MPSC 2023 पूर्व परीक्षा पेपर-१ · प्रश्न 82 / 100

बरोबर उत्तर पर्याय (3) — म्हणजे विधाने अ, क आणि ड. ‘स्वामित्व’ ही पंचायत राज मंत्रालयाची केंद्रीय क्षेत्र योजना असून तिचे पूर्ण नाव — Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas — या प्रश्नाचा गाभा आधीच सांगून टाकते. ही योजना गावाच्या गावठाणाचे, म्हणजे प्रत्यक्ष वस्ती असलेल्या भागाचे, ड्रोनने व सलग कार्यरत संदर्भ केंद्रांच्या जाळ्याच्या आधाराने सर्वेक्षण करते आणि गावातील प्रत्येक घरमालकाला मालमत्ता पत्रकाच्या रूपाने अधिकार अभिलेख देते. आता विधाने एकेक तपासू. विधान अ हे मंत्रालय स्वतः पहिले सांगते ते उद्दिष्ट आहे : ग्रामीण भारतातील नागरिकांना त्यांची मालमत्ता आर्थिक मालमत्ता म्हणून वापरून कर्ज व इतर आर्थिक लाभ घेता यावेत आणि त्यातून आर्थिक स्थिरता यावी. लाखो ग्रामीण कुटुंबे ज्या घरात राहतात त्याचा मालकीहक्क कागदावर सिद्ध करू शकत नाहीत, आणि नेमक्या याच कारणाने ती मालमत्ता तारण म्हणून निरुपयोगी ठरते; मालमत्ता पत्रक त्या निर्जीव भांडवलाचे बँकेत चालणाऱ्या तारणात रूपांतर करते — हाच या संपूर्ण उपक्रमाचा आर्थिक हेतू आहे. विधान क हेही अधिकृत उद्दिष्टच आहे — अचूक नकाशे व स्पष्ट मालकी यांमुळे मालमत्तेसंबंधीचे वाद कमी होतील अशी अपेक्षा आहे, आणि ग्रामीण भारतात हद्दी व वारसा यांवरील असे वाद वर्षानुवर्षे न्यायालयात रेंगाळतात. विधान ड सुद्धा अधिकृत आहे : या सर्वेक्षणामुळे मालमत्ता कर अचूकपणे निश्चित करता येतो — ज्या राज्यांत हा अधिकार सोपवला आहे तिथे तो थेट ग्रामपंचायतीला मिळतो, अन्यथा राज्याच्या तिजोरीत जातो; आणि आपल्या गावात कोणती मालमत्ता आहे हेच माहीत नसलेली ग्रामपंचायत तिच्यावर कर लावू शकत नाही. उरते विधान ब, आणि ते एका शब्दावर कोसळते. मंत्रालयाचे उद्दिष्ट ग्रामीण नियोजनासाठी अचूक जमीन नोंदी तयार करणे हे आहे; स्वामित्व योजना गावांच्या वस्ती असलेल्या भागातच चालते, दुसरीकडे कुठेही नाही, आणि शहरी नियोजन हा पूर्णपणे वेगळ्या संस्थांचा विषय आहे. घाईने वाचणाऱ्या उमेदवाराला विधान ब मधले ‘जमिनीच्या अचूक नोंदी तयार करणे’ हे खरे वाटणारे शब्द दिसतात आणि ज्या शब्दामुळे ते विधान खोटे ठरते तो शब्द निसटतो. अ, क आणि ड टिकतात व ब टिकत नाही, म्हणून उत्तर पर्याय (3) आहे आणि ‘वरील सर्व’ हा पर्याय (4) असू शकत नाही.

• (1)केवळ अ — ‘केवळ अ’ हा पर्याय योजनेला फक्त कर्जपुरवठ्याचा कार्यक्रम मानून तिचा आवाका कमी करतो. मालमत्तेचा तारण म्हणून वापर करून येणारी आर्थिक स्थिरता हे मंत्रालय पहिले सांगते ते उद्दिष्ट खरेच आहे, आणि मालमत्ता पत्रकामुळे कर्ज मिळते एवढीच बातमी वाचलेला उमेदवार तिथेच थांबतो. पण मंत्रालयाने जाहीर केलेली उद्दिष्टे ही एक यादी आहे, एक ओळ नव्हे — त्यात कर्जाच्या उद्दिष्टासोबतच मालमत्तेसंबंधीचे वाद कमी करणे आणि मालमत्ता कर निश्चित करणे ही उद्दिष्टे येतात, शिवाय कोणत्याही विभागाला वापरता येईल अशी जीआयएस सर्वेक्षण यंत्रणा उभी करणे आणि अधिक चांगले ग्रामपंचायत विकास आराखडे तयार करण्यास मदत करणे हीसुद्धा. विधाने क आणि ड यांतील दोन उद्दिष्टे जवळपास मंत्रालयाच्याच शब्दांत आली आहेत, म्हणून ती दोन्ही स्वीकारावीच लागतात. ‘खालीलपैकी कोणती उद्दिष्टे आहेत’ अशा प्रश्नात टिकणारे प्रत्येक विधान घ्यायचे असते आणि पडणारेच तेवढे वगळायचे असते; सर्वात अरुंद पर्याय निवडणे ही सावधगिरी नसून चूक असते.
• (2)ब, क आणि ड — हा पर्याय पर्याय (1) च्या नेमकी उलटी चूक करतो : सर्वात स्पष्टपणे खरे असलेले विधान गाळतो आणि खोटे असलेले विधान आत घेतो. विधान अ हे योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे, त्यामुळे ते वगळणारा कोणताही संच बरोबर असू शकत नाही; आणि विधान ब हेच यादीतले एकमेव सदोष विधान आहे, कारण स्वामित्वच्या जमीन नोंदी ग्रामीण नियोजनासाठी तयार होतात, शहरी नियोजनासाठी नाही. या योजनेची व्याप्ती गावाचे गावठाण एवढीच आहे — बहुतेक राज्यांच्या महसूल नोंदींत ज्या वस्तीच्या जमिनीचे कधीच मोजमाप झाले नव्हते ती जमीन; याउलट शेतजमिनीचे सर्वेक्षण व नोंदी फार पूर्वीपासून होत आल्या आहेत. शहरी मालमत्तेच्या नोंदी नगरपालिका संस्था आणि राज्याचे नगरविकास विभाग पूर्णपणे वेगळ्या कायदेशीर व प्रशासकीय चौकटीत ठेवतात. खरे विधान वगळणे आणि खोटे विधान घेणे अशी दुहेरी चूक करणारा हा संच आहे, आणि तो अ वगळतो हे लक्षात येणे हाच त्याला बाद करण्याचा सर्वात जलद मार्ग आहे.
• (4)वरील सर्व — ‘वरील सर्व’ हा पर्याय तेव्हाच बरोबर ठरतो जेव्हा यादीतले प्रत्येक विधान तपासणीत टिकते, आणि विधान ब टिकत नाही. नुकसान करणारा शब्द आहे ‘शहरी’. विधान ब मधले बाकी सर्व बरोबर आहे — स्वामित्व अचूक जमीन नोंदी तयार करतेच आणि त्या नियोजनासाठीच असतात — पण ते नियोजन ग्रामीण आहे, आणि मंत्रालयाचे उद्दिष्टच ‘ग्रामीण नियोजनासाठी अचूक जमीन नोंदी’ असे आहे. या पेपरात असे सुटकेचे पर्याय मुबलक दिले जातात, आणि ते शॉर्टकट न मानता सर्वात कमकुवत विधान तपासण्याचे आमंत्रण मानावेत. गुण वाचवणारी शिस्त यांत्रिक आहे : चारही पर्यायांकडे पाहण्याआधी प्रत्येक विधानावर स्वतंत्रपणे बरोबर/चूक अशी खूण करावी, आणि मग त्या खुणांशी जुळणारा संच निवडावा. अ, क व ड पडताळून झाल्यावरही सवयीच्या ओघात ‘वरील सर्व’ कडे हात जाणारा उमेदवार सगळे काम करून निकाल फेकून देतो.

भारतीय जमीन प्रशासनातील एका ठरावीक उणिवेवर स्वामित्व योजना उत्तर आहे. बहुतेक राज्यांतील शेतजमिनीचे सर्वेक्षण व नोंदी शंभराहून अधिक वर्षे होत आल्या आहेत, पण गावठाण — गावाचा वस्ती असलेला भाग, जिथे घरे प्रत्यक्ष उभी आहेत — तो अनेकदा न मोजलेलाच राहिला; त्यामुळे रहिवासी रूढीने ज्या घरात राहतात त्याची मालकी कागदाने सिद्ध करू शकत नव्हते. पंचायत राज मंत्रालयाची ही केंद्रीय क्षेत्र योजना, जिच्यात भारतीय सर्वेक्षण विभाग तंत्रज्ञान अंमलबजावणी संस्था आहे, गावठाणावर ड्रोन उडवते, सलग कार्यरत संदर्भ केंद्रांच्या जाळ्याच्या आधाराने काही सेंटिमीटर अचूकतेच्या ऑर्थो-रेक्टिफाइड प्रतिमा तयार करते, रहिवासी व महसूल कर्मचाऱ्यांसमक्ष हद्दी पडताळते आणि प्रत्येक मालकाला अधिकार अभिलेख ठरणारे मालमत्ता पत्रक देते. योजनेची जाहीर उद्दिष्टे याच प्रक्रियेतून निघतात : आर्थिक स्थिरता, कारण मालकीहक्क असलेले घर गहाण ठेवता येते; मालमत्ताविषयक वाद कमी होणे, कारण हद्दी आठवणीवर न राहता नोंदल्या जातात; मालमत्ता कराची अचूक आकारणी, कारण ग्रामपंचायतीला आता काय आकारता येईल ते दिसते; इतर विभागांना पुन्हा वापरता येईल अशी जीआयएस सर्वेक्षण यंत्रणा उभी राहणे; आणि खऱ्या नकाशांवर आधारलेले अधिक चांगले ग्रामपंचायत विकास आराखडे. या योजनेचा प्रायोगिक टप्पा 24 एप्रिल 2020 रोजी, राष्ट्रीय पंचायती राज दिनी, पंतप्रधानांच्या हस्ते सुरू झाला आणि पहिली मालमत्ता पत्रके 11 ऑक्टोबर 2020 रोजी महाराष्ट्रासह सहा प्रायोगिक राज्यांत वाटण्यात आली.

केंद्रीय योजनांवरील एमपीएससीचे प्रश्न ठरावीक साच्यात येतात — योजना चालवणारे मंत्रालय, सुरू झालेले वर्ष, व्याप्ती आणि जाहीर उद्दिष्टांची यादी — आणि यांपैकी उद्दिष्टांची यादी सर्वाधिक वेळा विधान-प्रश्न म्हणून येते, कारण पाच अधिकृत उद्दिष्टांचे चार विधानांत रूपांतर करून त्यांतले एक अलगद बिघडवता येते. हा बिघाड जवळजवळ नेहमी एका शब्दाचा असतो : मंत्रालय बदललेले, वर्ष सरकवलेले, आकडा बदललेला, किंवा इथल्याप्रमाणे ‘ग्रामीण’ ऐवजी ‘शहरी’. या साच्यावर मात करणारी सवय म्हणजे प्रत्येक विधान शेवटपर्यंत वाचणे आणि ‘हे विधान खोटे ठरण्यासाठी नेमका कोणता एक शब्द चुकीचा असावा लागेल’ असे स्वतःला विचारणे — ओळखीचे वाटणारे वाक्य पाहून त्याच्या एकूण आकारावर प्रतिक्रिया न देणे. महाराष्ट्राच्या उमेदवारासाठी स्वामित्वचा वेगळा दावा आहे : प्रायोगिक टप्प्यातील सहा राज्यांपैकी महाराष्ट्र एक होते आणि ऑक्टोबर 2020 मध्ये पहिली मालमत्ता पत्रके इथेच वाटली गेली; राज्याचा ग्रामविकास विभाग ही योजना स्वामित्व योजना म्हणून राबवतो. या प्रश्नाची छपाईही पाहण्यासारखी आहे — इथे विधाने मराठी स्तंभात अ. ते ड. अशी छापली आहेत, तर याच पेपरातील काही प्रश्नांत रोमन अंक येतात. नेहमी आपल्याच प्रश्नात छापलेल्या खुणांनी उत्तर द्यावे; आयोग संपूर्ण पेपरात एकच पद्धत वापरत नाही.

• स्वामित्व म्हणजे Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas; ही पंचायत राज मंत्रालयाची केंद्रीय क्षेत्र योजना असून भारतीय सर्वेक्षण विभाग तिची तंत्रज्ञान अंमलबजावणी संस्था आहे.
• योजनेच्या जाहीर उद्दिष्टांत ग्रामीण नागरिकांना मालमत्ता तारण ठेवून कर्ज घेता येऊन आर्थिक स्थिरता येणे, ग्रामीण नियोजनासाठी अचूक जमीन नोंदी तयार करणे, मालमत्तेसंबंधीचे वाद कमी करणे आणि मालमत्ता कराची अचूक आकारणी शक्य करणे यांचा समावेश आहे.
• ही योजना गावाच्या गावठाणाचे म्हणजे वस्ती असलेल्या भागाचे ड्रोन व सलग कार्यरत संदर्भ केंद्रांच्या जाळ्याच्या साहाय्याने सर्वेक्षण करते आणि गावातील प्रत्येक घरमालकाला मालमत्ता पत्रकाच्या रूपाने अधिकार अभिलेख देते.
• प्रायोगिक टप्पा 24 एप्रिल 2020 रोजी, राष्ट्रीय पंचायती राज दिनी, पंतप्रधानांच्या हस्ते सुरू झाला आणि पहिली मालमत्ता पत्रके 11 ऑक्टोबर 2020 रोजी महाराष्ट्रासह सहा प्रायोगिक राज्यांत वाटण्यात आली.
• सर्वेक्षणातून निश्चित होणारा मालमत्ता कर ज्या राज्यांत हा अधिकार ग्रामपंचायतीकडे सोपवलेला आहे तिथे थेट ग्रामपंचायतीला मिळतो, अन्यथा तो राज्याच्या तिजोरीत जमा होतो.

• ‘जमिनीच्या अचूक नोंदी’ हे शब्द ओळखीचे वाटल्याने विधान ब स्वीकारणे — त्यातील ‘शहरी’ हा एकच शब्द ते विधान खोटे ठरवतो, कारण स्वामित्व फक्त गावठाणात चालते
• स्वामित्व शेतजमिनीचे सर्वेक्षण करते असे समजणे; शेतजमिनीचे सर्वेक्षण फार पूर्वीच झाले आहे आणि ही योजना नेमकी वस्ती असलेल्या न मोजलेल्या जमिनीसाठी आहे
• अ, क, ड पडताळल्यानंतरही सवयीने ‘वरील सर्व’ निवडणे — विधानांवर आधी स्वतंत्र खुणा करून मगच संच निवडावा
• स्वामित्व ही केंद्रीय क्षेत्र योजना असताना ती केंद्र पुरस्कृत योजना आहे असे मानणे, किंवा ती ग्रामविकास मंत्रालयाची आहे असे समजणे

चालू घडामोडींतील योजनांवर एमपीएससी दोन प्रकारे प्रश्न विचारते : थेट ओळख — कोणते मंत्रालय, कोणते वर्ष, कोणते पूर्ण नाव — आणि विधान-संच, जिथे अधिकृत उद्दिष्टांच्या यादीतील एक विधान बदलून ठेवलेले असते. इथे दुसरा प्रकार आला आहे, आणि तो सोडवण्याची पद्धत ठरलेली आहे : प्रत्येक विधान स्वतंत्रपणे तपासा, कोणता एक शब्द ते खोटे ठरवू शकतो ते शोधा, आणि मग पर्यायांकडे वळा. स्वामित्वबाबत सर्वाधिक वेळा बदलले जाणारे तपशील म्हणजे राबवणारे मंत्रालय, सर्वेक्षणाचे तंत्रज्ञान, आणि नियोजन ग्रामीण की शहरी हा भेद. महाराष्ट्रासाठी प्रायोगिक राज्यांची यादी व 11 ऑक्टोबर 2020 ही पहिल्या मालमत्ता पत्रकांची तारीख लक्षात ठेवावी, कारण राज्यसंदर्भ जोडून विचारलेला प्रश्न याच तपशिलांवर उभा राहतो. अशा प्रश्नांत ‘वरील सर्व’ हा पर्याय जवळजवळ नेहमी दिलेला असतो; तो सापडलेला शॉर्टकट नसून सर्वात कमकुवत विधान तपासण्याची सूचना आहे.

या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  ‘स्वामित्व’ योजनेच्या अंमलबजावणीत तंत्रज्ञान अंमलबजावणी संस्था म्हणून कोणती संस्था काम करते ?

  • (a)भारतीय सर्वेक्षण विभाग
  • (b)भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था
  • (c)राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र
  • (d)भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

  उत्तर(a) भारतीय सर्वेक्षण विभाग — स्वामित्व ही पंचायत राज मंत्रालयाची योजना असली तरी गावठाणावरील ड्रोन सर्वेक्षण व नकाशे तयार करण्याचे तांत्रिक काम भारतीय सर्वेक्षण विभागाकडे आहे. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण खनिज व भूशास्त्रीय सर्वेक्षण करते, तर राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र हे इस्रोच्या अखत्यारीतील उपग्रह प्रतिमा केंद्र आहे; या योजनेतील मोजमाप ड्रोनद्वारे व जमिनीवरील संदर्भ केंद्रांच्या आधारे होते, उपग्रहावरून नव्हे.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  ‘स्वामित्व’ योजनेखाली सर्वेक्षण करून मालमत्ता पत्रक दिले जाते ते गावाच्या कोणत्या भागातील मालमत्तेसाठी ?

  • (a)गावाच्या हद्दीतील संपूर्ण शेतजमिनीसाठी
  • (b)गावठाणातील म्हणजे वस्ती असलेल्या भागातील मालमत्तेसाठी
  • (c)गावाच्या हद्दीतील वनजमिनीसाठी
  • (d)गायरान व सामूहिक कुरणासाठी

  उत्तर(b) गावठाणातील म्हणजे वस्ती असलेल्या भागातील मालमत्तेसाठी — बहुतेक राज्यांत शेतजमिनीचे सर्वेक्षण व नोंदी फार पूर्वीच झाल्या होत्या, पण गावठाण अनेक ठिकाणी कधीच मोजले गेले नव्हते; नेमकी हीच उणीव भरून काढण्यासाठी स्वामित्व योजना ड्रोनने गावठाणाचे सर्वेक्षण करते आणि घरमालकांना अधिकार अभिलेख ठरणारे मालमत्ता पत्रक देते. वनजमीन व गायरान यांची व्यवस्था वेगळ्या कायद्यांखाली येते.