व्यक्तिचे भारतीय नागरिकत्व संपुष्टात येते जर अ. व्यक्तिने स्वेच्छेने अन्य देशाचे नागरिकत्व स्विकारले तर. ब. व्यक्तिस नोंदणीद्वारे नागरिकत्व मिळाल्यावर पांच वर्षांच्या कालावधीत त्यास 18 महिन्यांचा कारावास झाला असेल तर. क. फसवणूक/गैरप्रकार करून नागरिकत्व मिळवलेले आहे असे भारत सरकारचे समाधान झाले तर. ड. व्यक्तिने भारतीय राज्यघटनेशी अनिष्ठा दाखविली असेल तर.
- (1)अ, ब आणि क
- (2)अ, क आणि ड
- (3)ब आणि क
- (4)अ, ब, क आणि ड
बरोबर उत्तर पर्याय (2) — अ, क आणि ड. या प्रश्नाला लागू होणारा कायदा म्हणजे नागरिकत्व अधिनियम, 1955, आणि त्यात भारतीय नागरिकत्व संपण्याचे तीन मार्ग दिले आहेत : कलम 8 अन्वये त्याग, जिथे अन्य देशाचेही नागरिकत्व असलेली व्यक्ती घोषणापत्र देऊन भारतीय नागरिकत्व सोडते; कलम 9 अन्वये समाप्ती, जी नागरिकाने स्वेच्छेने दुसऱ्या देशाचे नागरिकत्व स्वीकारल्यावर आपोआप लागू होते, कारण भारत दुहेरी नागरिकत्वाला मान्यता देत नाही; आणि कलम 10 अन्वये वंचितता, म्हणजे नोंदणी किंवा नैसर्गिकीकरणाने नागरिक झालेल्या व्यक्तीविरुद्ध ठरावीक कारणांवरून केंद्र सरकारने काढलेला आदेश. प्रश्नाचा 'संपुष्टात येते' हा शब्द नागरिकत्व गमावणे या व्यापक अर्थाने वापरला असून विधाने कलम 9 व कलम 10 या दोन्हींतून घेतली आहेत. विधान अ स्वेच्छेने दुसऱ्या देशाचे नागरिकत्व स्वीकारण्याविषयी आहे, जे कलम 9 अन्वये समाप्तीचे कारण आहे, म्हणून ते बरोबर. विधान क फसवणूक करून नागरिकत्व मिळवण्याविषयी आहे, जे कलम 10 अन्वये वंचिततेचे पहिले कारण आहे — नोंदणी किंवा नैसर्गिकीकरणाचे प्रमाणपत्र फसवणुकीने, खोट्या निवेदनाने किंवा महत्त्वाची वस्तुस्थिती लपवून मिळवले असल्यास — म्हणून तेही बरोबर. विधान ड राज्यघटनेशी अनिष्ठा दाखवण्याविषयी आहे, जे वंचिततेचे दुसरे कारण असून अधिनियमात ते कृतीने वा वक्तव्याने भारतीय संविधानाशी अनिष्ठा किंवा असंतोष दाखवणे अशा शब्दांत मांडलेले आहे, म्हणून तेही बरोबर. निकाल लागतो तो विधान ब वर, आणि ते एका आकड्यावर पडते. कलम 10 मध्ये कारावासाच्या शिक्षेवर आधारित कारण खरोखर आहे, पण अधिनियम स्पष्टपणे सांगतो की नोंदणी किंवा नैसर्गिकीकरणानंतरच्या पाच वर्षांत त्या नागरिकाला किमान दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा झालेली असावी लागते. छापलेल्या विधानात अठरा महिने असे म्हटले आहे, म्हणजे त्या मर्यादेच्या खाली, म्हणून ते विधान तरतुदीचे चुकीचे वर्णन करते आणि कारणांच्या यादीत मोजता येत नाही. खोटे विधान किती काळजीपूर्वक बांधले आहे ते पाहा : पाच वर्षांची मुदत बरोबर, नोंदणीशी असलेला संबंध बरोबर, आणि बदलली आहे फक्त शिक्षेची मुदत — म्हणजे तरतुदीचा ढोबळ आकार ओळखणाऱ्या पण आकडा पक्का नसणाऱ्या उमेदवाराला ते खरे वाटावे. म्हणून बरोबर विधाने अ, क व ड, आणि उत्तर पर्याय (2).
- (1)अ, ब आणि क — या पर्यायात विधान ब समाविष्ट आहे, जे यादीतील एकमेव चुकीचे विधान आहे, म्हणून तो बाद होतो; शिवाय त्याने विधान ड वगळले आहे, जे बरोबर आहे. विधान ब मधील चूक फक्त एका आकड्याची आहे : नागरिकत्व अधिनियम, 1955 च्या कलम 10 अन्वये कारावासावर आधारित वंचिततेसाठी शिक्षा किमान दोन वर्षांची असावी लागते, अठरा महिन्यांची नव्हे. आणि विधान ड मध्ये सांगितलेली राज्यघटनेशी अनिष्ठा हे त्याच कलमातील स्वतंत्र व स्पष्ट कारण आहे. या पर्यायाची रचना अशी आहे की तरतुदीचा आकार माहीत असून आकडा पक्का नसणारा उमेदवार ब स्वीकारतो आणि यादी तिथेच थांबवतो; म्हणून प्रत्येक विधानावर स्वतंत्रपणे खूण करून मगच पर्यायांकडे वळणे आवश्यक ठरते.
- (3)ब आणि क — हा पर्याय दुहेरी चुकीचा आहे : त्यात चुकीचे विधान ब घेतले आहे आणि बरोबर असलेली दोन विधाने — अ आणि ड — वगळली आहेत. विधान अ म्हणजे स्वेच्छेने परदेशी नागरिकत्व स्वीकारणे, आणि हे नागरिकत्व गमावण्याचे सर्वांत सरळ व सर्वांत जास्त विचारले जाणारे कारण आहे; भारत दुहेरी नागरिकत्वाला मान्यता देत नसल्याने कलम 9 अन्वये ते आपोआप लागू होते, त्यासाठी सरकारच्या कोणत्याही आदेशाची गरज नसते. ते वगळणारा कोणताही पर्याय मुळातच संशयास्पद मानावा. विधान ड मधील अनिष्ठा हेही कलम 10 मधील स्पष्ट कारण आहे. उरलेल्या पर्यायांत सर्वांत लहान यादी असल्याने हा पर्याय सावध उमेदवाराला आकर्षक वाटतो, पण सावधगिरी म्हणजे बरोबर विधानेही वगळणे नव्हे.
- (4)अ, ब, क आणि ड — चारही विधाने बरोबर आहेत असे मानणारा हा पर्याय विधान ब मुळे बाद होतो. या प्रश्नात तो विशेष धोकादायक आहे, कारण उरलेली तीन विधाने निर्विवाद आहेत आणि चौथेही तरतुदीच्या रचनेशी इतके जुळते की केवळ आकडा तपासल्याशिवाय ते खोटे ठरवता येत नाही. अशा वेळी 'सर्व' निवडणे म्हणजे प्रत्येक तपशील पडताळल्याचा दावा करणे, आणि इथे तो दावा टिकत नाही — कारावासाची मर्यादा दोन वर्षे आहे, अठरा महिने नाही. या प्रकारच्या प्रश्नांत आयोगाची पद्धत ठरलेली आहे : तीन खरी विधाने आणि एकात फक्त आकडा बदललेला. म्हणून यादीत आकडा दिसला की तो स्वतंत्रपणे तपासावा आणि आकडा आठवत नसेल तर 'सर्व' हा पर्याय टाळावा.
भारतीय नागरिकत्वाची चौकट संविधानाच्या भाग II मधील अनुच्छेद 5 ते 11 आणि त्या अनुषंगाने संसदेने केलेला नागरिकत्व अधिनियम, 1955 यांनी मिळून बनते. संविधानाने केवळ 1950 च्या प्रारंभीच्या क्षणी कोण नागरिक होते हे ठरवले आणि अनुच्छेद 11 अन्वये पुढील सर्व व्यवस्था करण्याचा अधिकार संसदेला दिला. अधिनियमानुसार नागरिकत्व मिळवण्याचे पाच मार्ग आहेत — जन्म, वंशपरंपरा, नोंदणी, नैसर्गिकीकरण आणि भूप्रदेश समाविष्ट होणे — आणि ते गमावण्याचे तीन मार्ग आहेत. कलम 8 अन्वये त्याग म्हणजे स्वेच्छेने केलेले घोषणापत्र; ते नोंदवले गेल्यावर त्या व्यक्तीची अल्पवयीन मुलेही नागरिकत्व गमावतात, पण अठरा वर्षांची झाल्यावर ती ते पुन्हा मिळवू शकतात. कलम 9 अन्वये समाप्ती आपोआप घडते — नागरिकाने स्वेच्छेने दुसऱ्या देशाचे नागरिकत्व स्वीकारले की भारतीय नागरिकत्व त्याच क्षणी संपते, कारण भारत दुहेरी नागरिकत्वाला मान्यता देत नाही. इथे नोंदवण्याजोगी गोष्ट म्हणजे परदेशस्थ भारतीय नागरिक कार्ड हे नागरिकत्व नाही; त्या धारकाला मतदानाचा अधिकार नसतो आणि सार्वजनिक पदांसाठी तो पात्र नसतो. कलम 10 अन्वये वंचितता ही केंद्र सरकारच्या आदेशाने होते आणि ती फक्त नोंदणी किंवा नैसर्गिकीकरणाने नागरिक झालेल्यांनाच लागू पडते — जन्माने नागरिक असलेल्यांना कधीच नाही. वंचिततेची कारणे अधिनियमात मोजून दिली आहेत : फसवणूक, खोटे निवेदन किंवा महत्त्वाची वस्तुस्थिती लपवून नागरिकत्व मिळवणे; कृतीने वा वक्तव्याने संविधानाशी अनिष्ठा वा असंतोष दाखवणे; युद्धकाळात शत्रूशी बेकायदा व्यापार किंवा संपर्क ठेवणे; नोंदणी वा नैसर्गिकीकरणानंतरच्या पाच वर्षांत किमान दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा होणे; आणि सलग सात वर्षे भारताबाहेर सामान्यपणे वास्तव्य करणे.
नागरिकत्व हा एमपीएससीच्या राज्यशास्त्र विभागातील नियमित विषय आहे आणि तो जवळजवळ नेहमीच याच पद्धतीने विचारला जातो — विधानांची यादी देऊन कोणती बरोबर ते विचारणे. या रचनेत आयोगाची एक ठरावीक सवय दिसते, आणि हा प्रश्न तिचे स्वच्छ उदाहरण आहे : खोटे विधान विषयाबाहेरचे नसते, ते खऱ्या तरतुदीचेच रूप घेते आणि त्यातला फक्त एक आकडा बदललेला असतो. इथे पाच वर्षांची मुदत बरोबर ठेवली आहे, नोंदणीशी असलेला संबंध बरोबर ठेवला आहे आणि दोन वर्षांच्या कारावासाची जागा अठरा महिन्यांनी घेतली आहे. म्हणून या विषयाची तयारी करताना कारणांची यादी 'साधारण अशी अशी' अशा स्वरूपात न ठेवता प्रत्येक आकड्यासह पक्की करावी लागते : दोन वर्षांची शिक्षा, पाच वर्षांची मुदत, सात वर्षांचे परदेशातील वास्तव्य. दुसरा वारंवार तपासला जाणारा भेद म्हणजे वंचितता कोणाला लागू होते — फक्त नोंदणी व नैसर्गिकीकरणाने नागरिक झालेल्यांना, जन्माने नागरिक असलेल्यांना नाही; हा भेद आयोग पर्यायांत सहज लपवू शकतो. मराठी स्तंभात विधानांची अक्षरे देवनागरीत अ. ब. क. ड. अशी छापली आहेत तर इंग्रजी स्तंभात ती मोठ्या अक्षरांत A. B. C. D. अशी आहेत; तसेच मराठी मजकुरात 'व्यक्तिचे', 'व्यक्तिने', 'व्यक्तिस', 'स्विकारले' व 'पांच' अशी छपाई असून ती पेपरानुसार जशीच्या तशी ठेवली आहे.
- नागरिकत्व अधिनियम, 1955 नुसार भारतीय नागरिकत्व गमावण्याचे तीन मार्ग आहेत : कलम 8 अन्वये त्याग, कलम 9 अन्वये समाप्ती आणि कलम 10 अन्वये वंचितता.
- कलम 9 नुसार नागरिकाने स्वेच्छेने दुसऱ्या देशाचे नागरिकत्व स्वीकारल्यास भारतीय नागरिकत्व आपोआप संपते, कारण अधिनियम दुहेरी नागरिकत्वाला मान्यता देत नाही; परदेशस्थ भारतीय नागरिक कार्ड हे नागरिकत्व नसून त्या धारकाला मतदानाचा अधिकार वा सार्वजनिक पदांची पात्रता मिळत नाही.
- कलम 10 अन्वये वंचितता फक्त नोंदणी किंवा नैसर्गिकीकरणाने नागरिक झालेल्यांनाच लागू पडते, जन्माने नागरिक असलेल्यांना कधीच नाही; तिच्या कारणांत फसवणूक, खोटे निवेदन वा महत्त्वाची वस्तुस्थिती लपवून नागरिकत्व मिळवणे आणि कृतीने वा वक्तव्याने संविधानाशी अनिष्ठा दाखवणे यांचा समावेश होतो.
- वंचिततेचे आणखी एक कारण म्हणजे नोंदणी वा नैसर्गिकीकरणानंतरच्या पाच वर्षांत किमान दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा होणे; विधान ब मधील अठरा महिने हा आकडा या मर्यादेच्या खाली असल्याने ते विधान चुकते.
- वंचिततेची उरलेली कारणे म्हणजे भारत ज्या युद्धात गुंतलेला आहे त्या काळात शत्रूशी बेकायदा व्यापार किंवा संपर्क ठेवणे, आणि सलग सात वर्षे भारताबाहेर सामान्यपणे वास्तव्य करणे.
कलम 10 अन्वये वंचितता फक्त नोंदणीने किंवा नैसर्गिकीकरणाने नागरिक झालेल्यांनाच लागू होते, जन्माने नागरिक असलेल्यांना कधीच नाही. त्याची उरलेली दोन कारणे — इथे दिलेली नाहीत, आणि तशाच पद्धतीने बदलता येण्याजोगी — म्हणजे भारत ज्या युद्धात गुंतला आहे त्या युद्धकाळात शत्रूशी बेकायदा व्यापार वा संपर्क, आणि सलग सात वर्षे भारताबाहेर सामान्य वास्तव्य.
- कारावासाची मर्यादा अठरा महिने मानणे — नागरिकत्व अधिनियमाच्या कलम 10 अन्वये ती किमान दोन वर्षांची असावी लागते, आणि नेमका हाच आकडा बदलून खोटे विधान बांधले जाते
- वंचितता जन्माने नागरिक असलेल्यांनाही लागू होते असे समजणे; ती फक्त नोंदणी किंवा नैसर्गिकीकरणाने नागरिक झालेल्यांनाच लागू पडते
- त्याग, समाप्ती व वंचितता या तिन्ही मार्गांची गल्लत करणे — त्याग स्वेच्छेचा, समाप्ती आपोआप घडणारी आणि वंचितता सरकारच्या आदेशाने होणारी
- परदेशस्थ भारतीय नागरिक कार्ड म्हणजे दुहेरी नागरिकत्व असे मानणे; ते नागरिकत्व नाही आणि त्याबरोबर मतदानाचा अधिकार वा सार्वजनिक पदांची पात्रता येत नाही
- तीन विधाने निर्विवाद दिसतात म्हणून चौथ्यातील आकडा न तपासता 'सर्व' हा पर्याय निवडणे
नागरिकत्वावर एमपीएससी दोन प्रकारे प्रश्न विचारते. पहिला प्रकार अनुच्छेद व कलमांचा : कोणता अनुच्छेद कशाविषयी आहे, कोणते कलम कोणत्या मार्गाविषयी आहे. दुसरा प्रकार इथल्यासारखा विधान-गटाचा, आणि तिथे खरी परीक्षा तपशिलाच्या नेमकेपणाची असते. या विषयात आकडे भरपूर आहेत — दोन वर्षांची शिक्षा, पाच वर्षांची मुदत, सात वर्षांचे परदेशातील वास्तव्य, नैसर्गिकीकरणासाठीचा वास्तव्याचा कालावधी — आणि आयोग खोटे विधान बांधताना नेमका यांतील एक आकडा बदलतो, बाकी सर्व वाक्य खरे ठेवतो. म्हणून या विषयाची तयारी अर्थाने नव्हे तर आकड्यांसह करावी लागते. दुसरी वारंवार वापरली जाणारी युक्ती म्हणजे लागू होण्याची व्याप्ती बदलणे — वंचितता सर्व नागरिकांना लागू असल्यासारखे मांडणे. या दोन युक्त्या ओळखल्या की या विषयातील बहुतेक प्रश्न सुटतात, आणि विधान-गटाच्या प्रश्नांत प्रत्येक विधानावर स्वतंत्रपणे खूण करण्याची शिस्त निर्णायक ठरते.
या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
नागरिकत्व अधिनियम, 1955 च्या कोणत्या कलमानुसार नागरिकाने स्वेच्छेने दुसऱ्या देशाचे नागरिकत्व स्वीकारल्यास त्याचे भारतीय नागरिकत्व आपोआप संपते ?
- (a)कलम 8
- (b)कलम 9
- (c)कलम 10
- (d)कलम 11
उत्तर(b) कलम 9 — या कलमाला समाप्ती म्हणतात आणि ती आपोआप लागू होते; त्यासाठी केंद्र सरकारच्या कोणत्याही आदेशाची गरज नसते, कारण अधिनियम दुहेरी नागरिकत्वाला मान्यता देत नाही. कलम 8 हे स्वेच्छेने घोषणापत्र देऊन नागरिकत्व सोडण्याविषयी म्हणजे त्यागाविषयी आहे, तर कलम 10 हे केंद्र सरकारच्या आदेशाने होणाऱ्या वंचिततेविषयी असून ते फक्त नोंदणी व नैसर्गिकीकरणाने नागरिक झालेल्यांनाच लागू पडते.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
नागरिकत्व अधिनियम, 1955 अन्वये वंचिततेची तरतूद कोणत्या नागरिकांना लागू होते ?
- (a)सर्व भारतीय नागरिकांना
- (b)फक्त जन्माने नागरिक असलेल्यांना
- (c)फक्त नोंदणी किंवा नैसर्गिकीकरणाने नागरिक झालेल्यांना
- (d)फक्त परदेशस्थ भारतीय नागरिक कार्डधारकांना
उत्तर(c) फक्त नोंदणी किंवा नैसर्गिकीकरणाने नागरिक झालेल्यांना — कलम 10 अन्वये केंद्र सरकार आदेश काढून नागरिकत्व काढून घेऊ शकते, पण ही तरतूद जन्माने नागरिक असलेल्यांना कधीच लागू होत नाही. फसवणुकीने नागरिकत्व मिळवणे, संविधानाशी अनिष्ठा दाखवणे, युद्धकाळात शत्रूशी संपर्क ठेवणे, नोंदणीनंतर पाच वर्षांत किमान दोन वर्षांची शिक्षा होणे आणि सलग सात वर्षे भारताबाहेर वास्तव्य करणे ही तिची कारणे आहेत.