MPSC 2023 पूर्व परीक्षा पेपर-१ · प्रश्न 81 / 100

बरोबर उत्तर पर्याय (4) — ‘सामान्य कायदा करून संसद बदलू शकते’. या प्रश्नाचे उत्तर पाचव्या अनुसूचीच्या मजकुरातच लिहून ठेवलेले आहे. या अनुसूचीच्या परिच्छेद 7 चे शीर्षकच ‘अनुसूचीची दुरुस्ती’ असे आहे, आणि तो सांगतो की संसद वेळोवेळी कायद्याद्वारे या अनुसूचीतील कोणत्याही तरतुदीत भर घालून, तिच्यात फेरफार करून किंवा ती रद्द करून दुरुस्ती करू शकते; अशी दुरुस्ती झाल्यानंतर राज्यघटनेत या अनुसूचीचा येणारा प्रत्येक उल्लेख दुरुस्त अनुसूचीचाच उल्लेख मानला जातो. त्याच परिच्छेदाचा दुसरा उपपरिच्छेद प्रश्न पूर्णपणे निकालात काढतो — असा कायदा अनुच्छेद 368 च्या प्रयोजनार्थ राज्यघटनेची दुरुस्ती मानला जाणार नाही, असे तो स्पष्ट शब्दांत म्हणतो. यातून दोन गोष्टी निघतात आणि त्या दोन्ही मिळून पर्याय (4) उभा राहतो. पहिली : या तरतुदी बदलण्याचा अधिकार केवळ संसदेकडे आहे — अनुसूचित क्षेत्रांचा कारभार पाहणाऱ्या राज्यपालांकडे नाही, आणि ती क्षेत्रे घोषित करणाऱ्या राष्ट्रपतींकडेही नाही. दुसरी : असा कायदा अनुच्छेद 368 च्या दृष्टीने घटनादुरुस्ती नसल्याने त्या अनुच्छेदातील विशेष बहुमताची व विशेष प्रक्रियेची गरजच उरत नाही; संसद तो कायदा नेहमीच्याच पद्धतीने, प्रत्येक सभागृहात उपस्थित असलेल्या व मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या साध्या बहुमताने संमत करते. ‘सामान्य कायदा’ याचा अर्थ नेमका हाच आहे, आणि इथेच पर्याय (4) हा पर्याय (3) पासून वेगळा होतो. ही रचना अपघाताने आलेली नाही, ती हेतुपुरस्सर आहे. पाचवी अनुसूची म्हणजे अनुसूचित क्षेत्रे व अनुसूचित जनजातींच्या प्रशासनाचे साधन आहे, आणि तिची तपशीलवार यंत्रणा — जनजाती सल्लागार परिषद, कायद्यांच्या उपयोजनात फेरबदल करण्याचा राज्यपालांचा अधिकार, अनुसूचित क्षेत्र घोषित करण्याची पद्धत — त्या क्षेत्रांतील परिस्थिती बदलेल तशी बदलावी लागेल हे घटनाकारांनी गृहीतच धरले होते. ती अनुच्छेद 368 च्या कुलपात बंद केली असती, तर किरकोळ प्रशासकीय दुरुस्तीसुद्धा मूलभूत हक्कात बदल करण्याइतकीच अवघड झाली असती. म्हणून राज्यघटना इथे एक ठरावीक युक्ती वापरते : संसदेला सामान्य कायद्याने राज्यघटनेचा एक भाग बदलू देणे, पण तो बदल अनुच्छेद 368 साठी घटनादुरुस्ती नाही असे त्याच ठिकाणी जाहीर करणे. सहाव्या अनुसूचीचा परिच्छेद 21 आसाम, मेघालय, त्रिपुरा व मिझोराम येथील जनजातीय क्षेत्रांसाठी अगदी हीच तरतूद जवळपास शब्दशः पुन्हा देतो. म्हणून उत्तर पर्याय (4) हेच आहे.

• (1)राज्यपाल बदलू शकतात — पाचव्या अनुसूचीच्या रोजच्या कामकाजातील मध्यवर्ती व्यक्ती राज्यपालच आहेत, आणि म्हणूनच हा पर्याय मोहात पाडतो; पण राज्यपालांच्या एकाही अधिकाराचा संबंध अनुसूचीच्या स्वतःच्या मजकुराशी येत नाही. परिच्छेद 3 नुसार अनुसूचित क्षेत्रे असलेल्या प्रत्येक राज्याचे राज्यपाल त्या क्षेत्रांच्या प्रशासनाबाबत राष्ट्रपतींना दरवर्षी, तसेच राष्ट्रपती मागतील तेव्हा, अहवाल पाठवतात. परिच्छेद 4 नुसार ते जनजाती सल्लागार परिषदेकडे विषय पाठवतात व तिच्या कामकाजाचे नियम करतात. परिच्छेद 5 नुसार ते जाहीर अधिसूचनेद्वारे संसदेचा किंवा राज्य विधिमंडळाचा एखादा कायदा अनुसूचित क्षेत्राला लागू होणार नाही, किंवा अपवाद व फेरबदलांसह लागू होईल असे ठरवू शकतात, आणि त्या क्षेत्राच्या शांततेसाठी व सुव्यवस्थेसाठी विनियम करू शकतात — त्यात अनुसूचित जनजातींकडून किंवा त्यांच्या आपापसातील जमीन हस्तांतरणावरील बंधने आणि सावकारीचे नियमन येते. हे सर्व अधिकार अनुसूचित क्षेत्रात कायदा कसा चालेल याबद्दलचे आहेत. अनुसूचीच्या तरतुदीच बदलणे ही पूर्णपणे वेगळी कृती आहे, आणि परिच्छेद 7 ती फक्त संसदेसाठी राखून ठेवतो.
• (2)राष्ट्रपती बदलू शकतात — पाचव्या अनुसूचीत राष्ट्रपतींची भूमिका खरी आहे, पण ती अनुसूची दुरुस्त करण्यापेक्षा वेगळी आहे. परिच्छेद 6 सांगतो की ‘अनुसूचित क्षेत्रे’ म्हणजे राष्ट्रपती आदेशाने तशी घोषित करतील ती क्षेत्रे; राष्ट्रपती एखाद्या अनुसूचित क्षेत्राचा विस्तार करू शकतात, त्यात बदल करू शकतात, राज्यपालांशी विचारविनिमय करून आधीचा आदेश रद्द करून नवा आदेश काढू शकतात आणि अशा आदेशांत अनुषंगिक दुरुस्त्या करू शकतात. शिवाय परिच्छेद 4(1) नुसार ज्या राज्यात अनुसूचित जनजाती आहेत पण अनुसूचित क्षेत्रे नाहीत, तिथेही जनजाती सल्लागार परिषद स्थापन करण्याचा निर्देश राष्ट्रपती देऊ शकतात. म्हणजे अनुसूची कुठे लागू होणार हे राष्ट्रपती ठरवतात आणि ती कशी चालली आहे याचा अहवाल त्यांना मिळतो; पण अनुसूचीचा आशय बदलणे त्यांच्या हातात नाही. ‘राष्ट्रपती अनुसूचित क्षेत्रे घोषित करतात’ एवढेच लक्षात असलेला उमेदवार सहजपणे या पर्यायावर जातो. इथे ठेवायचा फरक असा — अनुसूची ज्या भूभागाला लागू होते तो ठरवणे वेगळे, आणि अनुसूचीच्या तरतुदी नव्याने लिहिणे वेगळे.
• (3)विशेष बहुमताने घटनादुरुस्ती करून संसद बदलू शकते — हाच खरा सापळा आहे आणि याच पर्यायावर सर्वाधिक उमेदवार गुण गमावतात, कारण त्यामागचा तर्क सर्वसाधारणपणे बरोबर आहे पण इथे लागू होत नाही. अनुसूची हा राज्यघटनेचा भागच असतो; आणि राज्यघटनेचा भाग बदलायचा तर साधारणपणे अनुच्छेद 368 ची प्रक्रिया लागते, जिच्यात प्रत्येक सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येचे बहुमत आणि उपस्थित व मतदान करणाऱ्या सदस्यांचे किमान दोन-तृतीयांश बहुमत आवश्यक असते. पाचव्या अनुसूचीचा परिच्छेद 7(2) याच सर्वसाधारण नियमाला या अनुसूचीपुरता बाजूला सारतो — तिला दुरुस्त करणारा कायदा अनुच्छेद 368 च्या प्रयोजनार्थ राज्यघटनेची दुरुस्ती मानला जाणार नाही, असे तो म्हणतो. हीच युक्ती राज्यघटना आणखी काही ठिकाणी वापरते : अनुच्छेद 4 सांगतो की अनुच्छेद 2 व 3 खालील कायद्याने पहिल्या व चौथ्या अनुसूचीत केलेला बदल अनुच्छेद 368 साठी घटनादुरुस्ती नाही; अनुच्छेद 169 विधानपरिषद रद्द करण्याच्या वा निर्माण करण्याच्या कायद्याबद्दल तेच सांगतो; आणि सहाव्या अनुसूचीचा परिच्छेद 21 पाचव्या अनुसूचीचेच सूत्र पुन्हा देतो. ही छोटी यादी पाठ असणे हाच या प्रश्नकुटुंबाचे उत्तर देण्याचा भरवशाचा मार्ग आहे, कारण स्पष्ट अपवाद असलेल्या ठिकाणी उमेदवार सर्वसाधारण नियम लावतो का, हेच अशा प्रश्नांतून तपासले जाते.

अनुच्छेद 244(1) ने कार्यवाहीत आणलेली पाचवी अनुसूची आसाम, मेघालय, त्रिपुरा व मिझोराम वगळता उर्वरित सर्व राज्यांतील ‘अनुसूचित क्षेत्रे व अनुसूचित जनजातींचे प्रशासन आणि नियंत्रण’ याविषयीच्या तरतुदी सांगते; या चार राज्यांसाठी त्याऐवजी सहावी अनुसूची लागू होते. पाचव्या अनुसूचीची रचना अधिकार-हस्तांतरणाची नसून देखरेखीची आहे. अनुसूचित क्षेत्रांच्या प्रशासनाबाबत राज्याला निर्देश देण्यापर्यंत संघराज्याची कार्यकारी सत्ता पोहोचते, आणि त्या प्रशासनाचा अहवाल राज्यपाल राष्ट्रपतींना देतात. जास्तीत जास्त वीस सदस्यांची जनजाती सल्लागार परिषद — जिच्यातील शक्य तितके तीन-चतुर्थांश सदस्य राज्य विधानसभेतील अनुसूचित जनजातीचे सदस्य असतात — तिच्याकडे पाठवलेल्या विषयांवर सल्ला देते. राज्यपाल कोणताही कायदा अनुसूचित क्षेत्रात बंद करू शकतात किंवा फेरबदलांसह लागू करू शकतात, आणि त्या क्षेत्राच्या शांततेसाठी व सुव्यवस्थेसाठी — विशेषतः जनजातीय जमिनीचे हस्तांतरण व सावकारी यांबाबत — विनियम करू शकतात. कोणती क्षेत्रे अनुसूचित क्षेत्रे असतील हे राष्ट्रपती घोषित करतात आणि ती घोषणा बदलू वा रद्द करू शकतात. या सर्वांच्या वर बसलेला परिच्छेद 7 हा दुरुस्तीचा परिच्छेद आहे — तो संसदेला सामान्य कायद्याने अनुसूची बदलू देतो आणि असा कायदा अनुच्छेद 368 साठी घटनादुरुस्ती नाही असे जाहीर करतो. त्यामुळे एरवी ताठर असलेल्या दस्तऐवजातला पाचवी अनुसूची हा लवचिक भाग ठरतो — आणि अनुसूचीचा आशय पाठ करून तिचा शेवटचा परिच्छेद न वाचणाऱ्या उमेदवाराच्या हातून हेच निसटते.

एमपीएससी पाचव्या अनुसूचीकडे वारंवार परत येते, आणि त्याचे कारण सर्वसाधारण राज्यशास्त्रापुरते मर्यादित नाही. महाराष्ट्रात स्वतःची अनुसूचित क्षेत्रे आहेत — सह्याद्रीच्या पट्ट्यातील आणि विदर्भातील ज्या जिल्ह्यांत अनुसूचित जनजातींची दाटी आहे तिथे — आणि भाग नऊमधील पंचायतविषयक तरतुदी नेमक्या याच क्षेत्रांना विस्तारित करणारा पेसा कायदा, 1996 राज्यात लागू आहे. म्हणजे महाराष्ट्राच्या अधिकाऱ्यासाठी ही अनुसूची पाठ्यपुस्तकातील कुतूहल नसून चालू प्रशासकीय कायदा आहे. हा विशिष्ट प्रश्न ज्या सवयीला बक्षीस देतो ती म्हणजे घटनात्मक तरतूद शेवटपर्यंत वाचण्याची सवय. अनुसूचीखालील राज्यपाल व राष्ट्रपतींचे अधिकार जवळपास प्रत्येक उमेदवार सांगू शकतो; परिच्छेद 7 वाचलेले फार थोडे असतात, आणि हा प्रश्न तिथेच राहतो. दुसरी सवय म्हणजे आकर्षक सर्वसामान्यीकरणाला बळी न पडणे. ‘राज्यघटनेतील कोणताही बदल म्हणजे अनुच्छेद 368’ हे नेहमीचे गृहीतक म्हणून बरोबर आहे, पण राज्यघटना जिथे स्वतःच वेगळे सांगते त्या मोजक्या ठिकाणी चूक आहे; आणि खरे वाचन व ऐकीव माहिती यांतला फरक शोधणारा परीक्षक नेमका अशाच एका ठिकाणी प्रश्न बांधतो. या प्रश्नाची छपाईही लक्षात घेण्यासारखी आहे : प्रश्नविधान हे प्रश्नचिन्ह नसलेले अपूर्ण वाक्य आहे आणि चारही क्रमांकित पर्याय ते वाक्य पूर्ण करतात. या पेपरात अशी मांडणी नेहमीची असून त्यात दडलेला वेगळा अर्थ काही नाही — प्रश्नविधान व पर्याय एकच वाक्य म्हणून वाचावा आणि त्या वाक्याचे उत्तर द्यावे.

• पाचव्या अनुसूचीचा परिच्छेद 7(1) संसदेला कायद्याद्वारे या अनुसूचीत भर घालून, फेरफार करून किंवा तरतूद रद्द करून दुरुस्ती करण्याचा अधिकार देतो, आणि परिच्छेद 7(2) असा कायदा अनुच्छेद 368 च्या प्रयोजनार्थ राज्यघटनेची दुरुस्ती नाही असे जाहीर करतो.
• अनुच्छेद 368 लागू होत नसल्याने ही दुरुस्ती करणारा कायदा सामान्य कायद्याप्रमाणे, प्रत्येक सभागृहात उपस्थित व मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या साध्या बहुमताने संमत होतो; अनुच्छेद 368 चे विशेष बहुमत लागत नाही.
• अनुच्छेद 244(1) नुसार पाचवी अनुसूची आसाम, मेघालय, त्रिपुरा व मिझोराम वगळता इतर राज्यांतील अनुसूचित क्षेत्रे व अनुसूचित जनजातींना लागू होते; त्या चार राज्यांना अनुच्छेद 244(2) खालील सहावी अनुसूची लागू होते.
• पाचव्या अनुसूचीखालील राज्यपालांचे अधिकार अनुसूचित क्षेत्रात कायदा कसा चालेल याबाबतचे आहेत — राष्ट्रपतींना अहवाल, जनजाती सल्लागार परिषदेकडे विषय पाठवणे, कायद्यांचा उपयोग वगळणे वा त्यात फेरबदल करणे, आणि जनजातीय जमीन हस्तांतरण व सावकारीबाबत विनियम करणे.
• पाचव्या अनुसूचीखालील राष्ट्रपतींचे अधिकार ती कोणत्या भूभागाला लागू होते याबाबतचे आहेत — परिच्छेद 6 नुसार अनुसूचित क्षेत्रे घोषित करणे, त्यांचा विस्तार करणे, त्यात बदल करणे वा आदेश रद्द करणे, आणि अनुसूचित जनजाती असून अनुसूचित क्षेत्रे नसलेल्या राज्यात जनजाती सल्लागार परिषदेचा निर्देश देणे.

• राज्यघटनेचा भाग असलेली कोणतीही गोष्ट फक्त अनुच्छेद 368 नेच बदलता येते असे गृहीत धरणे — पाचव्या अनुसूचीचा परिच्छेद 7(2) नेमके उलट सांगतो
• अनुसूचित क्षेत्रात कायदे कसे लागू होतील यात फेरबदल करण्याचा राज्यपालांचा अधिकार म्हणजेच अनुसूची बदलण्याचा अधिकार समजणे; तो अधिकार फक्त संसदेकडे आहे
• परिच्छेद 6 खालील अनुसूचित क्षेत्रे घोषित करण्याचा व बदलण्याचा राष्ट्रपतींचा अधिकार म्हणजे अनुसूचीच्या मजकुरावरील अधिकार असे मानणे
• पाचवी व सहावी अनुसूची यांची गल्लत करणे — त्यांची राज्ये परस्परव्यापी नाहीत आणि त्यांची प्रशासकीय भूमिकाही वेगळी आहे

पाचवी अनुसूची एमपीएससीच्या पेपरात चार ठरावीक रूपांत येते : अनुसूचित क्षेत्रे कोणती अनुसूची पाहते व जनजातीय क्षेत्रे कोणती, अनुसूचित क्षेत्र कोण घोषित करते, जनजाती सल्लागार परिषद म्हणजे काय व तिची रचना कशी, आणि — इथल्याप्रमाणे — ही अनुसूची कोण व कोणत्या प्रक्रियेने बदलू शकते. यांतले शेवटचे रूप सर्वात धारदार आहे, कारण त्याचे उत्तर अनुसूचीचा सारांश वाचणाऱ्याला नव्हे तर परिच्छेद 7 प्रत्यक्ष वाचणाऱ्यालाच देता येते. सामान्य कायद्याने दुरुस्तीचा हाच मुद्दा त्याच्या भावंडांमधूनही विचारला जातो, त्यामुळे प्रश्न अनुच्छेद 4 वर, अनुच्छेद 169 वर किंवा सहाव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद 21 वरही उभा राहू शकतो; ही चार वेगवेगळी माहिती न मानता एकच छोटी यादी म्हणून तयार केली की सर्व रूपे झाकली जातात. चुकीच्या पर्यायांत राज्यपाल व राष्ट्रपती येणारच, कारण दोघांचेही या अनुसूचीखाली खरे अधिकार आहेत; आणि किमान एका पर्यायात विशेष बहुमत असणारच, कारण तयारी नसलेला उमेदवार तर्काने तिथेच पोहोचतो.

या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  राज्यघटनेच्या पाचव्या अनुसूचीत दुरुस्ती करणारा संसदेचा कायदा कोणत्या प्रक्रियेने संमत होतो ?

  • (a)सामान्य कायद्याप्रमाणे, आणि तो राज्यघटनेची दुरुस्ती मानला जात नाही
  • (b)अनुच्छेद 368 मधील विशेष बहुमताने
  • (c)अनुच्छेद 368 मधील विशेष बहुमताने आणि निम्म्या राज्यांच्या अनुसमर्थनासह
  • (d)राज्यसभेच्या उपस्थित व मतदान करणाऱ्या दोन-तृतीयांश सदस्यांच्या ठरावाने

  उत्तर(a) सामान्य कायद्याप्रमाणे, आणि तो राज्यघटनेची दुरुस्ती मानला जात नाही — पाचव्या अनुसूचीचा परिच्छेद 7(1) संसदेला भर घालून, फेरफार करून वा तरतूद रद्द करून ही अनुसूची दुरुस्त करू देतो, आणि परिच्छेद 7(2) असा कायदा अनुच्छेद 368 च्या प्रयोजनार्थ घटनादुरुस्ती नाही असे जाहीर करतो. तिसऱ्या पर्यायातील राज्यांचे अनुसमर्थन फक्त अनुच्छेद 368(2) च्या परंतुकातील विशिष्ट विषयांसाठी लागते, आणि त्यांपैकी एकही विषय इथे येत नाही.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  खालीलपैकी कोणत्या तरतुदी अनुच्छेद 368 न लावता संसद सामान्य कायद्याने बदलू शकते ?

  • (a)भाग तीनमधील मूलभूत हक्क
  • (b)पाचवी अनुसूची आणि सहावी अनुसूची
  • (c)सातव्या अनुसूचीतील कायदेविषयक अधिकारांची विभागणी
  • (d)अनुच्छेद 32 खालील सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार

  उत्तर(b) पाचवी अनुसूची आणि सहावी अनुसूची — पाचव्या अनुसूचीचा परिच्छेद 7 आणि सहाव्या अनुसूचीचा परिच्छेद 21 यांत एकच तरतूद आहे : संसद कायद्याने या अनुसूची दुरुस्त करू शकते, पण असा कायदा अनुच्छेद 368 च्या प्रयोजनार्थ राज्यघटनेची दुरुस्ती मानला जात नाही. सातवी अनुसूची याला अपवाद आहे — कायदेविषयक सूचींमधील बदल ही खरीखुरी घटनादुरुस्ती असते आणि ती संघराज्य व राज्ये यांच्यातील अधिकारविभागणीला स्पर्श करत असल्याने तिला किमान निम्म्या राज्यांच्या विधिमंडळांचे अनुसमर्थनही लागते.