घटनापरिषदेमध्ये विस्तृत चर्चा होऊन पुढील तरतूदींचा समावेश करण्यात आला. खालीलपैकी कोणत्या अनुच्छेदांचा त्यात समावेश होत नाही ? I. अनुच्छेद 51अ नुसार मूलभूत कर्तव्य II. अनुच्छेद 368 नुसार घटनादुरुस्ती III. अनुच्छेद 352 नुसार राष्ट्रीय आणीबाणी IV. अनुच्छेद 123 नुसार वटहुकूम
- (1)फक्त I बरोबर
- (2)फक्त II बरोबर
- (3)वरीलपैकी सर्व बरोबर
- (4)वरीलपैकी कोणतेही बरोबर नाही
बरोबर उत्तर पर्याय (1) — ‘फक्त I बरोबर’. सुरुवात प्रश्नविधानापासूनच करावी लागते, कारण हा नकारार्थी प्रश्न आहे आणि पानावर तसे काहीही खुणावलेले नाही : ‘समावेश होत नाही’ हे शब्द नेहमीच्याच वळणात छापले आहेत आणि तेच संपूर्ण प्रश्न पेलतात. मराठी स्तंभात प्रश्न पूर्ण वाक्यात आला आहे — घटनापरिषदेत विस्तृत चर्चा होऊन ज्या तरतुदींचा समावेश करण्यात आला, त्यांत खालीलपैकी कोणत्या अनुच्छेदाचा समावेश होत नाही — म्हणजे नेमके काय शोधायचे हे स्पष्ट आहे. थोडक्यात : घटनापरिषदेच्या चर्चांतून जी राज्यघटना तयार झाली तिचा भाग यांपैकी कोणती तरतूद नव्हती, हे विचारले आहे. या वाचनाने प्रश्नाला स्वच्छ उत्तर मिळते. तरतूद I म्हणजे अनुच्छेद 51अ खालील मूलभूत कर्तव्ये, आणि 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी घटनापरिषदेने स्वीकारलेल्या राज्यघटनेत ती नव्हती. केवळ अनुच्छेद 51अ एवढाच असलेला भाग चारअ हा राज्यघटनेच्या बेचाळिसाव्या दुरुस्ती अधिनियम, 1976 ने घातला गेला — आणीबाणीच्या काळात सरकारने नेमलेल्या सरदार स्वर्ण सिंह समितीच्या शिफारशीवरून, घटनापरिषद विसर्जित होऊन पाव शतकाहून अधिक काळ लोटल्यानंतर. परिषदेने त्यावर चर्चाच केली नाही, कारण चर्चा करण्यासारखे तिथे काही नव्हते : नागरिकांच्या कर्तव्यांचे प्रकरण तिच्यासमोरच्या मसुद्यातच नव्हते. उरलेल्या तिन्ही तरतुदी मूळ स्वीकारलेल्या राज्यघटनेतील आहेत आणि प्रत्येकीवर परिषदेत सविस्तर वादविवाद झाला. अनुच्छेद 368 म्हणजे घटनादुरुस्तीचा अधिकार — राज्यघटना किती ताठर असावी यावर तिथे दीर्घ चर्चा झाली, आणि जी मिश्र योजना पुढे आली — काही तरतुदी साध्या बहुमताने, बहुतांश विशेष बहुमताने आणि संघराज्यीय तरतुदी विशेष बहुमतासह राज्यांच्या अनुसमर्थनाने बदलणे — तिचे समर्थन डॉ. आंबेडकरांनी केले. अनुच्छेद 352 म्हणजे राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा — परिषदेत सर्वाधिक तिखट टीका याच तरतुदींवर झाली; आणीबाणीच्या तरतुदी संघराज्याचे रूपांतर एकात्म राज्यात करू शकतात असा इशारा सदस्यांनी दिला, आणि ही लवचिकता दोष नसून बलस्थान आहे असे उत्तर आंबेडकरांनी दिले. अनुच्छेद 123 म्हणजे राष्ट्रपतींचा वटहुकूम काढण्याचा अधिकार — तो अलोकशाही असल्याची टीका झाली आणि संसदेचे अधिवेशन चालू नसताना तातडीच्या कृतीची गरज पडते तेव्हा आवश्यक ठरणारी तरतूद म्हणून त्याचे समर्थन झाले. म्हणजे चारपैकी तीन तरतुदी परिषदेच्या चर्चांतून आल्या आणि एक आली नाही; त्यामुळे वेगळी पडणारी तरतूद I आहे आणि उत्तर पर्याय (1) आहे. या प्रश्नाची छपाई सदोष आहे हे खरे — मराठी पर्याय (1) व (2) ‘फक्त I बरोबर’, ‘फक्त II बरोबर’ असे क्रियापदाशिवाय छापले आहेत, आणि इंग्रजी स्तंभातील प्रश्नविधान तर अर्धवटच तुटते. पण चारही तरतुदींना निश्चित तारखा आहेत आणि त्यांपैकी फक्त एकच घटनापरिषदेनंतरची आहे; म्हणून प्रश्न सोडून देऊ नये — छपाई सदोष असली तरी उत्तर निश्चित आहे.
- (2)फक्त II बरोबर — ‘फक्त II बरोबर’ हा पर्याय अनुच्छेद 368 म्हणजे घटनादुरुस्तीच्या अधिकाराकडे बोट दाखवतो, आणि हा अनुच्छेद घटनापरिषदेने स्वीकारलेल्या राज्यघटनेचा पक्का भाग होता. तो मूळ मजकुरातील भाग वीस मध्ये आहे आणि परिषदेसमोर अधिक बारकाईने चर्चिल्या गेलेल्या तरतुदींपैकी एक होता — कारण ताठर की लवचिक राज्यघटना हा निर्णय म्हणजे हा दस्तऐवज पहिली काही दशके कसा टिकेल याचा निर्णय आहे, हे तिथे नीट समजले होते. जी योजना ठरली ती मुद्दाम टप्प्याटप्प्याची आहे आणि तीच आजही चालू आहे : बहुतांश दुरुस्त्यांसाठी प्रत्येक सभागृहाचे विशेष बहुमत, आणि अनुच्छेद 368(2) च्या परंतुकात नमूद संघराज्यीय विषयांसाठी त्याशिवाय किमान निम्म्या राज्यांच्या विधिमंडळांचे अनुसमर्थन. 1950 नंतर बदलले ते या अनुच्छेदाभोवतीचे कायदेशीर तत्त्वज्ञान, त्याचे अस्तित्व नव्हे — बेचाळिसाव्या दुरुस्तीने घातलेली उपकलमे (4) व (5) मिनर्व्हा मिल्स प्रकरणात रद्द झाली, आणि केशवानंद भारती प्रकरणातील मूलभूत रचनेचा सिद्धांत या अधिकाराची मर्यादा ठरवतो. यांपैकी काहीही घटनापरिषदेने अनुच्छेद 368 समाविष्ट केला होता की नाही या प्रश्नाला स्पर्श करत नाही — तिने तो निश्चितच समाविष्ट केला होता.
- (3)वरीलपैकी सर्व बरोबर — ‘वरीलपैकी सर्व बरोबर’ म्हणजे चारही तरतुदी घटनापरिषदेच्या चर्चांतून आलेल्या नाहीत असा दावा, आणि त्यांपैकी तिघांबाबत तो उघडपणे खोटा आहे. अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 352 व अनुच्छेद 123 हे तिन्ही 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी स्वीकारलेल्या आणि 26 जानेवारी 1950 रोजी अंमलात आलेल्या राज्यघटनेत आहेत, आणि तिन्हींवर परिषदेत चर्चा झाली — आणीबाणीच्या तरतुदी व वटहुकुमाचा अधिकार यांवर तर विशेष तापलेली चर्चा झाली. प्रश्नविधान घाईने वाचणारा उमेदवार इथे पोहोचतो, कारण तो प्रश्नाला ‘यांपैकी कोणती विधाने राज्यघटनेविषयी बरोबर आहेत’ असे वाचतो; त्या चुकीच्या वाचनात चारही खऱ्या घटनात्मक तरतुदी आहेत आणि अनुच्छेद क्रमांकही बरोबर दिले आहेत, म्हणून ‘सर्व बरोबर’ पटायला लागते. नकारार्थी प्रश्नविधान नेमके हेच वाचन पकडण्यासाठी रचलेले असते. प्रश्न ‘हे अनुच्छेद अस्तित्वात आहेत का’ असा नाही; ‘घटनापरिषदेने जे तयार केले त्यात यांपैकी कोणता नव्हता’ असा आहे.
- (4)वरीलपैकी कोणतेही बरोबर नाही — ‘वरीलपैकी कोणतेही बरोबर नाही’ हा पर्याय चारपैकी एकही तरतूद वेगळी पडत नाही असे म्हणतो, आणि अनुच्छेद 51अ तपासताच तो टिकत नाही. मूलभूत कर्तव्ये 1976 च्या बेचाळिसाव्या दुरुस्तीने आणली गेली, आणि एवढी एक तारीखच प्रश्न निकाली काढते : घटनापरिषदेची पहिली बैठक 9 डिसेंबर 1946 रोजी झाली आणि तिने 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी राज्यघटना स्वीकारली, त्यामुळे 1976 मध्ये घातलेला भाग तिच्या चर्चांतून आलेला असू शकत नाही. प्रश्नविधान वाचता येत नाही म्हणून हात टेकलेल्या उमेदवाराचा हा आश्रय असतो — आणि इथली छपाई खरोखरच सदोष आहे : इंग्रजी स्तंभातील प्रश्नविधान ‘include’ नंतर कर्माशिवाय तुटते, आणि दोन्ही स्तंभांतील पर्याय (1) व (2) क्रियापदाशिवाय छापले आहेत — त्यामुळे कोणतेच उत्तर बरोबर असू शकत नाही असा निष्कर्ष तो काढतो. पण सदोष प्रश्नविधानालाही उत्तरतालिका असतेच, आणि प्रश्न नाकारण्यापेक्षा दिलेल्या मुद्द्यांवरून तो पुन्हा उभा करणे हा सुरक्षित मार्ग आहे. इथले चारही मुद्दे तारीख असलेल्या तरतुदी आहेत — तीन 1949 च्या आणि एक 1976 ची — आणि त्यातूनच एकच समंजस वाचन तयार होते.
घटनापरिषदेने कधीही न पाहिलेला भाग कोणता, या प्रश्नाचे सर्वात स्वच्छ उदाहरण म्हणजे मूलभूत कर्तव्ये. स्वीकारलेल्या राज्यघटनेने भाग तीनमध्ये मूलभूत हक्क आणि भाग चारमध्ये राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे मांडली — पहिले न्यायालयात अंमलबजावणीयोग्य हक्क आणि दुसरी शासनासाठी मूलभूत परंतु न्यायालयात न मागता येणारी तत्त्वे — पण नागरिकाने बदल्यात काय द्यायचे याविषयी ती काहीच बोलली नाही. भाग चारअ राज्यघटनेच्या बेचाळिसाव्या दुरुस्ती अधिनियम, 1976 ने घातला गेला; तो आणीबाणी लागू असताना नेमलेल्या सरदार स्वर्ण सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारशीवरून आला. नागरिकांच्या कर्तव्यांची यादी करण्याची कल्पना भारतीय घटनात्मक लेखनात सोव्हिएत राज्यघटनेकडे नेली जाते, कारण असे प्रकरण असणाऱ्या मोजक्या राज्यघटनांपैकी ती एक होती. अनुच्छेद 51अ मध्ये मूळतः दहा कर्तव्ये होती — राज्यघटनेचे पालन करणे व तिच्या आदर्शांचा आदर राखणे, स्वातंत्र्यलढ्याच्या आदर्शांची जपणूक करणे, भारताचे सार्वभौमत्व व एकात्मता राखणे, नैसर्गिक पर्यावरणाचे रक्षण करणे, वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित करणे आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे जतन करणे यांसह. अकरावे कर्तव्य राज्यघटनेच्या शहाऐंशीव्या दुरुस्ती अधिनियम, 2002 ने जोडले — सहा ते चौदा वयोगटातील पाल्याला शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देण्याचे पालक वा पालनकर्त्याचे कर्तव्य; याच दुरुस्तीने अनुच्छेद 21अ घातला. मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणेच ही कर्तव्येही थेट अंमलबजावणीयोग्य नाहीत; फरक एवढाच की मार्गदर्शक तत्त्वे राज्याला उद्देशून आहेत आणि कर्तव्ये नागरिकाला.
घटनापरिषदेने काय लिहिले आणि पुढच्या संसदांनी काय जोडले यातला फरक उमेदवाराला कळतो का, हे तपासण्यासाठी एमपीएससी जे प्रश्नकुटुंब वापरते त्यातला हा प्रश्न आहे; आणि मूलभूत कर्तव्ये हे त्यातले ठरलेले उदाहरण आहे, कारण ती एका गाजलेल्या दुरुस्तीतून व नावानिशी ओळखल्या जाणाऱ्या समितीच्या शिफारशीतून आली. याच पद्धतीने वारंवार वापरल्या जाणाऱ्या इतर तरतुदी म्हणजे उद्देशिकेतील ‘समाजवादी’, ‘धर्मनिरपेक्ष’ व ‘एकात्मता’ हे शब्द — तेही बेचाळिसाव्या दुरुस्तीचे; शिक्षणाच्या हक्काचा अनुच्छेद 21अ — शहाऐंशीव्या दुरुस्तीचा; आणि दहाव्या अनुसूचीतील पक्षांतरबंदीच्या तरतुदी — बावन्नाव्या दुरुस्तीच्या. नकारार्थी प्रश्नविधान जी शिस्त मागते तीही हा प्रश्न मागतो, आणि 2024 च्या पेपरापेक्षा हा पेपर ते अधिक अवघड करतो — कारण इथे नकार ठळक अक्षरांत नाही, नेहमीच्याच वळणात आहे आणि वाचकाला सावध करणारे काहीच नाही. या पेपरातील सात प्रश्नांना नकारार्थी वा वगळणारे प्रश्नविधान आहे, आणि त्यावरची भरवशाची पद्धत यांत्रिक आहे : प्रश्नविधान दोनदा वाचावे, आपण नेमके काय शोधतो आहोत ते समासात लिहून ठेवावे, प्रत्येक मुद्दा स्वतंत्रपणे तपासावा आणि मगच पर्यायांकडे परतावे. शेवटी, सदोष छपाई असूनही निश्चित उत्तर असलेल्या प्रश्नाचे उदाहरण म्हणून हा प्रश्न लक्षात ठेवण्यासारखा आहे. मराठी स्तंभातील प्रश्नविधान पूर्ण वाक्यात आहे, तर इंग्रजी स्तंभातील अर्धवट तुटते; आणि दोन्ही स्तंभांत पर्याय (1) व (2) क्रियापदाशिवाय छापले आहेत. तरीही चारही मुद्दे तारखा असलेल्या तरतुदी आहेत आणि त्यांतली फक्त एकच घटनापरिषदेनंतरची आहे, त्यामुळे वाचनाबद्दल फारसा संभ्रम राहत नाही. परीक्षेच्या हॉलमध्ये छपाईवर रागावण्यात घालवलेला वेळ हा उत्तर न देण्यात घालवलेला वेळ असतो.
- 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी घटनापरिषदेने स्वीकारलेल्या राज्यघटनेत मूलभूत कर्तव्ये नव्हती; भाग चारअ आणि अनुच्छेद 51अ हे राज्यघटनेच्या बेचाळिसाव्या दुरुस्ती अधिनियम, 1976 ने घातले गेले.
- ही भर आणीबाणी लागू असताना सरकारने नेमलेल्या सरदार स्वर्ण सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारशीवरून झाली; नागरिकांच्या कर्तव्यांचे प्रकरण असण्याची कल्पना भारतीय घटनात्मक लेखनात सोव्हिएत राज्यघटनेकडे नेली जाते.
- अनुच्छेद 51अ मध्ये मूळतः दहा कर्तव्ये होती; सहा ते चौदा वयोगटातील पाल्याला शिक्षणाची संधी देण्याचे पालकाचे अकरावे कर्तव्य राज्यघटनेच्या शहाऐंशीव्या दुरुस्ती अधिनियम, 2002 ने जोडले.
- घटनादुरुस्तीचा अनुच्छेद 368, राष्ट्रीय आणीबाणीच्या घोषणेचा अनुच्छेद 352 आणि राष्ट्रपतींच्या वटहुकुमाचा अनुच्छेद 123 हे तिन्ही मूळ स्वीकारलेल्या राज्यघटनेत होते आणि तिन्हींवर घटनापरिषदेत चर्चा झाली.
- घटनापरिषदेची पहिली बैठक 9 डिसेंबर 1946 रोजी झाली, तिने 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी राज्यघटना स्वीकारली आणि ती 26 जानेवारी 1950 रोजी अंमलात आली — म्हणून नंतरच्या दुरुस्तीने घातलेला कोणताही भाग तिच्या चर्चांतून आलेला असू शकत नाही.
तारीखच काम करते : घटनापरिषदेची पहिली बैठक 9 डिसेंबर 1946 रोजी झाली आणि तिने 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी संविधान स्वीकारले, म्हणून नंतरच्या घटनादुरुस्तीने घातलेला कोणताही भाग तिच्या चर्चांतून आलेला असूच शकत नाही. अनुच्छेद 51अ मध्ये घातले तेव्हा दहा कर्तव्ये होती; सहा ते चौदा वयाच्या अपत्याला शिक्षणाची संधी देण्याचे अकरावे कर्तव्य 2002 च्या शहाऐंशीव्या घटनादुरुस्तीने जोडले गेले.
- नकारार्थी प्रश्नविधान न वाचणे — ‘समावेश होत नाही’ हे शब्द ठळक नाहीत आणि तेच संपूर्ण प्रश्न पेलतात
- चारही अनुच्छेद खरे व क्रमांकही बरोबर दिसतात म्हणून ‘वरीलपैकी सर्व बरोबर’ निवडणे; प्रश्न त्यांच्या अस्तित्वाचा नसून त्यांच्या उगमाच्या काळाचा आहे
- मूलभूत कर्तव्ये मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे मूळ राज्यघटनेतच होती असे समजणे; ती 1976 च्या बेचाळिसाव्या दुरुस्तीने आली
- छपाई सदोष आहे म्हणून प्रश्नच सोडून देणे किंवा ‘कोणतेही बरोबर नाही’ निवडणे — मुद्द्यांच्या तारखांवरून प्रश्न पुन्हा उभा करता येतो
‘मूळ राज्यघटनेत काय होते आणि नंतर काय जोडले गेले’ हा एमपीएससीचा ठरलेला प्रश्नसाचा आहे, आणि तो तीन रूपांत येतो : थेट विचारणा — अमुक तरतूद कोणत्या दुरुस्तीने आली; जोडी लावणे — दुरुस्तीचा क्रमांक व तिने आणलेली तरतूद; आणि इथल्यासारखे नकारार्थी विधान — दिलेल्या यादीतून बाहेरची तरतूद ओळखणे. उत्तर देण्यासाठी मोजक्या दुरुस्त्यांचा नकाशा पुरतो : बेचाळिसावी (उद्देशिकेतील तीन शब्द, मूलभूत कर्तव्ये), चव्वेचाळिसावी (मालमत्तेचा हक्क मूलभूत हक्कांतून वगळून अनुच्छेद 300अ), बावन्नावी व नव्वदी-एकानंतरची पक्षांतरबंदी, त्र्याहत्तरावी व चौऱ्याहत्तरावी (पंचायत व नगरपालिका), शहाऐंशीवी (अनुच्छेद 21अ व 51अ मधील अकरावे कर्तव्य) आणि एकशे एकावी (वस्तू व सेवा कर). नकारार्थी प्रश्नविधानांची संख्या या पेपरात लक्षणीय आहे आणि त्यांतले नकारदर्शक शब्द ठळक केलेले नाहीत, त्यामुळे ते शब्द स्वतःच अधोरेखित करण्याची सवय परीक्षेत गुण वाचवते.
या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
राज्यघटनेत मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश कोणत्या घटनादुरुस्तीने आणि कोणत्या समितीच्या शिफारशीवरून करण्यात आला ?
- (a)बेचाळिसावी घटनादुरुस्ती, 1976 — सरदार स्वर्ण सिंह समिती
- (b)चव्वेचाळिसावी घटनादुरुस्ती, 1978 — शाह आयोग
- (c)शहाऐंशीवी घटनादुरुस्ती, 2002 — जे. एस. वर्मा समिती
- (d)बावन्नावी घटनादुरुस्ती, 1985 — सरकारिया आयोग
उत्तर(a) बेचाळिसावी घटनादुरुस्ती, 1976 — सरदार स्वर्ण सिंह समिती. आणीबाणी लागू असताना नेमलेल्या या समितीच्या शिफारशीवरून भाग चारअ व अनुच्छेद 51अ राज्यघटनेत घातले गेले. शहाऐंशीव्या दुरुस्तीने 2002 साली अकरावे कर्तव्य जोडले, पण मूळ समावेश तिचा नाही; जे. एस. वर्मा समितीने मूलभूत कर्तव्यांच्या अंमलबजावणीबाबत शिफारशी केल्या, आणि सरकारिया आयोग केंद्र-राज्य संबंधांविषयी होता.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
खालीलपैकी कोणती तरतूद 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी स्वीकारलेल्या मूळ राज्यघटनेत नव्हती ?
- (a)अनुच्छेद 123 खालील राष्ट्रपतींचा वटहुकूम काढण्याचा अधिकार
- (b)अनुच्छेद 352 खालील राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा
- (c)अनुच्छेद 21अ खालील शिक्षणाचा हक्क
- (d)अनुच्छेद 368 खालील घटनादुरुस्तीचा अधिकार
उत्तर(c) अनुच्छेद 21अ खालील शिक्षणाचा हक्क — हा अनुच्छेद राज्यघटनेच्या शहाऐंशीव्या दुरुस्ती अधिनियम, 2002 ने घातला गेला आणि त्याच दुरुस्तीने अनुच्छेद 51अ मध्ये अकरावे मूलभूत कर्तव्य जोडले. वटहुकुमाचा अनुच्छेद 123, आणीबाणीचा अनुच्छेद 352 आणि घटनादुरुस्तीचा अनुच्छेद 368 हे तिन्ही मूळ राज्यघटनेत होते आणि तिन्हींवर घटनापरिषदेत चर्चा झाली होती.