MPSC 2023 पूर्व परीक्षा पेपर-१ · प्रश्न 52 / 100

बरोबर उत्तर पर्याय (4) — अ, ब, क आणि ड. छापलेली चारही विधाने म्हणजे जुलै 1991 पासून सुरू झालेल्या सुधारणांचे प्रमाणित चार-भागी वर्णन आहे, आणि प्रत्येक विधान वेगळ्या प्रकारची नियंत्रणे कशी सैल केली गेली ते सांगते. विधान अ — व्यापार आणि भांडवल प्रवाह सुधारणा — यात आयात परवाना पद्धत मोडीत काढणे, सुधारणापूर्व शिखरावरून जकात दरांत मोठी कपात, जुलै 1991 च्या सुरुवातीला दोन टप्प्यांत झालेले रुपयाचे अवमूल्यन आणि बाजाराने ठरवलेल्या विनिमय दराकडे वाटचाल, ऑगस्ट 1994 पासून चालू खात्यावर स्वीकारलेली पूर्ण परिवर्तनीयता, आणि थेट व संस्थात्मक परकीय गुंतवणुकीसाठी अर्थव्यवस्था खुली करणे या गोष्टी येतात. विधान ब — औद्योगिक विनियंत्रण — 24 जुलै 1991 रोजी जाहीर झालेल्या नवीन औद्योगिक धोरणाकडे बोट दाखवते; त्या धोरणाने अगदी थोड्या राखीव उद्योगांचा अपवाद वगळता औद्योगिक परवाना पद्धत रद्द केली, मोठ्या कंपन्यांना विस्तारासाठी मक्तेदारीविषयक कायद्याखाली आधीची परवानगी घ्यावी लागण्याची अट काढून टाकली, आणि केवळ सार्वजनिक क्षेत्रासाठी राखीव उद्योगांची यादी लहान केली. विधान क — निर्गुंतवणूक व सार्वजनिक उद्योग सुधारणा — यात 1991-92 पासून सुरू झालेली केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमांतील अल्पमत आणि पुढे बहुमत भागविक्री, आणि या उपक्रमांना त्यांच्या कामगिरीसाठी जबाबदार धरण्याचा व्यापक प्रयत्न येतो; याच प्रयत्नातून 1996 साली निर्गुंतवणूक आयोग आणि पुढे यासाठीचा स्वतंत्र विभाग निर्माण झाला. विधान ड — वित्तीय क्षेत्र सुधारणा — 1991 च्या नरसिंहम समितीच्या आणि 1998 च्या तिच्या उत्तरवर्ती समितीच्या शिफारशींनुसार झाल्या : बँकांसाठी विवेकपूर्ण निकष व भांडवल पर्याप्तता, रोख राखीव प्रमाण व वैधानिक तरलता प्रमाण यांतून बँकांच्या निधीवर पडणारा वैधानिक ताण कमी करणे, खाजगी बँकांना प्रवेश, व्याजदरांचे नियंत्रणमुक्तीकरण, आणि 1992 साली सेबीला वैधानिक दर्जा देणे. चारही घटक सुधारणा कार्यक्रमाचेच भाग आहेत, म्हणून उत्तर पर्याय (4). एक नोंद : प्रश्नात या उपायांचे वर्णन अर्थव्यवस्थेची पुरवठा बाजू सुधारणारे असे केले आहे आणि ते योग्यच आहे — प्रत्येक उपाय उत्पादन, प्रवेश किंवा गुंतवणुकीवरील अडसर दूर करतो, मागणी वाढवत नाही. या प्रश्नात 'वरीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे' अशी शेवटची ओळ छापलेली नाही; यादीनंतर लगेच चार पर्याय येतात.

• (1)अ आणि ब — हा पर्याय बाहेरच्या दिशेने आणि उद्योगाकडे पाहणाऱ्या दोन सुधारणा ठेवतो — व्यापार व भांडवल प्रवाह, आणि औद्योगिक विनियंत्रण — आणि शासनाच्या स्वतःच्या संस्थांशी संबंधित दोन सुधारणा वगळतो. या विभागणीला काही तर्क आहे, कारण पहिल्या दोन गोष्टी संकटानंतर काही दिवसांतच जाहीर झाल्या आणि 1991 ची कहाणी सांगताना बहुतेक वर्णने त्यांच्यापासूनच सुरू होतात. पण जाहीर होण्याचा वेग हा कार्यक्रमात समावेशाचा निकष नाही. निर्गुंतवणुकीची सुरुवात 1991-92 मध्येच झाली आणि वित्तीय क्षेत्रावरील नरसिंहम समिती 1991 सालीच नेमली गेली व त्याच वर्षी तिने अहवाल दिला; म्हणजे दोन्ही घटक याच कार्यक्रमाचे आणि याच काळाचे आहेत. सुधारणांचे वर्णन 'उदारीकरण, खाजगीकरण, जागतिकीकरण' असे केले जाते हे लक्षात ठेवले, तर निर्गुंतवणूक हा खाजगीकरणाचा भाग म्हणून आपोआप यादीत येतो.
• (2)क आणि ड — हा पर्याय पहिल्याचे नेमके प्रतिबिंब आहे : तो निर्गुंतवणूक व वित्तीय सुधारणा ठेवतो आणि व्यापार व औद्योगिक विनियंत्रण वगळतो — आणि दोहोंपैकी याचे समर्थन करणे अधिक कठीण आहे. 24 जुलै 1991 च्या नवीन औद्योगिक धोरणाने केलेली औद्योगिक परवाना पद्धतीची समाप्ती आणि आयात नियंत्रणे मोडीत काढणे हेच ते उपाय आहेत, ज्यांनी 1991 च्या सुधारणांना त्यांची ओळख दिली आणि 'परवाना राज संपले' असे म्हणण्याजोगी परिस्थिती निर्माण केली. उलट दिशेने विचार करूनही तेच दिसते : प्रश्नाच्या मजकुरातच 'पुरवठा बाजू सुधारण्यासाठी' असे म्हटले आहे, आणि परवाना काढून टाकणे व जकात कमी करणे यांहून अधिक थेट पुरवठा-बाजूचे उपाय दुसरे नाहीत.
• (3)अ, ब आणि क — चुकीच्या पर्यायांपैकी हा सर्वात आकर्षक आहे, कारण तो चारपैकी तीन स्वीकारतो आणि फक्त वित्तीय क्षेत्र सुधारणा वगळतो — नेमका तोच घटक, जो 1991 ची कहाणी सांगताना सर्वात कमी वेळा सांगितला जातो. पण हे वगळणे टिकत नाही. नरसिंहम समिती 1991 सालीच नेमली गेली, त्याच वर्षी तिने अहवाल दिला, आणि तिच्या शिफारशींनी पुढील दशकभर भारतीय बँकिंगचा चेहरामोहरा बदलला : विवेकपूर्ण निकष व भांडवल पर्याप्तता, रोख राखीव प्रमाण व वैधानिक तरलता प्रमाणात घट, व्याजदरांचे नियंत्रणमुक्तीकरण, खाजगी बँकांचा प्रवेश आणि 1992 साली सेबीला वैधानिक दर्जा. वित्तपुरवठा हा उत्पादनावरील तितकाच खरा अडसर असतो जितका परवाना; म्हणून पुरवठा-बाजूच्या कार्यक्रमातून वित्तीय क्षेत्र वगळणे विसंगत ठरते.

1991 च्या सुधारणांचे वर्णन नेहमी उदारीकरण, खाजगीकरण व जागतिकीकरण असे केले जाते, आणि या प्रश्नातील चार घटक त्याच वर्णनावर नेमके बसतात : औद्योगिक विनियंत्रण व वित्तीय सुधारणा हे उदारीकरणाचे उपाय, निर्गुंतवणूक हा खाजगीकरणाचा उपाय, आणि व्यापार व भांडवल प्रवाह सुधारणा हा जागतिकीकरणाचा उपाय. निमित्त होते व्यवहारतोल संकटाचे — परकीय चलनाचा साठा काही आठवड्यांच्या आयातीइतका खाली आला होता आणि सोने परदेशात गहाण ठेवावे लागले — पण निदान त्या तातडीच्या अडचणीपुरते मर्यादित नव्हते : चार दशकांत साचलेल्या नियंत्रणांमुळे स्पर्धेपासून संरक्षित, आयातीपासून अलग, भांडवलाची चणचण असलेली आणि मागणीला प्रतिसाद न देणारी औद्योगिक रचना तयार झाली आहे, असे निदान होते. म्हणूनच या सुधारणांना पुरवठा-बाजूच्या म्हटले गेले : त्या खर्चाला चालना देऊन नव्हे, तर उत्पादनावरील अडसर दूर करून काम करतात — परवाना रद्द होणे, जकात कमी होणे, भाग विकला जाणे, व्याजदर मुक्त होणे. तातडीची बाह्य व वित्तीय तूट भरून काढण्याचे स्थिरीकरणाचे उपाय याच्या जोडीने चालले, आणि हे दोन वेगळे ठेवणे उपयोगी ठरते : अवमूल्यन व वित्तीय तूट कमी करणे हे स्थिरीकरण, तर परवाना पद्धत मोडणे व वित्तीय क्षेत्र खुले करणे ही रचनात्मक सुधारणा — आणि दुसरी गोष्ट पहिलीचे निमित्त ठरलेल्या संकटापेक्षा अधिक काळ टिकावी अशीच योजलेली होती.

एमपीएससीच्या अर्थव्यवस्था विभागात 1991 च्या सुधारणा हा हमखास येणारा विषय आहे आणि तो चार रूपांत विचारला जातो : घटकांची यादी, कोणत्या वर्षी काय घडले असा कालक्रम, समितीचे नाव देऊन तिने काय तपासले असा संस्थात्मक प्रश्न, आणि एखाद्या विशिष्ट उपायाने काय रद्द केले वा काय खुले केले असा धोरणात्मक प्रश्न. आयोगाला हेही तपासायला आवडते की उमेदवार संकटाला दिलेला तात्काळ प्रतिसाद आणि दीर्घकालीन सुधारणा कार्यक्रम वेगळे करू शकतो का, कारण दोन्ही 1991 च्याच काही महिन्यांतले असले तरी ते वेगवेगळ्या प्रश्नांची उत्तरे आहेत. या प्रश्नासारख्या यादी-ओळखीच्या रचनेत उमेदवाराने 'यातील एखादा घटक बाहेरचा आहे का' एवढेच तपासायचे असते; इथे एकही बाहेरचा नाही. आटोपशीर तयारी म्हणजे चार घटक आणि प्रत्येकाचे एक ठळक साधन, कालक्रम धरून ठेवणाऱ्या तीन-चार तारखा, आणि नरसिंहम समितीचे दोन अहवाल — एवढ्यावरून या प्रश्नाची जवळपास सर्व रूपे सुटतात.

• जुलै 1991 पासून सुरू झालेल्या सुधारणांचे प्रमाणित चार घटक : व्यापार व भांडवल प्रवाह सुधारणा, औद्योगिक विनियंत्रण, निर्गुंतवणूक व सार्वजनिक उद्योग सुधारणा, आणि वित्तीय क्षेत्र सुधारणा.
• 24 जुलै 1991 च्या नवीन औद्योगिक धोरणाने थोड्या राखीव उद्योगांचा अपवाद वगळता औद्योगिक परवाना पद्धत रद्द केली, मोठ्या कंपन्यांच्या विस्तारासाठी आधीच्या परवानगीची अट काढली, आणि सार्वजनिक क्षेत्रासाठी राखीव उद्योगांची यादी लहान केली.
• बाह्य क्षेत्रातील सुधारणांत जुलै 1991 च्या सुरुवातीचे रुपयाचे दोन टप्प्यांतील अवमूल्यन, आयात परवाना पद्धतीची समाप्ती, जकात दरांत मोठी कपात आणि ऑगस्ट 1994 पासून चालू खात्यावरील पूर्ण परिवर्तनीयता यांचा समावेश होतो.
• वित्तीय क्षेत्र सुधारणा 1991 मध्ये नेमलेल्या नरसिंहम समितीच्या व 1998 च्या तिच्या उत्तरवर्ती समितीच्या शिफारशींवर आधारित होत्या : विवेकपूर्ण निकष व भांडवल पर्याप्तता, रोख राखीव व वैधानिक तरलता प्रमाणात घट, व्याजदरांचे नियंत्रणमुक्तीकरण आणि खाजगी बँकांचा प्रवेश.
• केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमांतील निर्गुंतवणूक 1991-92 पासून सुरू झाली; तिच्यासाठीची संस्थात्मक यंत्रणा 1996 साली स्थापन झालेल्या निर्गुंतवणूक आयोगातून आणि पुढे शासनाच्या स्वतंत्र विभागातून विकसित झाली.

• जाहीर होण्याचा वेग हा सुधारणा कार्यक्रमात समावेशाचा निकष मानणे; निर्गुंतवणूक व वित्तीय सुधारणाही 1991 पासूनच सुरू झाल्या
• 1991 च्या कहाणीत वित्तीय क्षेत्र सुधारणा कमी वेळा सांगितल्या जातात म्हणून त्या कार्यक्रमाबाहेरच्या मानणे
• स्थिरीकरणाचे उपाय (अवमूल्यन, वित्तीय तूट कमी करणे) आणि रचनात्मक सुधारणा एकच मानणे
• 'वरीलपैकी सर्व' प्रकारचा पर्याय संशयास्पद मानून विनाकारण एखादा घटक बाद करणे
• पूर्ण परिवर्तनीयता चालू खात्यावर आली (ऑगस्ट 1994) की भांडवली खात्यावर, यांची गल्लत करणे

या विषयावरील प्रश्न सोडवण्याची पद्धत म्हणजे चार घटक आणि प्रत्येक घटकाचे एक प्रातिनिधिक साधन लक्षात ठेवणे : व्यापार — जकात कपात व आयात परवाना पद्धतीची समाप्ती; उद्योग — नवीन औद्योगिक धोरण, 1991; सार्वजनिक उपक्रम — निर्गुंतवणूक; वित्तीय क्षेत्र — नरसिंहम समितीच्या शिफारशी. यावर तारखांची एक छोटी साखळी जोडावी — जुलै 1991 चे अवमूल्यन व नवीन औद्योगिक धोरण, 1992 चा सेबी कायदा, ऑगस्ट 1994 ची चालू खात्यावरील परिवर्तनीयता, 1996 चा निर्गुंतवणूक आयोग, 1998 चा दुसरा नरसिंहम अहवाल. आयोग यादी, कालक्रम, समिती व धोरण अशा चारही दिशांनी प्रश्न बांधतो, पण या एकाच नोंदीतून चारही दिशांना उत्तरे मिळतात.

या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  1991 च्या नवीन औद्योगिक धोरणाने खालीलपैकी कोणता बदल घडवला ?

  • (a)सर्व उद्योगांसाठी औद्योगिक परवाना सक्तीचा केला
  • (b)थोड्या राखीव उद्योगांचा अपवाद वगळता औद्योगिक परवाना पद्धत रद्द केली
  • (c)सार्वजनिक क्षेत्रासाठी राखीव उद्योगांची यादी वाढवली
  • (d)परकीय गुंतवणुकीवर पूर्ण बंदी घातली

  उत्तर(2) थोड्या राखीव उद्योगांचा अपवाद वगळता औद्योगिक परवाना पद्धत रद्द केली — 24 जुलै 1991 च्या या धोरणाने परवाना पद्धत मोडीत काढली, मोठ्या कंपन्यांना विस्तारासाठी मक्तेदारीविषयक कायद्याखाली आधीची परवानगी घेण्याची अट काढली आणि सार्वजनिक क्षेत्रासाठी राखीव उद्योगांची यादी लहान केली. परकीय गुंतवणूक याच काळात बंदीऐवजी टप्प्याटप्प्याने खुली करण्यात आली.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  भारतीय बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणांच्या शिफारशी करणारी 1991 साली नेमलेली समिती कोणती ?

  • (a)नरसिंहम समिती
  • (b)रंगराजन समिती
  • (c)चेल्लय्या समिती
  • (d)केळकर समिती

  उत्तर(1) नरसिंहम समिती — 1991 साली नेमलेल्या या समितीने त्याच वर्षी अहवाल दिला आणि विवेकपूर्ण निकष, भांडवल पर्याप्तता, रोख राखीव व वैधानिक तरलता प्रमाणात घट, व्याजदरांचे नियंत्रणमुक्तीकरण व खाजगी बँकांचा प्रवेश यांची शिफारस केली; 1998 साली त्याच नावाची दुसरी समिती पुढील टप्प्याच्या शिफारशी करते. चेल्लय्या समिती करसुधारणांशी आणि रंगराजन यांचे नाव दारिद्र्य मोजमापाच्या समितीशी अधिक जोडले जाते.