संसदीय राज भाषा समितीचा/चे मुख्य उद्देश्य खालीलपैकी कोणता/ते आहे/त ? अ. संघाच्या (Union) अधिकृत उद्दिष्टांसाठी हिंदी भाषेच्या वापरात झालेल्या प्रगतीचा आढावा घेणे आणि हिंदीचा वापर वाढवण्यासाठी शिफारशी करणे. ब. नवीन घटक राज्यांच्या भाषिक मागण्यांकडे लक्ष देणे आणि त्या संदर्भात सूचना करणे. क. धोक्यात आलेल्या भाषा ओळखणे आणि त्यांच्या संरक्षणासाठी शिफारशी करणे. ड. स्थानिक भाषा शिक्षणाचे परीक्षण करणे आणि त्रि-भाषा सूत्राची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी शिफारशी करणे.
- (1)केवळ अ
- (2)ब, क आणि ड
- (3)अ आणि ड
- (4)वरील सर्व
बरोबर उत्तर पर्याय (1) — केवळ अ. संसदीय राज भाषा समिती ही वैधानिक संस्था असून तिचे कार्यक्षेत्र सर्वसाधारण समजुतीवर नव्हे तर तिला जन्म देणाऱ्या कायद्याच्या शब्दांवर ठरते. राजभाषा अधिनियम, 1963 च्या कलम 4 मध्ये तिच्या स्थापनेची तरतूद आहे : त्या अधिनियमाचे कलम 3 अमलात आल्यापासून दहा वर्षे संपल्यानंतर, राष्ट्रपतींच्या पूर्वसंमतीने कोणत्याही एका सभागृहात मांडलेला व दोन्ही सभागृहांनी संमत केलेला ठराव झाल्यावर ही समिती स्थापन करावी; त्यानुसार ती 1976 साली स्थापन झाली. तिचे सदस्य तीस असतात — वीस लोकसभेचे आणि दहा राज्यसभेचे — आणि ते आपापल्या सभागृहाकडून एकल संक्रमणीय मताद्वारे प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धतीने निवडले जातात; संकेतानुसार तिचे अध्यक्षपद केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडे राहत आले आहे. कलम 4 ने तिच्यावर टाकलेले कर्तव्य एका वाक्यात मांडले आहे : संघाच्या शासकीय प्रयोजनांसाठी हिंदीच्या वापरात झालेल्या प्रगतीचा आढावा घेणे आणि त्यावर शिफारशी करणारा अहवाल राष्ट्रपतींना सादर करणे; त्यानंतर राष्ट्रपती तो अहवाल संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवतात आणि सर्व राज्य सरकारांकडे पाठवतात. विधान अ हे तेच कर्तव्य, जवळजवळ त्याच वैधानिक शब्दांत, म्हणून ते बरोबर. उरलेली तीन विधाने भारतीय व्यवस्थेत खरोखर होणाऱ्या कामांचेच वर्णन करतात, पण त्यांतले एकही काम या समितीचे नाही. विधान ब — नव्या घटक राज्यांच्या भाषिक मागण्यांची तपासणी — हे राज्य पुनर्रचनेच्या यंत्रणेचे काम आहे : धार आयोग, जेव्हीपी समिती आणि मुख्यतः 1953 चा राज्य पुनर्रचना आयोग, ज्याच्या अहवालातून 1956 ची पुनर्रचना झाली; संघाच्या कार्यालयांत हिंदीच्या प्रसाराशी त्याचा काहीही संबंध नाही. विधान क — धोक्यात आलेल्या भाषा ओळखून त्यांच्या संरक्षणासाठी शिफारशी करणे — हे म्हैसूर येथील भारतीय भाषा संस्थेमार्फत चालवल्या जाणाऱ्या धोक्यातील भाषांच्या संरक्षण व जतन योजनेचे काम आहे. आणि विधान ड — स्थानिक भाषेतील शिक्षणाची तपासणी व त्रिभाषा सूत्राची अंमलबजावणी — हे शिक्षण धोरणाचे क्षेत्र असून त्रिभाषा सूत्र 1968 च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातून आले आहे. या तिन्ही कामांचा भाषेशी संबंध आहे एवढेच त्यांचे या समितीशी नाते; कायद्याने दिलेले कर्तव्य फक्त विधान अ मध्येच आहे. म्हणून उत्तर पर्याय (1).
- (2)ब, क आणि ड — हा पर्याय नेमके उलटे उत्तर देतो : तो एकमेव बरोबर विधान वगळतो आणि तिन्ही चुकीची विधाने स्वीकारतो. तिन्ही विधाने भाषाविषयक खऱ्या कामांचे वर्णन करतात, म्हणून ती ओळखीची वाटतात — पण ती कामे वेगवेगळ्या यंत्रणांकडे आहेत. भाषिक आधारावर राज्यांची पुनर्रचना हे राज्य पुनर्रचना आयोगाचे काम होते, धोक्यातील भाषांचे जतन ही केंद्र सरकारची स्वतंत्र योजना आहे, आणि त्रिभाषा सूत्र हे शैक्षणिक धोरणाचे अंग आहे. या पर्यायाची निवड बहुधा 'राजभाषा समिती म्हणजे भाषांशी संबंधित सर्व काही पाहणारी समिती' अशा ढोबळ समजुतीतून होते. वैधानिक संस्थेचे कार्यक्षेत्र तिच्या नावावरून नव्हे तर तिला निर्माण करणाऱ्या कलमावरून ठरते, हा या पर्यायाने शिकवलेला धडा आहे.
- (3)अ आणि ड — या पर्यायात बरोबर विधान अ आहे, म्हणून तो पहिल्या नजरेत योग्य वाटू शकतो; पण त्याच्यासोबत जोडलेले विधान ड चुकीचे आहे आणि तेवढ्याने पूर्ण पर्याय बाद होतो. स्थानिक भाषेतील शिक्षणाची तपासणी आणि त्रिभाषा सूत्राची प्रभावी अंमलबजावणी हे विषय शिक्षण धोरणाचे आहेत; त्रिभाषा सूत्र 1968 च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातून आले आणि नंतरच्या धोरणांतही त्याची चर्चा झाली. संसदीय राज भाषा समितीचा संबंध शालेय भाषाशिक्षणाशी नसून संघाच्या शासकीय कामकाजात हिंदीच्या वापराशी आहे. या दोहोंची गल्लत सहज होते, कारण दोन्ही ठिकाणी हिंदीचा उल्लेख येतो; पण एक प्रशासनातील भाषेचा विषय आहे आणि दुसरा शाळेतील भाषाशिक्षणाचा. विधान-गटाच्या प्रश्नांत एक बरोबर विधान दिसले की थांबू नये, उरलेलेही तपासावे.
- (4)वरील सर्व — चारही विधाने बरोबर मानणारा हा पर्याय ब, क व ड या तिन्हींमुळे बाद होतो. तो निवडला जातो तो एका ठरावीक विचारसरणीतून : चारही विधानांत भाषेचा उल्लेख आहे, समितीच्या नावातही भाषा आहे, म्हणून सर्वच तिच्या कक्षेत येत असावे. पण कायद्याने निर्माण केलेल्या संस्थेचे कार्यक्षेत्र नेहमी संकुचित व स्पष्ट असते, आणि इथे राजभाषा अधिनियम, 1963 च्या कलम 4 ने ते एका वाक्यात बांधून दिले आहे — संघाच्या शासकीय प्रयोजनांसाठी हिंदीच्या वापरातील प्रगतीचा आढावा आणि त्यावरील शिफारशी. त्यापलीकडचे काहीही या समितीचे काम नाही. 'वरील सर्व' निवडण्यापूर्वी प्रत्येक विधान त्या संस्थेच्या मूळ कलमाशी ताडून पाहावे, आणि तसे करता येत नसेल तर हा पर्याय टाळावा.
संघाच्या राजभाषेची चौकट संविधानाच्या भाग XVII मधील अनुच्छेद 343 ते 351 आणि राजभाषा अधिनियम, 1963 यांनी मिळून बनते. अनुच्छेद 343 देवनागरी लिपीतील हिंदी ही संघाची राजभाषा ठरवते आणि संविधानाच्या प्रारंभापासून पंधरा वर्षे इंग्रजीचा वापर चालू ठेवते; त्या मुदतीनंतरही इंग्रजी चालू ठेवण्याची तरतूद राजभाषा अधिनियम, 1963 ने केली. अनुच्छेद 344(1) राष्ट्रपतींनी नेमावयाच्या राजभाषा आयोगाची स्वतंत्र तरतूद करते; पहिला असा आयोग 1955 साली बी. जी. खेर यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमला गेला. आणि अनुच्छेद 344(4) त्या आयोगाच्या शिफारशींचे परीक्षण करण्यासाठी तीस सदस्यांच्या संसदीय समितीची तरतूद करते. या दोन संस्था — घटनात्मक तरतुदीखालील समिती आणि 1963 च्या अधिनियमाच्या कलम 4 खालील संसदीय राज भाषा समिती — वेगळ्या असल्या तरी दोघींची सदस्यसंख्या तीस असल्याने त्यांची गल्लत सहज होते. सध्या कार्यरत असलेली संसदीय राज भाषा समिती 1976 साली कलम 4 अन्वये स्थापन झाली; तिचे वीस सदस्य लोकसभेचे व दहा राज्यसभेचे असतात, ते एकल संक्रमणीय मताद्वारे प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धतीने निवडले जातात आणि अध्यक्षपद संकेताने केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडे राहते. तिचे कर्तव्य कलम 4 मध्ये स्पष्ट शब्दांत बांधलेले आहे : संघाच्या शासकीय प्रयोजनांसाठी हिंदीच्या वापरात झालेल्या प्रगतीचा आढावा घेणे आणि त्यावर शिफारशी करणारा अहवाल राष्ट्रपतींना सादर करणे. राष्ट्रपती तो अहवाल संसदेच्या दोन्ही सभागृहांसमोर ठेवतात आणि राज्य सरकारांकडे पाठवतात. भाषाविषयक इतर कामे इतर यंत्रणांकडे आहेत — राज्यांची भाषिक पुनर्रचना राज्य पुनर्रचना आयोगाकडे होती, धोक्यातील भाषांचे जतन म्हैसूरच्या भारतीय भाषा संस्थेमार्फत चालणाऱ्या योजनेकडे आहे, आणि त्रिभाषा सूत्र शैक्षणिक धोरणाच्या कक्षेत येते.
एमपीएससीच्या राज्यशास्त्र विभागात संस्थांवरील प्रश्न मोठ्या प्रमाणात येतात, आणि त्यांतील बहुसंख्य प्रश्न एकाच जागी भेद करतात : या संस्थेचे कार्यक्षेत्र नेमके काय आहे. चुकीचे पर्याय बांधण्याची आयोगाची पद्धत या प्रश्नात स्वच्छ दिसते — विषयाशी सैलपणे जोडलेली, पण दुसऱ्या यंत्रणेकडे असलेली खरी कामे यादीत टाकायची. इथे तिन्ही चुकीची विधाने भाषेविषयीच आहेत आणि तिन्ही खऱ्या कामांचे वर्णन करतात; फक्त ती कामे या समितीची नाहीत. अशा प्रश्नांना सामोरे जाताना उपयोगी सवय म्हणजे संस्थेचे नाव न वाचता तिचे मूळ कलम आठवणे : ही संस्था कोणत्या कायद्याखाली आणि कोणत्या कलमाखाली आली, आणि त्या कलमाने तिच्यावर कोणते कर्तव्य टाकले. नाव विस्तृत असले तरी कलम नेहमी संकुचित असते. दुसरा नोंदवण्याजोगा मुद्दा म्हणजे नावांच्या साम्यातून होणारा गोंधळ — अनुच्छेद 344(4) खालील संसदीय समिती आणि राजभाषा अधिनियमाच्या कलम 4 खालील संसदीय राज भाषा समिती या दोन वेगळ्या रचना आहेत, आणि दोघींची सदस्यसंख्या तीस असल्याने त्या एकच वाटतात. मराठी स्तंभात विधानांची अक्षरे देवनागरीत अ. ब. क. ड. अशी छापली आहेत तर इंग्रजी स्तंभात मोठ्या अक्षरांत A. B. C. D.; मराठी विधान अ मध्ये '(Union)' हा इंग्रजी शब्द देवनागरी ओळीच्या आत लॅटिन लिपीतच छापला असून तो जसाच्या तसा ठेवला आहे.
- संसदीय राज भाषा समिती राजभाषा अधिनियम, 1963 च्या कलम 4 अन्वये स्थापन होते; त्या अधिनियमाचे कलम 3 अमलात आल्यापासून दहा वर्षे संपल्यानंतर, 1976 साली ती स्थापन झाली.
- तिचे वैधानिक कर्तव्य म्हणजे संघाच्या शासकीय प्रयोजनांसाठी हिंदीच्या वापरात झालेल्या प्रगतीचा आढावा घेणे आणि त्यावर शिफारशी करणारा अहवाल राष्ट्रपतींना सादर करणे; राष्ट्रपती तो अहवाल संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवतात आणि सर्व राज्य सरकारांकडे पाठवतात.
- समितीचे सदस्य तीस असतात — वीस लोकसभेचे व दहा राज्यसभेचे — आणि ते आपापल्या सभागृहाकडून एकल संक्रमणीय मताद्वारे प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धतीने निवडले जातात; संकेताने तिचे अध्यक्षपद केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडे राहत आले आहे.
- अनुच्छेद 344(1) राष्ट्रपतींनी नेमावयाच्या राजभाषा आयोगाची स्वतंत्र तरतूद करते — पहिला आयोग 1955 साली बी. जी. खेर यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमला गेला — आणि अनुच्छेद 344(4) त्या आयोगाच्या शिफारशींचे परीक्षण करण्यासाठी तीस सदस्यांच्या संसदीय समितीची तरतूद करते.
- अनुच्छेद 343 देवनागरी लिपीतील हिंदी ही संघाची राजभाषा ठरवते आणि संविधानाच्या प्रारंभापासून पंधरा वर्षे इंग्रजीचा वापर चालू ठेवते; त्या मुदतीनंतरही इंग्रजी चालू ठेवण्याची तरतूद राजभाषा अधिनियम, 1963 ने केली.
कलम 3 लागू झाल्यापासून दहा वर्षांनंतर, कलम 4 अन्वये ही समिती 1976 मध्ये स्थापन झाली : तीस सदस्य — वीस लोकसभेचे व दहा राज्यसभेचे — प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाच्या एकल संक्रमणीय मताने निवडलेले, आणि प्रघातानुसार केंद्रीय गृहमंत्री तिचे अध्यक्ष. ही समिती अनुच्छेद 344(1) च्या राजभाषा आयोगापासून (पहिला 1955 मध्ये बी. जी. खेर यांच्या अध्यक्षतेखाली) आणि त्या आयोगाचा अहवाल तपासणाऱ्या अनुच्छेद 344(4) च्या समितीपासून वेगळी ठेवावी.
- संस्थेचे कार्यक्षेत्र तिच्या नावावरून ठरवणे — नावात 'भाषा' असल्याने भाषेशी संबंधित सर्वच कामे तिच्या कक्षेत येतात असे मानणे
- अनुच्छेद 344(4) खालील संसदीय समिती आणि राजभाषा अधिनियमाच्या कलम 4 खालील संसदीय राज भाषा समिती यांची गल्लत करणे; दोघींची सदस्यसंख्या तीस असल्याने त्या एकच वाटतात
- त्रिभाषा सूत्र या समितीच्या कक्षेत आहे असे समजणे, तर ते 1968 च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातून आलेले शिक्षणविषयक धोरण आहे
- भाषिक आधारावर राज्यांच्या पुनर्रचनेचे काम या समितीकडे आहे असे मानणे; ते धार आयोग, जेव्हीपी समिती व 1953 च्या राज्य पुनर्रचना आयोगाचे काम होते
- विधान-गटात एक बरोबर विधान दिसले की तिथेच थांबून त्याच्यासोबत जोडलेले दुसरे विधान न तपासणे
एमपीएससी वैधानिक व घटनात्मक संस्थांवर प्रश्न विचारताना तीन गोष्टींपैकी एक तपासते : संस्था कोणत्या कायद्याखाली वा अनुच्छेदाखाली येते, तिची रचना काय, आणि तिचे कार्यक्षेत्र काय. यांतील तिसरा प्रकार सर्वांत जास्त गुण घालवतो, कारण चुकीचे पर्याय विषयाबाहेरचे नसतात — ते त्याच क्षेत्रातील दुसऱ्या यंत्रणांची खरी कामे असतात. भाषाविषयक संस्थांच्या बाबतीत तर या गोंधळाला भरपूर वाव आहे, कारण संसदीय राज भाषा समिती, राजभाषा आयोग, भारतीय भाषा संस्था, राज्य पुनर्रचना आयोग आणि शैक्षणिक धोरणातील त्रिभाषा सूत्र या सर्वांचा विषय भाषा हाच आहे. म्हणून तयारी करताना प्रत्येक संस्थेसमोर तिचे मूळ कलम व तिचे एका वाक्यातील कर्तव्य लिहून ठेवावे; तेवढ्याने या गटातील प्रश्न यांत्रिकपणे सुटतात. रचनेचे आकडे — तीस सदस्य, वीस व दहा अशी विभागणी, 1976 हे स्थापनेचे वर्ष — हेही स्वतंत्रपणे विचारले जातात.
या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
संसदीय राज भाषा समितीत एकूण किती सदस्य असतात आणि त्यांची सभागृहनिहाय विभागणी कशी असते ?
- (a)20 सदस्य — 15 लोकसभा, 5 राज्यसभा
- (b)30 सदस्य — 20 लोकसभा, 10 राज्यसभा
- (c)30 सदस्य — 15 लोकसभा, 15 राज्यसभा
- (d)40 सदस्य — 30 लोकसभा, 10 राज्यसभा
उत्तर(b) 30 सदस्य — 20 लोकसभा, 10 राज्यसभा — राजभाषा अधिनियम, 1963 च्या कलम 4 नुसार समितीचे तीस सदस्य असतात आणि ते आपापल्या सभागृहाकडून एकल संक्रमणीय मताद्वारे प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धतीने निवडले जातात. लोकसभा व राज्यसभा यांच्यातील दोन-एक हे प्रमाण संसदेतील इतर अनेक संयुक्त रचनांतही आढळते. संकेताने या समितीचे अध्यक्षपद केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडे राहत आले आहे.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
संविधानाच्या कोणत्या अनुच्छेदाने देवनागरी लिपीतील हिंदी ही संघाची राजभाषा ठरवली आहे ?
- (a)अनुच्छेद 343
- (b)अनुच्छेद 345
- (c)अनुच्छेद 348
- (d)अनुच्छेद 351
उत्तर(a) अनुच्छेद 343 — या अनुच्छेदाने देवनागरी लिपीतील हिंदी ही संघाची राजभाषा ठरवली आणि संविधानाच्या प्रारंभापासून पंधरा वर्षे इंग्रजीचा वापर चालू ठेवला; पुढे राजभाषा अधिनियम, 1963 ने त्या मुदतीनंतरही इंग्रजी चालू ठेवण्याची तरतूद केली. अनुच्छेद 345 राज्यांच्या राजभाषेविषयी आहे, अनुच्छेद 348 सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांतील भाषेविषयी, आणि अनुच्छेद 351 हिंदीच्या विकासासाठी संघाला दिलेल्या निदेशाविषयी.