MPSC 2023 पूर्व परीक्षा पेपर-१ · प्रश्न 71 / 100

बरोबर उत्तर पर्याय (2). काहीही ठरवण्यापूर्वी प्रश्नाची ओळ दोनदा वाचावी, कारण हा नकारार्थी प्रश्न आहे : अनुच्छेद 164 मध्ये कोणते विधान समाविष्ट नाही असे विचारले आहे, आणि 'नाही' हा शब्द ओळीतील उरलेल्या मजकुराइतक्याच वजनात छापला आहे — त्याला कोणतीही खूण नाही. म्हणून जी तीन विधाने त्या अनुच्छेदात खरोखर आहेत ती बाजूला ठेवायची आणि जे नाही तेच उत्तर. राज्य कार्यकारी मंडळाच्या प्रकरणातील अनुच्छेद 164 चे शीर्षक 'मंत्र्यांसंबंधी इतर तरतुदी' असे असून त्याची खंडे अशी आहेत. खंड (1) सांगते की मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती राज्यपाल करतील आणि इतर मंत्र्यांची नियुक्ती राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार करतील, तसेच मंत्री राज्यपालांची मर्जी असेपर्यंत पद धारण करतील. खंड (1A), जे 2003 च्या एक्याण्णवाव्या घटनादुरुस्तीने घातले, मुख्यमंत्र्यांसह एकूण मंत्र्यांची संख्या विधानसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या पंधरा टक्क्यांपर्यंत मर्यादित करते आणि किमान बारा अशी तळमर्यादा ठेवते. त्याच दुरुस्तीने आलेले खंड (1B) पक्षांतराच्या कारणावरून अपात्र ठरलेल्या सदस्याला मंत्री म्हणून नियुक्त होण्यास मनाई करते. खंड (2) सांगते की मंत्रिमंडळ राज्याच्या विधानसभेला एकत्रितपणे जबाबदार असेल. खंड (3) राज्यपालांनी तिसऱ्या अनुसूचीतील नमुन्यानुसार पद व गोपनीयतेची शपथ देण्याची तरतूद करते. खंड (4) सांगते की जो मंत्री सलग सहा महिन्यांच्या कोणत्याही कालावधीसाठी राज्याच्या विधीमंडळाचा सदस्य नसेल तो त्या कालावधीच्या समाप्तीनंतर मंत्री राहणार नाही. आणि खंड (5) मंत्र्यांचे वेतन व भत्ते राज्य विधीमंडळावर सोपवते, तोवर दुसरी अनुसूची लागू राहते. आता पर्याय ताडून पाहा : पर्याय (1) आणि पर्याय (3) हे दोन्ही खंड (1) मधील नियुक्तीच्या तरतुदीचेच दोन भाग आहेत, आणि पर्याय (4) हा खंड (4) चा जवळजवळ शब्दशः मजकूर आहे — तिन्ही अनुच्छेदात आहेत. पर्याय (2) मात्र मंत्रिमंडळ विधानसभेला एकत्रितपणे जबाबदार असणार नाही असे म्हणतो, म्हणजे खंड (2) च्या नेमके उलट. संविधानात असे कोणतेही विधान नाही, म्हणून अनुच्छेद 164 मध्ये समाविष्ट नसलेले विधान हेच, आणि उत्तर पर्याय (2).

• (1)मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती राज्यपालांद्वारे केली जाईल — हे विधान अनुच्छेद 164 मध्ये आहे, म्हणून नकारार्थी प्रश्नात ते उत्तर होऊ शकत नाही. खंड (1) चा पहिलाच भाग असे सांगतो की मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती राज्यपाल करतील. या तरतुदीचा अर्थ समजून घेण्यासारखा आहे : संविधान मुख्यमंत्री कसा निवडावा याचा कोणताही निकष देत नाही — निवडणुकीचा नाही, बहुमताचा उल्लेखही नाही — ती जागा संकेतांनी भरली आहे, आणि संकेत असा की विधानसभेत बहुमताचा पाठिंबा असलेल्या व्यक्तीलाच राज्यपालाने नेमावे. त्रिशंकू विधानसभेच्या परिस्थितीत राज्यपालाच्या विवेकाधिकाराचे वाद नेमके याच मोकळ्या जागेतून उभे राहतात. पण या प्रश्नापुरते एवढेच पुरे की हे विधान अनुच्छेदाच्या मजकुरातच आहे, म्हणून ते वगळायचे.
• (3)इतर मंत्र्यांची नियुक्ती राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार करतील — हेही विधान अनुच्छेद 164 मध्येच आहे — खंड (1) चा दुसरा भाग — म्हणून ते उत्तर नाही. लक्षात ठेवण्याजोगा भेद असा : मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती राज्यपाल स्वतः करतात, तर इतर मंत्र्यांची नियुक्ती मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार करतात; म्हणजे मंत्रिमंडळाची रचना ठरवण्याचा प्रत्यक्ष अधिकार मुख्यमंत्र्यांकडे राहतो आणि राज्यपालांची भूमिका औपचारिक होते. हीच रचना केंद्रात अनुच्छेद 75 अन्वये राष्ट्रपती व पंतप्रधान यांच्यात आहे, त्यामुळे या दोन अनुच्छेदांची तुलना करून लक्षात ठेवणे सोयीचे ठरते. पर्याय (1) आणि हा पर्याय हे एकाच खंडाचे दोन तुकडे असल्याने, एक बरोबर वाटला तर दुसराही बरोबरच आहे हे लगेच ओळखता येते.
• (4)जो मंत्री कोणत्याही सलग सहा महिने कालावधीसाठी राज्याच्या विधीमंडळाचा सदस्य नसेल तो त्या कालावधीच्या समाप्तीनंतर मंत्री राहणार नाही — हे विधान अनुच्छेद 164 च्या खंड (4) चा जवळजवळ शब्दशः मजकूर आहे, म्हणून ते समाविष्ट आहे आणि उत्तर नाही. या पर्यायाची लांबी व त्यातील 'राहणार नाही' हा नकारदर्शक शेवट यांमुळे तो नकारार्थी प्रश्नात चुकून निवडला जाण्याची शक्यता असते — विधानातील नकार आणि प्रश्नातील नकार यांची गल्लत होते. पण दोन गोष्टी वेगळ्या आहेत : प्रश्न विचारतो की कोणते विधान अनुच्छेदात नाही, आणि हे विधान अनुच्छेदात आहेच, फक्त त्याचा आशय नकारार्थी आहे. तरतुदीचा अर्थ असा की विधीमंडळाचा सदस्य नसलेल्या व्यक्तीलाही मंत्री करता येते, पण तिला सहा महिन्यांत सदस्यत्व मिळवावे लागते; अन्यथा मंत्रिपद आपोआप संपते. केंद्रासाठी अनुच्छेद 75(5) मध्ये अगदी तशीच तरतूद आहे.

अनुच्छेद 163 ते 164 ही जोडी राज्यातील संसदीय कार्यकारी मंडळाची घडण ठरवते. अनुच्छेद 163 सांगते की राज्यपालांना त्यांच्या कार्यात साहाय्य व सल्ला देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिमंडळ असेल, फक्त ज्या बाबींत राज्यपालांना स्वतःच्या विवेकाने वागण्याची मुभा संविधानाने दिली आहे त्या वगळून; आणि अनुच्छेद 164 त्या मंत्रिमंडळाची नियुक्ती, जबाबदारी, शपथ, सदस्यत्वाची अट व वेतन यांच्या तरतुदी देते. या रचनेचा गाभा दोन तत्त्वांत आहे. पहिले, नामधारी प्रमुख व वास्तविक कार्यकारी यांतील भेद : राज्यपाल हे राज्याचे नामधारी प्रमुख असून प्रत्यक्ष निर्णय मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळ घेते. दुसरे, सामूहिक जबाबदारी : खंड (2) नुसार मंत्रिमंडळ राज्याच्या विधानसभेला एकत्रितपणे जबाबदार असते — म्हणजे थेट निवडून आलेल्या कनिष्ठ सभागृहाला, संपूर्ण विधीमंडळाला नव्हे. हा फरक महत्त्वाचा आहे, कारण द्विसदनी राज्यांत विधानपरिषदही विधीमंडळाचाच भाग असते, पण अविश्वास ठराव संमत करून मंत्रिमंडळ पाडण्याचा अधिकार फक्त विधानसभेला असतो. सामूहिक जबाबदारीचा व्यवहारातील अर्थ असा की मंत्रिमंडळ एक शरीर म्हणून वागते — मंत्रिमंडळाचा निर्णय सर्व मंत्र्यांना बांधतो, आणि विधानसभेने अविश्वास व्यक्त केला तर एकट्या मंत्र्याला नव्हे तर संपूर्ण मंत्रिमंडळाला जावे लागते. याशिवाय खंड (1A) ने मंत्रिमंडळाच्या आकारावर घातलेली पंधरा टक्क्यांची मर्यादा आणि खंड (1B) ने पक्षांतरामुळे अपात्र ठरलेल्यांवर घातलेली मनाई या दोन्ही तरतुदी 2003 च्या एक्याण्णवाव्या घटनादुरुस्तीच्या आहेत, आणि त्यांचा हेतू फुगलेली मंत्रिमंडळे व पक्षांतरामागील प्रलोभने आवरणे हा होता. केंद्रातील समांतर तरतुदी अनुच्छेद 74 व 75 मध्ये आहेत आणि त्या जवळजवळ आरशातील प्रतिमेसारख्या आहेत.

एमपीएससीच्या राज्यशास्त्र विभागात राज्य कार्यकारी मंडळावरील प्रश्न सर्वाधिक येतात, आणि त्यांतील बहुसंख्य प्रश्न अनुच्छेद क्रमांक व त्यातील नेमक्या मजकुराशी जोडलेले असतात. या प्रश्नाची रचना दोन गोष्टी एकत्र तपासते. पहिली, अनुच्छेद 164 मध्ये नेमके काय आहे याचे ज्ञान; दुसरी, नकारार्थी प्रश्न वाचण्याची शिस्त. दुसरी गोष्ट पहिलीपेक्षा जास्त गुण घालवते, कारण चारही पर्याय अनुच्छेदाशी संबंधित वाटतात आणि तिन्ही खरोखर त्यातलेच आहेत; प्रश्नाचा रोख न वाचणारा उमेदवार पहिलाच ओळखीचा पर्याय निवडतो. या पेपरात नकारार्थी रोख असलेले सात प्रश्न आहेत आणि त्यांपैकी एकातही नकारदर्शक शब्द ठळक छापलेला नाही, म्हणून तो शब्द स्वतः शोधून अधोरेखित करण्याची सवय इथे थेट गुणांत मोजली जाते. चुकीचा पर्याय बांधण्याची आयोगाची पद्धतही नोंदवण्याजोगी आहे : संविधानातील खऱ्या तरतुदीचे नेमके उलट रूप छापायचे. पर्याय (2) हा खंड (2) चा शब्दशः विरुद्धार्थ आहे — 'जबाबदार असेल' चे 'जबाबदार असणार नाही' — आणि अशी पलटी घातलेली विधाने ओळखण्यासाठी मूळ तरतूद सकारात्मक रूपात पाठ असावी लागते. मराठी स्तंभात हे चारही पर्याय स्वतंत्र विधाने म्हणून छापले असून वेगळी विधान-यादी नाही; तसेच मराठी पर्याय (2) 'विधानसभेला' असा शब्द वापरतो, जो अनुच्छेद 164(2) च्या मूळ मजकुराशी तंतोतंत जुळतो.

• अनुच्छेद 164(1) नुसार मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती राज्यपाल करतात आणि इतर मंत्र्यांची नियुक्ती राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार करतात; मंत्री राज्यपालांची मर्जी असेपर्यंत पद धारण करतात.
• अनुच्छेद 164(2) नुसार मंत्रिमंडळ राज्याच्या विधानसभेला एकत्रितपणे जबाबदार असते — म्हणजे थेट निवडून आलेल्या कनिष्ठ सभागृहाला, संपूर्ण विधीमंडळाला नव्हे; म्हणून अविश्वास ठरावाचा अधिकार विधानपरिषदेला नसतो.
• अनुच्छेद 164(4) नुसार जो मंत्री सलग सहा महिन्यांच्या कोणत्याही कालावधीसाठी राज्याच्या विधीमंडळाचा सदस्य नसेल तो त्या कालावधीच्या समाप्तीनंतर मंत्री राहत नाही; केंद्रासाठी अनुच्छेद 75(5) मध्ये तशीच तरतूद आहे.
• अनुच्छेद 164(1A), जे 2003 च्या एक्याण्णवाव्या घटनादुरुस्ती अधिनियमाने घातले, मुख्यमंत्र्यांसह एकूण मंत्र्यांची संख्या विधानसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या पंधरा टक्क्यांपर्यंत मर्यादित करते आणि किमान बारा अशी तळमर्यादा ठेवते; त्याच दुरुस्तीचे खंड (1B) पक्षांतरामुळे अपात्र ठरलेल्या सदस्याला मंत्री होण्यास मनाई करते.
• अनुच्छेद 164(3) नुसार राज्यपाल मंत्र्याला तिसऱ्या अनुसूचीतील नमुन्यानुसार पद व गोपनीयतेची शपथ देतात, आणि अनुच्छेद 164(5) नुसार मंत्र्यांचे वेतन व भत्ते राज्य विधीमंडळ ठरवते, तोवर दुसरी अनुसूची लागू राहते.

• प्रश्न नकारार्थी आहे हे न वाचता अनुच्छेदात असलेला पहिलाच ओळखीचा पर्याय निवडणे — इथे चारपैकी तीन विधाने खरोखर अनुच्छेद 164 मधलीच आहेत
• मंत्रिमंडळ संपूर्ण विधीमंडळाला जबाबदार असते असे मानणे; अनुच्छेद 164(2) नुसार ते फक्त विधानसभेला जबाबदार असते, विधानपरिषदेला नाही
• पर्यायातील नकार आणि प्रश्नातील नकार यांची गल्लत करणे — खंड (4) चा आशय नकारार्थी आहे, पण ते विधान अनुच्छेदात समाविष्टच आहे
• मुख्यमंत्री व इतर मंत्री यांच्या नियुक्तीतील फरक विसरणे : मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती राज्यपाल स्वतः करतात, इतर मंत्र्यांची मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार
• पंधरा टक्क्यांची मर्यादा व किमान बारा ही तळमर्यादा मूळ संविधानातील मानणे, तर त्या 2003 च्या एक्याण्णवाव्या घटनादुरुस्तीने आलेल्या आहेत

राज्य कार्यकारी मंडळावर एमपीएससी अनुच्छेद-आधारित प्रश्न विचारते आणि त्यांचे तीन ठरावीक आकार आहेत : अमुक तरतूद कोणत्या अनुच्छेदात आहे, अमुक अनुच्छेदात काय समाविष्ट आहे किंवा नाही, आणि दिलेल्या विधानांपैकी कोणते बरोबर आहे. या तिन्हींसाठी अनुच्छेद 163 ते 167 हा गट खंडवार लक्षात ठेवणे पुरेसे ठरते, कारण प्रश्न त्याच मर्यादित पानांतून येतात. चुकीचे पर्याय बांधताना आयोगाच्या दोन आवडत्या पद्धती दिसतात : खऱ्या तरतुदीचे नेमके उलट रूप छापणे, आणि 'विधानसभा' ऐवजी 'विधीमंडळ' किंवा 'राज्यपाल' ऐवजी 'राष्ट्रपती' अशी एका शब्दाची अदलाबदल करणे. दोन्ही ओळखण्यासाठी तरतूद अर्थाने नव्हे तर शब्दांनी लक्षात असावी लागते. आणि नकारार्थी रोख हा एमपीएससीच्या राज्यशास्त्र विभागात नियमित असल्याने प्रश्न वाचताना 'नाही', 'नसलेले', 'बिगर-' असे शब्द शोधून खूण करण्याची सवय स्वतंत्रपणे कमवावी लागते.

या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  संविधानाच्या अनुच्छेद 164(2) नुसार राज्याचे मंत्रिमंडळ एकत्रितपणे कोणाला जबाबदार असते ?

  • (a)राज्यपाल
  • (b)राज्याची विधानसभा
  • (c)राज्याचे संपूर्ण विधीमंडळ
  • (d)राष्ट्रपती

  उत्तर(b) राज्याची विधानसभा — अनुच्छेद 164(2) मंत्रिमंडळाची सामूहिक जबाबदारी विधानसभेपुरतीच म्हणजे थेट निवडून आलेल्या कनिष्ठ सभागृहापुरतीच मर्यादित ठेवते. म्हणूनच द्विसदनी राज्यांत विधानपरिषद विधीमंडळाचा भाग असूनही अविश्वास ठराव संमत करून मंत्रिमंडळ पाडू शकत नाही. राज्यपालांची मर्जी हा वेगळा मुद्दा असून तो खंड (1) मध्ये येतो, आणि राष्ट्रपतींचा या तरतुदीशी संबंध नाही.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  राज्यातील मंत्रिमंडळाच्या आकारावर मुख्यमंत्र्यांसह विधानसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या पंधरा टक्क्यांची मर्यादा कोणत्या घटनादुरुस्तीने घातली ?

  • (a)बहात्तरावी घटनादुरुस्ती, 1992
  • (b)चौऱ्याऐंशीवी घटनादुरुस्ती, 2001
  • (c)एक्याण्णवावी घटनादुरुस्ती, 2003
  • (d)सत्याण्णवावी घटनादुरुस्ती, 2011

  उत्तर(c) एक्याण्णवावी घटनादुरुस्ती, 2003 — या दुरुस्तीने अनुच्छेद 164 मध्ये खंड (1A) घालून राज्याच्या मंत्रिमंडळाचा आकार विधानसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या पंधरा टक्क्यांपर्यंत मर्यादित केला आणि किमान बारा अशी तळमर्यादा ठेवली; त्याच दुरुस्तीने खंड (1B) घालून पक्षांतरामुळे अपात्र ठरलेल्या सदस्याला मंत्री होण्यास मनाई केली आणि केंद्रासाठी अनुच्छेद 75 मध्ये समांतर तरतूद केली. फुगलेली मंत्रिमंडळे आवरणे व पक्षांतरामागील प्रलोभने कमी करणे हा तिचा हेतू होता.