खालील घटनांची योग्य क्रमाने मांडणी करा. i. श्वेत पत्रिका ii. पुणे करार iii. नेहरू अहवाल iv. धारासना सत्याग्रह
- (1)iv, ii, iii, i
- (2)iv, i, ii, iii
- (3)iii, iv, ii, i
- (4)ii, iii, iv, i
बरोबर उत्तर पर्याय (3) — 'iii, iv, ii, i'. चारही घटनांना वर्ष घातले की क्रम आपोआप लिहिला जातो. विधान iii — नेहरू अहवाल — सर्वांत आधीचे. भारतीय आपापसात एकमत करू शकत नाहीत या लॉर्ड बर्कनहेड यांच्या आव्हानानंतर सर्वपक्षीय परिषदेने मोतीलाल नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आणि तिचा अहवाल ऑगस्ट 1928 मध्ये सादर झाला; त्यात वसाहतीचा दर्जा, मूलभूत हक्कांची घोषणा आणि राखीव जागांसह संयुक्त मतदारसंघ अशा मागण्या होत्या. विधान iv — धारासना सत्याग्रह — त्यानंतरचे : ते मे 1930 चे असून दांडी यात्रेनंतरच्या सविनय कायदेभंग चळवळीतले आहे. गांधीजींच्या अटकेनंतर सरोजिनी नायडू यांच्या नेतृत्वाखाली, इमाम साहेब व मणिलाल गांधी यांच्यासह स्वयंसेवक गुजरातेतील धारासना येथील मिठागारावर रांगारांगांनी पुढे गेले आणि पोलिसांच्या लाठ्यांखाली पडत राहिले; अमेरिकन वार्ताहर वेब मिलर यांच्या वार्तापत्रामुळे ती हकिगत जगभर पोहोचली. विधान ii — पुणे करार — 24 सप्टेंबर 1932 चा, येरवडा तुरुंगात आमरण उपोषणाला बसलेले गांधीजी आणि डॉ. आंबेडकर यांच्यात झालेला; ऑगस्ट 1932 च्या जातीय निवाड्याने बहिष्कृत वर्गांना दिलेले स्वतंत्र मतदारसंघ रद्द होऊन त्याऐवजी संयुक्त मतदारसंघांत त्यांच्यासाठी अधिक राखीव जागा ठेवण्यात आल्या. विधान i — श्वेत पत्रिका — मार्च 1933 ची : गोलमेज परिषदांनंतर ब्रिटिश सरकारने भारतीय घटनात्मक सुधारणांचे आपले प्रस्ताव प्रसिद्ध केले, लॉर्ड लिनलिथगो यांच्या अध्यक्षतेखालील संयुक्त निवड समितीने त्यांची छाननी केली आणि त्याच प्रक्रियेतून 1935 चा भारत सरकार कायदा जन्माला आला. म्हणजे क्रम 1928, 1930, 1932, 1933 असा — iii, iv, ii, i — आणि तो नेमका छापणारा एकमेव पर्याय (3) आहे. एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी : ही यादी पाच वर्षांत चार वेगवेगळ्या टप्प्यांतून जाते — भारतीयांनी केलेला घटनेचा मसुदा, जनसामान्यांचा सविनय कायदेभंग, उपोषणातून घडून आलेली जातीय तडजोड, आणि शेवटी ब्रिटिशांनी केलेली घटनानिर्मिती.
- (1)iv, ii, iii, i — हा पर्याय धारासना सत्याग्रहाने सुरुवात करतो आणि नेहरू अहवालाला तिसऱ्या क्रमांकावर ढकलतो — म्हणजे ज्या दोन घटनांचा क्रम सर्वांत स्पष्ट आहे, त्याच नेमक्या उलट्या करतो. नेहरू अहवाल ऑगस्ट 1928 चा आणि धारासना मे 1930 चे; शिवाय त्यांच्यात कार्यकारणाचा धागाही पहिल्याकडून दुसऱ्याकडे जातो : अहवालातील वसाहतीच्या दर्जाच्या मागणीला उत्तर मिळाले नाही, म्हणून डिसेंबर 1929 मध्ये लाहोर अधिवेशनात काँग्रेसने पूर्ण स्वराज्याची घोषणा केली आणि 1930 मध्ये सविनय कायदेभंग सुरू झाला. या पर्यायाचे आकर्षण एवढेच की तो संपतो बरोबर — शेवटची जागा श्वेत पत्रिकेचीच आहे. पण तेवढी एकच जागा बरोबर आहे; उरलेल्या तिन्ही जागा चुकीच्या आहेत, कारण पुणे करार इथे दुसऱ्या क्रमांकावर आला आहे आणि प्रत्यक्षात तो तिसरा आहे. यादीचा शेवट ओळखीचा वाटला की सुरुवात न तपासता पर्याय स्वीकारून टाकणे, ही इथली खरी चूक.
- (2)iv, i, ii, iii — हा पर्याय श्वेत पत्रिकेला धारासनानंतर लगेच दुसऱ्या क्रमांकावर आणतो आणि नेहरू अहवालाला अगदी शेवटी ढकलतो; या दोन्ही हालचाली कित्येक वर्षांनी चुकतात. मार्च 1933 ची श्वेत पत्रिका सप्टेंबर 1932 च्या पुणे कराराच्या आधी येऊच शकत नाही, आणि ऑगस्ट 1928 चा नेहरू अहवाल या चारांपैकी शेवटचा ठरणे कोणत्याही वाचनात शक्य नाही. या चुकीचे संभाव्य कारण म्हणजे 'श्वेत पत्रिका' हा शब्द सर्वसाधारण अर्थाने घेणे आणि तो ब्रिटिशांच्या आधीच्या कोणत्यातरी निवेदनाला जोडणे — प्रत्यक्षात इथे अभिप्रेत आहे ती 1933 ची विशिष्ट पत्रिका, जिच्यापासून संयुक्त निवड समितीमार्गे 1935 चा भारत सरकार कायदा तयार झाला. घटनात्मक दस्तऐवजांची नावे ऐकायला सारखीच वाटतात, म्हणून प्रत्येकाला स्वतंत्र वर्ष जोडूनच लक्षात ठेवावे लागते.
- (4)ii, iii, iv, i — हा पर्याय पुणे कराराने सुरुवात करतो, पण प्रत्यक्षात तो या चारांपैकी तिसरा आहे; त्यामुळे शेवटची जागा सोडून बाकी सगळ्या जागा चुकतात. घटनांची मांडणी तारखेने न करता प्रसिद्धीने करणाऱ्या उमेदवाराची ही निवड असते — या यादीतली सर्वांत गाजलेली घटना पुणे करार, म्हणून ती नकळत पुढे सरकते. कालानुक्रमाचे प्रश्न नेमक्या याच सवयीला शिक्षा करतात. त्यावरचा उपाय साधा आहे : पर्यायांकडे नजर टाकण्याआधीच प्रत्येक घटनेसमोर वर्ष लिहून काढावे — इथे 1928, 1930, 1932, 1933 — म्हणजे कोणताही पर्याय सुचवण्याआधीच क्रम मनात पक्का झालेला असतो.
1928 ते 1933 ही पाच वर्षे भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील सर्वांत दाट भरलेली वर्षे आहेत, आणि या प्रश्नातील चार घटना त्या पाच वर्षांचे चार वेगवेगळे टप्पे दाखवतात. सायमन आयोगात एकही भारतीय नसल्याने उठलेल्या असंतोषातून सर्वपक्षीय परिषद उभी राहिली आणि मोतीलाल नेहरू यांच्या समितीने ऑगस्ट 1928 मध्ये अहवाल दिला — भारतीयांनी स्वतः तयार केलेला हा पहिला घटनात्मक मसुदा. त्याच्या मागण्यांना प्रतिसाद न मिळाल्याने डिसेंबर 1929 च्या लाहोर अधिवेशनात पूर्ण स्वराज्याचा ठराव झाला, मार्च 1930 मध्ये दांडी यात्रा निघाली आणि मे 1930 मध्ये धारासना येथे सत्याग्रहींनी लाठीमार सहन करत मिठागरावर चाल केली. पुढे गोलमेज परिषदांच्या पार्श्वभूमीवर ऑगस्ट 1932 चा जातीय निवाडा आला, त्याविरुद्ध गांधीजींनी येरवड्यात उपोषण सुरू केले आणि 24 सप्टेंबर 1932 रोजी पुणे करार झाला. शेवटी मार्च 1933 मध्ये ब्रिटिश सरकारने श्वेत पत्रिका काढून घटनात्मक सुधारणांचे आपले प्रस्ताव मांडले, ज्यांचे रूपांतर 1935 च्या भारत सरकार कायद्यात झाले. एका बाजूला आंदोलन आणि दुसऱ्या बाजूला घटनात्मक वाटाघाटी हे दोन प्रवाह या काळात एकमेकांना छेदत राहतात, आणि क्रम लावताना तेच लक्षात ठेवावे लागते.
कालानुक्रमाचे प्रश्न एमपीएससीच्या इतिहास विभागाचा नियमित भाग आहेत, आणि त्यांची सोडवणूक ठरावीक पद्धतीने करता येते. पहिली पायरी : पर्याय वाचण्यापूर्वी प्रत्येक घटनेसमोर वर्ष लिहावे. दुसरी : वर्षे सारखी असतील तर महिना आठवावा — इथे 1932 आणि 1933 लगतची असल्याने सप्टेंबर व मार्च हा फरक निर्णायक ठरतो. तिसरी : पर्यायांच्या पहिल्या घटकावरून वगळण्याचे काम सुरू करावे, कारण चारही पर्यायांची सुरुवात वेगवेगळी असेल तर एकच निर्णय तीन पर्याय कापतो; इथे पहिली घटना नेहरू अहवाल आहे हे ठरले की उत्तर एकाच पर्यायावर येऊन थांबते. आयोग या प्रकारच्या यादीत सहसा दोन आंदोलनात्मक आणि दोन घटनात्मक घटना मिसळते, कारण उमेदवार बहुधा आंदोलनांच्या तारखा पक्क्या ठेवतो आणि दस्तऐवजांच्या तारखा ढोबळ ठेवतो. म्हणून तयारी करताना नेहरू अहवाल, जातीय निवाडा, पुणे करार, श्वेत पत्रिका, संयुक्त निवड समिती आणि 1935 चा कायदा ही साखळी एकत्र, क्रमाने आणि वर्षानिशी लक्षात ठेवावी.
- सर्वपक्षीय परिषदेने मोतीलाल नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीचा नेहरू अहवाल ऑगस्ट 1928 मध्ये सादर झाला आणि त्यात वसाहतीचा दर्जा, मूलभूत हक्क व राखीव जागांसह संयुक्त मतदारसंघ यांची मागणी होती.
- धारासना सत्याग्रह मे 1930 मध्ये झाला; गांधीजींच्या अटकेनंतर सरोजिनी नायडू यांच्या नेतृत्वाखाली, इमाम साहेब व मणिलाल गांधी यांच्यासह स्वयंसेवकांनी मिठागरावर चाल केली आणि वेब मिलर यांच्या वार्तापत्राने ती हकिगत परदेशात पोहोचवली.
- पुणे करार 24 सप्टेंबर 1932 रोजी येरवडा तुरुंगात गांधीजी व डॉ. आंबेडकर यांच्यात झाला; त्याने जातीय निवाड्यातील स्वतंत्र मतदारसंघांऐवजी संयुक्त मतदारसंघांत राखीव जागा दिल्या.
- भारतीय घटनात्मक सुधारणांवरील श्वेत पत्रिका मार्च 1933 मध्ये गोलमेज परिषदांनंतर प्रसिद्ध झाली, लॉर्ड लिनलिथगो यांच्या संयुक्त निवड समितीने तिची छाननी केली आणि अखेर 1935 चा भारत सरकार कायदा तयार झाला.
- छापलेल्या चार घटनांचा कालानुक्रम म्हणून 1928, 1930, 1932 व 1933 असा — नेहरू अहवाल, धारासना, पुणे करार आणि श्वेत पत्रिका.
- ऑगस्ट 1928 — iii. नेहरू अहवाल : सर्वपक्षीय परिषदेच्या मोतीलाल नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने वसाहतीचा दर्जा, मूलभूत हक्क आणि राखीव जागांसह संयुक्त मतदारसंघ मागितले
- मे 1930 — iv. धारासना सत्याग्रह : गांधीजींच्या अटकेनंतर सरोजिनी नायडू यांच्या नेतृत्वाखाली स्वयंसेवक मिठागारावर रांगारांगांनी पुढे गेले आणि लाठ्यांखाली पडत राहिले; वेब मिलर यांच्या वार्तापत्राने ती हकिगत परदेशात पोहोचली
- 24 सप्टेंबर 1932 — ii. पुणे करार : येरवड्यात उपोषणाला बसलेले गांधीजी व डॉ. आंबेडकर यांनी जातीय निवाड्यातील स्वतंत्र मतदारसंघांऐवजी संयुक्त मतदारसंघांतील राखीव जागा स्वीकारल्या
- मार्च 1933 — i. श्वेत पत्रिका : गोलमेज परिषदांनंतरचे ब्रिटिश प्रस्ताव, लॉर्ड लिनलिथगो यांच्या संयुक्त निवड समितीकडे छाननीसाठी गेले आणि अखेर 1935 चा भारत सरकार कायदा म्हणून बाहेर आले
पाच वर्षे, चार टप्पे : भारतीयांनी केलेला घटनेचा मसुदा, जनसामान्यांचा सविनय कायदेभंग, उपोषणातून घडून आलेली जातीय तडजोड, आणि शेवटी ब्रिटिशांनी केलेली घटनानिर्मिती. ठळक केलेली सुरुवातच इथे निर्णायक ठरते — दोन पर्याय त्याऐवजी धारासनापासून सुरू होतात.
- घटनांचा क्रम तारखेने न लावता प्रसिद्धीने लावणे — पुणे करार सर्वांत गाजलेला असल्याने तो नकळत यादीच्या पुढे सरकतो, पण तो तिसरा आहे
- 'श्वेत पत्रिका' हा शब्द सर्वसाधारण अर्थाने घेऊन तो आधीच्या कोणत्याही ब्रिटिश निवेदनाला जोडणे, इथे अभिप्रेत असलेली मार्च 1933 ची विशिष्ट पत्रिका लक्षात न घेता
- नेहरू अहवाल व धारासना यांचा क्रम उलटा करणे, जरी 1928 चा अहवाल आणि 1930 चा सत्याग्रह यांत कार्यकारणाचा धागाही पहिल्याकडून दुसऱ्याकडे जात असला तरी
- 1932 व 1933 ही लगतची वर्षे पाहून महिना न तपासणे; सप्टेंबर 1932 चा पुणे करार आणि मार्च 1933 ची श्वेत पत्रिका यांतला क्रम त्यावरच ठरतो
एमपीएससी कालानुक्रमाचे प्रश्न जवळजवळ प्रत्येक पेपरात ठेवते, आणि त्यांची रचना उमेदवाराच्या तारखांच्या तयारीची अचूक चाचणी घेते. यादीत सहसा तीन घटना एका दशकातल्या आणि एक थोडी बाहेरची असते, किंवा इथल्यासारख्या चारही घटना पाच-सहा वर्षांच्या अरुंद पट्ट्यातल्या असतात — दुसरा प्रकार अधिक कठीण, कारण तिथे ढोबळ दशकज्ञान पुरत नाही आणि महिन्यांपर्यंत जावे लागते. दुसरे वैशिष्ट्य म्हणजे आंदोलनांच्या घटना आणि घटनात्मक दस्तऐवज एकाच यादीत मिसळणे; उमेदवार पहिल्या प्रकाराच्या तारखा पक्क्या ठेवतो आणि दुसऱ्या प्रकाराच्या नाही, आणि नेमका तोच फरक प्रश्न तपासतो. सोडवण्याची पद्धत ठरलेली : आधी प्रत्येक घटनेसमोर वर्ष लिहा, मग पहिल्या घटनेवरून पर्याय कापा, आणि उरलेल्या पर्यायांत शेवटच्या घटनेवरून निर्णय घ्या.
या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
गांधीजी व डॉ. आंबेडकर यांच्यात झालेला पुणे करार कोणत्या तारखेला आणि कोणत्या ठिकाणी झाला ?
- (a)24 सप्टेंबर 1932; येरवडा तुरुंग, पुणे
- (b)16 ऑगस्ट 1932; लंडन
- (c)5 मार्च 1931; दिल्ली
- (d)26 जानेवारी 1930; लाहोर
उत्तर(a) 24 सप्टेंबर 1932; येरवडा तुरुंग, पुणे — जातीय निवाड्याने बहिष्कृत वर्गांना दिलेल्या स्वतंत्र मतदारसंघांविरुद्ध गांधीजींनी येरवड्यात आमरण उपोषण सुरू केले आणि त्यातून हा करार झाला; स्वतंत्र मतदारसंघांऐवजी संयुक्त मतदारसंघांत अधिक राखीव जागा देण्याचे त्यात ठरले. 16 ऑगस्ट 1932 चा जातीय निवाडा आणि 5 मार्च 1931 चा गांधी-आयर्विन करार या वेगळ्या घटना आहेत.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
मार्च 1933 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या भारतीय घटनात्मक सुधारणांवरील श्वेत पत्रिकेची छाननी करणाऱ्या संयुक्त निवड समितीचे अध्यक्ष कोण होते ?
- (a)लॉर्ड बर्कनहेड
- (b)लॉर्ड लिनलिथगो
- (c)सर जॉन सायमन
- (d)लॉर्ड आयर्विन
उत्तर(b) लॉर्ड लिनलिथगो — गोलमेज परिषदांनंतर आलेल्या श्वेत पत्रिकेची छाननी त्यांच्या अध्यक्षतेखालील संयुक्त निवड समितीने केली आणि त्या प्रक्रियेतून 1935 चा भारत सरकार कायदा तयार झाला. लॉर्ड बर्कनहेड यांच्या आव्हानातून नेहरू अहवालाची पार्श्वभूमी तयार झाली, तर सर जॉन सायमन यांचे नाव 1927 च्या आयोगाशी जोडलेले आहे.