MPSC 2023 पूर्व परीक्षा पेपर-१ · प्रश्न 59 / 100

बरोबर उत्तर पर्याय (3) — प्रधानमंत्री जन धन योजना. 15 ऑगस्ट 2014 च्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात पंतप्रधानांनी या योजनेची घोषणा केली आणि 28 ऑगस्ट 2014 रोजी वित्तीय समावेशनाचे राष्ट्रीय अभियान म्हणून ती सुरू झाली; प्रश्नाच्या दोन्ही कसोट्या — वर्ष आणि उद्देश — तिच्याकडेच बोट दाखवतात. वित्तीय समावेशन म्हणजे औपचारिक वित्तीय व्यवस्थेबाहेर राहिलेली कुटुंबे तिच्या आत आणणे, आणि हे अभियान एकच लाभ न देता एक संपूर्ण संच देण्यासाठी उभे केले गेले. त्याचा गाभा म्हणजे किमान शिल्लक न ठेवता उघडता येणारे मूलभूत बचत बँक ठेव खाते — म्हणजे खाते बाळगण्याचा खर्चच गरीब कुटुंबाला बाहेर ठेवू शकत नाही. या खात्याला रुपे डेबिट कार्ड जोडलेले असते, ज्यामुळे खातेदाराला खाते केवळ बाळगता येत नाही तर वापरताही येते; त्या कार्डासोबत अपघात विमा संरक्षण असते आणि पहिल्या टप्प्यात उघडलेल्या खात्यांना छोटे जीवन विमा संरक्षणही देण्यात आले. काही काळ समाधानकारक व्यवहार झाल्यानंतर पात्र खातेदारांना ओव्हरड्राफ्ट सुविधा मिळते — आणि नेमक्या त्या टप्प्यावर खाते 'पैसे ठेवण्याची जागा' न राहता 'पतपुरवठ्याचा दरवाजा' बनते. अभियानाने पुरवठ्याच्या बाजूनेही काम केले : बँकिंग सुविधा नसलेल्या भागांत बँकांच्या शाखा व बँक मित्र (business correspondent) पोहोचवले, जेणेकरून खाते उघडणे व चालवणे कुटुंबाच्या आवाक्यात असावे. या योजनेचे महत्त्व खात्यांच्या संख्येपुरते नाही : सार्वत्रिक बँक खाते हा पुढे 'जॅम त्रिसूत्री' म्हणून ओळखल्या गेलेल्या रचनेचा पहिला पाय आहे — जन धन खाती, आधार ओळख आणि मोबाइल दूरसंचार — आणि याच रचनेमुळे अनुदाने व लाभ मध्यस्थांमार्फत वस्तुरूपात देण्याऐवजी थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा करणे शक्य झाले. म्हणूनच ही योजना थेट लाभ हस्तांतरणाच्या संपूर्ण रचनेचा पाया मानली जाते, आणि म्हणूनच इथले उत्तर तीच आहे.

• (1)निश्चलनीकरण योजना — हा पर्याय प्रश्नाच्या दोन्ही कसोट्यांवर कोसळतो. काळाच्या कसोटीवर : पाचशे व एक हजार रुपयांच्या नोटांचा वैध चलन दर्जा काढून घेण्याची घोषणा नोव्हेंबर 2016 मध्ये झाली, 2014 मध्ये नव्हे, म्हणजे प्रश्नात दिलेल्या वर्षाबाहेर ती पडते. उद्देशाच्या कसोटीवर : निश्चलनीकरण हे वित्तीय समावेशनाचे पाऊल नव्हते; ते बेहिशेबी पैसा व बनावट चलन यांवरील उपाय म्हणून मांडले गेले. दोन्ही गोष्टींचा बँकिंगशी संबंध येतो — निश्चलनीकरणानंतर खात्यांचा व डिजिटल व्यवहारांचा वापर वाढला — पण 'परिणामी काय घडले' आणि 'योजनेचा उद्देश काय होता' या वेगळ्या गोष्टी आहेत, आणि प्रश्न उद्देश विचारतो. वर्ष व उद्देश या दोन कसोट्या स्वतंत्रपणे लावल्या की हा पर्याय दोन्ही वेळा बाद होतो.
• (2)संपत्ती विवरण योजना — या नावाची वित्तीय समावेशनाची कोणतीही योजना 2014 मध्ये सुरू झालेली नाही. या काळातील विवरणविषयक उपाय पूर्णपणे वेगळ्या दिशेने जाणारे होते : 2015 चा अघोषित परकीय उत्पन्न व मालमत्तेसंबंधीचा काळा पैसा कायदा आणि 2016 ची उत्पन्न घोषणा योजना, जिच्यात अघोषित उत्पन्न जाहीर करण्याची मर्यादित संधी देण्यात आली. या दोन्हींचा उद्देश करवसुली व अघोषित संपत्ती हा होता, वित्तीय समावेशन नव्हे. पर्याय ओळखीचा वाटतो कारण त्यात 'विवरण' व 'योजना' असे प्रशासकीय शब्द आहेत आणि ते कोणत्याही सरकारी कार्यक्रमाचे नाव वाटू शकतात; पण नाव खरे वाटणे आणि योजना अस्तित्वात असणे या वेगळ्या गोष्टी आहेत.
• (4)वरीलपैकी सर्व — 'वरीलपैकी सर्व' हा पर्याय तेव्हाच टिकतो जेव्हा त्याच्या आधीचा प्रत्येक पर्याय टिकतो; इथे त्यांपैकी दोन उघडपणे कोसळतात. मोठ्या नोटांचे निश्चलनीकरण नोव्हेंबर 2016 चे आहे आणि ते वित्तीय समावेशनाचे पाऊल नव्हते, तर दुसऱ्या नावाची वित्तीय समावेशन योजना 2014 मध्ये सुरूच झाली नाही. म्हणजे तपासणीशिवायच हा पर्याय बाद होतो. अशा प्रश्नात 'वरीलपैकी सर्व' निवडण्याचा मोह तेव्हा होतो, जेव्हा उमेदवाराला तिन्ही नावे ओळखीची वाटतात आणि त्यांतील नेमके वेगळेपण आठवत नाही. उपाय एकच : प्रत्येक पर्यायावर प्रश्नाच्या दोन्ही कसोट्या — वर्ष आणि उद्देश — स्वतंत्रपणे लावाव्यात, आणि एकही कसोटी न ओलांडणारा पर्याय लगेच खोडावा.

वित्तीय समावेशन म्हणजे बचत खाते, देयके, पतपुरवठा, विमा व निवृत्तिवेतन अशा वित्तीय सेवा परवडणाऱ्या दरात अशा लोकांपर्यंत पोहोचवणे, ज्यांच्यापर्यंत औपचारिक व्यवस्था पोहोचलेली नाही; आणि भारतातील त्याचा इतिहास 2014 च्या कितीतरी आधीपासूनचा आहे. 1969 आणि पुन्हा 1980 मधील बँकांचे राष्ट्रीयीकरण मुख्यतः याच भाषेत समर्थनीय ठरवले गेले, त्यानंतरचे शाखाविस्ताराचे धोरण, अग्रणी बँक योजना, प्राधान्यक्षेत्र कर्जपुरवठ्याची उद्दिष्टे, 1975 साली स्थापन झालेल्या प्रादेशिक ग्रामीण बँका, आणि 1990 च्या दशकापासून वाढलेली बचत गट व बँक जोडणी हे सर्व त्याच प्रयत्नाचे टप्पे आहेत. 2014 च्या अभियानाचे वेगळेपण त्याच्या सार्वत्रिकतेत आणि तंत्रज्ञानाच्या वापरात होते : प्रत्येक कुटुंबासाठी किमान शिल्लकीची अट नसलेले खाते, ते खाते वापरता यावे म्हणून डेबिट कार्ड, आणि हस्तांतरण पडताळता येण्याजोगे व स्वस्त व्हावे म्हणून ओळख व मोबाइल जोडणी. 'जॅम त्रिसूत्री' या शब्दात नेमके हेच संयोजन पकडले जाते, आणि त्यामुळेच थेट लाभ हस्तांतरण मूठभर कार्यक्रमांपुरते न राहता अनुदाने व रोख लाभ पोहोचवण्याची नेहमीची पद्धत बनले. याच काळात परवाना मिळालेल्या पेमेंट बँका व लघु वित्त बँका हाही याच रचनेचा भाग आहे — जुन्या बँकिंग रचनेला ज्यांच्यापर्यंत पोहोचणे महाग पडत होते अशा लहान बचतकर्त्यांना व लहान कर्जदारांना सेवा देण्यासाठी त्या आखल्या गेल्या.

योजनांवरील प्रश्नात आयोग वर्ष, मंत्रालय, लाभार्थी, लाभाचे स्वरूप किंवा योजना कोणत्या मोठ्या कार्यक्रमाचा भाग आहे यांपैकी काहीही विचारू शकतो. या प्रश्नाची रचना विशेष लक्षात घेण्याजोगी आहे, कारण त्यात दोन कसोट्या एकत्र आहेत — '2014 मध्ये' आणि 'वित्तीय समावेशनासाठी'. अशा दुहेरी कसोटीच्या प्रश्नात प्रत्येक पर्यायावर दोन्ही कसोट्या स्वतंत्रपणे लावाव्यात; निश्चलनीकरण दोन्हींवर कोसळते, आणि तेवढ्याने 'वरीलपैकी सर्व' हा पर्यायही आपोआप जातो. आयोगाची आणखी एक सवय इथे दिसते : पर्याय त्याच काळातील इतर परिचित उपायांतून निवडायचे, म्हणजे उमेदवाराला ते प्रसिद्धीवरून नव्हे तर उद्देशावरून वेगळे करावे लागतील. प्रत्येक मोठ्या योजनेची चार ओळींची नोंद — वर्ष, मंत्रालय, लाभार्थी, लाभ — आणि तिच्याखाली 'ही योजना कशाशी गोंधळली जाते' अशी पाचवी ओळ ठेवली, तर या कुटुंबातील जवळपास प्रत्येक रूप — नकारार्थी रूपासह — सोडवता येते. जन धन योजना विशेष महत्त्वाची, कारण ती स्वतंत्र योजना म्हणून तर विचारली जातेच, पण आधार व मोबाइल यांच्यासोबत थेट लाभ हस्तांतरणाच्या रचनेचा पाया म्हणूनही विचारली जाते.

• प्रधानमंत्री जन धन योजनेची घोषणा 15 ऑगस्ट 2014 च्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात झाली आणि 28 ऑगस्ट 2014 रोजी ती वित्तीय समावेशनाचे राष्ट्रीय अभियान म्हणून सुरू झाली.
• योजनेचा मुख्य लाभ म्हणजे किमान शिल्लकीची अट नसलेले मूलभूत बचत बँक ठेव खाते, त्यासोबत अपघात विमा संरक्षण असलेले रुपे डेबिट कार्ड, आणि पहिल्या टप्प्यात उघडलेल्या खात्यांसाठी छोटे जीवन विमा संरक्षण.
• समाधानकारक व्यवहारांच्या काही काळानंतर पात्र खातेदारांना ओव्हरड्राफ्ट सुविधा मिळते; त्यामुळे खाते केवळ पैसे ठेवण्याची जागा न राहता औपचारिक पतपुरवठ्याचा दरवाजा बनते.
• ही योजना 'जॅम त्रिसूत्री'चा पहिला घटक आहे — जन धन खाती, आधार आणि मोबाइल दूरसंचार — आणि याच रचनेवर अनुदाने व रोख लाभांचे थेट लाभ हस्तांतरण उभे आहे.
• पाचशे व एक हजार रुपयांच्या नोटांच्या निश्चलनीकरणाची घोषणा नोव्हेंबर 2016 मध्ये झाली आणि तिचा रोख बेहिशेबी पैसा व बनावट चलनावर होता, वित्तीय समावेशनावर नाही; म्हणून ती या प्रश्नाच्या दोन्ही कसोट्यांवर कोसळते.

• प्रश्नातील दोन कसोट्यांपैकी फक्त एकच लावणे; इथे वर्ष (2014) आणि उद्देश (वित्तीय समावेशन) दोन्ही जुळावे लागतात
• निश्चलनीकरणानंतर बँक खात्यांचा वापर वाढला म्हणून तो वित्तीय समावेशनाचा कार्यक्रम मानणे; परिणाम आणि उद्देश वेगळे असतात
• प्रशासकीय वाटणारे नाव खरे मानणे; 'संपत्ती विवरण योजना' या नावाची वित्तीय समावेशन योजना 2014 मध्ये सुरू झालेली नाही
• तिन्ही नावे ओळखीची वाटतात म्हणून 'वरीलपैकी सर्व' निवडणे
• जन धन योजना म्हणजे केवळ खाते उघडण्याची मोहीम मानणे; कार्ड, विमा संरक्षण, ओव्हरड्राफ्ट व बँक मित्र हे सर्व तिच्या रचनेचे भाग आहेत

योजनांवरील प्रश्न सुरू होण्याचे वर्ष, राबवणारे मंत्रालय, लाभार्थी गट, नेमका लाभ, किंवा योजना कोणत्या मोठ्या कार्यक्रमाचा भाग आहे अशा पाच जागांवरून विचारले जातात. जन धनसारख्या प्रमुख योजना अनेक वर्षे व अनेक रूपांत परत येतात, आणि आयोग पर्यायांची यादी त्याच काळातील इतर प्रसिद्ध उपायांतून भरतो — म्हणजे प्रसिद्धीवरून नव्हे तर उद्देशावरून वेगळेपण ओळखावे लागते. प्रत्येक मोठ्या योजनेसाठी चार ओळींची नोंद — वर्ष, मंत्रालय, लाभार्थी, लाभ — आणि 'ही योजना कशाशी गोंधळली जाते' अशी एक जादा ओळ ठेवली, तर नकारार्थी रूपासह जवळपास सर्व प्रकार सुटतात.

या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  'जॅम त्रिसूत्री' (JAM Trinity) मध्ये खालीलपैकी कोणत्या तीन घटकांचा समावेश होतो ?

  • (a)जन धन खाती, आधार आणि मोबाइल दूरसंचार
  • (b)जन धन खाती, अन्नसुरक्षा आणि मनरेगा
  • (c)आधार, मुद्रा योजना आणि मोबाइल दूरसंचार
  • (d)जन धन खाती, आयुष्मान भारत आणि आधार

  उत्तर(1) जन धन खाती, आधार आणि मोबाइल दूरसंचार — या तीन घटकांच्या जोडणीमुळे अनुदाने व रोख लाभ मध्यस्थांमार्फत वस्तुरूपात न देता थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा करणे शक्य झाले. जन धन खाते हा या रचनेचा पहिला पाय आहे, आधार ओळख पडताळणी देते आणि मोबाइल जोडणी व्यवहार स्वस्त व तत्काळ करते.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  प्रधानमंत्री जन धन योजनेखाली उघडलेल्या खात्याबाबत खालीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे ?

  • (a)खाते उघडण्यासाठी किमान शिल्लक ठेवणे बंधनकारक आहे
  • (b)खात्यासोबत रुपे डेबिट कार्ड मिळते आणि त्यावर अपघात विमा संरक्षण असते
  • (c)खात्यावर कोणत्याही परिस्थितीत ओव्हरड्राफ्ट सुविधा मिळत नाही
  • (d)ही योजना केवळ शहरी भागापुरती मर्यादित आहे

  उत्तर(2) खात्यासोबत रुपे डेबिट कार्ड मिळते आणि त्यावर अपघात विमा संरक्षण असते — योजनेचा गाभा किमान शिल्लकीची अट नसलेले मूलभूत बचत खाते हा आहे, त्याला वापरण्याजोगे करण्यासाठी रुपे कार्ड जोडलेले असते, आणि समाधानकारक व्यवहारांनंतर पात्र खातेदारांना ओव्हरड्राफ्ट सुविधाही मिळते. अभियानाने बँक मित्रांमार्फत बँकिंग सुविधा नसलेल्या ग्रामीण भागांतही खाती पोहोचवली.