MPSC 2023 पूर्व परीक्षा पेपर-१ · प्रश्न 76 / 100

बरोबर उत्तर पर्याय (4) — फक्त I आणि IV. प्रश्नाची ओळ दोनदा वाचावी, कारण तिची दिशा नकारार्थी आहे : यादीतील कोणत्या संस्था बिगर-घटनात्मक आहेत असे विचारले असून 'बिगर-' हा उपसर्ग सामान्य वजनातच छापला आहे, त्याला वेगळे दाखवणारे काहीही नाही. म्हणून ज्या संस्थांना घटनात्मक आधार आहे त्या बाजूला ठेवायच्या आणि उरतील त्याच उत्तर. इथे तपासला जाणारा भेद तिहेरी आहे आणि तो नेमका ठेवावा लागतो. घटनात्मक संस्था म्हणजे संविधानानेच निर्माण केलेली किंवा जिच्यासाठी संविधानात स्पष्ट तरतूद आहे अशी संस्था; तिच्यात बदल करायचा तर घटनादुरुस्तीच करावी लागते. वैधानिक संस्था म्हणजे संसदेच्या किंवा राज्य विधीमंडळाच्या कायद्याने निर्माण झालेली संस्था; सामान्य कायद्याने तिच्यात बदल करता येतो. आणि कार्यकारी किंवा अवैधानिक संस्था म्हणजे सरकारच्या ठराव वा आदेशाने निर्माण झालेली संस्था; तशाच दुसऱ्या आदेशाने ती पुनर्रचित वा रद्द करता येते. यांतील शेवटच्या दोन्ही प्रकारांना बिगर-घटनात्मक म्हणतात, आणि नेमक्या याच मुद्द्यावर हा प्रश्न फिरतो. आता चारही घटक क्रमाने पाहा. घटक I, नीति आयोग, बिगर-घटनात्मक आहे : 1 जानेवारी 2015 रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या ठरावाने तो स्थापन झाला आणि त्याने नियोजन आयोगाची जागा घेतली — जो स्वतःही 1950 साली मंत्रिमंडळाच्या ठरावानेच स्थापन झाला होता. नीति आयोगामागे ना घटनात्मक तरतूद आहे ना संसदेचा कायदा; तो बिगर-घटनात्मक आणि अवैधानिक अशा दोन्ही अर्थांनी येतो. घटक II, राज्य वित्त आयोग, घटनात्मक आहे : अनुच्छेद 243य नुसार राज्यपालांनी दर पाच वर्षांनी असा आयोग नेमणे बंधनकारक असून तो पंचायतींची वित्तीय स्थिती तपासतो आणि राज्य व स्थानिक संस्था यांच्यातील कर-वाटपाची शिफारस करतो; अनुच्छेद 243यक याच आयोगाची व्याप्ती नगरपालिकांपर्यंत वाढवते. घटक III, राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग, घटनात्मक आहे : त्याची सुरुवात राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग अधिनियम, 1993 खालील वैधानिक संस्था म्हणून झाली, पण 2018 च्या एकशेदुसऱ्या घटनादुरुस्ती अधिनियमाने अनुच्छेद 338ख घालून त्याला घटनात्मक दर्जा दिला. घटक IV, केंद्रीय माहिती आयोग, बिगर-घटनात्मक आहे : तो माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 खाली स्थापन झालेली वैधानिक संस्था असून वैधानिक असणे म्हणजेच बिगर-घटनात्मक असणे, कारण घटनात्मक संस्था फक्त संविधानातच तरतूद असलेल्या संस्था असतात. म्हणजे बिगर-घटनात्मक ठरणारे घटक I आणि IV हेच, आणि उत्तर पर्याय (4).

• (1)फक्त I बरोबर आहे — नीति आयोग बिगर-घटनात्मक आहे हे या पर्यायाने बरोबर ओळखले आहे, पण केंद्रीय माहिती आयोगही त्याच वर्गात येतो हे त्याने वगळले आहे. वगळण्यामागचे कारण एक ठरावीक चूक असते : वैधानिक संस्थांना घटनात्मक मानणे. माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 हा संसदेने केलेला कायदा आहे आणि त्याखाली स्थापन झालेली संस्था कितीही महत्त्वाची व देशव्यापी असली तरी घटनात्मक होत नाही; तिचे अस्तित्व, अधिकार व रचना सामान्य कायद्याने बदलता येतात, आणि हाच घटनात्मक व वैधानिक यांच्यातील निर्णायक फरक आहे. लक्षात ठेवण्याजोगे सूत्र असे — घटनात्मक संस्थेचे नाव संविधानाच्या मजकुरात सापडते; ते सापडत नसेल तर ती संस्था बिगर-घटनात्मक आहे, मग ती वैधानिक असो वा कार्यकारी.
• (2)फक्त III आणि IV बरोबर आहे — या पर्यायात केंद्रीय माहिती आयोग बरोबर ओळखला आहे, पण दोन चुका आहेत : नीति आयोग वगळला आहे आणि राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग बिगर-घटनात्मक मानला आहे. दुसरी चूक ही कालबाह्य माहितीची चूक आहे आणि म्हणून ती विशेष लक्षात ठेवण्यासारखी : हा आयोग 1993 च्या कायद्याखाली स्थापन झाला तेव्हा खरोखर वैधानिक होता, पण 2018 च्या एकशेदुसऱ्या घटनादुरुस्तीने अनुच्छेद 338ख घालून त्याला घटनात्मक दर्जा दिला. जुन्या नोंदींवर अवलंबून राहणारा उमेदवार त्याला अजूनही वैधानिक मानतो. नीति आयोग वगळण्याची चूक बहुधा 'एवढी मोठी व प्रसिद्ध संस्था घटनात्मकच असणार' या समजुतीतून होते; प्रत्यक्षात तो मंत्रिमंडळाच्या ठरावाने उभा राहिला असून त्याच्यामागे कायदाही नाही.
• (3)फक्त I, III आणि IV बरोबर आहे — हा पर्याय बरोबर उत्तराच्या सर्वांत जवळ जातो आणि म्हणूनच सर्वांत धोकादायक आहे : नीति आयोग व केंद्रीय माहिती आयोग हे दोन्ही बरोबर ओळखले आहेत, पण त्यांच्यासोबत राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगही जोडला आहे. तेवढ्या एका जादा घटकामुळे संपूर्ण पर्याय बाद होतो. 2018 च्या एकशेदुसऱ्या घटनादुरुस्तीने अनुच्छेद 338ख घालून या आयोगाला घटनात्मक दर्जा दिला आणि त्याचे स्थान अनुच्छेद 338 खालील राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग व अनुच्छेद 338क खालील राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग यांच्या बरोबरीने आले. या ठिकाणी लक्षात ठेवण्याजोगे तत्त्व म्हणजे संस्थेचा वर्ग कायमचा नसतो — कायद्याने वा घटनादुरुस्तीने तो बदलू शकतो, म्हणून अशा प्रश्नांची उत्तरे अद्ययावत माहितीवरच ठरवावी लागतात.

भारतातील संस्थांचे वर्गीकरण त्या कशाने निर्माण झाल्या यावर ठरते, आणि हा भेद परीक्षेच्या दृष्टीने सर्वांत उपयुक्त आहे. घटनात्मक संस्था म्हणजे संविधानानेच निर्माण केलेली किंवा जिच्यासाठी संविधानात स्पष्ट तरतूद आहे अशी संस्था — निवडणूक आयोग (अनुच्छेद 324), भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (अनुच्छेद 148), संघ लोकसेवा आयोग (अनुच्छेद 315), वित्त आयोग (अनुच्छेद 280), महान्यायवादी (अनुच्छेद 76), राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग (अनुच्छेद 338), राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग (अनुच्छेद 338क), राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग (अनुच्छेद 338ख), राज्य निवडणूक आयोग (अनुच्छेद 243ट) आणि राज्य वित्त आयोग (अनुच्छेद 243य). यांच्यात बदल करायचा तर घटनादुरुस्तीच लागते. वैधानिक संस्था म्हणजे संसदेच्या किंवा राज्य विधीमंडळाच्या कायद्याने निर्माण झालेली संस्था — केंद्रीय माहिती आयोग (माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005), राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग (मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम, 1993), राष्ट्रीय महिला आयोग (1990 चा अधिनियम), भारतीय विधि आयोगावेगळी अशी अनेक नियामक मंडळे. कार्यकारी किंवा अवैधानिक संस्था म्हणजे सरकारच्या ठराव वा आदेशाने उभी राहिलेली संस्था — नीति आयोग हे त्याचे प्रमुख उदाहरण, आणि त्याच्या आधीचा नियोजन आयोगही तसाच होता. वैधानिक व कार्यकारी या दोन्ही श्रेणी मिळून 'बिगर-घटनात्मक' हा वर्ग बनतो, म्हणून प्रश्न बिगर-घटनात्मक संस्था विचारत असेल तर वैधानिक संस्थाही त्यात मोजाव्या लागतात. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे संस्थेचा वर्ग बदलू शकतो : राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग 1993 साली वैधानिक होता आणि 2018 च्या एकशेदुसऱ्या घटनादुरुस्तीने अनुच्छेद 338ख घातल्यावर घटनात्मक झाला; केंद्रीय दक्षता आयोग 1964 साली कार्यकारी ठरावाने उभा राहिला आणि 2003 च्या कायद्याने वैधानिक झाला. म्हणून वर्गीकरण नेहमी सद्यस्थितीनुसार तपासावे लागते.

संस्थांचे वर्गीकरण हा एमपीएससीच्या राज्यशास्त्र विभागातील सर्वांत ठरावीक प्रश्नगट आहे, कारण त्यातून यादी-स्वरूपाचे प्रश्न सहज बांधता येतात आणि उत्तर निःसंदिग्ध असते. या प्रश्नाची रचना दोन गोष्टी एकाच वेळी तपासते : वर्गीकरणाचे ज्ञान आणि नकारार्थी दिशेचे वाचन. नकाराकडे दुर्लक्ष करणारा उमेदवार घटनात्मक संस्था शोधतो आणि नेमके उलटे उत्तर देतो. या पेपरात नकारार्थी रोख असलेले सात प्रश्न आहेत आणि त्यांपैकी एकातही नकारदर्शक शब्द ठळक छापलेला नाही, म्हणून तो शब्द स्वतः शोधून खूण करण्याची सवय इथे थेट गुणांत मोजली जाते. दुसरे वैशिष्ट्य म्हणजे यादीत मुद्दाम एक अशी संस्था ठेवली आहे जिचा वर्ग अलीकडे बदलला आहे — राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग, जो 2018 पर्यंत वैधानिक होता आणि आता घटनात्मक आहे. जुन्या टिपणांवर अवलंबून राहणाऱ्यांना पकडण्याची ही आयोगाची नेहमीची पद्धत असून त्यावर उपाय एकच : संस्थांची यादी दर वेळी सद्यस्थितीनुसार तपासणे. तिसरे वैशिष्ट्य म्हणजे 'वैधानिक म्हणजे घटनात्मक नव्हे' हा भेद; केंद्रीय माहिती आयोगासारखी देशव्यापी व अधिकारसंपन्न संस्था घटनात्मक वाटते, पण तिचा आधार संसदेचा कायदा आहे. या प्रश्नात विधानांची अक्षरे मराठी व इंग्रजी दोन्ही स्तंभांत रोमन अंकांत I. II. III. IV. अशी छापली आहेत — या पेपरात इतरत्र वापरलेली देवनागरी अ. ब. क. ड. अक्षरे इथे नाहीत — आणि मराठी पर्याय (2) व (3) मध्ये अनेकवचनी कर्त्यानंतर 'आहे' असे एकवचनी क्रियापद छापले आहे; हे सर्व पेपरानुसार जसेच्या तसे ठेवले आहे.

• नीति आयोग 1 जानेवारी 2015 रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या ठरावाने स्थापन झाला आणि त्याने नियोजन आयोगाची जागा घेतली, जो स्वतः 1950 साली मंत्रिमंडळाच्या ठरावानेच उभा राहिला होता; नीति आयोग बिगर-घटनात्मक आणि अवैधानिक अशा दोन्ही अर्थांनी येतो.
• राज्य वित्त आयोग ही घटनात्मक संस्था आहे : अनुच्छेद 243य नुसार राज्यपालांनी दर पाच वर्षांनी तो नेमणे बंधनकारक असून तो पंचायतींची वित्तीय स्थिती तपासतो व कर-वाटपाची शिफारस करतो, आणि अनुच्छेद 243यक त्याची व्याप्ती नगरपालिकांपर्यंत वाढवते.
• राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग अधिनियम, 1993 खाली वैधानिक संस्था म्हणून सुरू झाला आणि 2018 च्या एकशेदुसऱ्या घटनादुरुस्ती अधिनियमाने अनुच्छेद 338ख घातल्यावर तो घटनात्मक संस्था बनला.
• केंद्रीय माहिती आयोग ही माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 खाली स्थापन झालेली वैधानिक संस्था आहे; वैधानिक असणे म्हणजेच बिगर-घटनात्मक असणे, कारण घटनात्मक संस्था फक्त संविधानातच तरतूद असलेल्या संस्था असतात.
• बिगर-घटनात्मक या वर्गात दोन वेगळे प्रकार येतात — विधीमंडळाच्या कायद्याने निर्माण झालेल्या वैधानिक संस्था आणि सरकारच्या ठरावाने निर्माण झालेल्या कार्यकारी संस्था — आणि संस्थेचा वर्ग बदलूही शकतो, जसा केंद्रीय दक्षता आयोग 2003 साली वैधानिक झाला.

• प्रश्नाची नकारार्थी दिशा न वाचता घटनात्मक संस्था शोधणे आणि नेमके उलटे उत्तर देणे — 'बिगर-' हा उपसर्ग सामान्य वजनातच छापला आहे
• वैधानिक संस्थांना घटनात्मक मानणे; केंद्रीय माहिती आयोग देशव्यापी व अधिकारसंपन्न असला तरी त्याचा आधार संसदेचा कायदा आहे, संविधान नाही
• राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग अजूनही वैधानिक आहे असे जुन्या नोंदींवरून मानणे, तर 2018 च्या एकशेदुसऱ्या घटनादुरुस्तीने अनुच्छेद 338ख घालून त्याला घटनात्मक दर्जा दिला आहे
• संस्थेचा आकार, प्रसिद्धी वा अधिकार यांवरून तिचा वर्ग ठरवणे — नीति आयोग अत्यंत प्रभावशाली असूनही केवळ मंत्रिमंडळाच्या ठरावावर उभा आहे
• राज्य वित्त आयोग हा राज्याने आपल्या कायद्याने उभारलेली संस्था आहे असे समजणे, तर त्याची तरतूद अनुच्छेद 243य मध्येच आहे आणि राज्यपालांवर ती बंधनकारक आहे

संस्थांच्या वर्गीकरणावर एमपीएससी दरवर्षी काहीतरी विचारते आणि विचारण्याची तीन रूपे ठरलेली आहेत : दिलेल्या यादीतून घटनात्मक संस्था ओळखा, बिगर-घटनात्मक संस्था ओळखा, किंवा एखादी संस्था कोणत्या अनुच्छेदाखाली वा कोणत्या कायद्याखाली येते ते सांगा. चुकीचे पर्याय बांधताना दोन युक्त्या वारंवार दिसतात. पहिली, यादीत एखादी वैधानिक संस्था टाकून ती घटनात्मक वाटावी अशी मांडणी करणे — बहुधा प्रसिद्ध आणि अधिकारसंपन्न संस्था निवडली जाते. दुसरी, ज्या संस्थेचा वर्ग अलीकडे बदलला आहे तिला यादीत ठेवणे, जेणेकरून जुन्या टिपणांवर अवलंबून राहणारा उमेदवार अडकावा; राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग हे त्याचे नेमके उदाहरण आहे. या गटाची तयारी करण्याचा सर्वांत कार्यक्षम मार्ग म्हणजे तीन स्तंभांची यादी करणे — घटनात्मक संस्था त्यांच्या अनुच्छेदांसह, वैधानिक संस्था त्यांच्या कायद्यांसह, आणि कार्यकारी संस्था त्यांच्या ठरावांसह — आणि ती वेळोवेळी अद्ययावत करणे.

या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाला कोणत्या घटनादुरुस्तीने घटनात्मक दर्जा मिळाला ?

  • (a)एकशेपहिली घटनादुरुस्ती, 2016
  • (b)एकशेदुसरी घटनादुरुस्ती, 2018
  • (c)एकशेतिसरी घटनादुरुस्ती, 2019
  • (d)पंचाहत्तरावी घटनादुरुस्ती, 1993

  उत्तर(b) एकशेदुसरी घटनादुरुस्ती, 2018 — या दुरुस्तीने संविधानात अनुच्छेद 338ख घालून राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाला घटनात्मक दर्जा दिला; त्यापूर्वी तो राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग अधिनियम, 1993 खालील वैधानिक संस्था होता. यामुळे त्याचे स्थान अनुच्छेद 338 खालील राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग व अनुच्छेद 338क खालील राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग यांच्या बरोबरीने आले. एकशेपहिली घटनादुरुस्ती वस्तू व सेवा कराविषयी आहे.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  नीति आयोगाच्या स्थापनेबद्दल खालीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे ?

  • (a)तो संविधानाच्या तरतुदीखाली स्थापन झाला
  • (b)तो संसदेच्या कायद्याखाली स्थापन झाला
  • (c)तो केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या ठरावाने स्थापन झाला
  • (d)तो राष्ट्रपतींच्या अध्यादेशाने स्थापन झाला

  उत्तर(c) तो केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या ठरावाने स्थापन झाला — नीति आयोग 1 जानेवारी 2015 रोजी मंत्रिमंडळाच्या ठरावाने स्थापन झाला आणि त्याने नियोजन आयोगाची जागा घेतली, जो स्वतःही 1950 साली मंत्रिमंडळाच्या ठरावानेच उभा राहिला होता. त्याच्यामागे घटनात्मक तरतूदही नाही आणि संसदेचा कायदाही नाही, म्हणून तो बिगर-घटनात्मक व अवैधानिक अशा दोन्ही अर्थांनी येतो आणि तशाच दुसऱ्या ठरावाने त्याची पुनर्रचना करता येते.