MPSC 2023 पूर्व परीक्षा पेपर-१ · प्रश्न 78 / 100

बरोबर उत्तर पर्याय (4) — वरीलपैकी सर्व. या प्रश्नाला वेगळी विधान-यादी नाही : छापलेले चार क्रमांकित घटक हेच पर्याय आहेत, आणि त्यांतील पहिले तीन संविधानाच्या अनुच्छेद 338ख च्या खंड (5) मधून जवळजवळ त्याच शब्दांत घेतलेले आहेत; तेच खंड राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाची कर्तव्ये सांगते. तिन्ही खरी कर्तव्ये असल्याने उत्तर 'वरीलपैकी सर्व' हेच ठरते. अनुच्छेद 338ख 2018 च्या एकशेदुसऱ्या घटनादुरुस्ती अधिनियमाने घातला गेला; त्याने या आयोगाला राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग अधिनियम, 1993 खालील वैधानिक संस्थेवरून घटनात्मक संस्थेवर नेले आणि अनुच्छेद 338 खालील राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग व अनुच्छेद 338क खालील राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग यांच्या बरोबरीने बसवले. खंड (5) मध्ये सहा कर्तव्ये दिली आहेत आणि इथे छापलेली तीन त्यांपैकीच तीन आहेत. पर्याय (1) हे तक्रार-निवारणाचे कर्तव्य मांडतो : सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांचे हक्क व संरक्षण हिरावले गेल्याविषयीच्या विशिष्ट तक्रारींची चौकशी करणे. यामुळे आयोगाला सर्वसाधारण आढाव्याची वाट न पाहता एखादी वैयक्तिक वा सामूहिक तक्रार थेट हाती घेता येते. पर्याय (2) हे विकासविषयक व सल्लागार कर्तव्य मांडतो : या वर्गांच्या सामाजिक-आर्थिक विकासात सहभागी होणे, सल्ला देणे आणि संघ व राज्ये यांच्या अधिपत्याखाली होणाऱ्या त्यांच्या विकासाच्या प्रगतीचे मूल्यमापन करणे. या कर्तव्यामुळे आयोग केवळ बाहेरून तपासणी करणारी संस्था न राहता धोरणप्रक्रियेच्या आतच येतो. पर्याय (3) हे शेषकर्तव्य मांडतो : या वर्गांचे संरक्षण, कल्याण, विकास व प्रगती यांच्याशी संबंधित अशी इतर कार्ये, जी राष्ट्रपती संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या अधीन राहून नियमाद्वारे विहित करतील, ती पार पाडणे. अशा शेषतरतुदी घटनात्मक आयोगांच्या रचनेत नेहमी असतात, कारण त्यामुळे पुढे नव्याने उद्भवणारी कामे घटनादुरुस्तीशिवाय सोपवता येतात. तिन्ही पर्याय अनुच्छेदाच्याच मजकुरातून आले असल्याने त्यांपैकी कोणताही एकटा निवडणे म्हणजे उरलेली दोन खरी कर्तव्ये नाकारणे ठरेल; म्हणून उत्तर पर्याय (4).

• (1)सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेल्या वर्गाच्या हक्क आणि संरक्षणापासून वंचित राहण्याच्या संदर्भात विशिष्ट तक्रारींची चौकशी करणे — हे विधान स्वतःच खरे आहे — ते अनुच्छेद 338ख(5) मधील तक्रार-निवारणाचे कर्तव्य आहे — पण एकटे उत्तर म्हणून ते अपुरे ठरते, कारण उरलेली दोन विधानेही त्याच खंडातील खरी कर्तव्येच आहेत. हा पर्याय निवडला जातो तो एका ठरावीक समजुतीतून : आयोग म्हणजे तक्रारी ऐकणारी यंत्रणा, म्हणून तक्रार-चौकशी हेच त्याचे मुख्य काम. प्रत्यक्षात अनुच्छेद 338ख(5) सहा कर्तव्ये सांगते आणि त्यांत तपासणी व सनियंत्रण, तक्रार-चौकशी, विकासात सहभाग व सल्ला, राष्ट्रपतींना अहवाल सादर करणे, त्या अहवालांत शिफारशी करणे आणि शेषकर्तव्ये यांचा समावेश आहे. शिवाय चौकशी करताना आयोगाला दिवाणी न्यायालयाचे सर्व अधिकार असतात — साक्षीदारांना समन्स बजावणे, कागदपत्रे मागवणे, शपथपत्रावर पुरावा घेणे आणि सार्वजनिक अभिलेख मागवणे.
• (2)सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेल्या वर्गाच्या सामाजिक-आर्थिक विकासामध्ये सहभागी होणे आणि सल्ला देणे — हेही विधान खरे आहे आणि अनुच्छेद 338ख(5) मधीलच आहे, पण एकटे उत्तर म्हणून ते तितकेच अपुरे ठरते. या कर्तव्यामुळे आयोग धोरणप्रक्रियेच्या आत येतो : तो केवळ मागाहून तपासणी करत नाही, तर विकास योजनांच्या आखणीत सहभागी होतो, सल्ला देतो आणि संघ व राज्ये यांच्या अधिपत्याखाली होणाऱ्या प्रगतीचे मूल्यमापन करतो. याच भूमिकेला जोडून अनुच्छेद 338ख(9) संघ सरकार व प्रत्येक राज्य सरकारवर बंधन घालते की सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांवर परिणाम करणाऱ्या सर्व मोठ्या धोरणात्मक बाबींवर त्यांनी आयोगाशी विचारविनिमय करावा. म्हणजे सल्लागार भूमिका ऐच्छिक शिफारशीपुरती मर्यादित नसून तिला घटनात्मक विचारविनिमयाचा आधार आहे.
• (3)सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेल्या वर्गाचे संरक्षण, कल्याण, विकास आणि प्रगती यासंबंधी इतर कार्ये पार पाडणे — हे विधानही खरे आहे — ते अनुच्छेद 338ख(5) मधील शेषकर्तव्य आहे — पण एकटे निवडले तर आधीची दोन खरी कर्तव्ये नाकारली जातात. या पर्यायाकडे बोट दाखवण्याचा मोह होतो, कारण 'इतर कार्ये' असा व्यापक शब्दप्रयोग असल्याने त्यात बाकी सर्व काही सामावले जाईल असे वाटते. पण घटनात्मक मजकुरात शेषतरतूद ही आधी स्पष्टपणे मोजून दिलेल्या कर्तव्यांना जोडून येते, त्यांची जागा घेत नाही; आणि इथे ती राष्ट्रपती नियमाद्वारे विहित करतील त्या कार्यांपुरतीच मर्यादित आहे, तीही संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या अधीन राहून. म्हणजे व्याप्ती वाटते तितकी खुली नाही, आणि उरलेली कर्तव्ये तिच्यात गृहीत धरता येत नाहीत.

राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाची कहाणी इंद्रा साहनी विरुद्ध भारतीय संघराज्य या 1992 च्या निकालापासून सुरू होते; त्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने मागासवर्गाच्या यादीत समाविष्ट करण्याच्या व वगळण्याच्या तक्रारी तपासण्यासाठी कायमस्वरूपी यंत्रणा उभारण्याचा निर्देश दिला. त्यानुसार राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग अधिनियम, 1993 अन्वये आयोग स्थापन झाला आणि तो पंचवीस वर्षे वैधानिक संस्था म्हणून काम करत राहिला. 2018 च्या एकशेदुसऱ्या घटनादुरुस्ती अधिनियमाने अनुच्छेद 338ख घालून त्याला घटनात्मक दर्जा दिला आणि त्याचबरोबर अनुच्छेद 342क घालून, कोणत्या वर्गांना सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास मानायचे याची केंद्रीय यादी अधिसूचित करण्याची प्रक्रियाही निश्चित केली. आयोगात अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि आणखी तीन सदस्य असतात आणि त्यांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात. अनुच्छेद 338ख(5) मध्ये सहा कर्तव्ये मोजून दिली आहेत : या वर्गांसाठी असलेल्या संरक्षक तरतुदींची तपासणी व सनियंत्रण करून त्यांच्या अंमलबजावणीचे मूल्यमापन करणे; हक्क व संरक्षण हिरावले गेल्याविषयीच्या विशिष्ट तक्रारींची चौकशी करणे; सामाजिक-आर्थिक विकासात सहभागी होणे, सल्ला देणे व प्रगतीचे मूल्यमापन करणे; राष्ट्रपतींना दरवर्षी आणि आयोगाला योग्य वाटेल तेव्हा अहवाल सादर करणे; त्या अहवालांत उपाययोजनांच्या शिफारशी करणे; आणि राष्ट्रपती नियमाद्वारे विहित करतील अशी इतर कार्ये पार पाडणे. या कर्तव्यांना दात देणाऱ्या दोन तरतुदी वेगळ्या लक्षात ठेवाव्यात : कोणत्याही बाबीची तपासणी करताना वा तक्रारीची चौकशी करताना आयोगाला दिवाणी दावा चालवणाऱ्या न्यायालयाचे सर्व अधिकार असतात, आणि खंड (9) नुसार संघ व प्रत्येक राज्य सरकारने या वर्गांवर परिणाम करणाऱ्या सर्व मोठ्या धोरणात्मक बाबींवर आयोगाशी विचारविनिमय करणे बंधनकारक आहे. अनुच्छेद 338, 338क व 338ख या तिन्ही आयोगांची रचना जवळजवळ समांतर आहे, आणि म्हणून एकाची कर्तव्ये समजली की तिन्हींची समजतात.

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व मागासवर्गीयांसाठीचे घटनात्मक आयोग हा एमपीएससीच्या राज्यशास्त्र विभागातील नियमित प्रश्नगट आहे, आणि त्यातील प्रश्न बहुधा तीन गोष्टींपैकी एकावर बेतलेले असतात : आयोग कोणत्या अनुच्छेदाखाली येतो, त्याची रचना काय, आणि त्याची कर्तव्ये कोणती. या प्रश्नाची रचना विशेष लक्षात घेण्यासारखी आहे, कारण इथे आयोगाने कोणताही सापळा रचलेला नाही — तिन्ही पर्याय अनुच्छेदाच्या मजकुरातूनच जवळजवळ शब्दशः घेतले आहेत आणि उत्तर 'वरीलपैकी सर्व' आहे. अशा वेळी उमेदवाराची खरी परीक्षा माहितीची कमी आणि आत्मविश्वासाची जास्त असते : एखादे कर्तव्य कमी परिचित वाटले म्हणून ते नाकारण्याची सवय इथे थेट गुण घालवते. दुसरा नोंदवण्याजोगा मुद्दा म्हणजे 'वरीलपैकी सर्व' या पर्यायाचे वर्तन. तो निवडण्यापूर्वी प्रत्येक विधान स्वतंत्रपणे तपासणे हा नियम आहे, पण तपासणीचा निकाल तिन्ही खरी असा आला तर तो पर्याय निवडण्यास संकोच करू नये; संकोचामुळेच अनेक उमेदवार तीनपैकी एकच निवडून गुण गमावतात. तिसरा मुद्दा तयारीचा : अनुच्छेद 338, 338क व 338ख यांची कर्तव्ययादी जवळजवळ समान असल्याने ती एकदाच नीट वाचली तरी तीनही आयोगांवरचे प्रश्न सुटतात, आणि त्यांत 'तपासणी व सनियंत्रण', 'तक्रार-चौकशी', 'विकासात सहभाग व सल्ला', 'राष्ट्रपतींना अहवाल', 'शिफारशी' आणि 'इतर कार्ये' असे सहा शब्दखांब लक्षात ठेवले की पुरते. या प्रश्नात मराठी स्तंभात वेगळी विधान-यादी नाही; छापलेले चार क्रमांकित घटक हेच पर्याय आहेत.

• 2018 च्या एकशेदुसऱ्या घटनादुरुस्ती अधिनियमाने घातलेला अनुच्छेद 338ख राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाला घटनात्मक दर्जा देतो; त्यापूर्वी तो राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग अधिनियम, 1993 खालील वैधानिक संस्था होता.
• अनुच्छेद 338ख(5) नुसार आयोगाची कर्तव्ये सहा आहेत : संरक्षक तरतुदींची तपासणी व सनियंत्रण करून अंमलबजावणीचे मूल्यमापन करणे; हक्क व संरक्षण हिरावले गेल्याविषयीच्या विशिष्ट तक्रारींची चौकशी करणे; सामाजिक-आर्थिक विकासात सहभागी होणे, सल्ला देणे व प्रगतीचे मूल्यमापन करणे; राष्ट्रपतींना अहवाल सादर करणे; त्या अहवालांत शिफारशी करणे; आणि राष्ट्रपती नियमाद्वारे विहित करतील अशी इतर कार्ये पार पाडणे.
• कोणत्याही बाबीची तपासणी करताना किंवा तक्रारीची चौकशी करताना आयोगाला दिवाणी दावा चालवणाऱ्या न्यायालयाचे सर्व अधिकार असतात — साक्षीदारांना समन्स बजावणे, कागदपत्रे सादर करण्यास भाग पाडणे, शपथपत्रावर पुरावा घेणे आणि सार्वजनिक अभिलेख मागवणे यांसह.
• अनुच्छेद 338ख(9) नुसार संघ सरकार व प्रत्येक राज्य सरकारने सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांवर परिणाम करणाऱ्या सर्व मोठ्या धोरणात्मक बाबींवर आयोगाशी विचारविनिमय करणे बंधनकारक आहे.
• आयोगात अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि आणखी तीन सदस्य असतात आणि त्यांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात; त्याच्या आधीचा 1993 चा वैधानिक आयोग इंद्रा साहनी विरुद्ध भारतीय संघराज्य या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार स्थापन झाला होता.

• आयोगाचे काम फक्त तक्रारी ऐकणे एवढेच मानणे; अनुच्छेद 338ख(5) मध्ये तपासणी, सनियंत्रण, विकासात सहभाग, सल्ला, अहवाल व शिफारशी अशी सहा कर्तव्ये आहेत
• एखादे कर्तव्य कमी परिचित वाटले म्हणून ते नाकारून तीनपैकी एकच पर्याय निवडणे, तर तिन्ही अनुच्छेदाच्या मजकुरातूनच घेतलेली आहेत
• 'इतर कार्ये' या शेषतरतुदीत बाकी सर्व कर्तव्ये सामावली जातात असे समजणे; शेषतरतूद स्पष्टपणे मोजून दिलेल्या कर्तव्यांना जोडून येते, त्यांची जागा घेत नाही
• आयोगाच्या शिफारशी केवळ सल्लावजा आहेत असे मानून अनुच्छेद 338ख(9) मधील विचारविनिमयाचे बंधन विसरणे
• हा आयोग अजूनही 1993 च्या कायद्याखालील वैधानिक संस्था आहे असे समजणे, तर 2018 च्या घटनादुरुस्तीने त्याला घटनात्मक दर्जा दिला आहे

घटनात्मक आयोगांवर एमपीएससी दरवर्षी काहीतरी विचारते आणि प्रश्नांचे तीन ठरावीक आकार आहेत : आयोग कोणत्या अनुच्छेदाखाली येतो, त्याची रचना व सदस्यसंख्या काय, आणि त्याची कर्तव्ये कोणती. कर्तव्यांवरचे प्रश्न दोन प्रकारे बांधले जातात — एक तर या प्रश्नासारखे, जिथे सर्वच पर्याय खरे असतात आणि उत्तर 'वरीलपैकी सर्व' असते; किंवा एका पर्यायात दुसऱ्या आयोगाचे कर्तव्य मिसळून, म्हणजे उमेदवाराने अनुच्छेद 338, 338क व 338ख यांतील फरक ओळखावा. दुसऱ्या प्रकारात मात्र फरक फार सूक्ष्म असतो, कारण तिन्ही अनुच्छेदांच्या कर्तव्ययाद्या जवळजवळ समान आहेत आणि वेगळे असते ते फक्त लाभार्थी वर्गाचे नाव. म्हणून तयारी करताना कर्तव्ययादी एकदाच सहा शब्दखांबांत लक्षात ठेवावी आणि नंतर तिन्ही आयोगांना ती लागू करावी. या गटातील प्रश्नांत आणखी एक वारंवार विचारला जाणारा मुद्दा म्हणजे आयोगाला असलेले दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार आणि सरकारवरील विचारविनिमयाचे बंधन.

या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाची कर्तव्ये संविधानाच्या कोणत्या तरतुदीत दिली आहेत ?

  • (a)अनुच्छेद 338(5)
  • (b)अनुच्छेद 338क(5)
  • (c)अनुच्छेद 338ख(5)
  • (d)अनुच्छेद 342क(2)

  उत्तर(c) अनुच्छेद 338ख(5) — 2018 च्या एकशेदुसऱ्या घटनादुरुस्ती अधिनियमाने घातलेल्या अनुच्छेद 338ख च्या खंड (5) मध्ये आयोगाची सहा कर्तव्ये मोजून दिली आहेत. अनुच्छेद 338(5) हे राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाच्या कर्तव्यांविषयी आहे आणि अनुच्छेद 338क(5) राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाच्या; तिन्ही याद्या जवळजवळ समान असून वेगळे असते ते फक्त लाभार्थी वर्गाचे नाव. अनुच्छेद 342क मागासवर्गांची केंद्रीय यादी अधिसूचित करण्याच्या प्रक्रियेविषयी आहे.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  एखाद्या बाबीची तपासणी करताना किंवा तक्रारीची चौकशी करताना राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाला कोणते अधिकार असतात ?

  • (a)फक्त कागदपत्रे मागवण्याचा अधिकार
  • (b)दिवाणी दावा चालवणाऱ्या न्यायालयाचे सर्व अधिकार
  • (c)फौजदारी न्यायालयाचे सर्व अधिकार
  • (d)कोणतेही न्यायिक अधिकार नाहीत, फक्त शिफारस करण्याचा अधिकार

  उत्तर(b) दिवाणी दावा चालवणाऱ्या न्यायालयाचे सर्व अधिकार — अनुच्छेद 338ख नुसार आयोगाला साक्षीदारांना समन्स बजावून हजर करणे, कागदपत्रे सादर करण्यास भाग पाडणे, शपथपत्रावर पुरावा घेणे आणि कोणत्याही न्यायालयातून वा कार्यालयातून सार्वजनिक अभिलेख मागवणे असे अधिकार आहेत. हीच रचना अनुच्छेद 338 व 338क खालील आयोगांनाही लागू आहे. या अधिकारांमुळे आयोगाची तपासणी केवळ पत्रव्यवहारापुरती मर्यादित राहत नाही.