूचीत, नोंद 86 खाली
- (b)राज्यसूचीत, चैनीच्या वस्तूंवरील करांच्या नोंदीखाली
- (c)समवर्ती सूचीत, नोंद 6 खाली
- (d)कोणत्याही सूचीत नव्हता; तो केवळ स्थानिक संस्थांचा उपकर होता
उत्तर(b) राज्यसूचीत, चैनीच्या वस्तूंवरील करांच्या नोंदीखाली — वस्तू व सेवा कराआधी राज्यसूचीतील नोंद 62 ‘चैनीच्या वस्तूंवरील कर, ज्यात करमणूक, विरंगुळा, सट्टा व जुगार यांवरील कर येतात’ अशी होती; 101 व्या दुरुस्तीने ती नोंद राज्यसूचीतच ठेवून पंचायत, नगरपालिका, प्रादेशिक परिषद वा जिल्हा परिषद आकारून वसूल करतील तेवढ्या करमणूक व विरंगुळा करापुरती मर्यादित केली. संघसूचीतील नोंद 86 संपत्तीच्या भांडवली मूल्यावरील कराची आहे, करमणुकीची नाही.