MPSC 2023 पूर्व परीक्षा पेपर-१ · प्रश्न 75 / 100

हा प्रश्न आयोगाने रद्द केला आहे. अंतिम अधिकृत उत्तरतालिकेत त्याला कोणतेही बरोबर उत्तर नाही, आणि म्हणून हे कार्डही कोणत्याही पर्यायाकडे बोट दाखवत नाही — इथे एकही पर्याय सुचवलेला नाही आणि मागे घेतलेले उत्तर पुन्हा उभे करण्याचा कोणताही प्रयत्न केलेला नाही. त्याऐवजी पुढे जो विषय या प्रश्नाच्या मुळाशी होता तो — जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद — स्वतंत्रपणे शिकवला आहे, म्हणजे रद्द झालेला प्रश्नही वाचण्याजोगा उरतो. जिल्हा परिषद ही त्रिस्तरीय पंचायत राज रचनेच्या सर्वांत वरच्या स्तरावर असते. तिच्याखाली गट किंवा मध्यम स्तरावर पंचायत समिती आणि गाव स्तरावर ग्रामपंचायत येते. देशासाठी अशा त्रिस्तरीय रचनेची शिफारस 1957 साली बलवंतराय मेहता समितीने केली आणि तिला घटनात्मक दर्जा 1992 च्या त्र्याहत्तराव्या घटनादुरुस्ती अधिनियमाने दिला; ही दुरुस्ती 24 एप्रिल 1993 रोजी अमलात आली आणि तिने संविधानात भाग IX म्हणजे अनुच्छेद 243 ते 243-ण घातला, तसेच पंचायतींकडे सोपवता येणाऱ्या एकोणतीस विषयांची अकरावी अनुसूची जोडली. महाराष्ट्रात हा स्तर महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, 1961 अन्वये चालतो आणि त्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात अध्यक्ष व उपाध्यक्ष असलेली जिल्हा परिषद असते. अध्यक्ष पदावर कसे येतात हे मात्र संविधानानेच निश्चित केले आहे : अनुच्छेद 243क(5) सांगते की मध्यम किंवा जिल्हा स्तरावरील पंचायतीचा अध्यक्ष त्या पंचायतीच्या निर्वाचित सदस्यांकडून व त्यांच्यामधूनच निवडला जाईल. म्हणजे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष जिल्ह्यातील मतदारांकडून थेट निवडले जात नाहीत आणि राज्य सरकारकडून नेमलेही जात नाहीत — ते निर्वाचित सदस्यांनी आपल्यातूनच निवडलेले असतात. अनुच्छेद 243ड नुसार पंचायतींमधील अध्यक्षपदे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व स्त्रिया यांच्यासाठी राज्य विधीमंडळ ठरवेल त्या पद्धतीने राखीव ठेवावी लागतात, आणि व्यवहारात याचा अर्थ हे पद कार्यकाळागणिक राखीव प्रवर्गांमध्ये फिरत राहते. अध्यक्ष हे जिल्हा परिषदेचे निर्वाचित राजकीय प्रमुख असतात, ते तिच्या सभांचे अध्यक्षस्थान भूषवतात आणि जिल्हा परिषद आपले कामकाज वित्त, बांधकाम, कृषी, शिक्षण, आरोग्य व समाजकल्याण अशा विषय समित्यांमार्फत चालवते. अध्यक्षांच्या बाजूला मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतो; तो भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकारी असून जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाचा प्रमुख असतो आणि निर्वाचित मंडळाचे ठराव त्याच्यामार्फत अमलात येतात — निर्वाचित प्रमुख आणि नियुक्त कार्यकारी अधिकारी यांच्यातील ही विभागणी भारतातील स्थानिक शासनाच्या प्रत्येक स्तरावर दिसते. अनुच्छेद 243ई प्रत्येक पंचायतीचा कार्यकाळ तिच्या पहिल्या सभेसाठी नियत केलेल्या तारखेपासून पाच वर्षांचा ठरवते — ती आधी विसर्जित झाली नाही तर — आणि तो कार्यकाळ संपण्यापूर्वी निवडणुका पूर्ण करण्याचे बंधन घालते; अनुच्छेद 243ट पंचायत निवडणुकांचे संचालन राज्य निवडणूक आयोगाकडे सोपवते आणि अनुच्छेद 243य पंचायतींच्या वित्तव्यवस्थेचा आढावा घेण्यासाठी राज्यपालांनी दर पाच वर्षांनी राज्य वित्त आयोग नेमण्याची तरतूद करते. या सर्व तरतुदी मिळून जी चौकट उभी राहते, तिच्या आत जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाचे अस्तित्व आहे.

ग्रामीण भारतातील स्थानिक स्वराज्याचा आधार संविधानाचा भाग IX आहे, जो 1992 च्या त्र्याहत्तराव्या घटनादुरुस्ती अधिनियमाने घातला गेला आणि 24 एप्रिल 1993 पासून अमलात आला. या दुरुस्तीने पंचायत राज ही राज्याच्या धोरणाची बाब न ठेवता घटनात्मक बंधन बनवले. तिच्या आधी त्रिस्तरीय रचनेची शिफारस 1957 साली बलवंतराय मेहता समितीने केली होती आणि राज्यांनी ती आपापल्या गतीने व आपापल्या अटींवर स्वीकारली होती; त्यामुळे संस्था अनिश्चित काळ अधिक्रमित ठेवता येत आणि निवडणुका मनमानी पद्धतीने पुढे ढकलता येत. भाग IX ने या पळवाटा बंद केल्या. अनुच्छेद 243ब प्रत्येक राज्यात गाव, मध्यम व जिल्हा या तिन्ही स्तरांवर पंचायती स्थापन करण्याचे बंधन घालते; वीस लाखांहून कमी लोकसंख्येच्या राज्यांसाठी मध्यम स्तर ऐच्छिक ठेवला आहे. अनुच्छेद 243क रचना राज्याच्या कायद्यावर सोडते, पण सर्व जागा प्रादेशिक मतदारसंघांतून थेट निवडणुकीने भरण्याचे बंधन घालते आणि मध्यम व जिल्हा स्तरावरील अध्यक्ष निर्वाचित सदस्यांकडून व त्यांच्यामधूनच निवडला जाईल अशी तरतूद करते. अनुच्छेद 243ड अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा राखीव ठेवते आणि एकूण जागांपैकी व अध्यक्षपदांपैकी किमान एक तृतीयांश जागा स्त्रियांसाठी राखीव ठेवते. अनुच्छेद 243ई प्रत्येक पंचायतीला पाच वर्षांचा कार्यकाळ देते, तो संपण्यापूर्वी निवडणुका घेण्याचे आणि मुदतीपूर्वी विसर्जित झालेली संस्था सहा महिन्यांत पुन्हा स्थापन करण्याचे बंधन घालते. अनुच्छेद 243च अपात्रता ठरवते, अनुच्छेद 243छ राज्याला अकराव्या अनुसूचीतील एकोणतीस विषय पंचायतींकडे सोपवण्याचा अधिकार देते, अनुच्छेद 243ज कर लादण्याचे अधिकार व पंचायतींच्या निधीविषयी आहे, अनुच्छेद 243य दर पाच वर्षांनी राज्य वित्त आयोग नेमण्याचे बंधन घालते, आणि अनुच्छेद 243ट सर्व पंचायत निवडणुकांचे अधीक्षण व संचालन राज्य निवडणूक आयोगाकडे सोपवते, ज्याच्या आयुक्तांची नियुक्ती राज्यपाल करतात. महाराष्ट्रात ही चौकट महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, 1961 मार्फत जिल्हा व गट स्तरावर आणि ग्राम स्तरावर मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियमामार्फत चालते.

हा प्रश्न आयोगाने मागे घेतला असल्याने त्याला उत्तरच अस्तित्वात नाही; म्हणून उमेदवाराने त्यातून घ्यायची गोष्ट प्रश्न नसून विषय आहे. ग्रामीण स्थानिक शासन हा एमपीएससीच्या पेपरातील सर्वाधिक गुणदायी विभागांपैकी एक आहे, आणि त्याची दोन कारणे आहेत. पहिले, तो घटनात्मकदृष्ट्या संहिताबद्ध आहे — कोणता अनुच्छेद काय करतो, कार्यकाळ पाच वर्षांचा, आरक्षण एक तृतीयांश, अकराव्या अनुसूचीत किती विषय — हे सर्व नेमकेपणाने शिकता येते. दुसरे, त्याला राज्यविशिष्ट थरही आहे, कारण रचना, अध्यक्षांचा कार्यकाळ, पदावरून दूर करण्याची पद्धत आणि अधिकारांचे विकेंद्रीकरण किती याचा निर्णय संविधानाने राज्याच्या कायद्यावर सोडला आहे, आणि आयोग घटनात्मक चौकटीबरोबरच महाराष्ट्राचा अधिनियमही तपासतो. हा भेद लक्षात ठेवण्याजोगा आहे : भाग IX जे ठरवते ते संपूर्ण भारतात एकसारखे असते आणि कुठेही वापरता येते, तर राज्याचा अधिनियम जे ठरवतो ते राज्यागणिक बदलते आणि महाराष्ट्रापुरते वेगळे शिकावे लागते. या विषयात संख्यात्मक तपशीलही भरपूर आहे — आरक्षणाचे व प्रक्रियेतील बहुमताचे अपूर्णांक, वर्षे व महिन्यांचे कालावधी, विषयांची व समित्यांची संख्या — आणि खोटे विधान तयार करण्यासाठी परीक्षक नेमके हेच आकडे बदलतात, म्हणून या भागातील आकडे अंदाजाने नव्हे तर नेमकेपणाने लक्षात ठेवणे फायद्याचे ठरते. रचनेच्या पातळीवर एवढेच नोंदवावे की या प्रश्नात विधानांची अक्षरे मराठी स्तंभात देवनागरीत अ. ब. क. ड. अशी छापली आहेत तर इंग्रजी स्तंभात मोठ्या अक्षरांत A. B. C. D., आणि त्याची शेवटची ओळ नकारार्थी दिशेची असून ती सामान्य वजनातच छापली आहे — तिला वेगळे दाखवणारे काहीही नाही.

• जिल्हा परिषद ही त्रिस्तरीय पंचायत राज रचनेतील जिल्हा स्तराची संस्था असून तिच्याखाली गट स्तरावर पंचायत समिती आणि गाव स्तरावर ग्रामपंचायत येते; महाराष्ट्रात वरचे दोन स्तर महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, 1961 अन्वये चालतात.
• संविधानाचे अनुच्छेद 243क(5) सांगते की मध्यम किंवा जिल्हा स्तरावरील पंचायतीचा अध्यक्ष त्या पंचायतीच्या निर्वाचित सदस्यांकडून व त्यांच्यामधूनच निवडला जाईल; म्हणजे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष निर्वाचित सदस्यांनी निवडलेले असतात, मतदारांकडून थेट निवडलेले नसतात.
• अनुच्छेद 243ड नुसार पंचायतींमधील अध्यक्षपदे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व स्त्रिया यांच्यासाठी राज्य विधीमंडळ ठरवेल त्या पद्धतीने राखीव ठेवावी लागतात, आणि एकूण जागांपैकी व अध्यक्षपदांपैकी किमान एक तृतीयांश जागा स्त्रियांसाठी राखीव असतात.
• जिल्हा परिषदेचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी हा भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकारी असून तो तिच्या प्रशासनाचा प्रमुख असतो, तर अध्यक्ष हे सभांचे अध्यक्षस्थान भूषवणारे निर्वाचित प्रमुख असतात — निर्वाचित प्रमुख आणि नियुक्त कार्यकारी अधिकारी यांच्यातील ही भारतीय स्थानिक शासनातील नेहमीची विभागणी आहे.
• 1992 चा त्र्याहत्तरावा घटनादुरुस्ती अधिनियम 24 एप्रिल 1993 रोजी अमलात आला आणि त्याने भाग IX व अकरावी अनुसूची घातली; या अनुसूचीत पंचायतींकडे सोपवता येणारे एकोणतीस विषय आहेत, अनुच्छेद 243ई प्रत्येक पंचायतीचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा ठरवते आणि अनुच्छेद 243ट पंचायत निवडणुका राज्य निवडणूक आयोगाकडे सोपवते.

• जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष जिल्ह्यातील मतदारांकडून थेट निवडले जातात असे मानणे, तर अनुच्छेद 243क(5) नुसार जिल्हा स्तरावरील अध्यक्ष निर्वाचित सदस्यांकडून व त्यांच्यामधूनच निवडला जातो
• संविधान जे एकसारखे ठरवते आणि प्रत्येक राज्याचा अधिनियम जे स्वतः ठरवतो यांची गल्लत करणे — रचना, अध्यक्षांचा कार्यकाळ व पदावरून दूर करण्याची पद्धत राज्याच्या कायद्यावर सोडलेली आहे
• निर्वाचित अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची गल्लत करणे; दुसरा हा प्रशासनाचा प्रमुख असलेला नियुक्त अधिकारी असतो, लोकप्रतिनिधी नव्हे
• अनुच्छेद 243ई मधील पाच वर्षांचा कार्यकाळ अध्यक्षांचा मानणे, तर तो संस्था म्हणून पंचायतीचा कार्यकाळ आहे
• या विषयातील अपूर्णांक व कालावधी अंदाजाने लक्षात ठेवणे, तर आरक्षणाचे प्रमाण, कार्यकाळ व प्रक्रियेतील बहुमत हेच तपशील बदलून परीक्षक खोटे विधान बांधतात

पंचायत राज हा एमपीएससीच्या राज्यशास्त्र विभागातील सर्वाधिक विचारल्या जाणाऱ्या गटांपैकी एक आहे आणि तो तीन थरांत विचारला जातो. घटनात्मक थर अनुच्छेदाशी बांधलेले प्रश्न पुरवतो : राज्य निवडणूक आयोगाची तरतूद कोणत्या अनुच्छेदात आहे, स्त्रियांसाठी किती जागा राखीव आहेत, अकराव्या अनुसूचीत किती विषय आहेत, मुदतीपूर्वी विसर्जित झालेल्या पंचायतीचे काय होते. ऐतिहासिक थर समित्यांवरचे प्रश्न पुरवतो — बलवंतराय मेहता व अशोक मेहता अहवाल आणि राज्यांनी ते स्वीकारण्याचा क्रम. आणि राज्यविशिष्ट थर महाराष्ट्राच्या अधिनियमावरचे प्रश्न पुरवतो — जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी, तिच्या समित्या, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याचे अधिकार आणि राज्य कायद्याने ठरवलेल्या प्रक्रिया. यांतील राज्यविशिष्ट थरातच उमेदवार सर्वाधिक गुण गमावतात, कारण पाठ्यपुस्तकी तयारी बहुधा भाग IX पाशीच थांबते; आणि तो थर कायदेशीर तपशिलाचा असल्याने अन्यथा अचूक वर्णनातील एखादा आकडा बदलून आयोग तिथेच खोटे विधान बांधतो.

या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  संविधानाच्या अनुच्छेद 243क(5) अन्वये जिल्हा स्तरावरील पंचायतीचा अध्यक्ष कोणत्या पद्धतीने निवडला जातो ?

  • (a)जिल्ह्यातील मतदारांकडून थेट निवडणुकीने
  • (b)त्या पंचायतीच्या निर्वाचित सदस्यांकडून व त्यांच्यामधून
  • (c)राज्य सरकारकडून नामनिर्देशनाने
  • (d)राज्य निवडणूक आयोगाकडून नियुक्तीने

  उत्तर(b) त्या पंचायतीच्या निर्वाचित सदस्यांकडून व त्यांच्यामधून — संविधान मध्यम व जिल्हा या दोन्ही स्तरांवरील अध्यक्षांसाठी हीच पद्धत ठरवते, तर गाव स्तरावरील अध्यक्ष कसा निवडावा हे राज्य विधीमंडळावर सोडते. या फरकामुळे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद अप्रत्यक्ष स्वरूपाचे ठरते : ते पद जिल्ह्याच्या एकूण मतदारसंघाने नव्हे तर सहकारी सदस्यांनी निवडलेला विद्यमान सदस्यच भूषवतो.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  त्र्याहत्तराव्या घटनादुरुस्ती अधिनियमाने जोडलेल्या अकराव्या अनुसूचीत पंचायतींकडे सोपवता येणारे किती विषय आहेत ?

  • (a)18 विषय
  • (b)22 विषय
  • (c)29 विषय
  • (d)31 विषय

  उत्तर(c) 29 विषय — अकरावी अनुसूची 1992 च्या त्र्याहत्तराव्या घटनादुरुस्ती अधिनियमाने जोडली असून ती अनुच्छेद 243छ शी जोडलेली आहे; त्या अनुच्छेदाने राज्य विधीमंडळाला पंचायतींना स्वराज्य संस्था म्हणून कार्य करता यावे यासाठी आवश्यक ते अधिकार व प्राधिकार त्या विषयांच्या संदर्भात देण्याचा अधिकार दिला आहे. नागरी स्थानिक संस्थांसाठीची तत्सम यादी म्हणजे चौऱ्याहत्तराव्या घटनादुरुस्तीने जोडलेली बारावी अनुसूची, जिच्यात अठरा विषय आहेत.