MPSC 2023 पूर्व परीक्षा पेपर-१ · प्रश्न 53 / 100

बरोबर उत्तर पर्याय (4) — अ, ब, क आणि ड. प्रश्नाच्या मजकुरात 'विविध योजना दस्तऐवजातून' असे मुद्दाम म्हटले आहे, आणि तेच वाक्य प्रश्नाचा निकाल लावते : कोणते एक उद्दिष्ट सर्वात महत्त्वाचे होते असे इथे विचारलेले नाही, तर भारताच्या पंचवार्षिक योजनांच्या संपूर्ण वाटचालीत कोणती उद्दिष्टे जाहीर करण्यात आली असे विचारले आहे — आणि इथे छापलेली प्रत्येक जोडी कधी ना कधी जाहीर झालेली आहे. विधान अ आर्थिक वृद्धी व आत्मनिर्भरता सांगते. वृद्धी हे उद्दिष्ट सुरुवातीपासूनच होते आणि दुसऱ्या योजनेतील अवजड उद्योगांची रणनीती हे त्याचे सर्वात स्पष्ट रूप; आत्मनिर्भरता तिसऱ्या व चौथ्या योजनेपासून मार्गदर्शक उद्दिष्ट बनली, जेव्हा आयात केलेले धान्य व परकीय मदत यांवरील अवलंबित्व ही सांभाळून घेण्याची स्थिती नसून संपवण्याची दुर्बलता मानली जाऊ लागली. विधान ब बेकारीचे निर्मूलन व उत्पन्न विषमतेतील घट सांगते. रोजगार हे आधी वृद्धीचा अपेक्षित उपपरिणाम मानले जात होते, पण औद्योगिक वाढ पुरेशा वेगाने श्रम सामावून घेत नाही हे स्पष्ट झाल्यावर ते स्वतंत्र उद्दिष्ट बनले; आणि विषमतेतील घट सामाजिक न्याय या व्यापक शीर्षकाखाली नियोजनाच्या घोषित हेतूचा भाग सुरुवातीपासूनच राहिली आहे. विधान क गरिबीचे निर्मूलन व आधुनिकीकरण सांगते. गरिबी हटवणे ही पाचव्या योजनेच्या काळात नियोजनाची मध्यवर्ती घोषणाच बनली, आणि आधुनिकीकरण — तंत्रज्ञान व उत्पादनरचना यांचा दर्जा उंचावणे — हे भारतीय नियोजनाच्या प्रमाणित वर्णनांत वृद्धी, आत्मनिर्भरता व सामाजिक न्याय यांच्याबरोबरीने येणाऱ्या चार उद्दिष्टांपैकी एक आहे. विधान ड समावेशक व शाश्वत वृद्धी सांगते, आणि ही नंतरच्या योजनांची उद्दिष्टे त्यांच्या शीर्षकांतच दिसतात : अकरावी योजना 'अधिक वेगवान व अधिक समावेशक वृद्धीच्या दिशेने' अशी मांडली गेली आणि बारावी 'अधिक वेगवान, अधिक समावेशक व शाश्वत वृद्धी' अशी. यादीत परका घटक कुठेही घुसवलेला नाही, म्हणून चारही विधाने टिकतात आणि उत्तर पर्याय (4). एक नोंद : या प्रश्नात 'वरीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे' अशी शेवटची ओळ छापलेली नाही; विधानांच्या यादीनंतर लगेच चार पर्याय येतात.

• (1)अ फक्त — हा पर्याय वृद्धी व आत्मनिर्भरता ठेवतो आणि बाकी सर्व वगळतो — म्हणजे एका ठरावीक कालखंडाची उद्दिष्टे संपूर्ण नियोजनाची उद्दिष्टे मानतो. वृद्धी व आत्मनिर्भरता नियोजनाच्या दुसऱ्या व तिसऱ्या दशकावर वर्चस्व गाजवतात आणि दुसऱ्या योजनेच्या अवजड उद्योग रणनीतीचे वर्णन करताना हीच दोन नावे प्रथम येतात, म्हणून हा पर्याय ओळखीचा वाटतो. पण प्रश्नाचा मजकूर 'विविध योजना दस्तऐवजातून' असे म्हणतो, म्हणजे तो एका दशकाची नव्हे तर संपूर्ण मालिकेची उद्दिष्टे विचारतो. दस्तऐवजांची मालिका म्हणून पाहिले तर गरिबी निर्मूलन, रोजगार आणि पुढच्या टप्प्यावर समावेशकता व शाश्वतता ही उद्दिष्टेही तेवढ्याच स्पष्टपणे जाहीर झालेली दिसतात.
• (2)ब फक्त — हा पर्याय केवळ रोजगार व विषमतेतील घट एवढेच ठेवतो. दोन्ही खरी उद्दिष्टे आहेत, आणि भारतीय नियोजनाच्या अपयशांचा अभ्यास केलेला उमेदवार त्यांच्याकडे ओढला जातो, कारण 'अपूर्ण राहिलेली उद्दिष्टे' म्हणून सर्वाधिक वेळा हीच दोन नावे घेतली जातात. पण उद्दिष्ट किती प्रमाणात साध्य झाले हा प्रश्न आणि ते उद्दिष्ट म्हणून जाहीर झाले होते का हा प्रश्न वेगळे आहेत; इथे दुसरा प्रश्न विचारला आहे. शिवाय बेकारी निर्मूलन व विषमतेतील घट ही स्वतंत्र उद्दिष्टे म्हणून जितकी खरी आहेत, तितकीच ती सामाजिक न्याय या व्यापक उद्दिष्टाची प्रत्यक्ष मांडणीही आहेत — म्हणजे ती इतर उद्दिष्टांना पर्याय नसून त्यांच्याबरोबरीने उभी आहेत.
• (3)क फक्त — हा पर्याय गरिबीचे निर्मूलन व आधुनिकीकरण ठेवतो आणि उरलेले वगळतो. वरवर तो आकर्षक वाटतो, कारण लोकस्मृतीत भारतीय नियोजनाशी सर्वात घट्ट जोडलेले उद्दिष्ट म्हणजे गरिबी हटवणे, आणि आधुनिकीकरण हा शब्द नियोजनाच्या प्रमाणित चार उद्दिष्टांच्या यादीत असतोच. पण याच तर्काने बाकीची विधानेही टिकतात : वृद्धी व आत्मनिर्भरता त्याच यादीतील उरलेली दोन उद्दिष्टे आहेत, आणि समावेशकता व शाश्वतता अकराव्या व बाराव्या योजनेच्या शीर्षकांतच छापलेली आहेत. एका खऱ्या जोडीच्या ओळखीवर थांबून बाकीच्या तपासायच्या राहून जाणे, ही यादी-ओळखीच्या प्रश्नातील सर्वात सामान्य चूक आहे.

भारतीय नियोजनाने चार दीर्घकालीन उद्दिष्टे पाठपुरावली असे प्रमाणित वर्णन आहे — वृद्धी, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता आणि सामाजिक न्याय म्हणजे समता — आणि रोजगार व गरिबी निर्मूलन ही चौथ्या उद्दिष्टाची प्रत्यक्ष मांडणी मानली जाते; विकासाची भाषा बदलत गेल्यावर नंतरच्या योजनांत समावेशकता व शाश्वतता ही जोडली गेली. यंत्रणा म्हणजे नियोजन आयोग, जो मार्च 1950 मध्ये मंत्रिमंडळाच्या ठरावाने स्थापन झाला आणि ज्याने 1951-56 च्या पहिल्या योजनेपासून पंचवार्षिक योजना आखल्या; ती पहिली योजना हॅरड-डोमर चौकटीवर आधारलेली होती आणि फाळणीनंतरच्या उलथापालथीत तिने शेती व सिंचनाला प्राधान्य दिले. 1956-61 च्या दुसऱ्या योजनेने सार्वजनिक क्षेत्रात अवजड उद्योग व भांडवली वस्तूंची क्षमता उभारण्याची महालनोबिस रणनीती स्वीकारली आणि पुढील दोन दशकांचा साचा तयार केला. 1960 च्या दशकाच्या मध्यातील बाह्य अडचणींनंतर आत्मनिर्भरता ठळक झाली, पाचव्या योजनेच्या काळात गरिबी हटवणे हा मध्यवर्ती विषय बनला, आणि 1991 च्या उदारीकरणानंतर योजना गुंतवणुकीचे वाटप करण्याऐवजी धोरणात्मक चौकट आखण्याकडे सरकल्या. अकरावी व बारावी योजना मुद्दाम समावेशक आणि नंतर शाश्वत वृद्धीभोवती मांडल्या गेल्या. 1 जानेवारी 2015 रोजी नियोजन आयोगाच्या जागी नीती आयोग आल्यावर या स्वरूपाचे नियोजन संपले; 2012-17 ची बारावी योजना ही मालिकेतील शेवटची ठरली.

यादी-ओळखीच्या प्रश्नात आयोग दोन प्रकारे सापळा लावतो : एकतर यादीत खरोखर परका घटक घुसवतो, नाहीतर संपूर्ण खरी यादी देऊन उमेदवार उगीचच कात्री लावतो का हे पाहतो. इथे दुसरा प्रकार आहे, आणि म्हणून प्रश्नाचा मजकूर काळजीपूर्वक वाचणे निर्णायक ठरते : 'विविध योजना दस्तऐवजातून' या शब्दांनी कालावधी संपूर्ण मालिकेइतका रुंद केला आहे. एका दशकाची उद्दिष्टे डोळ्यांसमोर ठेवून वाचणारा उमेदवार तीन विधाने नाकारतो, तर संपूर्ण मालिका डोळ्यांसमोर ठेवणारा चारही स्वीकारतो. दुसरा उपयुक्त कोन म्हणजे उद्दिष्टे कालक्रमाने लावून पाहणे : वृद्धी सुरुवातीपासून, आत्मनिर्भरता तिसऱ्या-चौथ्या योजनेपासून, गरिबी निर्मूलन पाचव्या योजनेच्या काळात, आणि समावेशकता व शाश्वतता अकराव्या व बाराव्या योजनेत — असे मांडले की चारही जोड्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर बसतात आणि यादी पूर्ण दिसते. पंचवार्षिक योजना संपल्यामुळे हा कालक्रम आता बंद झाला आहे; तो एकदाच शिकून घेता येतो आणि म्हणून त्याची तयारी विशेष किफायतशीर ठरते.

• भारतीय नियोजनाची दीर्घकालीन उद्दिष्टे प्रमाणित वर्णनात वृद्धी, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता आणि सामाजिक न्याय म्हणजे समता अशी सांगितली जातात; बेकारी व गरिबीचे निर्मूलन ही शेवटच्या उद्दिष्टाची प्रत्यक्ष मांडणी आहे.
• नियोजन आयोग मार्च 1950 मध्ये मंत्रिमंडळाच्या ठरावाने स्थापन झाला आणि पहिली पंचवार्षिक योजना 1951 ते 1956 या काळात चालली; तिने शेती व सिंचनाला प्राधान्य दिले.
• 1956-61 च्या दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेने सार्वजनिक क्षेत्रात अवजड उद्योग व भांडवली वस्तूंची क्षमता उभारण्याची महालनोबिस रणनीती स्वीकारली आणि तिने पुढील दोन दशकांचे भारतीय नियोजन घडवले.
• अकरावी पंचवार्षिक योजना 'अधिक वेगवान व अधिक समावेशक वृद्धीच्या दिशेने' आणि बारावी 'अधिक वेगवान, अधिक समावेशक व शाश्वत वृद्धी' अशा मांडल्या गेल्या; घोषित उद्दिष्टांत समावेशकता व शाश्वतता इथे प्रवेश करतात.
• 1 जानेवारी 2015 रोजी नियोजन आयोगाच्या जागी नीती आयोग आला आणि 2012-17 ची बारावी योजना ही पंचवार्षिक योजनांच्या मालिकेतील शेवटची ठरली.

• एका कालखंडाची ठळक उद्दिष्टे संपूर्ण नियोजनाची उद्दिष्टे मानणे; प्रश्न 'विविध योजना दस्तऐवजातून' असे म्हणतो, म्हणजे संपूर्ण मालिका अभिप्रेत आहे
• उद्दिष्ट किती प्रमाणात साध्य झाले हा प्रश्न आणि ते जाहीर झाले होते का हा प्रश्न एकच मानणे
• संपूर्ण खरी यादी दिली असतानाही उगाच एखादे विधान बाद करणे, कारण 'सर्व' हा पर्याय संशयास्पद वाटतो
• समावेशकता व शाश्वतता ही केवळ अलीकडची फॅशनेबल भाषा मानणे; ती अकराव्या व बाराव्या योजनेच्या शीर्षकांतच घोषित उद्दिष्टे म्हणून आहेत
• आधुनिकीकरण हे उद्दिष्ट विसरणे; प्रमाणित चार उद्दिष्टांच्या यादीत ते वृद्धी, आत्मनिर्भरता व सामाजिक न्याय यांच्याबरोबर येते

भारतीय नियोजन एमपीएससीच्या पेपरात चार रूपांत येते : याच प्रश्नासारखे उद्दिष्टे व सिद्धांताचे प्रश्न, कोणत्या योजनेत कोणता विषय, लक्ष्य किंवा प्रतिमान होता असे विचारणारे योजनानिहाय स्मरणाचे प्रश्न, नियोजन आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद व नीती आयोग यांवरील संस्थात्मक प्रश्न, आणि कधीकधी महाराष्ट्राच्या स्वतःच्या नियोजन यंत्रणेवर व जिल्हा आराखड्यांवरील प्रश्न. पंचवार्षिक योजना संपल्यामुळे कालक्रम आता बंद आहे आणि तो एकदाच शिकून घेता येतो — बारा योजना, प्रत्येकीचा एका ओळीचा विषय, चार दीर्घकालीन उद्दिष्टे आणि नंतरची समावेशकता व शाश्वतता ही भर — एवढ्यावरून या पट्ट्यातील बहुतेक प्रश्नांची उत्तरे देता येतात.

या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  'अधिक वेगवान, अधिक समावेशक व शाश्वत वृद्धी' ही संकल्पना कोणत्या पंचवार्षिक योजनेचे मध्यवर्ती सूत्र होती ?

  • (a)दहावी पंचवार्षिक योजना
  • (b)अकरावी पंचवार्षिक योजना
  • (c)बारावी पंचवार्षिक योजना
  • (d)नववी पंचवार्षिक योजना

  उत्तर(3) बारावी पंचवार्षिक योजना — 2012-17 ची ही योजना 'अधिक वेगवान, अधिक समावेशक व शाश्वत वृद्धी' या सूत्राभोवती मांडली गेली आणि तीच पंचवार्षिक योजनांच्या मालिकेतील शेवटची ठरली. अकरावी योजना 'अधिक वेगवान व अधिक समावेशक वृद्धीच्या दिशेने' अशी होती, म्हणजे तिथे समावेशकता आली आणि शाश्वतता बाराव्या योजनेत जोडली गेली.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  नियोजन आयोगाच्या जागी नीती आयोग कधी अस्तित्वात आला ?

  • (a)1 एप्रिल 2014
  • (b)1 जानेवारी 2015
  • (c)1 जुलै 2015
  • (d)1 जानेवारी 2017

  उत्तर(2) 1 जानेवारी 2015 — याच दिवशी नियोजन आयोगाच्या जागी नीती आयोगाची स्थापना झाली आणि गुंतवणुकीचे वाटप करणाऱ्या संस्थेऐवजी धोरणविषयक सल्ला व केंद्र-राज्य समन्वय करणारी संस्था उभी राहिली. नियोजन आयोग मार्च 1950 मध्ये मंत्रिमंडळाच्या ठरावाने स्थापन झाला होता आणि 2012-17 ची बारावी योजना ही त्याने आखलेली शेवटची योजना ठरली.