MPSC 2023 पूर्व परीक्षा पेपर-१ · प्रश्न 60 / 100

बरोबर उत्तर पर्याय (4) — सामान्य अर्थसंकल्पात महिलांसाठी स्वतंत्र तरतुदी. जेंडर बजेट हा स्वतःचा वेगळा अर्थसंकल्प नाही; तो नेहमीचा अर्थसंकल्प वाचण्याची व मांडण्याची अशी पद्धत आहे, जिच्यामुळे त्या अर्थसंकल्पातच महिलांसाठी केलेल्या तरतुदी ओळखता येतात, मोजता येतात आणि त्यांचा हिशेब मागता येतो. यामागचा तर्क असा : वरवर तटस्थ दिसणारा अर्थसंकल्प परिणामांच्या बाबतीत तटस्थ असेलच असे नाही. वसतिगृहे, वाहतूक, स्वच्छता, कौशल्य प्रशिक्षण किंवा आरोग्य यांसाठी केलेली तरतूद योजनेच्या रचनेनुसार पुरुष व महिलांपर्यंत वेगवेगळ्या प्रमाणात पोहोचते, आणि कोणी हा प्रश्न विचारल्याशिवाय तो फरक कधी दिसतच नाही. जेंडर बजेटिंग हा प्रश्न पद्धतशीरपणे विचारते. भारतात याचे रूप म्हणजे 2005-06 पासून केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या दस्तऐवजांसोबत सादर होणारे स्वतंत्र जेंडर बजेट विवरणपत्र, ज्यात मंत्रालये आपल्या तरतुदी दोन भागांत नोंदवतात : पहिल्या भागात अशा योजना, ज्यांची संपूर्ण तरतूद महिला व मुलींसाठीच आहे; आणि दुसऱ्या भागात अशा योजना, ज्यांच्या व्यापक तरतुदीतील मोठा हिस्सा महिलांना मिळणे अपेक्षित आहे. या संपूर्ण व्यवस्थेत सामान्य अर्थसंकल्पातून पैसा काढून वेगळ्या अर्थसंकल्पात टाकला जात नाही. तरतुदी नेहमीच्या मंत्रालयांच्या नेहमीच्या अनुदान मागण्यांमध्येच राहतात आणि विवरणपत्र म्हणजे त्यांच्यावर धरलेली एक भिंग असते — आणि पर्याय (4) मधील 'सामान्य अर्थसंकल्पात … स्वतंत्र तरतुदी' या शब्दांनी नेमके तेच वर्णन केले आहे. संस्थात्मक यंत्रणाही याच तर्कावर उभी आहे : महिला व बाल विकास मंत्रालय हे नोडल मंत्रालय म्हणून काम करते, आणि विविध मंत्रालयांत व विभागांत स्थापन केलेल्या जेंडर बजेटिंग कक्षांनी योजना आखतानाच — खर्च झाल्यावर तो मोजण्यापुरते नव्हे — तिच्या रचनेची तपासणी करणे अपेक्षित आहे. म्हणूनच जेंडर बजेटिंगला लिंगभाव मुख्य प्रवाहीकरणाचे साधन म्हटले जाते : ते संपूर्ण अर्थसंकल्प तयार करण्याची पद्धत बदलून काम करते, अर्थसंकल्पाचा एखादा कोपरा कापून घेऊन नव्हे.

• (1)पुरुषांसाठी वेगळा अर्थसंकल्प — जेंडर बजेटिंगच्या प्रत्यक्ष व्यवहारात पुरुषांसाठी वेगळा अर्थसंकल्प असे काहीही निर्माण होत नाही, आणि हा पर्याय दोन्ही अंगांनी एकाच वेळी चुकतो — वेगळा अर्थसंकल्प तयार होतो असे मानण्यात, आणि ज्यांच्या तरतुदींचा माग काढला जातो तो गट पुरुष आहेत असे मानण्यात. ही पद्धत मुळात याच निरीक्षणातून जन्मली की सार्वजनिक खर्चाचा वाटा महिलांपर्यंत कमी पोहोचतो आणि अर्थसंकल्प तटस्थ दिसत असला तरी त्याचे परिणाम तटस्थ नसतात; म्हणून तपासणीचा रोख महिलांच्या दिशेने आहे. शिवाय 'वेगळा अर्थसंकल्प' ही कल्पनाच या साधनाच्या विरुद्ध आहे : संपूर्ण अर्थसंकल्पाची मांडणी बदलणे हा हेतू आहे, त्यातून एक तुकडा वेगळा काढणे नव्हे.
• (2)महिलांसाठी वेगळा अर्थसंकल्प — याच पर्यायाभोवती प्रश्न बांधलेला आहे, आणि तो निवडणाऱ्या उमेदवाराचा विषय बरोबर असतो पण यंत्रणा चुकते. जेंडर बजेटिंग म्हणजे शासनाने केवळ महिलांसाठी स्वतःचे उत्पन्न व स्वतःचा खर्च असलेला दुसरा अर्थसंकल्पीय दस्तऐवज तयार करणे नव्हे. तरतुदी नेहमीच्या मंत्रालयांच्या नेहमीच्या अनुदान मागण्यांमध्येच राहतात; जेंडर बजेट विवरणपत्र त्या तरतुदी शोधून, वर्गीकृत करून व एकत्र करून सादर करते. 'महिलांसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प' आणि 'सामान्य अर्थसंकल्पात महिलांसाठी स्वतंत्र तरतुदी' यांतील अंतर हाच या प्रश्नाचा कस आहे, आणि पर्याय (2) व (4) मुद्दाम शेजारीशेजारी छापलेले आहेत म्हणजे उमेदवाराला ते अंतर ओळखावेच लागेल.
• (3)सामान्य अर्थसंकल्पात पुरुषांसाठी स्वतंत्र तरतूदी — हा पर्याय यंत्रणा बरोबर सांगतो आणि लाभार्थी चुकवतो — म्हणजे तो आधीच्या पर्यायाचे नेमके प्रतिबिंब आहे. जेंडर बजेटिंग म्हणजे वेगळा दस्तऐवज तयार करणे नव्हे तर सामान्य अर्थसंकल्पातील स्वतंत्र तरतुदी ओळखणे, हे तो बरोबर मांडतो; पण त्या तरतुदी पुरुषांसाठी आहेत असे म्हणतो. भारतातील जेंडर बजेट विवरणपत्राचे दोन्ही भाग महिला व मुलींशी संबंधित आहेत — पहिल्या भागात संपूर्णपणे त्यांच्यासाठीच्या योजना आणि दुसऱ्या भागात मोठा हिस्सा त्यांना मिळणे अपेक्षित असलेल्या योजना. यंत्रणा व लाभार्थी अशा दोन गोष्टींपैकी एकच बरोबर असलेला पर्याय पूर्ण उत्तर ठरत नाही; दोन्ही जुळणारा पर्याय एकच आहे.

जेंडर बजेटिंग हे अर्थसंकल्पाची तपासणी 'त्यातून काय विकत घेतले जाते' यावरून नव्हे तर 'तो कोणापर्यंत पोहोचतो' यावरून करणाऱ्या तंत्रांच्या कुटुंबातील आहे, आणि ते स्वरूपाने लिंगभाव-तटस्थ असलेला अर्थसंकल्प व परिणामाने लिंगभाव-तटस्थ असलेला अर्थसंकल्प या भेदावर उभे आहे. ही प्रक्रिया साधारणतः काही टप्प्यांत चालते : एखाद्या क्षेत्रातील स्त्री-पुरुषांच्या स्थितीचे विश्लेषण, त्यात आढळलेल्या तफावती विद्यमान धोरणे भरून काढतात का याची तपासणी, त्या धोरणांशी तरतूद जुळते का याची छाननी, तरतूद प्रत्यक्षात ठरल्याप्रमाणे खर्च झाली का याची पडताळणी, आणि शेवटी महिलांच्या बाबतीतील परिणाम सुधारले का याचा आढावा. भारतातील व्यवहारात पहिले तीन टप्पे जेंडर बजेट विवरणपत्राच्या रूपाने सर्वाधिक विकसित झाले आहेत; त्यात नोंदवलेल्या तरतुदी संपूर्णपणे महिला व मुलींसाठी असलेल्या आणि व्यापक कार्यक्रमातील मोठा हिस्सा त्यांना अपेक्षित असलेल्या अशा दोन गटांत वर्गीकृत केल्या जातात. महिला व बाल विकास मंत्रालय हे नोडल मंत्रालय आहे, आणि लिंगभाव विश्लेषण योजनांच्या रचनेपर्यंत पोहोचावे म्हणून मंत्रालये व विभागांत जेंडर बजेटिंग कक्ष स्थापन करण्यात आले. अनेक राज्य शासनांनीही आपल्या अर्थसंकल्पांसाठी हेच साधन स्वीकारले आहे. लक्षात ठेवण्याजोगा मुख्य मुद्दा एकच : हे तंत्र निदानात्मक व प्रक्रियात्मक आहे — ते अर्थसंकल्प कसा तपासला व कसा आखला जातो हे बदलते, समांतर अर्थसंकल्प किंवा वेगळा निधीसाठा तयार करत नाही.

'हे म्हणजे काय' असे विचारणाऱ्या व्याख्येच्या प्रश्नात आयोग बहुधा शब्दाचा शब्दशः अर्थ आणि त्याचा प्रत्यक्ष अर्थ यांच्यातील अंतरावर प्रश्न बांधतो. 'जेंडर बजेट' हा शब्द ऐकून 'महिलांसाठी वेगळा अर्थसंकल्प' असा शब्दशः अर्थ लावणे स्वाभाविक आहे, आणि पर्याय (2) नेमका तोच अर्थ देऊ करतो; प्रत्यक्षात हे तंत्र सामान्य अर्थसंकल्पातच काम करते. म्हणून पर्यायांची रचना दोन अक्षांवर तपासण्याची सवय इथे थेट गुण मिळवून देते : पहिला अक्ष यंत्रणेचा — वेगळा अर्थसंकल्प की सामान्य अर्थसंकल्पातील तरतुदी; दुसरा अक्ष लाभार्थ्याचा — पुरुष की महिला. चार पर्याय म्हणजे या दोन अक्षांच्या चार जुळण्या आहेत, आणि दोन्ही अक्षांवर बरोबर असलेला पर्याय एकच आहे. जेंडर बजेटिंग एमपीएससीच्या पेपरात केवळ व्याख्येपुरते येत नाही; ते अर्थसंकल्पाच्या तंत्रांच्या प्रश्नांत निष्पत्ती अर्थसंकल्प व शून्याधारित अर्थसंकल्प यांच्याबरोबर येते, आणि सामाजिक न्यायाच्या भागात महिलांविषयक योजनांबरोबरही येते. विषय लहान असल्याने तो एका वाक्यात 'हे काय आहे', एका वाक्यात 'हे काय नाही' आणि तीन तथ्यांत — विवरणपत्र, त्याचे दोन भाग आणि नोडल मंत्रालय — पूर्ण आवाक्यात येतो.

• जेंडर बजेटिंग म्हणजे सामान्य अर्थसंकल्पाची अशी तपासणी व मांडणी, जिच्यामुळे त्यातील महिला व मुलींसाठीच्या तरतुदी ओळखता व मोजता येतात; त्यातून महिलांसाठी वेगळा अर्थसंकल्प तयार होत नाही.
• भारतात 2005-06 पासून केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या दस्तऐवजांसोबत जेंडर बजेट विवरणपत्र सादर केले जाते; त्यात संपूर्णपणे महिला व मुलींसाठी असलेल्या योजना आणि व्यापक योजनांतील मोठा हिस्सा महिलांना अपेक्षित असलेल्या योजना असे दोन भाग असतात.
• महिला व बाल विकास मंत्रालय हे जेंडर बजेटिंगसाठीचे नोडल मंत्रालय आहे, आणि लिंगभाव विश्लेषण योजनांच्या रचनेपर्यंत पोहोचावे म्हणून मंत्रालये व विभागांत जेंडर बजेटिंग कक्ष स्थापन केले आहेत.
• या तंत्रामागचा तर्क असा की वरवर तटस्थ दिसणारा अर्थसंकल्प परिणामाने तटस्थ असेलच असे नाही; एकच तरतूद योजनेच्या रचनेनुसार पुरुष व महिलांपर्यंत वेगवेगळ्या प्रमाणात पोहोचू शकते.
• जेंडर बजेटिंगला लिंगभाव मुख्य प्रवाहीकरणाचे साधन म्हटले जाते, कारण ते वेगळा निधीसाठा बाजूला काढण्याऐवजी संपूर्ण अर्थसंकल्प तपासण्याची व आखण्याची पद्धत बदलून काम करते.

• 'जेंडर बजेट' या शब्दाचा शब्दशः अर्थ लावून तो महिलांसाठीचा वेगळा अर्थसंकल्प मानणे
• यंत्रणा बरोबर ओळखूनही लाभार्थी चुकवणे — किंवा उलट; पर्यायांची रचना नेमकी या दोन अक्षांवर बांधलेली आहे
• जेंडर बजेटिंग म्हणजे खर्च झाल्यावर केलेली मोजणी मानणे; ते योजनांच्या रचनेच्या टप्प्यावरही तपासणी करते
• विवरणपत्रातील दोन भागांची गल्लत करणे; पहिला भाग संपूर्णपणे महिलांसाठीच्या योजनांचा आहे आणि दुसरा व्यापक योजनांतील अपेक्षित हिश्श्याचा
• जेंडर बजेटिंगमुळे स्वतंत्र निधीसाठा निर्माण होतो असे मानणे; तो सामान्य अर्थसंकल्पातील तरतुदींवर धरलेले भिंग आहे

जेंडर बजेटिंग एमपीएससीच्या पेपरात तीन रूपांत येते : याच प्रश्नासारखा व्याख्येचा प्रश्न, जेंडर बजेट विवरणपत्र कधीपासून सादर होते किंवा नोडल मंत्रालय कोणते असा तथ्यात्मक प्रश्न, आणि कधीकधी खरी वर्णने व शब्दशः चुकीचा अर्थ यांची सरमिसळ करणारा विधान-निवाड्याचा प्रश्न. तो अर्थसंकल्पाच्या तंत्रांवरील व्यापक प्रश्नांतही येतो, जिथे त्याच्याबरोबर निष्पत्ती अर्थसंकल्प व शून्याधारित अर्थसंकल्प असतात, आणि सामाजिक न्यायाच्या भागात महिलांविषयक योजनांबरोबरही येतो. संकल्पना लहान असल्याने आणि तिच्या व्याख्येला आव्हान फक्त तिच्याच शब्दशः अर्थाकडून असल्याने, 'हे काय आहे' एक वाक्य, 'हे काय नाही' एक वाक्य आणि तीन तथ्ये — विवरणपत्र, त्याचे दोन भाग, नोडल मंत्रालय — एवढ्यावर हा संपूर्ण विषय सुरक्षित होतो.

या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  भारतात केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या दस्तऐवजांसोबत जेंडर बजेट विवरणपत्र कोणत्या वर्षापासून सादर केले जाते ?

  • (a)2001-02
  • (b)2005-06
  • (c)2010-11
  • (d)2014-15

  उत्तर(2) 2005-06 — याच वर्षापासून केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या दस्तऐवजांसोबत स्वतंत्र जेंडर बजेट विवरणपत्र सादर होऊ लागले. त्यात मंत्रालये आपल्या तरतुदी दोन भागांत नोंदवतात : संपूर्णपणे महिला व मुलींसाठी असलेल्या योजना, आणि व्यापक योजनांपैकी ज्यांतील मोठा हिस्सा महिलांना मिळणे अपेक्षित आहे अशा योजना.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  जेंडर बजेटिंगसाठी भारतात नोडल मंत्रालय कोणते आहे ?

  • (a)अर्थ मंत्रालय
  • (b)महिला व बाल विकास मंत्रालय
  • (c)सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय
  • (d)सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय

  उत्तर(2) महिला व बाल विकास मंत्रालय — तेच जेंडर बजेटिंगसाठीचे नोडल मंत्रालय असून त्याच्या मार्गदर्शनाखाली विविध मंत्रालये व विभागांत जेंडर बजेटिंग कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत; या कक्षांनी योजना आखतानाच लिंगभाव दृष्टिकोनातून तिची तपासणी करणे अपेक्षित आहे. अर्थ मंत्रालय अर्थसंकल्प तयार करते, पण या साधनाचे नोडल मंत्रालय नाही.