MPSC 2023 पूर्व परीक्षा पेपर-१ · प्रश्न 54 / 100

बरोबर उत्तर पर्याय (4) — अ, ब, क आणि ड. ही चार विधाने मिळून यशस्वी आर्थिक नियोजनासाठी आवश्यक गोष्टींची प्रमाणित पाठ्यपुस्तकी यादी तयार होते, आणि ही यादी पर्यायी नसून संचयी आहे : यातील एकही गोष्ट वगळली तर योजना कोणत्या ना कोणत्या टप्प्यावर कोसळते. विधाने क्रमाने वाचली की ती योजनेच्या प्रत्यक्ष आयुष्याचाच क्रम सांगतात. विधान अ मसुदा तयार होण्याआधी काय लागते ते सांगते — मसुदा तयार करणारी मध्यवर्ती नियोजन यंत्रणा, जी भारतात नियोजन आयोग होती; विश्वासार्ह आकडेवारी, कारण योजना म्हणजे संख्यात्मक निर्णयांचा संच असतो आणि तो अंदाजांवरून बांधता येत नाही; आणि स्पष्ट उद्दिष्टे, कारण यंत्रणा व आकडेवारी असूनही उद्दिष्टच नसेल तर नियोजन कशासाठी करायचे हेच ठरत नाही. विधान ब मसुद्याच्या टप्प्याविषयी आहे : लक्ष्ये व अग्रक्रम निश्चित करावे लागतात, कारण सर्व काही एकाच वेळी हवे असणारी योजना प्रत्यक्षात काहीच ठरवत नाही; आणि करआकारणी, बचत, कर्ज व बाह्य वित्त यांतून संसाधने जमवावी लागतात, कारण पैशाचा आधार नसलेले लक्ष्य म्हणजे केवळ आकांक्षा. विधान क अंमलबजावणीकडे वळते — आणि योजना सर्वाधिक वेळा तिथेच मोडते. अर्थसंकल्पातील तरतुदीचे रूपांतर पूर्ण झालेल्या मालमत्तेत करणारी गोष्ट म्हणजे प्रामाणिक व कार्यक्षम प्रशासन; अंमलबजावणी यंत्रणेतील भ्रष्टाचार वा अकार्यक्षमता उत्तम मसुद्याच्या योजनेलाही निष्फळ करते. योग्य विकास धोरणही लागते, कारण किमती, औद्योगिक धोरण व सार्वजनिक गुंतवणूक यांची भोवतालची चौकट योजनेच्या लक्ष्यांना पूरक असावी लागते, विसंगत नव्हे. विधान ड सहज दुर्लक्षिल्या जाणाऱ्या दोन आधारभूत अटी सांगते. प्रशासनातील काटकसर म्हणजे योजनेची संसाधने ती राबवणाऱ्या यंत्रणेनेच गिळून टाकू नयेत — महसूल तुटपुंजा असलेल्या देशात हा मुद्दा विशेष गंभीर ठरतो. आणि शिक्षणाचा पाया लागतो, कारण योजना माणसे राबवतात : योजनेला लागणारे तंत्रज्ञ, प्रशासक, लेखापाल व कुशल कामगार योजनेच्या आधीच अस्तित्वात असावे लागतात. म्हणूनच मानवी भांडवल ही विकासाची पूर्वअट आहे, केवळ त्याचे फळ नाही. चारही विधाने यादीत बसतात, म्हणून उत्तर पर्याय (4). मराठी स्तंभात विधान क मध्ये 'अभ्रष्ट' हा असामान्य शब्द छापला आहे — म्हणजे भ्रष्टाचारमुक्त — आणि इंग्रजी स्तंभातही तिथे तितकाच असामान्य 'Incorrupt' हा शब्द आहे; दोन्ही जसेच्या तसे ठेवले आहेत. या प्रश्नात 'वरीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे' अशी शेवटची ओळ छापलेली नाही.

• (1)अ फक्त — हा पर्याय केवळ मसुद्यापूर्वीच्या पूर्वअटी ठेवतो — नियोजन यंत्रणा, आकडेवारी व उद्दिष्टे — आणि तिथेच थांबतो; म्हणजे योजना सुरू करण्यासाठी काय लागते एवढेच तो सांगतो, ती यशस्वी होण्यासाठी काय लागते हे नाही. प्रश्न मात्र 'योजना निर्मिती आणि यशासाठी' असे दोन्ही मागतो, आणि यश हा शब्द अंमलबजावणीच्या टप्प्याला यादीत ओढून आणतो. भारतीय नियोजनाच्या इतिहासाने हेच वारंवार दाखवले आहे : आयोग होता, आकडेवारीची यंत्रणा होती आणि उद्दिष्टे स्पष्ट होती, तरीही योजनेतील तरतूद व प्रत्यक्ष साध्य यांच्यातील अंतर मुख्यतः अंमलबजावणीच्या टप्प्यावर निर्माण झाले. म्हणून पहिल्या विधानावर थांबणे म्हणजे यादीचा सर्वात नाजूक भाग गाळणे.
• (2)अ आणि ब — हा पर्याय यादी मसुद्याच्या टप्प्यापर्यंत नेतो — यंत्रणा, आकडेवारी, उद्दिष्टे, लक्ष्ये, अग्रक्रम व संसाधने — आणि अंमलबजावणीच्या अगदी आधी थांबतो; आणि नेमक्या त्याच टप्प्यावर भारतीय नियोजनावर सर्वाधिक टीका झाली आहे. कागदावरील उत्तम योजना आणि प्रत्यक्ष उभी राहिलेली मालमत्ता यांच्यातील अंतर विलंब, गळती व प्रशासकीय अक्षमता यांतून तयार होते; म्हणूनच प्रामाणिक व कार्यक्षम प्रशासन ही यादीतील स्वतंत्र अट म्हणून नोंदवली जाते. शिवाय भोवतालचे विकास धोरण योजनेच्या लक्ष्यांशी विसंगत असेल — किमती, औद्योगिक धोरण किंवा सार्वजनिक गुंतवणूक विरुद्ध दिशेने खेचत असेल — तर लक्ष्ये कागदावरच राहतात. म्हणून विधान क वगळता येत नाही.
• (3)अ, ब आणि क — चुकीच्या पर्यायांपैकी हा सर्वात आकर्षक आहे, कारण तो यादी मसुदा व अंमलबजावणी या दोन्ही टप्प्यांतून नेतो आणि फक्त शेवटची जोडी वगळतो — जी वरवर सर्वात कमी वजनाची वाटते. पण त्यातील एकही गोष्ट सोडता येत नाही. प्रशासनातील काटकसर म्हणजे योजनेसाठी जमवलेली संसाधने ती राबवणाऱ्या यंत्रणेच्याच खर्चात संपू नयेत; जिथे महसूल तुटपुंजा असतो तिथे ही अट किरकोळ नसते. शिक्षणाचा पाया तर त्याहून मूलभूत आहे : योजनेला लागणारे तंत्रज्ञ, प्रशासक, लेखापाल व कुशल कामगार योजना सुरू होण्याच्या आधीच तयार असावे लागतात, आणि ते तयार करायलाच वर्षे लागतात. मानवी भांडवल विकासाचे फळ मानले की ही अट किरकोळ वाटते; ती पूर्वअट आहे हे ओळखले की विधान ड वगळण्याचा मोह संपतो.

आर्थिक नियोजन म्हणजे ठरावीक कालावधीत निवडलेल्या उद्दिष्टांकडे देशाची संसाधने जाणीवपूर्वक वळवणे, आणि पाठ्यपुस्तके त्याच्या आवश्यक अटी एका साखळीच्या रूपात मांडतात — तयारीपासून मसुद्यापर्यंत आणि मसुद्यापासून अंमलबजावणीपर्यंत. तयारीसाठी नियोजनाचा अधिकार असलेली यंत्रणा, विश्वासार्ह आकडेवारी पुरवणारी सांख्यिकी व्यवस्था आणि मान्य केलेली उद्दिष्टे लागतात. मसुद्यासाठी लक्ष्ये, त्यांच्यातील अग्रक्रम, उपलब्ध संसाधनांचे मूल्यमापन व अधिक संसाधने जमवण्याचे साधन, आणि योजनेच्या भागांमधील अंतर्गत सुसंगती लागते — म्हणजे एका क्षेत्राकडून अपेक्षित उत्पादन आणि दुसऱ्या क्षेत्राला लागणारे साधन यांचा मेळ बसावा लागतो. अंमलबजावणीसाठी प्रामाणिक व सक्षम प्रशासन, योजनेच्या लक्ष्यांना विरोध न करता पाठिंबा देणारी भोवतालची धोरणचौकट, प्रशासकीय खर्चावरील संयम, आणि काम करणारे शिक्षित व प्रशिक्षित मनुष्यबळ लागते. यांना शेवटची अट म्हणून लोकसहभाग जोडला जातो — ज्या समाजाच्या प्रवृत्तीविरुद्ध योजना रेटली जाते ती राबवली जाण्याऐवजी टाळली जाते, हा त्यामागचा तर्क. भारताचा स्वतःचा संस्थात्मक इतिहास पहिल्याच अटीचे उदाहरण आहे : नेमके हेच काम करण्यासाठी मार्च 1950 मध्ये नियोजन आयोग निर्माण झाला, त्याने बारा पंचवार्षिक योजना आखल्या, आणि वेगळ्या प्रकारच्या संस्थेची गरज आहे या भूमिकेतून 1 जानेवारी 2015 रोजी त्याच्या जागी नीती आयोग आला.

या प्रश्नात आयोगाची आवडती रचना दिसते — चढत्या क्रमाची पर्यायांची शिडी : पहिला पर्याय एक विधान, दुसरा दोन, तिसरा तीन आणि चौथा चारही. अशी शिडी यादी प्रत्यक्ष शिकलेला उमेदवार आणि विषयाची ढोबळ कल्पना असलेला उमेदवार यांच्यात नेमका फरक करते, कारण अर्धवट माहितीवर नेमकी कोणती पायरी निवडावी हे ठरवता येत नाही. अशा शिडीचा बचाव नेहमी एकच : प्रत्येक विधान स्वतंत्र दावा म्हणून वाचायचे, ते स्वतःच्या जोरावर तपासायचे, आणि मग निकालातून पर्याय ठरू द्यायचा — पर्याय आधी निवडून त्याचे समर्थन शोधायचे नाही. प्रश्नाच्या मजकुरातील 'निर्मिती आणि यश' हे दोन शब्द इथे निर्णायक आहेत : निर्मितीपुरते वाचले तर विधान अ व ब पुरेशी वाटतात, पण यशासाठी अंमलबजावणी व तिच्या आधारभूत अटीही याद्यांत याव्या लागतात. पंचवार्षिक योजना संपल्यानंतर नियोजनावरील प्रश्न आता नियोजनाचा सिद्धांत आणि नीती आयोगाकडे झालेला संस्थात्मक बदल यांची सांगड घालून विचारले जातात, म्हणून दोन्ही एकत्र लक्षात ठेवणे उपयुक्त ठरते.

• यशस्वी आर्थिक नियोजनाच्या प्रमाणित अटी चार गटांत मांडल्या जातात : नियोजन यंत्रणा, आकडेवारी व उद्दिष्टे; लक्ष्ये, अग्रक्रम व संसाधन संकलन; प्रामाणिक व कार्यक्षम प्रशासन आणि पूरक विकास धोरण; आणि प्रशासनातील काटकसर व शिक्षणाचा पाया.
• विश्वासार्ह आकडेवारी ही नियोजनाची पूर्वअट आहे, कारण योजना म्हणजे लक्ष्ये व वाटप यांविषयीच्या संख्यात्मक निर्णयांचा संच असतो आणि तो गुणात्मक अंदाजांवरून बांधता येत नाही.
• करआकारणी, देशांतर्गत बचत, कर्ज व बाह्य वित्त यांतून संसाधने जमवणे हेच योजनेच्या लक्ष्यांना केवळ इच्छा न ठेवता निधीचा आधार असलेली बांधिलकी बनवते.
• योजनेतील तरतूद व प्रत्यक्ष साध्य यांच्यातील अंतरासाठी भारतात सर्वाधिक वेळा अंमलबजावणीतील दोष — विलंब, गळती व प्रशासकीय अक्षमता — जबाबदार धरले जातात; म्हणूनच प्रामाणिक व कार्यक्षम प्रशासन स्वतंत्र अट म्हणून नोंदवले जाते.
• भारताची नियोजन यंत्रणा म्हणजे मार्च 1950 मध्ये स्थापन झालेला नियोजन आयोग; त्याने बारा पंचवार्षिक योजना आखल्या आणि 1 जानेवारी 2015 रोजी त्याच्या जागी नीती आयोग आला.

• प्रश्नातील 'निर्मिती आणि यश' या दोन शब्दांपैकी फक्त पहिला वाचणे आणि अंमलबजावणीच्या अटी यादीबाहेर ठेवणे
• प्रशासनातील काटकसर व शिक्षणाचा पाया या अटी किरकोळ मानून वगळणे; दोन्ही योजनेच्या यशाच्या पूर्वअटी आहेत
• चढत्या क्रमाच्या पर्यायांच्या शिडीत मधली पायरी 'सुरक्षित' म्हणून निवडणे, प्रत्येक विधान स्वतंत्रपणे तपासण्याऐवजी
• मानवी भांडवल हे विकासाचे फळ मानणे; योजना राबवणारे तंत्रज्ञ व प्रशासक आधीच तयार असावे लागतात
• 'अभ्रष्ट' हा असामान्य शब्द वाचून विधान क संशयास्पद मानणे; तो भ्रष्टाचारमुक्त या अर्थाने पेपरात जसाच्या तसा छापला आहे

नियोजनाच्या सिद्धांतावरील प्रश्न तीन आकारांत येतात : आवश्यक अटींची यादी, नियोजनाच्या प्रकारांच्या व्याख्या, आणि नियोजन करणाऱ्या संस्थांविषयीचे प्रश्न. यादीच्या प्रश्नात आयोग इथल्यासारखी चढत्या क्रमाची पर्यायांची शिडी वापरतो, आणि पाठ्यपुस्तकात जिथे जिथे क्रमांकित यादी असते तिथे तिथे तो हीच रचना वापरतो — म्हणजे बचावाची पद्धतही सर्वत्र एकच राहते : विधाने स्वतंत्रपणे तपासा, निकालातून पर्याय ठरू द्या. पंचवार्षिक योजना संपल्यानंतर या पट्ट्यातील प्रश्न नियोजनाचा सिद्धांत आणि नीती आयोगाकडे झालेला संस्थात्मक बदल यांची सांगड घालून विचारले जाऊ लागले आहेत, म्हणून सिद्धांताची यादी आणि संस्थात्मक इतिहास दोन्ही एकत्र तयार ठेवावेत.

या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  आर्थिक नियोजनाच्या आवश्यक अटींपैकी 'संसाधन संकलन' या अटीत खालीलपैकी कशाचा समावेश होतो ?

  • (a)केवळ परकीय मदत
  • (b)करआकारणी, देशांतर्गत बचत, कर्ज आणि बाह्य वित्त
  • (c)केवळ सार्वजनिक उपक्रमांचा नफा
  • (d)केवळ चलननिर्मिती

  उत्तर(2) करआकारणी, देशांतर्गत बचत, कर्ज आणि बाह्य वित्त — योजनेची लक्ष्ये केवळ आकांक्षा न राहता निधीचा आधार असलेली बांधिलकी बनावी यासाठी या सर्व मार्गांनी संसाधने जमवावी लागतात. एकाच स्रोतावर अवलंबून राहणे ही नियोजनाची अट नाही, आणि केवळ चलननिर्मितीवर आधारलेला खर्च संसाधन संकलन नसून चलनवाढीचा मार्ग ठरतो.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  भारतात योजनेतील तरतूद आणि प्रत्यक्ष साध्य यांच्यातील अंतरासाठी सर्वाधिक वेळा कोणते कारण सांगितले जाते ?

  • (a)उद्दिष्टांचा अभाव
  • (b)आकडेवारीचा पूर्ण अभाव
  • (c)अंमलबजावणीतील दोष — विलंब, गळती व प्रशासकीय अक्षमता
  • (d)नियोजन यंत्रणेचा अभाव

  उत्तर(3) अंमलबजावणीतील दोष — विलंब, गळती व प्रशासकीय अक्षमता. भारताकडे नियोजन यंत्रणा, सांख्यिकी व्यवस्था आणि स्पष्ट उद्दिष्टे होती; अडचण मुख्यतः मसुद्याच्या नव्हे तर अंमलबजावणीच्या टप्प्यावर निर्माण झाली. म्हणूनच प्रामाणिक व कार्यक्षम प्रशासन ही नियोजनाच्या यशाची स्वतंत्र अट म्हणून नोंदवली जाते.