लोकपाल आणि लोकायुक्त (सुधारणा) अधिनियम, 2016 च्या प्रमुख तरतूदी : अ. त्याने लोकपाल आणि लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (जो 16 जानेवारी 2014 रोजी लागू झाला) यात सुधारणा केल्या आहेत. ब. सार्वजनिक सेवकांनी (Public Servants) मालमत्तेचे आणि दायित्वाचे तपशील सादर करण्याच्या तरतूदीशी संबंधित असलेले 2013 च्या कायद्यातील कलम 44 मध्ये देखील दुरुस्ती करण्यात आली आहे. क. सर्व घटक राज्यांनी लोकायुक्त पदाची स्थापना एक वर्षाच्या आत करावी असे बंधनकारक करण्यात आले. ड. दुरुस्तीद्वारे सार्वजनिक सेवकांनी मालमत्तेचे आणि दायित्वाचे तपशील 30 दिवसात सादर करण्याच्या कालावधीची तरतूद हटविण्यात आली आहे. वरीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहेत ?
- (1)अ, ब आणि क
- (2)अ, ब आणि ड
- (3)अ, क आणि ड
- (4)वरील सर्व
बरोबर उत्तर पर्याय (2) — अ, ब आणि ड. प्रश्नाची पहिली ओळ प्रत्यक्षात प्रश्न नसून शीर्षक आहे — 'लोकपाल आणि लोकायुक्त (सुधारणा) अधिनियम, 2016 च्या प्रमुख तरतूदी :' — आणि खरा प्रश्न विधानांच्या यादीनंतर येतो : वरीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहेत. म्हणजे सगळा निकाल एका भेदावर लागतो : 2016 च्या सुधारणा अधिनियमाने काय केले आणि 2013 च्या मूळ अधिनियमाने आधीच काय केले होते. विधान अ बरोबर आहे. 2016 च्या सुधारणा अधिनियमाने लोकपाल आणि लोकायुक्त अधिनियम, 2013 यातच सुधारणा केली, आणि कंसातील तारीखही बरोबर आहे : मूळ अधिनियमाला 1 जानेवारी 2014 रोजी संमती मिळाली आणि तो 16 जानेवारी 2014 रोजी अमलात आला. विधान ब बरोबर आहे. 2016 च्या अधिनियमाने मूळ कायद्यातील ज्या तरतुदीला हात घातला ते कलम 44 होते, आणि तेच कलम सार्वजनिक सेवकांनी मालमत्ता व दायित्वाचे तपशील सादर करण्याविषयी आहे. विधान ड बरोबर आहे, आणि ती सुधारणा प्रत्यक्षात काय करून गेली तेच ते सांगते. मूळ स्वरूपातील कलम 44 नुसार सार्वजनिक सेवकाला पद स्वीकारल्यापासून तीस दिवसांच्या आत स्वतःच्या, जोडीदाराच्या व अवलंबून असलेल्या अपत्यांच्या मालकीच्या वा लाभाच्या मालमत्ता व दायित्वांचे तपशील सादर करावे लागत आणि दरवर्षी 31 जुलैपर्यंत पुढील विवरण दाखल करावे लागे, ज्यानंतर सक्षम प्राधिकाऱ्याने ते प्रसिद्ध करावयाचे होते. 2016 च्या अधिनियमाने ही संपूर्ण यंत्रणा काढून टाकली आणि तिच्या जागी एकच अट ठेवली — सार्वजनिक सेवकाने आपल्या मालमत्ता व दायित्वांचे विवरण केंद्र सरकार विहित करेल त्या नमुन्यात व त्या पद्धतीने द्यावे. म्हणजे तीस दिवसांची मुदत हटवली गेली आणि नमुना व पद्धत नियमांवर सोपवली गेली. विधान क मात्र चुकते, आणि ते आशयामुळे नव्हे तर श्रेय चुकीच्या कायद्याला दिल्यामुळे. प्रत्येक राज्याने एक वर्षाच्या आत लोकायुक्त पदाची स्थापना करावी हे बंधन खरे आहे, पण ते 2013 च्या मूळ अधिनियमातील कलम 63 आहे; 2016 च्या सुधारणा अधिनियमाने ते निर्माण केलेले नाही, कारण त्या सुधारणेने स्वतःला मालमत्ता-विवरणाच्या तरतुदीपुरतेच मर्यादित ठेवले. खरी तरतूद सांगून तिचे श्रेय चुकीच्या कायद्याला देणारे विधान हे खोटेच विधान असते, आणि आयोग नेमक्या याच पद्धतीने खोटी विधाने बांधतो. म्हणून बरोबर विधाने अ, ब व ड, आणि उत्तर पर्याय (2).
- (1)अ, ब आणि क — या पर्यायात विधान क समाविष्ट आहे, जे श्रेयाच्या चुकीमुळे खोटे ठरते, आणि विधान ड वगळले आहे, जे बरोबर आहे. राज्यांनी एक वर्षाच्या आत लोकायुक्त नेमण्याचे बंधन 2013 च्या मूळ अधिनियमातील कलम 63 मध्ये आहे, 2016 च्या सुधारणेत नाही. हा पर्याय निवडला जातो कारण विधान क खरे वाटते — आणि ते खरेच आहे, फक्त चुकीच्या कायद्याला जोडलेले आहे. अशा प्रश्नांत तरतूद खरी आहे का एवढेच विचारून भागत नाही; ती तरतूद प्रश्नात नाव घेतलेल्या कायद्यातलीच आहे का, हे तपासावे लागते. विधान ड वगळण्याचे कारण बहुधा तीस दिवसांच्या मुदतीचा तपशील लक्षात नसणे हे असते, पण नेमकी तीच सुधारणा 2016 च्या अधिनियमाचा मुख्य आशय होती.
- (3)अ, क आणि ड — इथेही चुकीचे विधान क घेतले आहे आणि बरोबर असलेले विधान ब वगळले आहे. विधान ब हे 2016 च्या सुधारणेचे अगदी मध्यवर्ती वर्णन आहे : ती सुधारणा मूळ अधिनियमातील कलम 44 ला लागू झाली आणि तेच कलम मालमत्ता व दायित्वांच्या विवरणाविषयी आहे. ते वगळून विधान ड मात्र स्वीकारणे तर्कदृष्ट्याही विसंगत आहे, कारण विधान ड ज्या तीस दिवसांच्या मुदतीविषयी बोलते ती मुदत कलम 44 मध्येच होती — म्हणजे ड खरे मानले तर ब आपोआपच खरे ठरते. विधान-गटाच्या प्रश्नांत अशी परस्परावलंबी विधाने ओळखता आली तर काही पर्याय आशय तपासण्यापूर्वीच बाद करता येतात, आणि इथे तो मार्ग उपलब्ध आहे.
- (4)वरील सर्व — चारही विधाने बरोबर मानणारा हा पर्याय विधान क मुळे बाद होतो. या प्रश्नात तो विशेष आकर्षक ठरतो, कारण चारही विधाने लोकपाल कायद्याविषयीची खरी माहिती सांगतात आणि त्यांतले एकही उघडपणे चुकीचे दिसत नाही; चूक फक्त एका विधानाच्या श्रेयात आहे. लोकायुक्त स्थापनेचे एक वर्षाचे बंधन 2013 च्या कायद्याचे आहे, 2016 च्या सुधारणेचे नाही, आणि सुधारणा अधिनियम फक्त कलम 44 पुरताच मर्यादित होता. दुरुस्ती अधिनियमांवरील प्रश्नांत हा तपास नेहमी करावा : दुरुस्तीने कोणत्या कलमांना स्पर्श केला, आणि उरलेल्या तरतुदी मूळ कायद्याच्याच राहिल्या. दुरुस्तीची व्याप्ती छोटी असेल तर 'वरील सर्व' हा पर्याय बहुधा सापळाच असतो.
लोकपाल आणि लोकायुक्त अधिनियम, 2013 हा भ्रष्टाचारविरोधी लोकपाल संस्थेची मागणी अनेक दशके चालल्यानंतर संमत झालेला कायदा आहे. या कल्पनेचे मूळ 1966 च्या प्रशासकीय सुधारणा आयोगाच्या शिफारशीत असून त्याआधीचा आदर्श स्वीडनचा ओम्बड्समन होता; 1968 पासून अनेक विधेयके संसदेत आली आणि लयाला गेली, आणि 2011 च्या आंदोलनानंतर अखेर हा कायदा 1 जानेवारी 2014 रोजी संमतीस मिळाला व 16 जानेवारी 2014 रोजी अमलात आला. या कायद्याने केंद्र स्तरावर लोकपाल आणि राज्य स्तरावर लोकायुक्त अशी दुहेरी रचना उभी केली : लोकपालात अध्यक्ष आणि आठपर्यंत सदस्य असतात, त्यांपैकी निम्म्याहून कमी नाहीत इतके न्यायिक सदस्य असतात, आणि पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीच्या शिफारशीवरून राष्ट्रपती त्यांची नियुक्ती करतात. पंतप्रधानांसह सर्व सार्वजनिक सेवक लोकपालाच्या कक्षेत येतात, पण पंतप्रधानांविरुद्धच्या चौकशीवर काही विषयांची बंधने आहेत. कलम 63 प्रत्येक राज्याला कायदा करून एका वर्षाच्या आत लोकायुक्त संस्था उभी करण्याचे बंधन घालते. कलम 44 सार्वजनिक सेवकांनी मालमत्ता व दायित्वांचे विवरण देण्याविषयी असून तेच कलम पुढे वादाचा विषय ठरले : मूळ रूपात पद स्वीकारल्यापासून तीस दिवसांत विवरण, दरवर्षी 31 जुलैपर्यंत नवे विवरण, आणि त्यात जोडीदार व अवलंबून असलेली अपत्ये यांचाही समावेश अशी अट होती, तसेच सक्षम प्राधिकाऱ्याने ती माहिती प्रसिद्ध करावयाची होती. या अटींची अंमलबजावणी वारंवार पुढे ढकलली गेली आणि अखेर लोकपाल आणि लोकायुक्त (सुधारणा) अधिनियम, 2016 ने कलम 44 बदलून टाकले : आता सार्वजनिक सेवकाने केंद्र सरकार विहित करेल त्या नमुन्यात व पद्धतीने विवरण द्यावे एवढीच अट उरली, तीस दिवसांची मुदत हटली आणि तपशील नियमांवर सोपवला गेला. ही सुधारणा 27 जुलै 2016 रोजी लोकसभेत, 28 जुलै 2016 रोजी राज्यसभेत संमत झाली आणि 29 जुलै 2016 रोजी तिला संमती मिळाली.
एमपीएससीच्या राज्यशास्त्र विभागात भ्रष्टाचारविरोधी यंत्रणा हा नियमित विषय आहे आणि लोकपाल कायदा हा त्यातील सर्वांत जास्त विचारला जाणारा भाग. या प्रश्नाची रचना दुरुस्ती अधिनियमांवरील प्रश्नांची नमुनेदार रचना आहे, आणि तिचा एकच धुरा असतो : मूळ कायदा आणि दुरुस्ती यांतील सीमारेषा. आयोग खोटे विधान बांधताना मूळ कायद्यातील खरी व सुप्रसिद्ध तरतूद उचलतो आणि तिचे श्रेय दुरुस्तीला देतो; विधान वाचणाऱ्याला ते सर्वस्वी खरे वाटते, कारण त्यातली माहिती खरीच असते. म्हणून दुरुस्ती अधिनियमावरील कोणत्याही प्रश्नात दोन गोष्टी स्वतंत्रपणे तपासाव्या लागतात — तरतूद खरी आहे का, आणि ती याच दुरुस्तीने आणली आहे का. दुसरे लक्षात ठेवण्याजोगे वैशिष्ट्य म्हणजे 2016 च्या दुरुस्तीची व्याप्ती अतिशय मर्यादित होती; तिने फक्त कलम 44 ला हात घातला. दुरुस्तीची व्याप्ती एका कलमापुरती असेल तर 'वरील सर्व' हा पर्याय जवळजवळ नेहमीच सापळा असतो. या प्रश्नात आणखी एक उपयोगी सुगावा आहे : विधान ब आणि विधान ड ही परस्परावलंबी आहेत — तीस दिवसांची मुदत कलम 44 मध्येच होती — म्हणून दोघांपैकी एक स्वीकारून दुसरे नाकारणारा कोणताही पर्याय आशय तपासण्यापूर्वीच संशयास्पद ठरतो. मराठी स्तंभात विधानांची अक्षरे देवनागरीत अ. ब. क. ड. अशी आहेत तर इंग्रजी स्तंभात मोठ्या अक्षरांत A. B. C. D., आणि मराठी विधान ब मध्ये '(Public Servants)' हे इंग्रजी शब्द देवनागरी ओळीच्या आत लॅटिन लिपीतच छापले असून ते जसेच्या तसे ठेवले आहेत.
- लोकपाल आणि लोकायुक्त अधिनियम, 2013 ला 1 जानेवारी 2014 रोजी संमती मिळाली आणि तो 16 जानेवारी 2014 रोजी अमलात आला; लोकपाल आणि लोकायुक्त (सुधारणा) अधिनियम, 2016 ने त्याच कायद्यात सुधारणा केली आणि तो 27 जुलै 2016 रोजी लोकसभेत, 28 जुलै 2016 रोजी राज्यसभेत संमत होऊन 29 जुलै 2016 रोजी संमतीस मिळाला.
- 2016 च्या सुधारणेने मूळ अधिनियमातील कलम 44 बदलले — म्हणजे सार्वजनिक सेवकांनी मालमत्ता व दायित्वांचे तपशील सादर करण्याविषयीचे कलम — आणि कायद्याच्या इतर कोणत्याही भागाला तिने स्पर्श केला नाही.
- मूळ स्वरूपातील कलम 44 नुसार पद स्वीकारल्यापासून तीस दिवसांत विवरण द्यावे लागे — ज्यात स्वतःसह जोडीदार व अवलंबून असलेली अपत्ये यांचाही समावेश होता — आणि दरवर्षी पुढील विवरण दाखल करावे लागे; 2016 च्या सुधारणेने तीस दिवसांची मुदत काढून टाकली आणि विवरण केंद्र सरकार विहित करेल त्या नमुन्यात व पद्धतीने द्यावे अशी तरतूद केली.
- प्रत्येक राज्याने कायदा करून अधिनियम अमलात आल्यापासून एका वर्षाच्या आत लोकायुक्त संस्था उभी करण्याचे बंधन हे 2013 च्या मूळ अधिनियमातील कलम 63 आहे, 2016 च्या सुधारणेने आणलेली तरतूद नाही.
- लोकपालात अध्यक्ष आणि आठपर्यंत सदस्य असतात, त्यांपैकी निम्म्याहून कमी नाहीत इतके न्यायिक सदस्य असतात, आणि पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीच्या शिफारशीवरून राष्ट्रपती त्यांची नियुक्ती करतात; पहिले अध्यक्ष न्यायमूर्ती पिनाकी चंद्र घोष यांची नियुक्ती मार्च 2019 मध्ये झाली.
सुधारणा विधेयक 27 जुलै 2016 रोजी लोकसभेत, 28 जुलै रोजी राज्यसभेत संमत झाले आणि 29 जुलै रोजी त्याला संमती मिळाली. म्हणून अशा प्रश्नात तरतूद ओळखता येणे पुरेसे नाही — ती नेमक्या कोणत्या कायद्याची आहे हेही माहीत असावे लागते.
- खरी तरतूद असल्याने विधान बरोबर मानणे, तर ती तरतूद प्रश्नात नाव घेतलेल्या कायद्यातली आहे का हेही तपासावे लागते — लोकायुक्त स्थापनेचे बंधन 2013 च्या कायद्याचे आहे, 2016 च्या सुधारणेचे नाही
- 2016 च्या सुधारणेची व्याप्ती मोठी मानणे; तिने फक्त कलम 44 ला स्पर्श केला आणि उर्वरित कायदा जसाच्या तसा राहिला
- मूळ अधिनियमाची संमतीची तारीख व अमलात येण्याची तारीख यांची गल्लत करणे — संमती 1 जानेवारी 2014 आणि अंमलबजावणी 16 जानेवारी 2014
- परस्परावलंबी विधाने वेगळी करून पाहणे — तीस दिवसांची मुदत कलम 44 मध्येच असल्याने विधान ड खरे मानले तर विधान ब आपोआप खरे ठरते
- दुरुस्तीची व्याप्ती एका कलमापुरती असताना 'वरील सर्व' हा पर्याय निवडणे; अशा प्रश्नांत तो बहुधा सापळाच असतो
एमपीएससी कायद्यांवर प्रश्न विचारताना बहुधा तीन गोष्टींपैकी एक तपासते : कायदा कधी संमत झाला व कधी अमलात आला, त्याच्या प्रमुख तरतुदी काय, आणि नंतरच्या दुरुस्तीने काय बदलले. तिसरा प्रकार सर्वांत कठीण असतो, कारण त्यात मूळ कायदा आणि दुरुस्ती यांची सीमारेषा अचूक माहीत असावी लागते; आणि आयोग खोटे विधान बांधताना नेमकी तीच रेषा ओलांडतो — मूळ कायद्यातील सुप्रसिद्ध तरतूद उचलून तिचे श्रेय दुरुस्तीला देतो. लोकपाल कायदा या प्रकारच्या प्रश्नांसाठी विशेष सोयीचा आहे, कारण त्याच्याभोवती तारखा, कलमक्रमांक व टप्पे भरपूर आहेत. या गटाची तयारी करताना प्रत्येक महत्त्वाच्या कायद्यासाठी दोन ओळींची नोंद ठेवावी — मूळ कायद्याने काय केले आणि प्रत्येक दुरुस्तीने नेमके काय बदलले — आणि दुरुस्तीने स्पर्श केलेल्या कलमांची यादी वेगळी ठेवावी. तेवढ्याने या प्रकारचे प्रश्न यांत्रिकपणे सुटतात.
या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
लोकपाल आणि लोकायुक्त अधिनियम, 2013 च्या कोणत्या कलमानुसार प्रत्येक राज्याने एका वर्षाच्या आत लोकायुक्त संस्था उभी करणे बंधनकारक आहे ?
- (a)कलम 44
- (b)कलम 55
- (c)कलम 63
- (d)कलम 20
उत्तर(c) कलम 63 — मूळ अधिनियमाचे हे कलम प्रत्येक राज्याला कायदा करून, अधिनियम अमलात आल्यापासून एका वर्षाच्या आत लोकायुक्त संस्था उभी करण्याचे बंधन घालते. कलम 44 हे सार्वजनिक सेवकांच्या मालमत्ता व दायित्वांच्या विवरणाविषयी असून 2016 च्या सुधारणेने बदललेले तेच कलम आहे. लोकायुक्ताचे बंधन 2013 च्या मूळ कायद्यातलेच असून ते 2016 च्या सुधारणेने आणलेले नाही, हा भेद प्रश्नांत वारंवार तपासला जातो.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
लोकपालाच्या रचनेबद्दल खालीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे ?
- (a)अध्यक्ष व जास्तीत जास्त चार सदस्य असतात, सर्व न्यायिक
- (b)अध्यक्ष व जास्तीत जास्त आठ सदस्य असतात, त्यांपैकी निम्म्याहून कमी नाहीत इतके न्यायिक
- (c)अध्यक्ष व जास्तीत जास्त दहा सदस्य असतात, सर्व अन्यायिक
- (d)फक्त अध्यक्ष असतात, सदस्य नसतात
उत्तर(b) अध्यक्ष व जास्तीत जास्त आठ सदस्य असतात, त्यांपैकी निम्म्याहून कमी नाहीत इतके न्यायिक — लोकपाल आणि लोकायुक्त अधिनियम, 2013 नुसार लोकपालात अध्यक्ष आणि आठपर्यंत सदस्य असतात आणि त्यांतील किमान निम्मे न्यायिक सदस्य असावे लागतात; शिवाय किमान निम्मे सदस्य अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग, अल्पसंख्याक व स्त्रिया यांमधून असावेत अशीही तरतूद आहे. नियुक्ती राष्ट्रपती करतात आणि शिफारस पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समिती करते.