लोकसभेच्या ‘शून्य प्रहर’ (Zero Hour) संदर्भात खालील विधाने विचारात घ्या : अ. प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर आणि कागदपत्रे ठेवण्याआधीची वेळ आणि सभागृहात कोणतेही सूचीबद्ध कामकाज सुरू होण्यापूर्वीची वेळ ‘शून्य प्रहर’ म्हणून ओळखली जाते. ब. शून्य प्रहर दरम्यान मुद्दे मांडण्यासाठी, सदस्य दररोज सकाळी 8.00 ते 9.30 या वेळेत सभापतीस सूचना देतात. क. सध्या, शून्य तासादरम्यान प्राधान्य क्रमानुसार दररोज तीस प्रकरणे (मुद्दे) मांडण्याची परवानगी आहे. ड. शून्य तासाबाबत नियमात कोणतीही तरतूद नसल्याने, कोणत्याही दिवशी किती प्रकरणे मांडता येतील यावर कमाल मर्यादा नाही. वरीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहेत ?
- (1)अ आणि ब
- (2)अ, ब आणि ड
- (3)ब, क आणि ड
- (4)अ आणि ड
बरोबर उत्तर पर्याय (4) — म्हणजे विधाने अ आणि ड. या प्रश्नातील चारही विधाने लोकसभेने शून्य प्रहराचे स्वतः केलेले वर्णन जवळपास जसेच्या तसे उचलून बनवली आहेत; त्यांपैकी दोन प्रामाणिकपणे दिली आहेत आणि उरलेल्या दोहोंत एकेक आकडा बदलून ठेवला आहे. विधान अ ही त्या वर्णनातील व्याख्याच आहे : प्रश्नोत्तराचा तास संपल्यानंतरचा आणि सभागृहात कोणतेही सूचीबद्ध कामकाज हाती घेण्यापूर्वीचा काळ लोकप्रियपणे ‘शून्य प्रहर’ म्हणून ओळखला जाऊ लागला. हे नाव कोणत्याही नियमातून नव्हे तर घड्याळातून आले आहे — बैठकीचा पहिला तास अकरा वाजल्यापासून प्रश्नोत्तरांचा असतो, त्यामुळे त्यानंतरचा काळ साधारण बारा वाजता सुरू होतो, म्हणजे दिवसाच्या कामकाजाचा ‘शून्यावा’ तास. मराठी स्तंभात कागदपत्रे मांडण्याचा उल्लेख ‘आधीची वेळ’ असा छापला आहे, तर इंग्रजी स्तंभात व सभागृहाच्या स्वतःच्या वर्णनात कागदपत्रे मांडून झाल्यानंतरचा काळ असे येते; व्याख्येचा निर्णायक भाग — प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर आणि सूचीबद्ध कामकाजाच्या आधी — दोन्हीकडे सारखाच आहे, आणि आयोगाने विधान अ बरोबर धरले आहे. विधान ड हेही बरोबर आहे आणि या साधनाविषयीची सर्वात महत्त्वाची गोष्ट तेच सांगते : लोकसभेच्या कार्यपद्धती व कामकाज नियमावलीत शून्य प्रहराचा उल्लेखच नाही. ही साठच्या दशकाच्या सुरुवातीला रूढ झालेली प्रथा आहे — भारताची स्वतःची शोधलेली पद्धत, जिला ब्रिटिश संसदेत समांतर काही नाही — जिच्यायोगे सदस्य कोणत्याही पूर्वसूचनेच्या औपचारिक अटीशिवाय तातडीच्या सार्वजनिक महत्त्वाचे मुद्दे मांडतात. नियमावली मूक असल्यामुळे एका दिवसात किती मुद्दे घ्यायचे यावर नियमाने घातलेली कमाल मर्यादा नाही; काय घ्यायचे हे अध्यक्षांच्या विवेकावर आणि उपलब्ध वेळेवर अवलंबून असते. याउलट विधाने ब आणि क दोन्ही बदललेला आकडा घेऊन येतात. शून्य प्रहरात मुद्दा मांडण्याची सूचना त्याच दिवशी सकाळी 8.30 ते 9.00 या तीस मिनिटांच्या अवधीत अध्यक्षांना द्यावी लागते — विधान ब मध्ये छापल्याप्रमाणे 8.00 ते 9.30 अशी नव्हे. आणि प्रत्यक्ष प्रथेशी जोडला जाणारा आकडा दररोज वीस प्रकरणे असा आहे, आणि ती सोडतीच्या क्रमाने घेतली जातात — विधान क मधील तीस हा आकडा नव्हे. इथे एक इशारा आवश्यक आहे : क आणि ड परस्परविरोधी आहेत असे मानून त्यांतले एकच बरोबर असणार असा शॉर्टकट घेणे धोक्याचे आहे. क हे प्रत्यक्ष प्रथेविषयीचे विधान आहे, तर ड हे नियमपुस्तिकेविषयीचे; रोज ठरावीक संख्येने मुद्दे घेण्याची प्रथा असणे आणि नियमांत कमाल मर्यादा नसणे या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी खऱ्या असू शकतात. क चुकते ते आकड्यामुळे, कथित विरोधाभासामुळे नाही. अ आणि ड टिकतात, ब व क पडतात — म्हणून उत्तर पर्याय (4).
- (1)अ आणि ब — हा संच व्याख्या स्वीकारतो, जी बरोबर आहे, आणि मग सूचनेची वेळ स्वीकारतो, जी चुकीची आहे. विधान ब वेळेची चौकट चुकवते : शून्य प्रहरात मुद्दा मांडायचा असल्यास त्याच दिवशी सकाळी 8.30 ते 9.00 या अर्ध्या तासाच्या अवधीत अध्यक्षांना लेखी सूचना द्यावी लागते, आणि हा अवधी सभागृह अकरा वाजता भरण्याच्या खूप आधीच संपतो. विधान ब ती चौकट दोन्ही टोकांना ताणते — 8.00 आणि 9.30 पर्यंत — हाच परीक्षकाने केलेला बदल आहे. या संचावर दुसराही आक्षेप आहे आणि तो लक्षात घेण्यासारखा आहे : तो विधान ड वगळतो, आणि संपूर्ण प्रश्न ज्या तथ्यावर उभा आहे तेच ड सांगते — शून्य प्रहराला कार्यपद्धती नियमावलीत कोणताही आधार नाही. शून्य प्रहरावरील प्रश्नात ‘नियमांत तरतूद नाही’ हे विधान वगळणारा संच अपेक्षित उत्तर असण्याची शक्यता कमीच. जाता जाता — विधान ब इंग्रजी स्तंभात व्याकरणदृष्ट्या मोडके छापले आहे ('members has to give notice'), पण ती छपाईची त्रुटी आहे, विधानाच्या खरेखोटेपणाचा इशारा नव्हे.
- (2)अ, ब आणि ड — ‘अ, ब आणि ड’ या संचातील तीनपैकी दोन घटक बरोबर आहेत आणि पर्याय (1) ला बुडवणारे तेच सदोष विधान यालाही बुडवते. विधाने अ व ड दोन्ही बरोबर आहेत, आणि इथवर पोहोचलेल्या उमेदवाराने प्रश्नातले कठीण कामही केलेले असते. मग विधान ब स्वतंत्रपणे तपासावे लागते आणि ते वेळेवर कोसळते : सूचनेची चौकट 8.30 ते 9.00 अशी आहे, 8.00 ते 9.30 अशी नाही. विधान-प्रश्नांत हीच सर्वात महागडी चूक ठरते, कारण उमेदवार उत्तरापासून एका घटकाच्या अंतरावर असतो आणि अर्धवट आठवलेल्या घड्याळी वेळेपायी पूर्ण गुण गमावतो. यावरचा बचाव सोपा आहे : ज्या विधानात नेमका आकडा आहे — वेळ, संख्या, तारीख, टक्केवारी — तेच परीक्षकाने बदलण्याची सर्वाधिक शक्यता असलेले ठिकाण मानावे, आणि वाक्याचा ओळखीचा आकार पाहून नव्हे तर आकडा स्वतः आठवत असेल तरच ते विधान स्वीकारावे.
- (3)ब, क आणि ड — ‘ब, क आणि ड’ हा एकमेव असा संच आहे जो विधान अ म्हणजे व्याख्याच वगळतो, आणि या संचातले तेच सर्वात पक्के बरोबर विधान आहे — एवढ्या एका कारणानेही हा पर्याय बाद होतो. पुढे तो चूक वाढवतो : सूचनेची वेळ चुकलेले विधान ब आणि आकडा चुकलेले विधान क दोन्ही आत घेतो. विधान क बारकाईने पाहण्यासारखे आहे, कारण चांगली तयारी असलेल्या उमेदवारासाठी तोच सापळा आहे : सभागृहाच्या प्रत्यक्ष प्रथेत खरोखर एक ठरावीक संख्या आहे आणि मुद्दे सोडतीच्या क्रमाने घेतलेही जातात, पण ती संख्या दररोज वीस आहे, तीस नाही. मराठी विधानात ‘प्राधान्य क्रमानुसार’ असे छापले असले तरी हा क्रम सोडतीतून ठरतो; तरीही विधान क पडते ते फक्त आकड्यामुळे. इथे एक सावधगिरी : क आणि ड यांत विरोधाभास आहे म्हणून तो संच बाद, असा युक्तिवाद करू नये — क प्रत्यक्ष प्रथेबद्दल बोलते आणि ड नियमपुस्तिकेबद्दल; हा संच पडतो तो अ वगळल्यामुळे आणि ब व क मधील बदललेल्या आकड्यांमुळे.
लिखित नियमांच्या पूर्णपणे बाहेर अस्तित्वात असलेल्या संसदीय प्रथेचे सर्वाधिक परिचित उदाहरण म्हणजे शून्य प्रहर. लोकसभेची कार्यपद्धती व कामकाज नियमावली मुद्दे मांडण्यासाठी औपचारिक साधने देते — प्रश्नोत्तराचा तास, लक्षवेधी सूचना, अर्धा तास चर्चा, अल्पकालीन चर्चा, स्थगन प्रस्ताव — आणि यांपैकी प्रत्येकाला ठरलेल्या नमुन्यात पूर्वसूचना व स्वीकृती लागते. शून्य प्रहर मात्र साठच्या दशकाच्या सुरुवातीला तयार झाला, जेव्हा सदस्य प्रश्नोत्तराचा तास संपताच अशा कोणत्याही सूचनेशिवाय तातडीचे मुद्दे मांडू लागले; पुढे ती प्रथा इतकी रुजली की आज पीठासीन अधिकारी तिचे नियमन करतात, तरीही एकाही नियमात तिचा उल्लेख नाही. सध्याच्या कार्यपद्धतीत सदस्य बैठकीच्या दिवशी सकाळी 8.30 ते 9.00 या वेळेत अध्यक्षांना विषय नमूद करून लेखी सूचना पाठवतो; स्वीकारलेल्या सूचनांची सोडत काढली जाते आणि त्या क्रमाने दररोज वीस प्रकरणे घेतली जातात, तर एखादा मुद्दा घ्यायचा की नाही याचा अखेरचा विवेक पीठासीन अधिकाऱ्याकडेच राहतो. या साधनाची जमेची बाजू म्हणजे तत्परता — रात्री घडलेला मुद्दा दुसऱ्या दिवशी सकाळीच सभागृहात मांडता येतो; आणि तीच त्याची कमजोरीही आहे, कारण संबंधित मंत्र्याला पूर्वसूचना मिळालेली नसल्याने तो क्वचितच सविस्तर उत्तर देऊ शकतो. राज्यसभेत सभापतींच्या अखत्यारीत समांतर प्रथा चालते, आणि तिथे विशेष उल्लेख (स्पेशल मेन्शन) ही स्वतंत्र पद्धतही आहे.
संसदीय कार्यपद्धती हा एमपीएससीच्या राज्यशास्त्र विभागाचा आवडता विषय आहे, आणि त्यावरचे प्रश्न ठरावीक पद्धतीने बांधले जातात : सभागृहाच्या कामकाजाच्या अधिकृत वर्णनातून जवळपास जशीच्या तशी उचललेली विधाने घ्यायची आणि त्यांतले एक-दोन आकडे शांतपणे बदलायचे. हा प्रश्न त्याचे नमुनेदार उदाहरण आहे — चारही विधाने लोकसभेच्या स्वतःच्या शून्य प्रहरविषयक वर्णनाकडे जातात, आणि दोन खोटी विधाने त्या वर्णनापासून फक्त एका घड्याळी वेळेने व एका संख्येने वेगळी होतात. त्यामुळे उमेदवाराने नेमके कुठे पाहायचे हे आधीच ठरते. इथे दोन सवयी उपयोगी पडतात. पहिली : अधिकृत मजकुरासारखे वाटणारे विधान दिसले की त्यातला आकडाच संशयित मानावा — अर्धवट ओळखीचे वाक्य म्हणजे पडताळलेले वाक्य नव्हे. दुसरी : आठवणीशी ताडून पाहण्याआधी विधाने एकमेकांशी ताडून पाहावीत — पण ती तुलना काळजीपूर्वक करावी. या प्रश्नात क आणि ड ही विधाने वरवर परस्परविरोधी वाटतात, तरी ती दोन वेगळ्या पातळ्यांवर बोलतात : क प्रत्यक्ष प्रथेबद्दल आणि ड नियमपुस्तिकेबद्दल. प्रथेत ठरावीक संख्या असणे व नियमांत मर्यादा नसणे एकत्र शक्य आहे, त्यामुळे केवळ ‘विरोधाभास’ या आधारावर पर्याय कापणे इथे फसवे ठरते; क पडते ते त्याच्या आकड्यामुळे. मराठी स्तंभाची शब्दयोजनाही एकसारखी नाही — विधाने अ व ब मध्ये ‘शून्य प्रहर’ आणि क व ड मध्ये ‘शून्य तास’ असे दोन शब्द वापरले आहेत; दोन्ही एकाच गोष्टीचे नाव आहेत आणि त्यात कोणताही वेगळा अर्थ दडलेला नाही.
- प्रश्नोत्तराचा तास संपल्यानंतर आणि सभागृहात कोणतेही सूचीबद्ध कामकाज हाती घेण्यापूर्वीचा काळ म्हणजे शून्य प्रहर; तो साधारण बारा वाजता सुरू होतो आणि त्यावरूनच त्याला हे नाव पडले आहे.
- लोकसभेच्या कार्यपद्धती व कामकाज नियमावलीत शून्य प्रहराचा कुठेही उल्लेख नाही; ही साठच्या दशकाच्या सुरुवातीला रूढ झालेली प्रथा असून ती भारताची स्वतःची पद्धत आहे, तिला ब्रिटिश संसदेत समांतर काही नाही.
- शून्य प्रहरात मुद्दा मांडू इच्छिणारा सदस्य बैठकीच्या दिवशी सकाळी 8.30 ते 9.00 या वेळेत, मांडायचा विषय नमूद करून, लोकसभेच्या अध्यक्षांना लेखी सूचना देतो.
- सध्या शून्य प्रहरात दररोज वीस प्रकरणे मांडण्याची मुभा असते आणि ती सोडतीच्या क्रमाने घेतली जातात; एखादा मुद्दा मुळात घ्यायचा की नाही याचा विवेक अध्यक्षांकडेच राहतो.
- शून्य प्रहराचे नियमन करणारा नियमच नसल्याने त्यावर नियमाने घातलेली कमाल मर्यादा नाही; याउलट सभागृहाची ज्यांना नियम आहेत ती साधने — लक्षवेधी सूचना, अर्धा तास चर्चा, अल्पकालीन चर्चा व स्थगन प्रस्ताव — या सर्वांना ठरलेल्या नमुन्यात पूर्वसूचना व स्वीकृती लागते.
शून्य प्रहर ही साठच्या दशकाच्या सुरुवातीची प्रथा आहे — भारताची स्वतःची पद्धत, जिला ब्रिटिश संसदेत समांतर काही नाही — जिच्यायोगे सदस्य पूर्वसूचनेच्या औपचारिक अटीशिवाय तातडीचा मुद्दा मांडतो; लक्षवेधी सूचना, अर्ध्या तासाची चर्चा, अल्पकालीन चर्चा आणि स्थगन प्रस्ताव या नियमाधारित साधनांना मात्र विहित नमुन्यात सूचना द्यावीच लागते. क आणि ड परस्परविरोधी आहेत असा गैरसमज वारंवार होतो. ते विरोधी नाहीत : एक प्रथेविषयी बोलते, दुसरे नियमपुस्तिकेविषयी, आणि शून्य प्रहर हे तर रूढ प्रथा कोणत्याही नियमाशिवाय चालण्याचे नेमके उदाहरण आहे.
- सूचनेची वेळ 8.30 ते 9.00 असताना 8.00 ते 9.30 अशी ताणलेली चौकट स्वीकारणे — आकडे बदलणे हाच या साच्यातील परीक्षकाचा नेहमीचा डाव आहे
- दररोज वीस प्रकरणांऐवजी तीस असा आकडा स्वीकारणे; प्रथेतील खरा आकडा वीस आहे आणि क्रम सोडतीने ठरतो
- क आणि ड परस्परविरोधी मानून त्यावर पर्याय कापणे — क प्रत्यक्ष प्रथेबद्दल आहे आणि ड नियमांबद्दल, त्यामुळे दोन्ही एकत्र खरी असणे तत्त्वतः शक्य आहे
- शून्य प्रहराला नियमावलीत आधार आहे असे समजणे; तो पूर्णपणे प्रथेवर उभा आहे आणि हेच या प्रश्नाचे केंद्र आहे
संसदीय कार्यपद्धती एमपीएससीत दोन रूपांत येते. सोपे रूप एकच तथ्य विचारते — शून्य प्रहर म्हणजे काय, तो कधी सुरू होतो, किंवा तो नियमावलीत आहे का — आणि एका ओळीच्या तयारीवर ते सुटते. कठीण रूप, जे इथे वापरले आहे, अधिकृत वर्णनातून घेतलेली चार विधाने मांडते आणि त्यांतली एक-दोन बिघडवते; त्यामुळे संच निवडण्याआधी प्रत्येक विधान स्वतंत्रपणे पडताळावेच लागते. आकडे हे परीक्षकाचे आवडते लक्ष्य असतात, कारण ते बदलायला सोपे आणि वादात टिकणारे असतात : सूचनेची वेळ, घेतल्या जाणाऱ्या मुद्द्यांची संख्या, प्रश्नोत्तराच्या तासाचा कालावधी, प्रस्तावाला लागणाऱ्या दिवसांची पूर्वसूचना. अभ्यासक्रमाच्या याच भागातून लक्षवेधी सूचना, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव आणि प्रश्नांचे प्रकार यांवरचे प्रश्नही येतात; ‘कोणते साधन — किती पूर्वसूचना — कोण स्वीकारतो’ असा एकच तक्ता करून तयारी केली की हे संपूर्ण कुटुंब कमी वेळात झाकले जाते.
या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
लोकसभेतील ‘शून्य प्रहर’ याबाबत खालीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे ?
- (a)तो कार्यपद्धती व कामकाज नियमावलीतील स्वतंत्र नियमाने निर्माण केला आहे
- (b)तो नियमावलीत उल्लेख नसलेली, प्रथेतून रूढ झालेली पद्धत आहे
- (c)तो घटनेच्या अनुच्छेद 118 मध्ये स्पष्टपणे नमूद आहे
- (d)तो ब्रिटिश संसदेकडून जसाच्या तसा घेतलेला आहे
उत्तर(b) तो नियमावलीत उल्लेख नसलेली, प्रथेतून रूढ झालेली पद्धत आहे — शून्य प्रहराचा लोकसभेच्या कार्यपद्धती व कामकाज नियमावलीत कोठेही उल्लेख नाही; साठच्या दशकाच्या सुरुवातीला सदस्य प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर पूर्वसूचनेशिवाय तातडीचे मुद्दे मांडू लागल्यावर ही प्रथा तयार झाली आणि रुजली. अनुच्छेद 118 प्रत्येक सभागृहाला स्वतःचे कार्यपद्धती नियम करण्याचा अधिकार देतो, पण शून्य प्रहराचा नामोल्लेख करत नाही; आणि ही पद्धत भारताची स्वतःची असून ब्रिटिश संसदेत तिला समांतर काही नाही.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
शून्य प्रहरात मुद्दा मांडू इच्छिणाऱ्या लोकसभा सदस्याने अध्यक्षांना लेखी सूचना कोणत्या वेळेत द्यावी लागते ?
- (a)बैठकीच्या दिवशी सकाळी 8.30 ते 9.00
- (b)बैठकीच्या आदल्या दिवशी सायंकाळी 5.00 पर्यंत
- (c)बैठकीच्या दिवशी सकाळी 10.00 ते 11.00
- (d)बैठकीच्या किमान दहा दिवस आधी
उत्तर(a) बैठकीच्या दिवशी सकाळी 8.30 ते 9.00 — शून्य प्रहरासाठीची सूचना त्याच दिवशी सकाळी या अर्ध्या तासाच्या अवधीत अध्यक्षांना द्यावी लागते, आणि हा अवधी सभागृह अकरा वाजता भरण्याच्या आधीच संपतो. दहा दिवसांची पूर्वसूचना ही औपचारिक साधनांशी जोडलेली अट आहे, शून्य प्रहराशी नाही; शून्य प्रहराचे वैशिष्ट्यच हे की तो कोणत्याही दीर्घ पूर्वसूचनेशिवाय तातडीचा मुद्दा सभागृहात आणू देतो.