MPSC 2023 पूर्व परीक्षा पेपर-१ · प्रश्न 58 / 100

बरोबर उत्तर पर्याय (2) — 47 रुपये आणि 32 रुपये. सी. रंगराजन यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञ गटाने 2014 साली सादर केलेल्या अहवालात 2011-12 साठीची दारिद्र्य रेषा दरडोई मासिक उपभोग खर्चाच्या भाषेत ठरवली — शहरी भागासाठी 1,407 रुपये आणि ग्रामीण भागासाठी 972 रुपये दरमहा. या दोन्ही आकड्यांना तीसने भागले की प्रश्नात विचारलेले दैनंदिन आकडे निघतात : महिन्याला 1,407 रुपये म्हणजे दिवसाला सुमारे 47 रुपये, आणि महिन्याला 972 रुपये म्हणजे दिवसाला सुमारे 32 रुपये. हे गणित परीक्षेच्या हॉलमध्ये सोबत नेण्याजोगे आहे, कारण दैनंदिन आकडे आठवले नाहीत तरी मासिक आकड्यांवरून ते काढता येतात — समितीने रेषा मुळात मासिक स्वरूपात मांडली, म्हणून दैनंदिन आकडे हे तिच्यातून निघालेले आहेत आणि म्हणूनच ते गोलसर नाहीत. ही रेषा लावल्यावर समितीला 2011-12 मध्ये भारताची 29.5 टक्के लोकसंख्या — सुमारे 36.3 कोटी माणसे — दरिद्री असल्याचे आढळले; त्याच वर्षासाठी तेंडुलकर समितीच्या रेषेने काढलेल्या 21.9 टक्क्यांपेक्षा हे प्रमाण बरेच जास्त होते. या फरकाचे कारण रेषा कशी बांधली गेली यात आहे. रंगराजन गटाने आधीची रेषा केवळ किमतींनुसार अद्ययावत केली नाही; त्याने नवी रेषा उभी केली — उष्मांकांबरोबरच प्रथिने व स्निग्ध पदार्थ यांचाही विचार करणाऱ्या अन्नविषयक आदर्श गरजांवर आधारलेली, आणि तिच्यात कपडे, भाडे, प्रवास व शिक्षण अशा आवश्यक बिगर-अन्न बाबींसाठी स्वतंत्रपणे मोजलेली तरतूद जोडलेली, शिवाय इतर बिगर-अन्न खर्चासाठीही एक तरतूद. परिणामी रेषा अधिक उदार झाली आणि दरिद्री ठरणारी लोकसंख्या मोठी झाली. एक गोष्ट लक्षात ठेवावी : शासनाने या समितीच्या शिफारशी अधिकृतपणे स्वीकारल्या नाहीत, म्हणून अधिकृत तुलनांत तेंडुलकर रेषाच अधिक वेळा वापरली जाते — आणि 'माहीत असूनही अधिकृत नसलेले' असे स्वरूप असल्यानेच रंगराजन यांचे आकडे परीक्षेला विशेष प्रिय आहेत. मराठी स्तंभात प्रश्न दोन रिकाम्या जागांचा असून पहिली जागा शहरी भागाची व दुसरी ग्रामीण भागाची आहे; पर्यायही त्याच क्रमाने छापलेले आहेत, म्हणून क्रम उलटा वाचला की चुकीचा पर्याय निवडला जातो.

• (1)50 रुपये आणि 35 रुपये — हा सर्वात जवळचा चुकीचा जोडा आणि म्हणूनच सर्वात धोकादायक, कारण ढोबळ आठवण असलेला उमेदवार तो सहज स्वीकारतो. त्याची फसवणूक उघड करणारी खूण म्हणजे दोन्ही आकडे गोलसर आहेत. रंगराजन रेषा दरडोई मासिक उपभोग खर्च म्हणून ठरवली गेली — शहरी 1,407 रुपये आणि ग्रामीण 972 रुपये — आणि त्यांना तीसने भागल्यावर मिळणारे दैनंदिन आकडे गोलसर येण्याचे कारणच नाही. 50 व 35 असे नीटनेटके आकडे अशा पद्धतीने काढलेल्या रेषेतून निघत नाहीत. आकड्यांच्या प्रश्नात 'हा आकडा कसा तयार झाला' हे आठवले की गोलसर आकडे आपोआप संशयास्पद ठरतात — आणि इथे तीच एक कसोटी पुरेशी आहे.
• (3)55 रुपये आणि 40 रुपये — हा जोडा समितीने शिफारस केलेल्या रेषेच्या बराच वर जातो. हा निवडणारा उमेदवार बहुधा 'रंगराजन रेषा तेंडुलकर रेषेपेक्षा वरची होती' एवढ्या सर्वसाधारण माहितीवरून तर्क करतो आणि प्रमाणाबाहेर वर जातो. दिशा त्याची बरोबर आहे : त्याच 2011-12 वर्षासाठी तेंडुलकर समितीची रेषा शहरी भागात दिवसाला सुमारे 33 रुपये आणि ग्रामीण भागात सुमारे 27 रुपये अशी होती, म्हणजे रंगराजन यांची 47 व 32 ही रेषा खरोखर वरची आहे. पण 'वरची' म्हणजे 'कितीही वरची' नव्हे. दोन्ही समित्यांचे आकडे एकत्र लक्षात ठेवले की अंतर किती आहे याचाही अंदाज येतो आणि असा अतिरेक टळतो.
• (4)60 रुपये आणि 45 रुपये — शिफारस केलेल्या आकड्यांपासून हा जोडा सर्वात दूर आहे, आणि तो बहुधा 2011-12 साठी आखलेल्या रेषेचा विचार न करता आजच्या किमतींचा विचार करणाऱ्या उमेदवाराला ओढतो. दारिद्र्य रेषा नेहमी एका आधारवर्षासाठी व त्याच वर्षाच्या किमतींना धरून सांगितली जाते, म्हणून आजच्या दृष्टीने फार लहान वाटणारा आकडा त्या वर्षासाठी अगदी बरोबर असू शकतो. प्रश्नाच्या मजकुरातच '2011 – 12 साठी' असे स्पष्ट लिहिलेले असल्याने आजच्या भाववाढीचा विचार इथे लागू होत नाही; उलट तो लागू केला की उत्तर हमखास चुकते. आकड्यांच्या प्रश्नात संदर्भवर्ष हा प्रश्नाचाच भाग असतो, पार्श्वभूमी नव्हे.

भारताची अधिकृत दारिद्र्य रेषा अनेकदा नव्याने आखली गेली आहे, आणि प्रत्येक फेरआखणी 'तिने काय बदलले' यावरून लक्षात ठेवणे सर्वात सोपे. दशके वापरात असलेली रेषा 1970 च्या दशकातील कृती गटाने सुचवलेल्या उष्मांक निकषांवरून आली — ग्रामीण भागात दरडोई दररोज 2,400 उष्मांक आणि शहरी भागात 2,100 — आणि तेवढे उष्मांक विकत घेण्यासाठी लागणाऱ्या मासिक खर्चात तिचे रूपांतर केले गेले; 1993 च्या लकडावाला समितीने हा आधार तसाच ठेवून राज्यनिहाय रेषा किमतींनुसार अद्ययावत करण्याची पद्धत बदलली. 2009 साली अहवाल देणाऱ्या तेंडुलकर समितीने उष्मांकाचा आधार सोडून अन्न, शिक्षण, आरोग्य, वीज व वाहतूक यांचा समावेश असलेल्या उपभोग टोपलीकडे वळण घेतले, आधीच्या पद्धतीतील शहरी रेषा संदर्भबिंदू म्हणून घेतली आणि उपभोगाच्या आकडेवारीसाठी मिश्र स्मरणकाळ स्वीकारला; तिच्या रेषेनुसार 2011-12 मध्ये दारिद्र्य 21.9 टक्के होते. 2014 साली अहवाल देणाऱ्या रंगराजन गटाने पुन्हा आदर्श गरजांकडे वळण घेतले, पण त्या अधिक व्यापक केल्या — उष्मांकांबरोबर प्रथिने व स्निग्ध पदार्थ, आणि आवश्यक बिगर-अन्न बाबींसाठी स्वतंत्रपणे मोजलेल्या तरतुदी — त्यातून दरमहा 1,407 व 972 रुपये अशी वरची रेषा आणि 29.5 टक्के हे दारिद्र्याचे प्रमाण निघाले. या शिफारशी स्वीकारल्या गेल्या नाहीत, म्हणून त्यानंतरच्या वर्षांसाठी भारताकडे अधिकृतपणे अद्ययावत केलेली उत्पन्नाधारित दारिद्र्य रेषा नाही आणि चर्चा बहुमित मोजमापाकडे सरकली आहे.

आकड्यांच्या प्रश्नात आयोग प्रश्नाच्या मजकुरातच समितीचे नाव आणि संदर्भवर्ष दोन्ही देतो — आणि हीच खूण असते की त्याला ढोबळ आकारमान नव्हे, तर नेमकी आकड्यांची जोडी अपेक्षित आहे. अशा प्रश्नात दोन कसोट्या उपयोगी पडतात. पहिली : आकडा कसा तयार झाला हे आठवा. रंगराजन रेषा मासिक स्वरूपात ठरली आणि दैनंदिन आकडे तिच्यातून भागाकाराने निघतात, म्हणून ते गोलसर असूच शकत नाहीत — या एका कसोटीवर '50 आणि 35' हा जोडा बाद होतो. दुसरी : दिशा आणि अंतर दोन्ही तपासा. रंगराजन रेषा तेंडुलकर रेषेपेक्षा वरची आहे हे खरे, पण तेंडुलकर रेषा त्याच वर्षासाठी सुमारे 33 व 27 रुपये होती, म्हणजे अंतर मर्यादित आहे; ते लक्षात ठेवले की वरच्या दिशेने अतिरेक होत नाही. मराठी स्तंभातील रचनेची एक नोंद : प्रश्नात पहिली रिकामी जागा शहरी भागाची आणि दुसरी ग्रामीण भागाची आहे, आणि पर्यायही त्याच क्रमाने छापले आहेत; मराठी पर्यायांत आकड्यानंतर 'रुपये' येते तर इंग्रजी पर्यायांत आकड्याआधी 'Rs.' येते. क्रम उलटा वाचणे ही इथली सर्वात सोपी चूक आहे, कारण शहरी रेषा नेहमी ग्रामीणपेक्षा वरची असते आणि जोडीतील मोठा आकडा आधी येतो.

• 2014 साली अहवाल देणाऱ्या रंगराजन समितीने 2011-12 साठीची दारिद्र्य रेषा दरडोई मासिक उपभोग खर्चाच्या भाषेत शहरी भागासाठी 1,407 रुपये व ग्रामीण भागासाठी 972 रुपये अशी ठरवली, म्हणजे दिवसाला अनुक्रमे सुमारे 47 व 32 रुपये.
• रंगराजन रेषेनुसार 2011-12 मध्ये भारताची 29.5 टक्के लोकसंख्या — सुमारे 36.3 कोटी माणसे — दरिद्री ठरली, तर त्याच वर्षासाठी तेंडुलकर रेषेनुसार हे प्रमाण 21.9 टक्के होते.
• तेंडुलकर समितीची 2011-12 ची दारिद्र्य रेषा शहरी भागात दिवसाला सुमारे 33 रुपये व ग्रामीण भागात सुमारे 27 रुपये होती, आणि तिने उष्मांकाचा आधार सोडून व्यापक उपभोग टोपली स्वीकारली.
• रंगराजन गटाने रेषा आदर्श गरजांवरून उभी केली — उष्मांकांबरोबर प्रथिने व स्निग्ध पदार्थ यांचाही विचार करून — आणि कपडे, भाडे, प्रवास व शिक्षण अशा आवश्यक बिगर-अन्न बाबींसाठी स्वतंत्रपणे मोजलेल्या तरतुदी जोडल्या.
• शासनाने रंगराजन समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्या नाहीत, म्हणून अधिकृत दारिद्र्य तुलनांसाठी तेंडुलकर रेषाच अधिक वेळा वापरली जाते.

• प्रश्नातील क्रम उलटा वाचणे; पहिली रिकामी जागा शहरी भागाची आहे आणि शहरी रेषा नेहमी ग्रामीणपेक्षा वरची असते
• गोलसर आकड्यांचा जोडा निवडणे; रेषा मासिक स्वरूपात ठरल्याने दैनंदिन आकडे भागाकाराने निघतात आणि गोलसर येत नाहीत
• 'रंगराजन रेषा वरची होती' एवढ्या तर्कावरून प्रमाणाबाहेर वरचा जोडा निवडणे; तेंडुलकर रेषा त्याच वर्षासाठी सुमारे 33 व 27 रुपये होती
• आजच्या किमतींच्या आधारे आकडा ठरवणे; दारिद्र्य रेषा आधारवर्षाच्या किमतींना धरून सांगितली जाते आणि इथे आधारवर्ष 2011-12 आहे
• रंगराजन समितीच्या शिफारशी अधिकृतपणे स्वीकारल्या गेल्या असे मानणे; त्या स्वीकारल्या गेल्या नाहीत

दारिद्र्य रेषेवरील प्रश्न आकडे, शिफारस करणारी समिती, संदर्भवर्ष, त्यातून निघालेले दारिद्र्याचे प्रमाण, किंवा समितीने पद्धतीत केलेला बदल अशा पाच जागांवरून विचारले जातात. आयोग बहुधा प्रश्नातच समितीचे नाव व संदर्भवर्ष दोन्ही देतो, म्हणजे नेमकी आकड्यांची जोडी अपेक्षित आहे हे स्पष्ट होते. अशा समित्या केवळ तीन-चार असल्याने संपूर्ण विषय एका छोट्या तक्त्यात बसतो — समितीचे नाव, अहवालाचे वर्ष, संदर्भवर्ष, ग्रामीण व शहरी रेषा, आणि निघालेले दारिद्र्याचे प्रमाण — आणि हा तक्ता तयार असला की 'कोणत्या समितीचा अंदाज जास्त होता' अशा तुलनात्मक प्रश्नांचीही उत्तरे लगेच मिळतात.

या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  रंगराजन समितीने 2011-12 साठी ठरवलेल्या दारिद्र्य रेषेनुसार भारताच्या लोकसंख्येपैकी किती टक्के लोक दरिद्री ठरले ?

  • (a)21.9 टक्के
  • (b)29.5 टक्के
  • (c)37.2 टक्के
  • (d)26.1 टक्के

  उत्तर(2) 29.5 टक्के — रंगराजन रेषेनुसार 2011-12 मध्ये सुमारे 36.3 कोटी माणसे दरिद्री ठरली. त्याच वर्षासाठी तेंडुलकर समितीच्या रेषेने काढलेले प्रमाण 21.9 टक्के होते; फरकाचे कारण म्हणजे रंगराजन गटाने अधिक उदार रेषा उभी केली, ज्यात उष्मांकांबरोबर प्रथिने व स्निग्ध पदार्थ आणि आवश्यक बिगर-अन्न बाबींसाठीच्या स्वतंत्र तरतुदी होत्या.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  भारतातील दारिद्र्य रेषेच्या आखणीत उष्मांकाचा आधार सोडून व्यापक उपभोग टोपलीकडे वळण घेणारी समिती कोणती ?

  • (a)लकडावाला समिती
  • (b)तेंडुलकर समिती
  • (c)रंगराजन समिती
  • (d)चेल्लय्या समिती

  उत्तर(2) तेंडुलकर समिती — 2009 साली अहवाल देणाऱ्या या समितीने उष्मांक निकष सोडून अन्न, शिक्षण, आरोग्य, वीज व वाहतूक यांचा समावेश असलेली उपभोग टोपली स्वीकारली आणि उपभोगाच्या आकडेवारीसाठी मिश्र स्मरणकाळ वापरला. लकडावाला समितीने उष्मांकाचा आधार कायम ठेवला होता, तर रंगराजन गटाने पुन्हा आदर्श गरजांकडे — मात्र अधिक व्यापक स्वरूपात — वळण घेतले.